सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य हुनुपर्छः मन्त्री विष्ट
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक अनिवार्य गरिने बताएका छन् । नेपाल शिक्षक महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउँदै न्यूनतम् पारिश्रमिक कार्यान्वयन गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । “विद्यालय शिक्षकले बिहान १० देखि ४ बजेसम्म अध्यापन गराउनुहुन्छ तर उचित पारिश्रमिक पाउन सक्नुभएको छैन”, मन्त्री विष्टले भने, “अब यो अवस्था रहँदैन, सरकारले न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूति गराउँछ, न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्न नकसेकाका केही शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भइरहेको छ ।” अझै पनि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षक तथा कर्मचारीले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । उनीहरुले मासिक रु दुई हजारदेखि काम गर्दै आइरहेको गुनासो आएकाले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम् पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्नेमा आफू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विष्टले श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार आवश्यक छ भन्दै उनले मुलुकको समग्र विकासमा शिक्षकको ठूलो भूमिका रहेको बताए । महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा शिक्षकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै शिक्षक तथा कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको शोषण हुन नहुनेमा जोड दिएका छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकको आर्थिक अवस्था निकै दयनीय रहेको बताउँदै उनले सबै क्षेत्रमा श्रम ऐनअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा लागू गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । “कतिपय विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था छ” अध्यक्ष थापाले भने, “यो अवस्थालाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” शिक्षा क्षेत्रका जानकारले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले गरेका प्रतिबद्धताको व्यवहारतः कार्यान्वयनका लागि चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने महासङ्घले जनाएको छ । रासस
शुल्क वृद्धिको विरोधमा १६ दिनदेखि चितवन मेडिकल कलेजको पठनपाठन ठप्प
चितवन । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिइएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले आन्दोलन गरेपछि १६ दिनदेखि पठनपाठन ठप्प भएको छ । कलेजको २६ वटा सङ्कायमा दुई हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । त्यहीँ अध्ययनरत प्रकाश चन्दको नेतृत्वमा गठित चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ । चन्दले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क चितवन मेडिकल कलेजले असुल गरेकै कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताएका छन् । शुल्क नघटेसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ । मुख्य रुपमा एमबिबिएसमा सरकारले तोकेभन्दा रु १२ लाख बढी शुल्क कलेजले असुल गरेको चन्दको भनाइ छ । यता कलेज प्रशासनले भने सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिएको जिकिर गर्दै आएको छ । कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा. डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले एमबिबिएसका लागि शैक्षिक शुल्क रु ४२ लाख तोकेको बताएका छन् । यसका अतिरिक्त आइओएमलाई जनाकारी गराएर परीक्षा शुल्क, इन्टर्नसिप शुल्क र समुदायमा जाँदा हुने खर्च गरी रु छ लाख मात्र अतिरिक्त शुल्क लिइएको उनको भनाइ छ । शुल्कका विषयमा विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संसदीय समितिले अध्ययनसमेत गरेको भन्दै उनले सो समितिले दिएको प्रतिवेदन र सुझावअनुसार अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको बताएका हुन् । समितिले शैक्षिक शुल्कका अतिरिक्त कलेजले लिँदै आएको तीन शुल्कबाहेक रजिष्टे«शन, काउन्सिल शुल्क र सम्बन्धन शुल्क लिन पाउने उल्लेख गरेको भन्दै त्यसमा रहेर काम गर्न आफूहरु तयार रहेको प्रा.डा. न्यौपानेले बताए । अन्य सङ्कायमा सरकारले शुल्क निर्धारण गर्नुअघि कलेज स्वयंले निर्धारण गरेको शुल्क बढी भए पनि तोकेपछि भने बढी नलिएको न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् । पुरानो शुल्क घटाउन नमिल्ने भन्दै नयाँ शुल्क सरकारले तोकेभन्दा बढी नलिइने जानकारी दिए । कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै उनले तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिएर नियमित पठनपाठनमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्दै आएको बताएका छन् । नेपालमा हाल १८ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा रहेका छन् । सबै मेडिकल कलेजमा यस्ता समस्या भए पनि यहाँमात्र आन्दोलन भएको उनले बताए । “सरकारले तोकेको शुल्कमा पढाउन तयार हुँदा अन्यत्र हुने हाम्रोमा मात्र आन्दोलन किन भइरहेको छ हामी अन्योलमा छौँ ” न्यौपानेको प्रश्न छ । रासस
नायरले असोज २ गते अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर गर्ने
काठमाडौँ । नेप्लिज एसोसियसन अफ अष्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रिजेन्टेटिभ नेपाल (नायर)ले अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा लिन चाहने विद्यार्थीहरुको जिज्ञासा समाधान गर्ने हेतुले अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर आयोजना गर्ने भएको छ । अष्ट्रेलियाको बदलिँदो शिक्षा नीति, त्यहाँ पढ्न चाहनेका लागि भिसा प्रक्रिया तथा छात्रवृत्ति र अन्य विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले यो फेयर गर्न लागिएको हो । ‘समयसमयमा विभिन्न फेयर आयोजना भइरहेका छन्, तर हामीले विद्यार्थीलाई उचित परामर्श दिन र उनीहरुको करिअर सेट गर्नका लागि हाम्रो योगदान होस् भन्नका लागि यो फेयर आयोजना गरेका हौँ,’ नायरका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले भने, ‘यसले विद्यार्थीहरुलाई विशेष फाइदा पुर्याउनेमा हामी विश्वस्त छौँ । हामी समुन्नत नेपाली समाज निर्माणका लागि विदेशमा वा स्वदेशमा जहाँ भए पनि विद्यार्थीले आफ्नो चाहनाअनुरुप पढ्नु पर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छौँ ।’ ‘उच्च शिक्षामा जान चाहने विद्यार्थीलाई भ्रमहरुबाट मुक्त गर्नका लागि यो फेयरको आयोजना गरिएको हो,’ नायरका महासचिव उद्धव खड्काले भने, ‘यो फेयर यसअघि गरिएका फेयरभन्दा भिन्न हुनेछ किनकी यो विशुद्ध विद्यार्थीहरुलाई फाइदा होस् र अष्ट्रेलियाका विषयमा रहेका विविध भ्रमहरु चिर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हो ।’ यो फेयरमा काठमाडौंमा अष्ट्रेलियन शिक्षाको परामर्श गरिरहेका हब एकजुकेसन, एजुकेसन पार्क, युनिक्याम्पस, एक्सपर्ट एजुकेसनलगायतका २० भन्दा बढी संस्थाहरु सहभागी हुँदैछन् । ‘धेरै शैक्षिक संस्थाहरु भएकाले एउटै स्थलोमा विद्यार्थीहरुले धेरै शिक्षा लिन पनि पाउँछन्,’ खड्काले जानकारी दिए, ‘सबै विषयमा बुझेर भोलि आफूलाई तयार पार्न र आफ्नो चाहना सम्बोधन होस् भन्ने चाहने विद्यार्थीले हाम्रो फेयरमा भाग लिन सक्नुहुनेछ ।’ यो फेयर असोज २ गते अर्थात् सेप्टेम्बर १९ तारिखमा अन्नपूर्ण होटलमा आयोजना गरिएको छ । विहान १० बजे सुरु भएर साँझ पाँच बजे सकिने फेयरमा निःशुल्क भाग लिन पाइनेछ ।
