एसइईको नतिजा अगाडी कलेजलाई भर्ना नलिन आग्रह
काठमाडौं । महानगरपालिकाले एसइईको परीक्षा नतिजा प्रकाशन हुनुभन्दा पहिले नै कक्षा ११ को भर्ना नलिन सम्बन्धित सबैलार्ई आग्रह गरेको छ । महानगरपालिका शिक्षा विभागले सूचना जारी गर्दै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन निमावाली २०७४ को नियम ४८ (६) मा भएको व्यवस्थाविपरीत कतिपय माध्यमिक विद्यालय र कलेजले शैक्षिकसत्र २०७७ को एसइईको परीक्षा नतिजा प्रकाशन नहुँदै कक्षा ११ को भर्ना नलिन सबै मावि कलेजलाई आग्रह गरेको हो । शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले जारी गरेकाे सूचनामा भनिएको छ, ‘कक्षा ११ मा भर्ना गर्दाको समयमा नै ११ र १२ मा विद्यार्थीसँग लिने शुल्क तोक्नुपर्ने, विद्यार्थीसँग रजिस्टे«सन दस्तुर, परीक्षा शुल्क लिँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकेको शुल्क मात्र लिनुपर्ने, विद्यार्थीलाई किताब, कपी, पोशाक र शैक्षिक सामग्री विद्यालयले भनेकै स्थानमा किन्नका लागि बाध्य नबनाउनु ।’ त्यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीलाई दिइने सेवा र उनीहरुबाट लिइने शुल्क केकति हो यही साउन १५ गतेभित्र विभागलाई बुझाउनुपर्ने र कलेजले तोकेबमोजिम छात्रावृत्ति अनिवार्यरुपमा प्रदान गराउने तथा उक्त सुविधा पाउने विद्यार्थीको विवरण शैक्षिकसत्र शुरु भएको दुई महिनाभित्र विभागमा बुझाउन भनिएको छ ।
मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको डिपिआर ‘ग्लोबल बोलपत्र’मार्फत
काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)नै अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ् ( ‘ग्लोबल बोलपत्र) मार्फत हुने भएको छ । यसका लागि प्रक्रिया थालिएको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको डिपिआर तथा चित्लाङमा निर्माण शुरु गरिएको पूर्वाधार निर्माणकार्य भइरहेको छ । विश्वविद्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटको करीब दश प्रतिशत चित्लाङमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एउटा इञ्जिनीयरिङको शाखा समेतको हो । वश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिका अनुसार निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको डिपिआरका लागि ग्लोबल बोलपत्रमा लगिएको छ । डिपिआरको लागत ठेकेदार कम्पनी आफैंले समितिसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएकाले डिपिआर नै ग्लोबल बोलपत्रमार्फत गर्न लागिएको सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दश हजार रोपनी भन्दा बढी जमीनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ । परियोजना सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमीनमध्ये पाँचखालसहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करीब दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमीन हालै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को नामसारी भइसकेको हो । उक्त जमीनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टेल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको छ । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङसिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सिमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेगरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । विश्वविद्यालय निर्माणार्थ चिनियाँ सरकारले पनि सहयोग गर्न इच्छुक देखाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो । विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि नेपालमै विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालबाट यस्तो जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।
भेरीमा माेन्टेश्वरीका शिक्षककाे तलब अबदेखि १५ हजार
जाजरकाेट । पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात् बालकक्षा सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका बाल विकास सहजकर्ता (शिक्षक)हरुको हालको तलबभत्ता छ हजार मात्र छ । कक्षा १ मा भर्ना हुनुपूर्व बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराई औपचारिक शिक्षा लिनका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तामार्फत बालकक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । ती सहजकर्ताले कतिपय विद्यालयमा अन्य कक्षाको पठनपाठनमा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । बालबालिकाको शिक्षाको आधार खडा गराउने जिम्मा लिएका ती शिक्षकको पारिश्रमिकमा अन्याय हुँदै आएको आवाज उठ्दै आएको थियो । यही कुरालाई मध्यनगर गर्दै सरकारले आगामी आवको बजेटमा बाल विकास कक्षामा कार्यरत सहजकर्ताको मासिक तलब छ हजारबाट १५ हजार बनाउने घोषणा गरेको छ । यद्यपि सङ्घीय सरकारले दुई हजार मात्र तलब बढाएर अन्य सात हजार स्थानीय तहले बेहोर्ने जनाएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले बजेटले त्यति धेरै तलब धान्न नसकिने भन्दै तलब बढाउन नमानिरहेको अवस्थामा भेरी नगरपालिकाले भने सरकारले तोकेअनुसार नै पूरै व्ययभार लिन अग्रसर देखिएको छ । नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक, लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीको तलबका लागि बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए । मासिक ३०० बाट पढाउन शुरु गरेका शिक्षकको तलबमान मासिक १५ हजार पाउने गरी नगरसभाबाट व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख घर्तीले बताए । त्यस्तै न्यून तलबभत्ता पाउँदै आएका विद्यालयका प्रशासन तथा लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीका लागि पनि प्रतिमहिना सात हजार वृद्धि गर्ने गरी नगर परिषद्ले एक करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी साउनदेखि नै उनीहरुले वृद्धि भएअनुसार तलब पाउनेछन् । भेरी नगरपालिकामा ४४ बाल विकास सहजकर्ता, १० लेखा सहायक र ५५ जना विद्यालय सहयोगी छन् । उनीहरुका लागि नगरपालिकाले थप्नुपर्ने सात हजारले पनि मासिक सात लाख ६३ हजार दायित्व लिनुपर्ने देखिन्छ भने वार्षिक ९९ लाख १९ हजार सङ्घीय बजेटमा थप गर्नुपर्ने भएको छ । सबै दायित्व लिने गरी एक करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख घर्तीको भनाइ छ । मासिक पारिश्रमिक बढ्ने भएपछि लेखा सहायक, विद्यालय सहयोगी र सहजकर्ता खुशी भएका छन् । रामजानकी आधारभूत विद्यालयमा बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता विमला शर्माले पारिश्रमिक वृद्धि गरेकामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘वर्षौँदेखि हामीले उठाउँदै आएको आवाज केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन भएको छ । अहिले पनि सरकार हामीलाई शिक्षक मान्न तयार छैन, विभेद जारी छ’, उनले भने । जिल्लाका अन्य पालिकाले भने बजेटमा बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिकसम्बन्धी केही खुलाएका छैनन् । जुनीचाँदे नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले बढाएसरह बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र लेखा सहायकलाई दुई हजार मात्र वृद्धि छ । वर्षौँदेखि न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन गराउन बाध्य बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकको तलब वृद्धि भएपछि उनीहरुमा थप हौसला बढ्ने भेरी नगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख अमृतबहादुर पुनले बताए ।
