शिक्षा नियमावलीप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, संसोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, ७ काठमाडौं । शिक्षा नियमावली २०७३ प्रति निजी शैक्षिक संस्था संचालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले शिक्षा ऐनलाई मुर्तरुप दिन भन्दै तयार पारिरहेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामै निजी विद्यालय संचालकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनिहरुले यथास्थितिमा नियमावली ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मस्यौदाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावली मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले मस्यौदा संसोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि चार महिना अगाडी नै जारी भएको शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिने नियमावली निर्माण हुन नसकेको हो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन)ले नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदा सच्याउन माग गर्दै मन्त्री पौडेललाई २३ बुँदे संशोधन बुझाइसकेको छ । प्याब्सनले आफ्नो अनुकुलतामा विद्यालय संचालन गर्न र नीति नियम बनाउँदा स्टेकहोल्डरको रुपमा सम्बन्धित विभिन्न निकायसम्म सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै अर्को निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन एनप्याब्सनले पनि मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदाप्रति विरोध जनाउँदै संसोधनका लागि दवाव दिएको छ । निजी क्षेत्रको चर्को दवावका कारण मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संसोधन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल नै अन्यौलमा परेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार विद्यालय सञ्चालन अधिकारदेखि विद्यार्थीसँग उठाउने शुल्क तोक्ने अधिकार पनि आफूहरुमै सुरक्षित हुने ब्यवस्था गर्न सञ्चालकहरुले मस्यौदा संशोधनको दवाव दिइरहेका छन् । त्यस्तै उसले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको १४६ मा वार्षिक शुल्क कूल दुई महिनाको नबढ्ने गरी भनिएकोमा ४ महिना र भर्ना शुल्क १ महिना भनिएकोमा २ महिनासम्मको लिन पाउने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेको छ । शिक्षा ऐन जारी भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा समेत शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले नियमावली निर्माण गर्न नसक्नुमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको तिव्र दवाव मुख्य कारण भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । शिक्षा सवैको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै निजी शिक्षण संस्थालाई आफुखुसि चल्न रोक्नुपर्छ भन्दै मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्न खोजेपनि त्यसलाई सफल हुन नदिने संचालकहरुले रणनीति बनाइरहेको बुझिएको छ । निजी संस्थाका संचालकहरुले चर्को दवाव दिएपछि शिक्षा मन्त्री पौडेलले नियमावलीप्रति असहमत भए एक हप्ताभित्र संसोधनको बुँदासहित सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रीको यस्तो आग्रहपछि शिक्षण संस्थाका विभिन्न छाता संगठनहरु मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संसोधनको लागि बुँदागत रुपमा लिखित सुझाव दिने गृहकार्यमा जुटेका छन् । नियमावली संसोधन गर्न सुझाव दिने भन्दै उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ(हिसान)ले भोली बुधवार प्रेस सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनीक गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुको छाता संगठन इक्यान, फेकोन, आइरिन लगायतका संगठनले पनि शैक्षिक परामर्शलाई समेट्न नसकेको र यसको लागि छुट्टै नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति बिना थप पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नहुने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रकममा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिनु पर्ने, विद्यालयले गरेको लगानीको प्रमाणको अभिलेख राख्नु पर्ने, संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिंदा विद्यालयको सञ्चालनको सुरक्षण वापत धरौटी राख्नुपर्नेलगायतका प्रावधान समेटेको छ ।
दुई अर्ब बचाउन अशुद्ध किताबमै पढाई, १ देखि १० कक्षासम्मको पुस्तक अशुद्ध
