आफूखुशी शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । निजी लगानीका विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुशी शुल्क लिन थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हाल त्यस्तो कार्य नगर्न/नगराउन निर्देश गरेको छ । निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्थाले अभिभावकलाई सामाजिक दूरी काय गरी माथिल्लो कक्षामा विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गराई बक्यौता शुल्क बुझाउन आज सार्वजनिक आग्रह गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ । गत जेठ १८ गते जारी सो निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । उक्त निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएका सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालये भनेको छ । नेपालको संविधानबमोजिम माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२) को सञ्चालनको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमा दिइएको छ । गत वैशाखदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सञ्चालन हुनुपर्नेमा बन्दाबन्दीका कारण सरकारको निर्णयका आधारमा यही असार १ गतेदेखि सबै सामुदायिकसहित सबै प्रकारका विद्यालयमा वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ सञ्चालन भइरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क अनलाइन तथा दूर शिक्षाको पढाइ भइरहेको छ । निजी लगानीका विद्यालयले हरेक शैक्षिकसत्रको तीन महिनाअगावै आफूले लिने शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित तहबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ भने हालको बन्दाबन्दीमा सरकारको निर्णयविना विद्यालय सञ्चालन र आफूखुशी शुल्क लिन पाउँदैन । अधिकांश निजी विद्यालयले हरेक वर्ष सरकारको शुल्क निर्धारण मापदण्ड र निर्देशनविपरीत अभिभावकसँग आफूखुशी चर्काे शुल्क लिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । हाल मुलुकभर करिब छ हजार ५०० निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा आज संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकलाई शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएको थियो । ती संस्थाले बन्दाबन्दीमा अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन हुन थालेकाले निःशुल्क वा अत्यन्त न्यून शुल्कमा सिकाइलाई निरन्तरता दिइएको तर शुल्क नलिँदा आफूहरुलाई कठिनाइ परेको जनाएको थियो । सरकारले अनलाइन कक्षा सञ्चालनबापतको शुल्क लिनेबारे हालसम्म कुनै निर्णय नगरेको स्थितिमा उक्त आग्रहको आलोचना भएको थियो । सरकारले गत चैतमा एक महिनाको शिक्षण शुल्क मिनाहा गर्न पनि निजी विद्यालयलाई निर्देशन गरेको थियो । प्याब्सन र एन प्याब्सनले विद्यालयको भाडा तिर्न नसकिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, बैंकको ऋणको साँवा, व्याज र किस्ता बुझाउन नसकिएको स्थितिमा सरकारले उद्योगसरह कुनै राहत प्याकेजमा आफूहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
निजी शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नलिन अनेरास्ववियूको आग्रह
काठमाडौं । अनेरास्ववियूले निजी शैक्षिक संस्थालाई लकडाउनको अवधि जारी रहँदासम्म कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नअसुल्न आग्रह गरेको छ । अनेरास्ववियूका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन) राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एनप्याब्सन)लाई लकडाउनका समयमा कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने आग्रह गरेका हुन् । आइतबार प्याब्सन र एनप्याब्सनले लकडाउनबीच पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै शुल्क लिने भने अपिल जारी गरेका थिए । विज्ञप्तिमा प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा विद्यार्थी र अभिभावकको ढाडसेक्ने गरी लकडाउनको कष्टकर बेलामा पनि शुल्क असुल्ने अभिप्रायस्वरुप जारी गरिएको अपिलप्रति अनेरास्ववियूको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै कोरोना कहरका कारण लकडाउनले गर्दा विद्यार्थी र अभिभावक चौतर्फीरुपमा आक्रान्त भएका बेला हठात् शुल्क उठाउने निजी विद्यालय सञ्चालकको आह्वानप्रति भत्र्सनासमेत गरिएको छ । “हामी सबैलाई थाहा छ यतिबेला लकडाउनका कारण मुलुकमा झण्डै ९० लाख विद्यार्थी शिक्षालय जानबाट रोकिएका