सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपाल इञ्जिनीयरिङ परिषद्ले स्वदेश तथा विदेशमा इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई अब परीक्षा लिएर मात्र इजाजत दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पाएको नियामक निकाय परिषद्ले विसं २०५५ को इञ्जिनीयरिङ परिषद् ऐनलाई गर्न लागेको संशोधनमा उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा रजिष्ट्रारको नियुक्तिलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरी पूर्णकालीन सेवा लिनेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नियुक्त हुने उम्मेदवारलाई सहसचिवस्तरको सेवासुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक इजाजतपत्र वितरण गर्ने परिषद्ले यस क्षेत्रमा देखिएका विकृति सुधार गर्न विज्ञसँगको सुझाव लिएर सङ्कलन गरेका विषयवस्तुलाई विधेयकमा समावेश गरिएको परिषद्का अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले जानकारी दिए । करीब दुई वर्ष लगाएर निर्मित विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ । हालै विघटनले कानून निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ । छ । नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत ६ विश्वविद्यालयका ४५ कलेजले यस क्षेत्रमा अध्यापन गराइरहेका थिए । अहिलेसम्म विद्यार्र्थीले आफूले अध्ययन गरेका सम्बन्धित संस्थाबाट पढाइ पूरा गरेपछि परिषद्मा निवेदन दिएपछि त्यसको केही दिनमा प्रक्रिया पूरा गरी इजाजत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसैगरी विभिन्न ४१ देशका ७४४ शिक्षण संस्थाका उत्पादन तथा उनीहरुको पढाइको तह निर्धारण भएपछि अध्ययनको समकक्षता जाँच अनुसन्धान गरी परिषद्ले इजाजत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नयाँ कानूनको व्यवस्था नहुँदासम्म विद्यार्थीले कार्यालयमा उपस्थित भएर वा अनलाइनमार्फत पनि इजाजतका लागि दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०५६ मा स्थापित परिषद्ले अहिलेसम्म ६० हजार ९३६ इञ्जिनीयरलाई इजाजत वितरण गरेको अभिलेख छ । त्यसमा ५२ हजार ८८० पुरुष तथा सात हजार ५६२ महिला छन् । समाजमा आकर्षक पेशाका रुपमा स्थापित इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष पाँच हजार जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेका छन् भने करीब तीन हजार जनशक्ति विदेशमा अध्ययन पूरा गरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी परिषद्ले ५२ विधामा इञ्जिनीयरिङ पूरा गरेका जनशक्तिलाई इजाजत दिने गरेको छ भने मुलुकमा विभिन्न १७ विधामा स्नातक तहको अध्यापन गरिने गरेको छ । करीब चार दशक अगाडि भारतमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरी इञ्जिनीयरिङ अध्ययन पूरा गरेका परिषद्का अध्यक्ष निरौलाले ३१ वर्ष सडक विभाग तथा एक दशक अन्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरी विसं २०७५ भदौ २० गतेदेखि परिषद्को नेतृत्व सम्हालेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सो परिषद्मा अध्यक्ष नियुक्त हुने र राज्यमन्त्रीस्तरको सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । उनको नेतृत्वमा परिषद्ले २० वर्ष पुराना इञ्जिनीयरलाई प्रोफेशनल इञ्जिनीयरको मानार्थ सम्मान उपलब्ध गराउन इन्ष्टिच्यूट अफ सिभिल इञ्जिनीयर लण्डनसँग समझदारी गरेको छ । यस क्षेत्रमा परीक्षा लिएर इजाजत दिने व्यवस्थाको स्वागत गर्दै इञ्जिनीयर दीपेश गौतमले भर्खर पढाइ पूरा गरेका विद्यार्थीलाई समयसापेक्ष विषयवस्तुको अध्ययन गर्न वातावरण बन्ने र थप सिर्जनशील हुने अवसर प्राप्त हुने विचार व्यक्त गरे । नीति निर्माणमा योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्न सकेमा त्यसको दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास गर्नुभएका अध्यक्ष निरौलाले जेहेन्दार विद्यार्थीलाई अर्थाभावका कारण पढाइबाट वञ्चित गर्न नहुने जनाउँदै त्यसका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रको ठूलो महत्व छ । सडक विभागले सडक निर्माण गर्छ, विद्युत्, ढल, टेलिकमलगायतले भत्काउने कार्यले सडक गुणस्तर खस्कने, मर्मतका लागि ठूलो धनराशिको चुहावट हुने हुँदा हामीसँग भएका स्रोत र साधनलाई समन्वयात्मक ढङ्बाट प्रयोग गर्नुपर्छ ।” मीन भवनस्थित हेभी इक्विपमेण्ट डिभिजनको २० आना जमीनमा परिषद्ले आफ्नो भवन निर्माणका लागि प्रक्रिया पूरा गरेको छ । १७ करोडको लागतमा भवन निर्माणका लागि यही माघ १४ गते बोलपत्र आह्वान गरिने छ । भवन निर्माणका लागि सरकारले ६ करोड र परिषद्ले रु ११ करोडको खर्च गर्ने योजना छ ।