काठमाडौं ६, मंसिर । अशुद्ध र अस्वीकृत भाषालाई सच्याउने निर्णय त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गरे पनि त्यस्तो भाषा प्रयोग गरिएका कक्षा एकदेखि दससम्मका करिब दुई अर्ब मूल्यबराबरका पुस्तक तत्काल नफेरिने भएको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले बजेर र समय अभावका कारण देखाउँदै आगामी शैक्षिक सत्रमा अशुद्ध पाठ्यपुस्तक नै पढाउने भएको हो । विद्यालय तहका सबै पाठ्यपुस्तक तयार पार्ने केन्द्रले पुस्तक छपाईमा झण्डै दुई अर्ब खर्च हुने भन्दै कम्पतीमा एक वर्ष र बढीमा दुई वर्षसम्म पुरानै पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याउने अडान लिएको हो । भाषा बिगारेको भन्दै अभियानका रुपमा लागेको मानक नेपाली भाषा अभियान अन्तर्राष्ट्रिय संजालले पहल थालेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेपाली केन्द्रीय विभागले असोज १४ गते अनिवार्य नेपाली शिक्षण निर्देशिका २०६६ को विवादित वर्णविन्यास खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पनि कात्तिक ३० गते नेपाली बृहत शब्दकोष २०७२ खारेज गरिसकेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
एमबीबीएसका विदेशी छात्रवृत्ति परराष्टबाटै गायब, आफन्तलाई र आसेपासेलाई विदेशी छात्रबृत्ति
काठमाडौं १, मंसिर । नेपाललाई विभिन्न मुलुकले पठाउने शैक्षिक छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउने गरेको छ । चिकित्सा, इन्जिनियरिङलगायत विभिन्न विषयमा आउने छात्रवृत्ति कोटा बीचमै हराउँदा सरकारले मनोनयन गरेका विद्यार्थी मर्कामा पर्ने गरेका छन् । केही समयअघि इजिप्ट सरकारले नेपाललाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि पाँचजनाको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको थियो । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको नाम मनोनयन गरी पठायो पनि । तर, तीमध्ये दुई विद्यार्थी अहिले अलपत्र परेका छन् । अध्ययनका लागि लाखौँ खर्च लाग्ने एमबिबिएस, इन्जिनियरिङ विषयको छात्रवृत्तिमा यस्तै समस्या हुने गरेको छ । फाइल तस्बिर अलपत्र विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालयले इजिप्टमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि रमेशकुमार जोशी, विपिनकुमार पौडेल, रामवरण राउत, शिवानी सत्यम र इन्दिलाकुमारी यादवलाई छनोट गरी पठाएको थियो । तीमध्ये राउत र यादवले इजिप्टमा भर्ना पाएका छैनन् । इजिप्टस्थित नेपाली दूतावासमा बुझ्दा राउतलाई बिडिएस पढ्न दिने र यादवलाई ‘रिजेक्ट’ नै गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । स्रोतका अनुसार विदेशस्थित नेपाली दूतावासका कारण कतिपय छात्रवृत्ति हराउने गरेका छन् । छात्रवृत्तिका लागि छनोटमा परेर पनि इजिप्ट जान नपाएका यादव नेपालस्थित इजिप्टको दूतावास पुगे । तर, दूतावासले उनको छात्रवृत्तिबारे आफूलाई थाहा नभएको जानकारी दिएको यादवले बताए । विद्यार्थीलाई अन्याय भयो: शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। हरिप्रसाद लम्साल मनोनयन भएका विद्यार्थीले छात्रवृत्ति नपाउनु अन्याय भएको बताउँछन् । छात्रवृत्ति दिने निकायसँग शिक्षा मन्त्रालयको सीधै सम्पर्क नहुने र ती निकायले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको पत्रका आधारमा शिक्षाले छात्रवृत्तिमा पठाउने गरेको प्रवक्ता लम्सालले बताए । ‘शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायको पत्रका आधारमा मनोनयन गर्छ, त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आउँछ र मनोनयन भएपछि पनि परराष्ट्रमार्फत पठाउँछौँ,’ लम्सालले भने, ‘मनोनयन भएपछि छात्रवृत्ति पाउनुपर्छ, कन्फर्मेसन नआएमा हामी परराष्ट्रमार्फत अनुरोध गर्छौँ, मनोनयनले पढ्न नपाउनु अन्याय हो ।’ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छात्रवृत्तिको मनोनयनमा परेर अध्ययनका लागि जान नपाएका विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । पीडित विद्यार्थी राउतले आफूहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेकाले मन्त्रालयविरुद्ध सर्वोच्चमा शुक्रबार मुद्दा दायर गरेको बताए । कि इजिप्टमा पढ्न पाउनुपर्ने, सो नभएमा नेपालमै छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनले मुद्दा दायर गरेका हुन् । मंगलबार अदालतमा यस विषयमा छलफलसमेत भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
