तारकेश्वर नगरपालिकाद्वारा पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता
काठमाडाैं । तारकेश्वर नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । सिकाइ पद्धतिलाई अझ बढी प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउनका लागि नगरपालिकाले पूर्वप्राथमिक तहका शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्तास्वरुप वार्षिक तीन हजारका दरले दिने निर्णय गरेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख होम न्यौपानेले जानकारी दिए । यसैगरी पूर्वप्राथमिक तहका बालबालिकालाई निःशुल्क पोशाक दिने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र १९ सामुदायिक विद्यालयमा ९१९ विद्यार्थी पूर्वप्राथमिक तहमा अध्ययनरत् छन् । नगरपालिकाले विद्यालयको पाठ्यक्रम ढाँचानुसार कक्षा १ देखि ८ सम्म आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरिसकेको र सोकाआधारमा पाठ्यपुस्तक तयार गरी क्रमशः लागू गरिरहेको छ । शैक्षिक सत्र २०७६ मा कक्षा १ र ६ मा स्थानीय पाठ्यपुस्तक लागू गरिएको छ । आगामी शैक्षिकसत्र २०७८ देखि कक्षा १ देखि ८ सम्म नै स्थानीय पाठ्यपुस्तक लागू गरिने बताइएको छ ।
व्यवसायिक तालिमकाे लागि आइडिया स्टुडियो र केएमसी कलेजबीच सम्झाैता
काठमाडाैं । विद्यार्थीहरूमा उद्यमशीलताको विकासका लागि आइडिया स्टुडियो र केएमसी कलेजबीच सम्झाैता भएकाे छ । सोसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा आइडिया स्टुडियोको तर्फबाट अध्यक्ष टिछिरिङ लामा र क्याम्पसको तर्फबाट संस्थापक सदस्य रामेश्वर अर्यालले आइतबार हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार आइडिया स्टुडियोले काठमाडौं मोडल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी चारदिने व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्नुका साथै व्यावसायिक यात्रामा सहयोग गर्नेछ । कार्यक्रममा आइडिया स्टुडियोको सहयोगमा व्यवसायी बन्न सफल बनेका क्याम्पसका पूर्वविद्यार्थीसहित आइडिया स्टुडियोका सह-संस्थापक रूपेशकृष्ण श्रेष्ठ, क्यापसका प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र सुवेदी र विद्यार्थीहरूको उपस्थित थियो ।
शैक्षिक र भौतिक प्रगति गर्दै नमूना विद्यालय
काठमाडाैं । सङ्घीय सरकारबाट घोषित नमूना सामुदायिक विद्यालयले गुरुयोजनाबमोजिम बजेट पाएपछि भौतिक र शैक्षिक सुधारमा प्रगति गर्न थालेका छन् । नमूना घोषितपछि स्थानीयवासीको आकर्षणसमेत बढेको र शिक्षक तथा अभिभावकका आत्मबल वृद्धि भएको अनुभव गरिएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको अभियानसहित आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा २२२ र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा गरी सङ्घ सरकारबाट हाल कूल ४२२ विद्यालयलाई नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि नमूना सामुदायिक विद्यालय घोषितको क्रम चलेको छ । नमूना विकास कार्यक्रममा रहेको काठमाडौंको विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले सरकारले आरम्भमा बजेटको चिन्ता नगरी गुरुयोजना बनाउन भनेको र पछि वार्षिक डेढ करोडका दरले पाँच वर्षका लागि मात्रै अनुदान दिने भनेकाले बजेट पर्याप्त नभए पनि प्रभावकारी सिकाइका लागि पहल जारी रहेको बताउँछन् । उनले विद्यालयले उपयुक्त सोच बनाएमा स्रोतको अभाव भने नहुने स्पष्ट गरे । काठमाडौंको कङ्काली माविका प्रधानाध्यापक विष्णु पनेरु नमूना घोषितपछि स्थानीय विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको र विद्यालयप्रति आकर्षण बढेको बताए भने लमजुङको विद्याज्योति माविका प्रधानाध्याक सूर्य केसीले आफूहरुले शिक्षक र अभिभावकको समन्वयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाइ सुधारको खाका बनाए पनि नमूना विद्यालयका लागि आवेदन गर्दा स्वीकृति प्राप्त नभएको गुनासो गरे । सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ लागू गरिरहेको छ भने विसं २०७६ देखि २०८५ सम्मका लागि सार्वजनिक विद्यालय सुधारको दशक अभियान घोषणा गरेको छ । नमूना विद्यालयमा आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था, घेराबार तथा बगैँचा, प्रशासनिक भवन, शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष, विद्यालय सङ्ग्रहालय, प्रयोगशाला, अडिटोरियम हल, चमेनागृह, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष आदिको प्रबन्ध हुनेछ । शिक्षा पत्रकार समाजले शनिबार भर्चुअलरुपमा आयोजना गरेको छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपसचिव गणेश पौडेलले नमूना विद्यालयको गुरुयोजनाबमोजिम काम भएरनभएको बारेमा निरन्तर र प्रक्रियागतरूपमा अनुगमन भइरहेको जानकारी दिँदै त्यस्ता विद्यालयले भौतिकभन्दा शैक्षिक प्रगति देखाउनु चुनौतीपूर्ण हो भने । नमूना विद्यालय छनोटमा काम गरेका केन्द्रका तत्कालीन उपसचिव गेहनाथ गौतम ९हाल भाषा आयोग०ले निश्चित आधारमा छानिएका विद्यालयलाई केन्द्रबाट अतिरिक्त अनुदान दिई त्यस्ता विद्यालयमा भौतिक, शैक्षिक र अन्य अवस्थामा सुधार ल्याइ सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएकाले उक्त लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । नमूना विद्यालय विकास एवं सञ्चालन निर्देशिका २०७४ ९पहिलो संशोधन, २०७५० अनुसार नमूनाका लागि आवेदन दिने विद्यालयमा पर्याप्त सामग्रीसहित प्रयोगशाला र कक्षा ११ र १२ मा अनिवार्यरूपमा विज्ञान विषयको पढाइ हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । हाल मुलुकभर ३५ हजार ५५ मध्ये २७ हजार ७२८ सामुदायिक विद्यालय छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा न्यूनतम ४० विद्यार्थी सङ्ख्या भएका, तराईमा दुई बिघा र उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी आफ्नै हातामा जग्गा भएका र अन्य आधार पूरा गरेका विद्यालय सङ्घ सरकारको नमूना विद्यालयका लागि आवेदन दिन योग्य हुनेछन् । रासस
