एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या र शुल्क निर्धारण
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबीएस र बिडीएसको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको विशेष आग्रहमा काउन्सिलले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ लागि मेडिकल कलेजहरुका लागि नयाँ सिट निर्धारण गरेको हो । काउन्सिलले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०) पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (एमबिबीएस ६५), काठमाडौँ स्कूल अफ मेडिसीन धुलिखेल (एमबिबीएस ८५ र बिडीएस ५०), नोबेल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ३५) ले सिट प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी, विराट मेडिकल कलेज (एमबिबीएस ७५), काठमाडौँ मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०), नेपाल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०), कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस (एमबिबीएस १०० र बिडीएस ५०) र लुम्बिनी मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), मनिपाल मेडिकल कलेज (एमबिबीएस १००), देवदह मेडिकल कलेज (एमबिबीएस ५०) र कान्तिपुर डेन्टल कलेज (बिडीएस ५०ं) को सिट सङ्ख्या निर्धारण गरेको काउन्सिलले जनाएको छ । नयाँ शुल्क निर्धारण चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । आयोगको असोज १ र ३० गतेको बसेको बैठकले नयाँ शैक्षिकसत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहअन्तर्गत एमबिबीएस र बिडीएस कार्यक्रमका लागि फरक–फरक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । उपत्यकाभित्र एमबिबीएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि एमबिबीएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडीएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । रासस
त्रिवि निजीतर्फकाे स्नातकोत्तर तहको परीक्षा फाराम भर्ने समय थप
काठमाडौं । विद्यार्थीको परीक्षा फाराम भर्ने चाप बढेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समय थप गरेको छ । निजीतर्फको स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षको परीक्षाको फाराम भर्नेको सङ्ख्यामा बढेपछि कात्तिक ८ गतेसम्मका लागि समय थप गरिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सहनियन्त्रक पशुपति अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार दोब्बर दस्तुरमा कात्तिक १९ गतेसम्मका लागि समय थप गरिएको छ । अहिलेसम्म जनप्रशासनमा पाँच हजार र राजनीतिकशास्त्रमा छ हजारले परीक्षा फाराम भरिसकेका छन् । भोलि शुक्रबारसम्म तोकिएको दस्तुर र १५ गतेसम्म दोब्बर दस्तुरमा फाराम भर्ने समय तोकिएको थियो । गत वैशाखमा त्रिविले स्नातकोत्तर तहको जनप्रशासन र राजनीतिक शास्त्र विषयको निजीतर्फको फाराम खुल्ला गरेको थियो । सेमेष्टर प्रणाली शुरु भैसकेकाले यस वर्ष निजीतर्फको अन्तिम परीक्षा हुने भएकाले फाराम भर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको बढेको छ । सहनियन्त्रक अधिकारीले वार्षिक परीक्षाअन्तर्गत निजीतर्फ भर्ना लिने वा नलिने भन्नेमा अझै निर्णय नगरिएको बताएका छन् । रासस
सात महिनादेखि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी
भिमदत्तनगर । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा रहेको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा सात महिनादेखि तालाबन्दी यथावत रहेकाे छ । विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र रजिष्ट्रारको निवासमा ताला लागेको आधा वर्ष बितिसक्दा पनि ताला खुलाएर विश्वविद्यालयको कामकाज अगाडि बढाउने सुरसारसमेत देखिएन । जिल्लास्तरमा सर्वदलीय संयन्त्र र स्थानीय प्रशासनसम्मको पहलले विश्वविद्यालयको तालाबन्दी नखुल्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी भने फुर्सदिला बनेका छन् । नौ वर्षअघि जन्मिँदै लामो हड्ताल र आन्दोलनबाट स्थापना भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कलह अझै नसकिएको त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको दुखेसो छ । २०६५ सालमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्दै यहाँका विद्यार्थी, नागरिक समाज, प्राध्यापक र सर्वसाधारणले एक महिनाभन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन गरेका थिए । “सात/सात महिनासम्म विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी हुनुभन्दा लज्जाको विषय के नै होला र खै ?” विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसको स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी दीपक चन्दले भने, “त्यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर विद्यार्थीमा परेको छ ।” उनले विद्यार्थी र प्राध्यापक स्वयं राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न बढी अग्रसर हुने भएकाले नै यहाँ बढी खिचातानी हुने गरेको बताए । “कर्मचारी भर्नादेखि नेतृत्वमा आउनसम्म नै यहाँ राजनीति हुन्छ ।” चन्दले भने, “अब यो बौद्धिक जमानको थलो हो भन्न पनि लाज मान्नुपर्ने बेला भइसक्यो ।” गत चैत अन्तिम साता नेपाल विद्यार्थी सङ्घ कञ्चनपुरले विश्वविद्यालयको उपकुलपति र रजिष्ट्रार निलम्बन गरी नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएपछि तालाबन्दी थालेको हो । विद्यार्थीको आन्दोलनलाई यहाँस्थित एकथरि विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ र प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले समेत सर्मथन जनाएको विश्वविद्यालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताए । “हाम्रोमा त सामान्य माग राखेर पनि आन्दोलन र हड्ताल गर्ने परम्परा नै बनिसक्यो ।” ती कर्मचारीले भने, “विद्यार्थीको हकहितभन्दा पनि व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालय जर्ज अवस्थामा पुगिसक्यो ।” सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. पूर्णबहादुर चन्दले नेविसङ्घले तालाबन्दी गरेकाले खुलाउन पहल गर्ने बताए । “तालाबन्दी लामो समयदेखि यथावत छ ।” उनले भने, “दशैँ बिदा सकियो अब ताला खुलाउन नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला नेतृत्वसित कुराकानी गर्ने तयारीमा छौँ ।” उनले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएपछि केही समय कर्मचारीले कार्यालयको कामकाज रजिष्ट्रारको निवासबाट समेत सञ्चालन गरेको बताएका छन् । “रजिष्ट्रारको निवासमा पनि पछि गएर नेविसङ्घले ताला लगायो । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति प्रा. भूषण श्रेष्ठ र रजिष्ट्रार द्विजराज भट्टको कार्यसञ्चालनप्रति असन्तुष्टि बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत पुस २७ गते सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ दफा ३० बमोजिम जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गरेपछि तालाबन्दी प्रकरण शुरु भएको थियो । पदमुक्त गरिएकी तत्कालीन उपकुलपति श्रेष्ठको कार्यकाल गत भदौ ७ गते सकिएको छ भने तत्कालीन रजिष्ट्रार भट्टको कार्यकाल आगामी माघसम्म छ । गत चैत २७ मा विश्वविद्यालयकै विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायका डिन प्रा. डा. पूर्णबहादुर चन्दलाई उपकुलपति र शिक्षा सङ्कायका डिन डा. गोविन्द विष्टलाई रजिष्ट्रारको दिइएको छ । श्रेष्ठ र भट्टले आर्थिक अनियमितता गरेको विषय आएपछि सरकारले तीन वटा छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरेको थियो । सोही छानबिन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा विश्वविद्यालयका कुलपतिले जिम्मेवारीबाट हटाउँदै नयाँलाई जिम्मेवारी दिइएको बताइन्छ । नेविसङ्घ भने बिना कारण तत्कालीन उपकुलति र रजिष्ट्रारलाई हटाएको भन्दै तालाबन्दीमा उत्रिएको नेविसङ्घ पूर्वकेन्द्रीय सदस्य कैलाश चन्दको भनाइ छ । “प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ उपकुलपति र रजिष्ट्रार नियुक्त भए हाम्रो आपत्ति भएन ।” उनले भने, “ऐन विश्वविद्यालय विधानअनुसार तीन महिनाभन्दा बढी काममुकायम दिन मिल्दैन ।” “अहिले पनि दुई जना रजिष्ट्रार छन् ।” चन्दले दाबी गर्दै भने, “परीक्षा नियन्त्रक र सहायक नियन्त्रक नियुक्तको विषयमा पनि हाम्रो विरोध यथावत छ ।” त्यसैगरी सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घका अध्यक्ष पुष्पराज जोशी दुई वटा कार्यकारीले गरेको निर्णय अमान्य हुने भएकाले विरोध गरेको बताएका छन् । “दुई जना कार्यकारीले नियन्त्रक, सहायक नियन्त्रक र डिन नियुक्त भयो ।” उनले भने, “त्यो प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।” अध्यक्ष जोशीले केन्द्रीय कार्यालयमा आफूहरुले गत भदौ अन्तिम सातादेखि तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा चार हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । रासस
