सेवा : शिक्षा

गोपाल खनाल, कार्यकारी निर्देशक -नेपाल मेगा कलेज कोभिड १९ को महामारी र लकडाउनका कारण नेपालको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ । स्कूल तथा कलेजका संचालक, यस क्षेत्रका शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबैलाई यसले प्रत्यक्ष रुपमा असर गरेको छ । सबै समस्या व्यवस्थापन गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुको नै हो । उनीहरु के गर्दैछन् ? मेगा कलेज, स्वस्तिक कलेज, मेगा स्कूलका कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ शिक्षा तथा सिप विकास समितिका सभापति गोपाल खनालसँग यहि विषयमा केन्द्रीत रहेर कुराकानी गर्दैछौं । कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्रको क्यालेन्डर कति प्रभावित भएको छ ? तपाईले यसको व्यवस्थापन कसरी गर्दैहुनुहुन्छ ? कोरोना भाईरसले विश्वबजार हल्लाएको छ । नेपालमा पनि लकडाउन भएको करिब १ सय दिन पुगेको छ । शिक्षण शंस्थाहरु लकडाउन हुनुअघि नै बन्द भएका छन् । त्यसैले यतिबेला शिक्षण संस्थाहरु शैक्षिक क्यालेनडरको आधारमा चल्न सकेका छैनन् । केही सीमित शैक्षिक संस्थाहरु अनलाईन कक्षाहरुबाट पढाईरहेका छन् तर त्यसले हामीलाई खासै प्रतिफल दिन भने सक्दैन । किनभने नेपालमा टेक्नोलोजीलाई हामीले सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुराउन सक्ने अवस्था छैन । यति धेरै अस्तव्यस्त हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार निकायहरुले शिक्षालाई नजरअन्दाज गरेको, यसलाई अगाडि कसरी बढाउने विषयमा खासै वास्ता नगरेको निजि क्षेत्रले महसुश गरेको छ । शिक्षामा अभिभावक, संचालक वा विद्यार्थी मात्र संलग्न छैन । यो पुरा राष्ट्रको भविष्य कता मोडिने विषयसँग सम्बन्धित छ । नेपालको परिवेशमा हेर्दा शिक्षामा निजी क्षेत्रको संलग्नता नहुने हो भने शिक्षा सरकारको काबुभन्दा बाहिर जाने देखिन्छ । तर यो अवस्थामा कुनै पनि सरकारी तहबाट शिक्षालाई यसरी लैजाउ भनेर केही पनि भनिएको छैन । उहाँहरुले हचुवाको भरमा शैक्षिक संस्थालाई शुल्क नलिदिन आग्रह मात्र गरिरहनु भएको छ । कोरोनाभाईरसले नर्सरीदेखि मास्टर्स तहसम्मका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकहरूलाई कस्तो असर गरेको छ ? अहिलेको अवस्थामा नर्सरीहरुमा पढ्ने बालबालिकाहरु त सम्पर्कमा नै छैनन् । १ देखि ५ कक्षाको विद्यार्थीहरु अंशिक रुपमा अनलाईन कक्षामा चलेका छन् । ६ देखि १० कक्षासम्मको पढाई तुलनात्मक रुपमा अनलाईबाट केही राम्रो छ । प्लस टु को विषयमा केही टुंगाे लागेको छैन । कक्षा ११ का विद्यार्थीहरुलाई कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा केही पनि निर्णय नै आएको छैन । कक्षा १२ को पनि त्यही छ जसको कारण अहिले हामी सबै सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र मर्कामा परेका छौं । ब्याचलर वा मास्टर तहको अनलाईन कक्षाहरु प्रभावकारीरुपमा चलेका छन् । यो अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरु संचालन गर्न कस्ता समस्या परेका छन् ? एक त हामीले अहिले शारिरीक रुपमा उपस्थिति भएर कक्षा संचालन गर्न सकेका छैनौं । अभिभावक र विद्यार्थीहरुसँग हाम्रो कुनै पनि प्रकारको प्रत्यक्ष भेट हुनसकेको छैन । हामीहरु केही प्रतिशत अभिभावकहरुसँग सम्पर्कमा रहेका छौ तर सबैसँग हुन