मदन भण्डारी विश्वविद्यालयको डिपिआर ‘ग्लोबल बोलपत्र’मार्फत

काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)नै अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङ् ( ‘ग्लोबल बोलपत्र) मार्फत हुने भएको छ । यसका लागि प्रक्रिया थालिएको विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका लागि सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित एक अर्ब २० करोडबाट पाँचखालमा निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको डिपिआर तथा चित्लाङमा निर्माण शुरु गरिएको पूर्वाधार निर्माणकार्य भइरहेको छ । विश्वविद्यालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो बजेटको करीब दश प्रतिशत चित्लाङमा निर्माण हुने विश्वविद्यालयको एउटा इञ्जिनीयरिङको शाखा समेतको हो । वश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समितिका अनुसार निर्माण गरिने विश्वविद्यालयको डिपिआरका लागि ग्लोबल बोलपत्रमा लगिएको छ । डिपिआरको लागत ठेकेदार कम्पनी आफैंले समितिसँग प्रस्ताव गर्नुपर्ने जनाइएको छ । विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएकाले डिपिआर नै ग्लोबल बोलपत्रमार्फत गर्न लागिएको सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दश हजार रोपनी भन्दा बढी जमीनमा बहुवर्षीय योजनाअनुरुप निर्माण हुन लागेको विश्वविद्यालयको भौतिक संरचनासमेत अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनेछ । परियोजना सम्पन्न गर्न ४३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमीनमध्ये पाँचखालसहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करीब दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं वडाको दश हजार ३०० रोपनी सार्वजनिक जमीन हालै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को नामसारी भइसकेको हो । उक्त जमीनमा शिक्षण, मेडिकल कलेज र अस्पतालका आवश्यकीय भवन, सडक, खानेपानी, शिक्षक–विद्यार्थीका होस्टेल, हेलिप्याड, खेलमैदानलगायत संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको छ । सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङसिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न पाँचखाल र नमोबुद्ध नपाको सिमामा अवस्थित उक्त परिमाणको जग्गा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेगरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । विश्वविद्यालय निर्माणार्थ चिनियाँ सरकारले पनि सहयोग गर्न इच्छुक देखाएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो । विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि नेपालमै विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी नेपालबाट यस्तो जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

