निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस तहको भर्ना अन्योलपूर्ण
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत एमबीबीएस र बीडीएस तहको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखा परेको छ । एशोसिएशन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालले यथास्थितिमा ती तहमा नयाँ भर्ना नलिने घोषणा गरेसँगै निजी मेडिकल कलेजमा भर्ना अन्योल देखिएको हो । निजी कलेजका सिट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति, छात्रवृत्तिको अनुदानलगायतका स्पष्ट व्यवस्था नगरी सरकारले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले एशिोसिएशनले भर्ना नलिने घोषणा गरेको हो । सरकारीभन्दा निजी क्षेत्रका कलेजमा ती तहका अध्ययनमा सिट सङ्ख्या रहेको छ । चिकित्सा शिक्षातर्फ ती दुई तहका लागि ती दुई विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा करीब १९ हजार विद्यार्थी सहभागी भएकामा आठ हजार ७५६ जना उत्तीर्ण भएका थिए । त्रिविवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले यही असोज ३ गते र काठमाडौं विश्वविद्यालयले असोज ४ गते परीक्षा सञ्चालन गरेका थिए । त्रिविअन्तर्गतका कलेजमा चार हजार २६९ र काठमाडौं विश्व विद्यालयअन्तर्गत चार हजार ४८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । दुवै विश्वविद्यालयका न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क प्रतिशत ५० रहेको थियो । ती दुवै विश्वविद्यालयका २२ कलेजमा एमबीबीएस तहको अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ । सरकारीतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय चिकित्सा प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा अध्ययन हुने गर्दछ । निजी मेडिकल एशोसिएशनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारीले आज एक सूचना प्रकाशित गरी यथास्थितिमा निजी मेडिकल कलेजले नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना लिन नसक्ने जनाएका छन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले निर्दिष्ट गरेको प्रावधानअनुसार शिक्षण शुल्क निर्धारण नगरेको तथा विदेशी विद्यार्थीको भर्नाका सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी नयाँ भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै एशोसिएशनले विरोध जनाएको हो । निजी कलेजका सिट सङ्ख्या, शुल्क निर्धारण र विदेशी भर्नासम्बन्धी स्पष्ट नीति बनाएर मात्र भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ । एशोसिएशनले कलेजका पूर्वाधार भई एमबीबीएस तहमा १५० र बीडीएसमा ७५ सिट अध्ययन अध्यापनका लागि तयार भइसकेको अवस्थामा ती सिट क्रमशः १०० र ५० मा झारिएकोमा आपत्ति जनाउँदै पूर्वनिर्धारित सिट सङ्ख्या कायम गर्न, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार कायम गर्न र छात्रवृत्तिबापतको रकम अनुदानको रूपमा प्रदान गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एक महिनाभित्र बढी शुल्क लिएका भए फिर्ता गर्न निर्देशन सरकारले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित दुई मन्त्रालय सम्बद्ध पदाधिकारीको बैठकले विभिन्न मेडिकल कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क निर्धारण गरेको थियो । एमबीबीएसका लागि काठमाडौं उपत्यकामा रु ३८ लाख ५० हजार तथा उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएस कार्यक्रमका लागि रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क निर्धारण भएको छ । रासस
‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजीकरण गर्न दिन्नौं’
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका रजिष्टार इन्जिनियर खेमराज जोशीले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) दुवाकोट चाँंगुनारायण भक्तपुरलाई कुनै हालतमा पनि निजीकरण हुन नदिने बताएका छन् । गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थाको रुपमा नाफा नलिने उद्देश्यका साथ सञ्चालित कलेजलाई त्यही रुपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा काउन्सिल रहेको रजिष्टार जोशीले स्पष्ट पारे । कलेजले बुधबार गरेको नेक रजत जयन्ती समारोह तथा विजया दशमी, दीपावली, नेपाल सम्वत तथा छठ पर्व २०७६ को शुभकामना कार्यक्रममा उनले सही कुरालाई जसले पनि सही भन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले कलेजको सममस्याबारे आफूले राष्टपतिसमक्ष पनि जाहेर गरिसकेको जनाउँंदै दशै तिहारकै वीचमा कलेजको समस्या समाधान हुने विश्वास गरे ।
नेपाल चेम्वर अफ कमर्सद्धारा ५ छात्रालाई छात्रवृत्ति प्रदान
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विभिन्न प्रदेशबाट ५ जना छात्रालाई स्नातक तहका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरेको छ । यो छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छात्राहरुले एपियुसँग आबद्ध एलबिइएफ(लर्डबुद्ध)क्याम्पस मैतिदेबीमा ३ वर्षे बिए बिजनेस म्यानेजमेन्ट स्नातक तह पढ्न पाएका पाउने भएका हुन् । १०ं२ पास वा सो सरह अध्ययन गरेका विद्यार्थीले यो छात्रवृत्तिको लागि आवेदन दिएका थिए । योजनाबाट महिला विद्यार्थीहरुले ३ वर्षका लागि लाभ लिने भएका छन् । छात्रवृत्तिमा परेका विद्यार्थीले ३ वर्षको अवधिभर रु.६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरको अध्ययन शुल्कको छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन् । छात्रवृत्तिमा पाउने छात्राहरुमा अनु पौडेल (संखुवासभा प्रदेश न. १) मेनुका गुरुङ (इटहरी, प्रदेश न. १) सुप्रया ठाकुर (रौतहट प्रदेश २) अन्वेषा खड्का (दोलखा, प्रदेश न. ३) र कृटिना श्रेष्ठ (काठमाडौं, प्रदेश ३) रहेका छन् । आगामी वर्षदेखी सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनौट गर्ने व्यवस्था गरिएको चेम्बर अफ कमर्सको शिक्षा तथा खेलकुद समितिका अध्यक्ष दीपककाजी तुलाधरले जानकारी दिए ।