सकेका छैनौंं । अनलाईन मार्फत बढिमा २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र पहुँचमा रहेका छन् । त्यो २५ प्रतिशतलाई मात्र अध्यन अध्यापन गराएर हाम्रो जिम्मेवारी पुरा हुँदैन । हामीसँग विदेशमा जस्तो पूर्वाधारहरु छैनन् । हाम्रा कक्षाकोठा उनीहरुका जस्तो ठूलो छैनन् जहाँ हामी विद्यार्थीहरु टाढा टाढा राखेर पढाउन सक्छौं । यहाँ हाम्रो हिजोको पूर्वाधारहरु निर्वाहमुखी रहेका छन् । त्यो अहिलेको अवस्थालाई परिपूर्ति गर्ने हाम्रो पूर्वाधारहरु तयारी अवस्थामा छैनन् । त्यसैले अहिलेको महामारीको अवस्थामा हामी कक्षा संचालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । उपत्यकाबासीसँग प्रविधिको पहुँच रहेको छ । यस्तो अवस्थामा राजधानीका स्कूल कलेजका कक्षाहरु अनलाईनबाट सञ्चालन गर्न के समस्या छ ? सबै विद्यार्थीहरु काठमाडौंमा बसेर पढे पनि उनीहरु सबैजना काठमाडौंका हैनन् । विद्यालयहरु बन्द भएपछि भाडामा बसेका विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरु आफ्ना जिल्ला फर्केका छन् जसले गर्दा उनीहरुमा पहुँचमा कही समस्या आएको छ । काठमाडौंमा रहेको अवस्थामा भने अनलाईन कक्षामा सामेल हुन केही समस्या पनि छैन । त्यस्तै अनलाईन कक्षाहरुसँग अभिभावकहरु पनि खासै सन्तुष्ट नभएको पनि देखिन्छ । हिजोको संस्कारबाट हिँडेको हामीहरुलाई अनलाईन कक्षाबाट सिक्नलाई धेरै समस्या भईरहेको छ । वर्षौदेखि चलिआएको संस्कार ३ महिनामा बदलिँदा धेरैलाई सहज भएको छैन । भनेपछि सरकारले अनलाईन कक्षा नचलाउ र मासिक शुल्क नलिए भनेर जारी गरेका निर्देशन सही र यर्थाथपरक छन् ? विद्यार्थीहरुलाई पढाईसकेपछि शैक्षिक संस्थाले जिम्मेवारी पुरा गरेको अवस्थामा शुल्क नर्तिनु भन्नु कतिको जायज हो ? जस्तै भारतको पन्जाब, हरियाणा, दिल्लीमा शिक्षकहरुको केही पनि तलब नकाट्नु, विद्यार्थीहरुसँग अतिरिक्त शुल्क नलिएपनि शैक्षिक शुल्क लिनु भनेर भनेका छन् । तर हाम्रो नेपालको हकमा भने शिक्षक कर्मचारीको मासिक तलब पनि दिनु र शैक्षिक शुल्क पनि नलिनु भनिएको छ । त्यसरी हामी शैक्षिक संस्था कसरी अगाडि बढ्छौ ? हाम्रो त विद्यार्थीको शुल्क बाहेक आय श्रोत केही पनि हुँदैन ।यसले समाधान तर्फभन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रलाई उल्टै अराजकतर्फ बढाएको छ । ग्रामिण क्षेत्रका विद्यार्थीहरु अनलाईन कक्षामा सामेल हुनपाईरहेका छैनन् भन्नुभयो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने सरकार सहि जस्तो देखिन्छ नि ? सानो तहमा अध्यन गर्ने विद्यार्थीहरुमा लेखनको अभ्यास छ । उनीहरुलाई अनलाईन कक्षा कम प्रभावकारी हुन्छ । तर माथिल्लो तहमा भने उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरुलाई अनलाईन प्रविधिलाई सजिलै अंगाल्न सक्छन् । उनीहरुले शिक्षकले पढाएको रेर्कड गरेर पूर्ण सुन्न सक्छन् । सरकारले कुनै पनि प्रकारको निर्णय गर्न सकिरहेका छैन । अनलाईन कक्षाकै नाममा सबैलाई भुलाएर राखेका छन् । शुल्क नलिनुभन्दै गर्दा अभिभावकहरुले पनि अनलाईन कक्षाकाे काम छैन भन्ने बुझ्रनु र पन्छिन खोजेको देखिन्छ । अभिभावकको चाहना के छ त ? अनलाईन कक्षाको नाममा केही ठूला शैक्षिक संस्थाहरुले शुल्क उठाएका छन् तर धेरै शैक्षिक संस्थाले यसको शुल्क लिएका छैनन् । केहीले मासिक शुल्कहरु मागेका छन् र लिएका छन् । ठूला विद्यालयहरुले