सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयकाे स्थगित परीक्षा अनलाइनबाट हुने
बैतडी । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर फैलिएपछि स्थगन भएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका परीक्षा र पठनपाठन कार्य वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएका छन् । विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को बैठकले गरेको निर्णयानुसार रोकिएका परीक्षा वैकल्पिक माध्यमबाट हुने भएका हुन् । स्नातक तह दोस्रो, चौथो र छैटौँ सेमेष्टरका परीक्षा आगामी साउन ५ गतेदेखि सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख गोविन्दबल्लभ पन्तले जानकारी दिए । बैठकपछि विश्वविद्यालयको केन्दीय कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार स्नातक दोस्रो, चौथो र छैटौँ सत्रका विद्यार्थीलाई अघिल्लो सेमेष्टरका कक्षा यही जेठ २५ देखि सञ्चालन हुनेछन् । कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम र निषेधाज्ञा पनि जारी रहेकाले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन र परीक्षा गरिन लागिएको हो । यद्यपि अवस्था सामान्य भएमा तथा नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा कक्षा र निर्धारित परीक्षा भौतिकरूपमै सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । वैकल्पिक माध्यमबाट सञ्चालन हुने परीक्षाका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जेठ मसान्तभित्र कार्यविधि तयारी पार्ने र असार २० गतेसम्म परीक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिसक्ने जनाएको छ । परीक्षालाई लिखित तथा मौखिक र विद्यार्थीलाई विश्लेषणात्मक उत्तर दिनुपर्ने खालको प्रश्नपत्र तयार पारिनेछन् । अनलाइन प्रविधिबाट परीक्षा तयारी भइसकेपछि विद्यार्थीको ‘मक टेष्ट’ गराइने छ । अहिले विश्वविद्यालयले माइक्रोसफ्ट सफ्टवेयर खरिद गरेकाले सोहीमार्फत परीक्षा सञ्चालन गरिनेछन् । स्नातकोत्तर तहका हकमा दोस्रो सेमेष्टरका विद्यार्थीलाई तेस्रो सेमेष्टरमा राखी जेठ २५ गते र दोस्रो र चौथो सेमेष्टरको परीक्षा साउन २४ गतेदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार तयारी थालिएको पाटन बहुमुखी क्याम्पस बैतडीका प्रमुख उत्तम भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘कक्षा सञ्चालन र परीक्षा सञ्चालनका लागि हामीले पनि तयारी थालेका छौँ, आइतबार जुम मिटिङ राखेका छौँ ।’
निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई मात्रै विद्यालय नखोल्न आग्रह
काठमाडाैं । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशको समन्वयमा अलग्गै विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समानतामा आधारित नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासङ्घले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सबैखाले विद्यालयमा सबैले समानरुपमा पढ्न पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले निजामती कर्मचारीका सन्ततिका लागि धनकुटा र दिपायलमा विद्यालय खोल्ने कार्यक्रम समावेश गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले आज विज्ञप्ति जारी गरी उक्त कार्यक्रम राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ दूरदृष्टिको पनि विपरीत भएको जनाइएको छ । आम नागरिकका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर सुधार गर्नुपर्नेमा निजामती कर्मचारीका लागि मात्रै विशेष व्यवस्था गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
निषेधाज्ञाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका योजना प्रभावित
बैतडी । बैतडीमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका योजनाहरु सुरु हुन सकेका छैनन् । निषेधाज्ञाका कारण ती योजना सञ्चालन हुन नसकेका हुन् । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका १ सय ३० विद्यालयका योजना छनौट भएका छन । उक्त कार्यक्रमका लागि छनोट भएका विद्यालयहरुमा कक्षाकोठा निर्माण, खानेपानी सहितको शौचालय, कम्प्युटर प्रयोगशाला स्थापना, पुस्तकालय तथा विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षामा नवीन प्रविधि प्रर्वद्धन, सिकाइ सामग्री उपलब्धि अभिवृद्धि, विशेष विद्यालय र भौतिक पुर्वाधार विकास लगायत योजना निर्माणको काम गर्न भनिएको छ । असार मसान्तसम्ममा नै योजना सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएपनि निषेधाज्ञाका कारण योजनाका कामहरु प्रभावित भएका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बैतडीका प्रमुख नरेन्द्र अवस्थीले बताए । निषेधाज्ञाका कारण उक्त अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना छैन् । उनले भने, ‘निर्माण सामग्री ढुवानीको समस्या छ, ढिला गरी बजेट विनियोजन भयो, कार्यान्वयनमा समस्या छ ।’ कुनै कुनै स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयले स्थानीयस्तरमा रहेका स्रोत साधनको प्रयोग गरेर पनि काम गरिरहेका समन्वय एकाइका प्रमुख अवस्थीको भनाइ छ । उनले भने, ‘निर्माण सामग्रीको अभाव भएकोले अधिकांश विद्यालयमा काम नै शुरु भएको छैन्, तोकिएको समयमा काम सकिने अवस्था छैन् ।’ उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्नो विद्यालयमा कक्षाकोठा निर्माण र शिक्षण सामग्री खरिदको योजना परेकोले उक्त कार्य जारी रहेको दोगडाकेदार गाउँपालिका ३ श्रीकोटमा रहेको सनातन धर्म मावि खोचलेकका प्रधानाध्यापक वलदेवनाथले बताए । ‘गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेर कक्षाकोठा निर्माणको कार्य जारी राखेका छौं’, उनले भने, ‘निषेधाज्ञाले बाहिर जान सकिराखेका छैनौ, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर काम गरिरहेका छौं, हामी समयमै काम सम्पन्न गर्छौ ।’ विद्यालयमा छनौट भएका योजनाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि टेवा पुग्ने समेत प्रधानाध्यापक वलदेवनाथको विश्वास छ । छनौट भएका विद्यालयले स्थानीय तहमार्फत रकम पाउने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका २ सय ८ विद्यालयको आवेदन पेश भएकोमा १ सय ३० विद्यालय मात्रै छनौट भएका थिए । जिल्लाको दुर्गम सिगास गाउँपालिकाका सबैभन्दा बढी २७ वटा विद्यालयहरु छनौट भएका छन् । यस्तै पुर्चौडी नगरपालिकाका १९, मेलौली नगरपालिकाका १७, सुर्नया गाउँपालिकाका १६, पाटन नगरपालिकाका १४, डिलाशैनी गाउँपालिकाका १० र दशरथचन्द नगरपालिकाका ९ वटा विद्यालयहरु छनौट भएका हुन । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका ७, शिवनाथ गाउँपालिकाका ६ र पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका ५ विद्यालयहरु छनौट भएका छन् । विद्यालयले पेश गरेको कार्यक्रमको आधारमा छ लाख ५० हजार देखि एक करोड रुपैंयासम्म विद्यालयले प्राप्त गर्ने गरी छनौट गरिएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार दुई कोठे भवन बनाउन १८ लाख, चार कोठे भवन बनाउन ३६ लाख र विज्ञान प्रयोगशाला बनाउन ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै पुस्तकालय निर्माण गर्न ६ लाख ५० हजार र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनका लागि ६ लाख ५० हजार रकम विद्यालयलाई उपलब्ध गराइने विवरणमा उल्लेख गरिएको छ ।