काभ्रेपलान्चाेक । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका र नमोबुद्ध नगरपालिकामा १० हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको मध्ये निजी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया थाल्न छलफल भइरहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । पाँचखालको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको १० हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमिन हालै विश्वविद्यालयको नाममा नामसारी भइसकेको प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीले बताए । “अब निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जाबारे छलफल भइरहेको छ”, उनले भने । उनका अनुसार मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका लागि आवश्यक देखिएको सार्वजनिक जमिनसँग जोडिएको ७१५ रोपनी व्यक्तिगत जमिन अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । व्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गर्न जिल्लास्थित मुआब्जा निर्धारण समितिले स्थानीयस्तरमा जमिनको दररेटबारे बुझिरहेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ । भण्डारीले भने, “जग्गाको दररेटको निर्णय भएपछि अधिग्रहण प्रक्रियामा जानेछौँ ।” उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि समन्वयव भइरहेको छ । दररेट निर्धारणलगत्तै विश्वविद्यालयललाई थप व्यक्तिगत जमिन हस्तान्तरण गर्न विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को प्रक्रिया थालिनेछ । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङ्सिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सीमामा अवस्थित जग्गा उपयुक्त देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहने गरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित गर्न काभ्रेपलाञ्चोकमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको पूर्वमन्त्री एवं नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । उनले भने, “सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण भइसक्यो, अब बाँकी व्यक्तिगत जमिनबारे छलफलको चरणमा छ ।” उनका अनुसार पाँचखालमा निर्माण हुन लागको पूर्वाधार उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हुनेछ । विश्वविद्यालय चिनियाँ सरकारको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौता भएको थियो । हाल उक्त विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सँगै गुरुयोजना तयार भइरहेको जनाइएको छ । विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालबाट जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वविद्यालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । रासस

कास्की । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा महिलालाई सक्षम बनाउन यहाँको एक गाउँपालिकाले निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । जिल्लाको उत्तर–पश्चिममा अवस्थित माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास भएका महिला तथा युवतीका लागि लोकसेवाप्रति आकर्षण बढाउन र परीक्षामा सक्षम बनाउन तयारी कक्षा सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक महिलातर्फको लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब्सुबा) र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) वा सो सरहको परीक्षाका लागि ३० युवती तथा महिलालाई निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गरिने गाउँपालिका उपप्रमुख कृष्णकुमारी दवाडीले बताइन् । छिमेकी जिल्ला तथा पालिकाहरूको तुलनामा निजामती क्षेत्रमा आफ्नो गाउँपालिकाबाट न्यून उपस्थिति रहेकाले समेत पालिकावासीलाई लोकसेवाप्रति आकर्षण बढाउन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष दवाडीले तयारी कक्षामा सहभागिताका लागि माघ १४ गतेसम्म खुला आवेदन आह्वान गरिसकिएको र माग सङ्ख्याभन्दा बढी आवेदन आएमा सहभागी छनोट सामान्य ज्ञान तथा बौद्धिक परीक्षणमार्फत गरिने बताइन् । उनले भनिन्, “कतिपय महिलाको चाहना हुँदा पनि बजारसम्म पुगेर तयारी कक्षा लिनसक्ने अवस्था नरहेकाले उनीहरूलाई लक्ष्य गरी गाउँमै कक्षा सञ्चालन गर्न लागेका छौँ । राष्ट्रसवेक कर्मचारीमा स्थानीयवासीको आकर्षण बढाउन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।” रासस