लिएको शुल्कमा केही आपत्ति छैन तर जब मध्यम वर्गका विद्यालयहरुले शुल्क लिने कुरा गर्छन तब अभिभावकहरु पैसा नदिने र कक्षा संचालन गर्नुपर्दैन भन्ने गरेका छन् । १० देखि २० प्रतिशत अभिभावकहरुले मात्र पैसा तिर्नेलाई राजी रहेको अवस्था छ । तपाईहरुले चैत यता शुल्क लिनुभएको छ कि छैन ? हामीले चैतको ५ गते यता कुनै पनि विद्यार्थीहरुसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिएका छैनौं । यस अवधिमा तपाईहरुले कर्मचारी शिक्षकहरुलाई तलब कसरी दिईरहनुभएको छ ? कसरी भाडाहरु तिरिरहनु भएको छ ? हामीले हाम्रो सबै प्रकारको दिईनुपर्ने तलब, भाडाहरु सबै बुझाईसकेका छौं तर त्यसयता बैशाख र जेठको भने हामीले केही पनि गर्न सकेका छौं । हामीले एकदमै न्यूनतम शुल्क लिएर तलब दिने भनेका थियौं तर माथिबाट त्यस्तो नर्गन आदेश आएपछि हामीले त्यसलाई पनि रोकेर राखेका छौं । यो अवस्था कहिलेसम्म चल्छ ? यो कहिलेसम्म चल्छ भन्ने हामी केही भन्न सक्दैनौं । राज्यले एउटा निकास नदिएसम्म हामीले केही पनि गर्न सकदैनौं । सरकारले निर्णय गरेन भनेर तपाईहरु जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विद्यार्थी, अभिभावक र कर्मचारीप्रतिको जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनुहुन्छ ? हामी कुनै पनि तरिकाबाट यसबाट भाग्न पाउन्नौं । हामीले शिक्षक र कर्मचारीहरुलाई अहिले दिन नसकेको तलबहरु परिस्थित मिलाएर दिन्छौं भनेका छौं । फेरी जिम्मेवारीबाट भाग्नलाई हामीले कर्मचारी कटौती गर्नुपर्यो तर आज अचानक आएर हामीले त्यो पनि गर्न सक्दैनौं किनभने उहाँहरुले हिजोसम्म त हामीहरुलाई सेवा दिईरहनु भएको थियो । भर्खरै २ महिना हुँदैछ । हाम्रो यस विषयमा छलफल हुँदैछ । तपाई आफैं पनि प्याव्सन र एनप्याव्सनभन्दा ठूलो संस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिमा हुुनुहुन्छ । शिक्षा तथा शिप विकास समितिको सभापति हुनुहुन्छ । तपाईले त्यहाँबाट आफ्नो आवाज किन उठाउन सक्नुभएन ? आज सबैभन्दा प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको शिक्षा क्षेत्र हो । हामीले हाम्रो हरेक तहबाट कुराहरु उठाएका छौ तर सरकार अहिले एकोहोरो भएको छ । सरकारले अहिले शिक्षा क्षेत्र निजीले नचलाईदिए पनि हुन्थियो भन्नेतर्फ लागिरहेको छ । यदि सरकारले चलाएर देखाउन सक्ने भए हामी छोडिदिन्थ्यौंं तर त्यो अवस्था पनि छैन । सरकारले हामीलाई न त कुनै प्रकारको अनुदान दिएको छ बरु हामीले उल्टै सरकारलाई करहरु बुझाएका छौं । त्यससँगै सरकारलाई १० प्रतिशत छात्रवृति पनि प्रदान गरेका छौं । सबैभन्दा कम नाफा लिने संस्था पनि शिक्षा क्षेत्र नै छ । त्यसमा पनि नाफामा २५ प्रतिशत कर पनि तिरेकै छ । तर शिक्षा क्षेत्रको बुद्धिजिवीहरुको कुरा सुन्दा शिक्षा क्षेत्र निजीकरण भयो, व्यपारीकरण भयो, विद्यार्थी र अभिभावकहरु मारमा परे भन्ने कुरा छ । के यो सबै कुरा मिथ्या हुन् ? मलाई यो सबै राजनीतिक स्वार्थको लागि लगाईएको नाराहरु हुन् जस्तो लाग्छ । म आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । सरकारले एउटा विद्यार्थीको लागि ४० हजार खर्च गरेको अवस्था छ सामुदयिक विद्यार्थीको हकमा तर हाम्रो त एक विद्यार्थीबाट त्यति शुल्क लिने अवस्था नै छैन । सबैले शिक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै गर्दा त्यो समाधानको उपाय होईन भन्ने