छन् । अझ विद्यालय तहमा कलिला बालबालिका पढ्ने भएकाले कोरोना कहरका दृष्टिले विद्यालय क्षेत्र झनै संवेदनशील छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले लिएको नीति र विद्यार्थी अभिभावकले बेहोरिरहेको सङ्कटलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरी एकतर्फीरुपमा शुल्क उठाउने आह्वान आपत्तिजनक छ ।” अनेरास्ववियूले कोरोना कहरको त्रासदी, अभिभावकको विकाराल अवस्था र विद्यार्थीको तनावपूर्ण मनोविज्ञानलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरी विद्यालय बन्द रहेका बेला शुल्क माग्न गरिएको अपिललाई अवज्ञा गर्न अभिभावक र विद्यार्थीलाई आह्वान गरेको छ । विज्ञप्तिमा यसप्रकारको असान्दर्भिक र अव्यावहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत निजी विद्यालयसँग आग्रह गरेको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनले विद्यालयमा उपस्थित भई सामाजिक दूरी कायम गरी विद्यार्थीको भर्ना अभिलेख अद्यावधिक गर्न २०७६ सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म चुक्ता गर्न, २०७७ सालको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने शुल्क भुक्तानी गर्न आइतबार सूचना प्रकाशित गरी अपिल गरेका थिए । रासस
भाडा छुट दिन घरधनीसँग इक्यानको अपिल, कन्सल्टेन्सी क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न माग
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फागुन यता व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै गर्दा फागुन महिनादेखि नै ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ (एनओसी) जारी गरि बन्द गरिएको र लकडाउनका कारण हालसम्म पनि कार्यालय सञ्चालन गर्न नसकिएको भन्दै यस क्षेत्रलाई अतिप्रभावित सूचीमा राख्न माग गरिएको इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेले बताए । बन्दाबन्दी केही खुकुलो भए पनि हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सार्वजनिक यातायात सुचारू नभएकोले व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । साथै महामारीको संकट अझै लम्बिने देखिएकाले व्यवसायको सञ्चालनको अनिश्चितता बढेको छ, त्यसैले सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्येको एक क्षेत्र पनि भएकाले अतिप्रभावित क्षेत्रको सूचीमा राख्न माग गरेका हौं,’ पाण्डेले भने । इक्यानले लकडाउनका कारण कार्यालय बन्द रहेको र आर्थिक क्रियाकलाप नभएकाले घर भाडा तिर्नका लागि कठिनाई उत्पन्न भएको अवस्थामा भाडामा छुट गरिदिन समेत माग गरेको छ। बन्दावन्दीको शुरुमै सरकारले गत चैत महिनाको घरभाडा मिनाहा गर्न भनेकाले सम्वन्धित घरधनीहरुसँग लकडाउन अवधिभरको घरभाडामा अधिकतम सहुलियत दिन अपिल गर्दैछौं,’ इक्यानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । इक्यानले बन्दाबन्दीको समयमा सदस्यहरुको कार्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा इन्टरनेटको प्रयोग नभएकाले त्यसको शुल्क मिनाह गर्न र शुल्क बुझाइसकेका कम्पनीको हकमा लकडाउन अवधिको शुल्कबाटै नयाँ अवधिलाई समायोजन गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी टेलिफोन सेवा समेतको उपयोगको शुल्क समेत मिनाहा वा समायोजन हुनु पर्ने माग गरेको छ । इक्यानले जारी विज्ञप्तिमार्फत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विद्यार्थीहरुले लिएको ऋण कोरोनाका कारण सदुपयोग गर्न नपाएकाले विशेष सहुलियतको लागि अनुरोध गरेको छ । ‘विद्यार्थीहरुले भर्ना प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको, भिसाको प्रतिक्षामा रहेको वा भिसा प्राप्त भएपछि यात्रा गर्न नपाएको अवस्था रहेको हुँदा शैक्षिक कर्जाको प्रक्रिया जे जस्तो अवस्थामा रहेको भएपनि त्यसमा लाग्ने ब्याज, सेवा शुल्क र कर्जा अवधि समेतलाई विशेष सहुलियतका साथ समायोजन गरिदिन अनुरोध गरेको छ । इक्यानले यस संकटको समयमा शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त सकारात्मक उत्प्रेरणा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्राप्त भइरहेको सहजीकरण, विभिन्न सेवा प्रदायक संघसंस्था तथा व्यक्तिको मित्रवत व्यवहार प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरेको छ । साथै महामारीको चपेटामा परी समस्यामा परेका स्वदेश तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति उच्च सम्मानका साथ धैर्यधारण गर्नका लागि समेत अपिल गरेको छ ।