भेरीमा माेन्टेश्वरीका शिक्षककाे तलब अबदेखि १५ हजार

जाजरकाेट । पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात् बालकक्षा सञ्चालनका लागि नियुक्त गरिएका बाल विकास सहजकर्ता (शिक्षक)हरुको हालको तलबभत्ता छ हजार मात्र छ । कक्षा १ मा भर्ना हुनुपूर्व बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गराई औपचारिक शिक्षा लिनका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने उद्देश्यले सरकारले विभिन्न सामुदायिक विद्यालय र समुदायमा बाल विकास सहयोगी कार्यकर्तामार्फत बालकक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । ती सहजकर्ताले कतिपय विद्यालयमा अन्य कक्षाको पठनपाठनमा समेत सहयोग गरिरहेका छन् । बालबालिकाको शिक्षाको आधार खडा गराउने जिम्मा लिएका ती शिक्षकको पारिश्रमिकमा अन्याय हुँदै आएको आवाज उठ्दै आएको थियो । यही कुरालाई मध्यनगर गर्दै सरकारले आगामी आवको बजेटमा बाल विकास कक्षामा कार्यरत सहजकर्ताको मासिक तलब छ हजारबाट १५ हजार बनाउने घोषणा गरेको छ । यद्यपि सङ्घीय सरकारले दुई हजार मात्र तलब बढाएर अन्य सात हजार स्थानीय तहले बेहोर्ने जनाएको छ । कतिपय स्थानीय सरकारले बजेटले त्यति धेरै तलब धान्न नसकिने भन्दै तलब बढाउन नमानिरहेको अवस्थामा भेरी नगरपालिकाले भने सरकारले तोकेअनुसार नै पूरै व्ययभार लिन अग्रसर देखिएको छ । नगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत बाल विकासमा कार्यरत शिक्षक, लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीको तलबका लागि बजेट विनियोजन गरेको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए । मासिक ३०० बाट पढाउन शुरु गरेका शिक्षकको तलबमान मासिक १५ हजार पाउने गरी नगरसभाबाट व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख घर्तीले बताए । त्यस्तै न्यून तलबभत्ता पाउँदै आएका विद्यालयका प्रशासन तथा लेखा सहायक र विद्यालय सहयोगीका लागि पनि प्रतिमहिना सात हजार वृद्धि गर्ने गरी नगर परिषद्ले एक करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी साउनदेखि नै उनीहरुले वृद्धि भएअनुसार तलब पाउनेछन् । भेरी नगरपालिकामा ४४ बाल विकास सहजकर्ता, १० लेखा सहायक र ५५ जना विद्यालय सहयोगी छन् । उनीहरुका लागि नगरपालिकाले थप्नुपर्ने सात हजारले पनि मासिक सात लाख ६३ हजार दायित्व लिनुपर्ने देखिन्छ भने वार्षिक ९९ लाख १९ हजार सङ्घीय बजेटमा थप गर्नुपर्ने भएको छ । सबै दायित्व लिने गरी एक करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख घर्तीको भनाइ छ । मासिक पारिश्रमिक बढ्ने भएपछि लेखा सहायक, विद्यालय सहयोगी र सहजकर्ता खुशी भएका छन् । रामजानकी आधारभूत विद्यालयमा बाल विकासमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्ता विमला शर्माले पारिश्रमिक वृद्धि गरेकामा सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘वर्षौँदेखि हामीले उठाउँदै आएको आवाज केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन भएको छ । अहिले पनि सरकार हामीलाई शिक्षक मान्न तयार छैन, विभेद जारी छ’, उनले भने । जिल्लाका अन्य पालिकाले भने बजेटमा बाल विकास सहजकर्ताको पारिश्रमिकसम्बन्धी केही खुलाएका छैनन् । जुनीचाँदे नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारले बढाएसरह बाल विकास सहजकर्ता, विद्यालय सहयोगी र लेखा सहायकलाई दुई हजार मात्र वृद्धि छ । वर्षौँदेखि न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन गराउन बाध्य बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकको तलब वृद्धि भएपछि उनीहरुमा थप हौसला बढ्ने भेरी नगरपालिका शिक्षा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख अमृतबहादुर पुनले बताए ।

बाराको एक नगरपालिकाले स्नातक उत्तीर्ण महिलालाई ५१ हजार भत्ता दिने

कलैया । बाराको पचरौता नगरपालिकाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकी महिलालाई ५१ हजार भत्ता दिने भएको छ । नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकाभित्रका स्नातक तह उत्तीर्ण महिलालाई ५१ हजार भत्ता दिने उल्लेख छ । छोरीलाई उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको नगरप्रमुख रमेश यादवले जानकारी दिए । नगरपालिकाको यो अभियानलाई पचरौताको महिला समूहले स्वागत गरेको छ । महिलाको स्वाभिमानलाई अगाडि बढाउनका लागि बजेटमा नै स्नातक पास गर्ने महिलालाई नगद ५१ हजार दिने प्रस्ताव निकै नै सराहनीय रहेको महिला अधिकारकर्मी सावित्री शर्माले भनिन् । प्रमुख यादवले पचरौता नगरपालिकामा जनतामुखी रचनात्मक बजेट ल्याई नागरिकलाई सबल एवं सक्षम बनाउनका लागि कृषि मिटरमा शुल्क फ्रि तथा गरिब, दलित, असहाय, विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क रुपमा खाना पकाउने ग्यास सिलिण्डरसहित चुलो प्रदान गर्नका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि नगरभित्र १५ श्ययाको सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा मोतियाबिन्दुको निःशुल्क शल्यक्रिया गराउनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै नागरिकलाई सहजरुपमा स्वास्थ्यचौकीसम्म पु¥याउनका लागि नगरपालिकाले एम्बुलेन्स खरीद गर्ने भएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उनले बताए । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४५ करोड ८४ लाख २७ हजार बजेट ल्याएको छ ।