उहाँहरु बुझ्नुहुन्न । शिक्षाले मानिसको जीवनमा पारेको प्रभावबारे तपाई आफैंले पनि अडकल लगाउन सक्नुहुन्छ । सरकारले हामीलाई कि त हातेमालो गरेर जाउँ भन्नुपर्यो कि त आफू गर्न सक्छौं भनेर देखाउन पर्यो । हामीले सरकारले गर्न सकेको अवस्थामा पक्कै पनि केही गर्ने सक्दैनौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमबिए पढ्न पाए के विद्यार्थीले अन्त पढ्छ त ? पक्कै पनि पढ्दैन किनभने त्यहाँको उत्पादन राम्रो छ । यस्तो राम्रो व्यवस्था सरकारले सबै तहमा गर्न सक्ने हो भने मात्र निजी क्षेत्र पछाडि हट्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड–१९ को अन्त्यपछि विशेष गरेर निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउँलान् ? कोभिड–१९ अन्त्य नहुँदासम्मको निकास अनलाईन कक्षा नै हो । अनलाईन कक्षालाई सरकारले व्यवस्थित बनाउनु पर्दछ र कति शुल्क लिने त्यो पनि तोकिदिनुपर्दछ किनभने सरकारले शुल्क पनि नलिनु र शिक्षकहरुलाई पनि तलब दिनु भनेर हामीलाई भन्न सक्दैन । यसरी अनलाईन कक्षामा गईसकेपछि शुल्क पनि त घट्छ होला नि ? हामीलाई अहिले नै यति शुल्क दिनुपर्छ भन्ने अवस्था छैन । यही डिजिटल कक्षा २–३ वर्षसम्म गयो भने त शुल्क धेरै नै घट्छ । हामीले यसलाई छोटो अवधिको प्रयोगको लागि कुरा गरेका हो । तर यसलाई लामो समयसम्म लैजान हामीले सक्दा पनि सक्दैनौं । तपाई मेगा बैंकको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । नेपालको परिवेशमा बैंकहरुले शिक्षा क्षेत्रमा किन कर्जा लगानी गर्दैनन् ? नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी नगर्नुको केही यस्ता कारणहरु छन् । उदाहरणको लागि मैले भारतमासँग नेपालको अवस्थाको बारेमा दाँज्दा त्यहाँका शैक्षिक संस्थाहरु निकै भव्य रहेका छन् जुन नेपालमा निकै नै कम रहेको छ । नेपालमा शिक्षकहरु ऋण लिन खोज्दैनन् । उनीहरु व्यपारीको जस्तो सोच्दैनन् । ऋण लियो भनेपछि गएर समस्या पर्छ भन्ने उनीहरुको सोच्छन् । यही कारण पनि बैंकहरुको शिक्षामा लगानी कम भएको हुनुपर्दछ ।  शिक्षा क्षेत्रमा खास ऋण लिनेको संख्या निकै नै कम रहेको छ र शिक्षा क्षेत्रमा ऋणहरु पनि खासै डुबेको पाईदैन । तर शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले बैंकहरुबाट ऋण नपाईरहेको गुनासो गर्छन नि ? अन्य बैंकले के गरे भन्दा पनि हामी के गछौं भन्ने कुरालाई म प्रष्ट पार्न चाहान्छु । हामीले शैक्षिक संस्थालाई ५० लाखदेखि डेढ करोड ऋण बिनाधितो दिने गरेका छौं । यस्तै मेगा बैंकका प्रत्यक शाखाले प्रत्येक वर्ष एक बालिकालाई निःशुल्क पढाईदिने गरेका छौं । हाम्रो सीईओ महिला नै हुनुहुन्छ र हाम्रा प्रत्येक शाखाले एक एकजना बालिकालाई निःशुल्क पढाउने गर्दछ । हाम्रा २ सयभन्दा बढि शाखाले यस कामलाई प्रत्येक वर्ष निरन्तरता दिँदै आएको छ । तपाई शिक्षा, बैंकिङ र प्रकाशन गरेर तीन भिन्न व्यवसायमा संलग्न हुनुहुन्छ । यो व्यवसायहरुमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र जोखिम व्यवसाय कुन हो जस्तो लाग्छ तपाईलाई ? ती तीनै व्यवसायको कुरा गर्नुपर्दा बैकिङ क्षेत्र सबैभन्दा सुरक्षित रहेको छ र प्रकाशनको क्षेत्र अस्तव्यस्ता रहेको छ । मैले पब्लिकेशनको व्यवसाय गर्दा ६ देखि ७ वटा मात्र यस्ता व्यवसाय थियो तर अहिले यसको संख्या १ सयभन्दा माथि पुगेको छ । जबकी यस्ता