महँगो हुँदै मेडिकल शिक्षा, डाक्टर बन्न करोड खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपालमा मेडिकल शिक्षा अध्ययनको लागि बर्षैपिच्छे शुल्क बढ्दै गएको छ । पैसा हुनेले मात्र मेडिकल शिक्षा अध्ययनको अवसर पाउने अवस्था सिर्जना हुदैं गएको छ । चार बर्ष अघिसम्म २४ लाख रुपैंयाँमा एमबिबिएसको पढाइ हुने गरेकोमा अहिले ६० लाख रुपैंयाँ भन्दा माथि पुगेको छ । एमबीबीएस अध्ययनको लागि मापदण्ड तयार पार्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालित कलेजमा लिइने प्रवेश परीक्षा औपचारिकता जस्तो मात्रै देखिएको जानकारहरू बताउँछ । केही महिना अघि मात्र सरकारले एमबीबीएस अध्ययनकाे लागि अधिकतम ३८ लाख रुपैंयाँ लिन पाउने निर्णय गरेपनि विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले आफुखुशी विना रसिद ६० लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी रकम लिएर भर्ना गर्ने गरेको तथ्य बहिर आएको छ । सरकारी मापदण्ड अनुरुप शुल्क लिने भनिएपनि विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजले गत वर्ष एमबिबिएसको लागि ५२ लाख रूपैंया लिएको थियो । मेडिकल शिक्षामा माथेमा प्रतिवेदन सार्वजनीक भएपछि सो शुल्क घटाएर ४० लाख रूपैंयाँ बनाएको दावी गरेपनि विद्यार्थीले ५० लाख नै बुझाउनु परेको बताइएको छ । उता कलेज संचालकहरु भने नियामक निकाय शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिललाई अतिरिक्त रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले एमबीबीएस अध्ययन महँगो भएको दावी गरिरहेका छन् । अहिले निजी क्षेत्रका १६ र सरकारी गरी १९ वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न सकिन्छ । निजी कलेजहरु अधिकांश बैंंकको ऋणमा सञ्चालन हुनु, चन्दा र नियमन निकायलाई बुझाउनुपर्ने अतिरिक्त नजारानाले गर्दा मेडिकल शिक्षा महँगो भएको नेपाल दन्त चिकित्सा तथा मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. हरिश न्यौपानेले बताए । डाक्टर बन्न एमविविएस पुरा गरेर मात्र हुँदैन त्यसपछि एमडि गर्न ६० लाख रुपैंयाँ लाग्ने बताइन्छ । यसरी एउटा विद्यार्थी सामान्य आर्थिक अवस्था भएको तर पढाइमा अव्वल भएपनि १ करोड खर्च गर्न नसक्दा डाक्टर बन्ने सपनाबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको एमविविएस परीक्षा विवादमा, मन्त्रालयद्धारा छानविन समिति गठन
काठमाडौं, १८ मंसिर । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठनमा एमविविएसको प्रवेश परिक्षाको नतिजामा त्रुटि भएको भन्दै विवाद सृजना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको चिकित्सा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । शुक्रबार गठन भएको समितिलाई पाँच दिन भित्र छानविन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेबारी दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रतिष्ठानले यही मंसिर १५ गते शैक्षिक सत्र २०७३/७४को एमबिबिएस प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको थियो । प्रवेश परिक्षाको नजितामा त्रुटि भएर विवाद सृजना भएपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले छानविन समिति गठन गर्न लगाउनु भएको हो । समितिका संयोजक श्रेष्ठले आइतबार विहान समितिको बैठक बसी द्रतगतिमा छानविन अगाडी बढाउने बताएका छन् ।
१३ हजार नयाँ शिक्षक दरबन्दी अन्योलमा, शैक्षिक गुणस्तर सुधारको ४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा
काठमाडौं १६, मंसिर । देशभरका विद्यालयका लागि १३ हजार शिक्षकको नयाँ दरबन्दी थप गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसक्दा यसका लागि छुट्याउने ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटसमेत फ्रिज हुने अवस्थामा छ । एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नयाँ शिक्षक दरबन्दीका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने शैक्षिक सुधार प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष निर्णयमा भएको दरबन्दी कार्यान्वयन योजना समयमा अघि बढ्न सकेको छैन । मुलुकभर कतिपय विद्यालयको आधारभूत तहमा शिक्षक अभाव छ । सरकारले विनियोजित ४ अर्बबाहेक आधारभूत तहका शिक्षकको तलबका लागि नियमित रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा ४७ अर्ब १९ करोड ७४ लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माध्यमिक तहका लागि १२ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख छुट्याएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