उत्पादनशिलता कम भएको व्यवसायमा लगानी भईरहेको छ भने यसमा प्रतिस्पर्धा स्वस्थ छैन । यता शिक्षा व्यवसाय भने आनन्द दिने व्यवसाय हो । आफ्ना विद्यालय, कलेजमा पढेका विद्यार्थीहरुले राम्रो गर्नसक्दा निकै नै खुशी र आनन्द लाग्दोरहेछ । बैंक सुरक्षित व्यवसाय किन हो भनेर भन्छु भन्दा बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निकै कडा रुपमा निगरानी गरेको हुन्छ । यसमा कुनै पनि नियम विपरितका कामहरु हुँदैनन् । यसरी हेर्दा नेपालमा बैंकको भविष्य निकै नै राम्रो रहेको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहका समेस्टर प्रणालीका परीक्षाहरुको नतिजा पनि आन्तरिक मूल्यांकनबाटै गरिने तयारी भइरहेको बताइएको छ । कोरोना भाइरसले उत्पन्न लकडाउनको कारण प्रभावित स्नातकोत्तर तहका परीक्षाहरुको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकनबाट गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बताएको छ । कोरोना भाइरसको कारण सञ्चालन हुन नसकेको सेमेस्टर प्रणालीका परीक्षाहरु आन्तरिक मूल्यांकन र प्रि-बोर्ड परीक्षाको आधारमा नतिजा निकाल्ने तयारी भइरहेको हो । स्रोतका अनुसार त्रिवि अन्तर्गका विभिन्न संकायका विभागहरुले कलेजले लिएको आन्तरिक परीक्षाको आधार मानेर विद्यार्थीहरुको मूल्यांकन गरी नतिजा नकाल्नको लागि त्रिविमा पत्र पठाइसकेका छन् । कतिपय सेमेस्टरहरुको परीक्षा गरिसक्नु पर्ने भएपनि कोरोनाको कारण परीक्षा लिन नपाएको र अब परीक्षा लिन धेरै ढिलो भइसकेकोले आन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा नतिजा निकाल्नु पर्नेसहितको पत्र उनीहरुले त्रिविलाई पठाएका हुन् । यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कोरोना भाइरसको सुरक्षा प्रोटोकल कायम गरी विश्वविद्यालयका स्थगित परीक्षा लिन सिफारिस गरेको छ । आयोगले परीक्षा लिन सम्भव नभएका विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई माथिल्लो सेमेस्टर वा वर्षमा पठनपाठन कायम गरी दुईवटा सेमेस्टरको परीक्षा एकैपटक लिन सिफारिस गरेको छ । त्रिविका अनुसार विभिन्न संकायमा विभागबाट आएका पत्र र आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा निर्णय हुने बताएको छ । सिफारिसमा कोभिडको तयारी स्तर, परीक्षाको आवासीय स्थिति र महामारीको स्थानीय स्थिति विस्तृत रूपमा अवलोकन गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । निर्देशिकामाा परीक्षा सञ्चालकका लागि अन्तिम वर्षका अथवा अन्तिम सेमेस्टरका विद्यार्थीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, स्नातक तह तथा स्नातकोत्तर तहका पाठ्यक्रममा तोकिएका मौखिक परीक्षाहरू अनलाइन मिटिङ एप्समार्फत सञ्चालन गर्न सकिने बताइएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिष्टार पेसल दाहालले सकेसम्म परीक्षा लिने र सम्भव नभएमा शैक्षिक सत्र खेर नजाओस् भनेर सेमेस्टर स्तरोन्नति गर्न सिफारिस आएको बताएका छन् । विद्यार्थीको समय खेर नजाने किसिमले अगाडि बढ्ने उनले बताए । गत चैतमै हुनु पर्ने स्नातकोत्तरका परीक्षाहरु हालसम्म हुन नसकेकोले अब चाँडै नै यसको बारेमा सोच्नु पर्ने उनको भनाई छ । चैतमा व्यवस्थापन संकायका स्नातकोत्तर तहमा दोस्रो र चौथो सेमेस्टरको परीक्षा सञ्चालन भइरहेका थिए भने एमए दोस्रो र चौथो सेमेस्टरको परीक्षा सुरु हुन दुई दिन मात्र बाँकी थियो । यसबाट स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने लाखौँ विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपले प्रभावित भएका छन् । विश्वविद्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले वार्षिक परीक्षाका लागि अझै केही महिना कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीका माध्यमबाट पठनपाठन हुने र हाल अनलाइन माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन भएका विद्यार्थीको परीक्षा कुन आधारमा सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन भइरहेको उनको भनाई छ । सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्ने अवस्था देखिएपछि चैत ५ गते विश्वविद्यालयका सबै परीक्षा रोक्न निर्देशन गरेको थियो । सरकारको सो निर्देशनपछि विश्वविद्यालयले चैत ७ गतेबाट जारी परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

काठमाडौं । एसईईको नतिजा साउन १५ गतेसम्ममा प्रकाशन गरिसक्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक रामराज खकुरेलले विद्यालयले पठाएको डाटामा कुनै समस्या नभए साउन १५ गतेसम्ममा एसईईको नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने बताएका हुन् । ‘विद्यार्थीहरुको डाटामा कुनै पनि प्रकारको समस्या नदेखिए साउन १५ सम्ममा नतिजा प्रकाशन गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ, केही समस्याहरु आईपरे थप केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने । यस वर्ष ४ लाख ८२ हजार ७ सय ७ जना विद्यार्थीहरु एसर्ईई परीक्षा दिनलाई तयार बसेका थिए । तर, कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को कारण सरकारले चैत ६ गतेदेखि हुने भनिएको परीक्षा चैत ५ गते स्थगित गरेको थियो । परीक्षामा सबैभन्दा बढि काठमाडौंका ३६ हजार विद्यार्थीहरुले सहभागी हुने तयारीमा थिए । लगतै परीक्षा स्थगित भएसँगै सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशभर लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । यस कारण एसईई परीक्षाको कुनै पनि टुँगो लागेको थिएन । तर, गत जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसईईलाई यस वर्ष आन्तरिक मुल्यांकनको आधारमा नतिजा निकाल्ने भएको हो । विद्यालयले आफूले सञ्चालन गरेको पहिलो त्रैमासिक परीक्षाको नतिजाका आधारमा १० प्रतिशत, दोस्रो त्रैमासिक परीक्षाका आधारमा ३० प्रतिशत र अन्तिम परीक्षाको ६० प्रतिशत अंक जोडेर विद्यार्थीको ग्रेड निर्धारण गर्ने कार्यविधि तय गरिएको छ । यसलाई आधार मानी विद्यालयले विद्यार्थीको अन्तिम नतिजा तयार पार्नु पर्नेछ । एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीको विद्यालयले तयार पारेको अन्तिम मूल्यांकन विवरण असार २० गतेभित्र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाईमा पठाउनु पर्नेछ । सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाईमा विद्यार्थीको अन्तिम मुल्यांकन विवरण पठाउनु पर्नेछ । उक्त समन्वय एकाइले मुल्यांकन प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा असार ३० गतेभित्र नतिजा पठाउनु पर्नेछ ।त्यसरी प्राप्त भएको विविरणको आधारमा बोर्डले परीक्षाफल तयारी र प्रकाशन गरी प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने छ ।