पौष २३ गते अल्फा बिटामा अष्ट्रेलिएन एजुकेशन फेयर हुँदै
काठमाडौं । अल्फा बिटाले शुक्रबारका दिन अष्ट्रेलिएन एजुकेशन फेयर सञ्चालन गर्ने भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अल्फा बिटा कम्प्लेक्समा आयोजना हुन लागेको फेयरमा अष्ट्रेलियाका २० युनिभर्सिटी तथा कलेजको सहभागिता रहने छ । उक्त फेयरमा नेपालका लागि अष्ट्रेलियन राजदुत महामहिम फेलिसीटि वोल्क, न्यू साउथ वेल्सकालागी नेपालका महावाणिज्य दूत दीपक कु्मार खडका, अष्ट्रेलियाका पूर्व नेपाली विद्यार्थी संघका अध्यक्ष राम हरी अर्याल लगायत एस एण्ड एस अकाउन्टिङ बीजनेस सर्भिसका संचालक तथा अल्फा बिटा ग्लोबल सिड्नीका निर्देशक गोबा कटुवालको पनि सहभागित रहने अल्फा बिटाका सिइओ द्विराज शर्माले बताए । ‘भर्खरै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित भएका र ब्याचलर्स लेभलका नतिजा कुरेर बसेका विद्यार्थीहरुले मेलामार्फत आफनो कोर्स इन्ट्री क्राइटेरीया, स्कलरसिप जस्ता विषयमा कलेज तथा युनिभर्सिटीका आधिकारीक व्यक्तिहरुसँग परामर्श लिन सक्नेछन्,’ उनले भने । शर्माको अनुसार सो मेलामा अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटी तथा कलेजहरुका साथै अङ्गेजी भाषा परिक्षण गराउने आइएलटिएस तथा पिटीईका आधिकारीक व्यक्तिहरु, इन्स्योरेन्स तथा बैंकहरुको पनि सहभागिता रहनेछ । लामो समयसम्म कोभिडका कारणले आफना अन्तराष्ट्रिय सिमाना बन्द गरेको अष्ट्रेलियाले गत डिसेम्बर १५ देखि कोभिडविरुद्धको पुर्ण डोज खोप लगाएका अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि आफना सिमान पुनः सुचारु गरेको छ ।
विद्यार्थी र करार शिक्षक आन्दोलनको चक्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय
काठमाडौं । मुलुकको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय विद्यार्थी सङ्गठन, कार्यरत करार–आंशिक शिक्षक र कर्मचारी सङ्गठनको आन्दोलन र सहमतिको चक्रमा फस्दै गएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार र प्राज्ञिक अनुसन्धानका काममा व्यस्त हुनुपर्ने विश्वविद्यालयको नेतृत्व राजनीतिक हस्तक्षेप र आन्दोलनको प्रभावका कारण अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ । कहिले आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भर्ती गर्ने, कहिले तिनैलाई स्थायी गराउने, अनि त्यस्तो प्रक्रियाको विरोधमा विद्यार्थी सङ्गठनबाट हुने विरोधको सामना गर्दै आएको छ । विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न सुरु भएको प्रक्रिया रोक्न विश्वविद्यालय तयार भएपछि विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले कीर्तिपुरस्थित उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यालयमा लगाएको ताला आजदेखि खुलेको छ तर आंशिक–करार शिक्षकले फेरि आन्दोलन गर्नसक्ने स्थिति देखिएको छ । स्थायी गराउन मागसहित आंशिक–करार शिक्षकले लामो समयदेखि गरेको आन्दोलनलाई अन्त्य गराउन विगतमा नेपाल सरकार र त्रिवि नेतृत्वबीच भएको सहमति कार्यान्वयका क्रममा त्रिविको गत मङ्सिर १४ गते भएको सभाले विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न निर्णय गरेको थियो । सोको विरोधमा सत्तारुढ र विपक्षी दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले तालबन्दी गरेका थिए । पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घसहित विद्यार्थी सङ्गठनसँग यही पुस १९ गते र अनेरास्ववियुसँग आज भएको सहमतिपछि तालाबन्दी खुलाइएको छ । यो तालाबन्दी दीर्घकालीन समाधान हो या होइन भन्ने विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति माग गर्ने पक्षका आगामी गतिविधिमा भर पर्नेछ । त्रिवि सभाले १० वर्षदेखि करारमा रहेका अध्यापकलाई आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी गर्न लागेको थियो । त्रिविले उक्त प्रक्रिया हाललाई मात्र रोकिएको जनाएको छ । उक्त प्रक्रिया पुनः सुरु भएमा विद्यार्थी आन्दोलन पनि दोहोरिनेछ । ऐन, कानुन र नीतिसँग मेल नखाने, सहमति नगर्ने र नियमबमोजिम हुने काम सयममै हुने भएमा यस्ता असन्तुष्टि नबल्झिने देखिएको छ । आन्दोलनरत विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनसँगको यही पुस १९ गतेको वार्ताका आधारमा विशेष आन्तरिक खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति प्रक्रिया रोक्ने सहमति भएको हो । अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष आरसी लामिछानेले त्रिविसँगको सहमतिका आधारमा तालबन्दी तोडाइएको जनाए । त्रिविमा रिक्त दरबन्दीहरु समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हरेक छ महिनामा खुल्ला विज्ञापन गरी पदपूर्ति गर्ने पनि सहमति भएको छ । सो सहमतिमा त्रिविका वार्ता समिति संयोजक प्रा पशुपति अधिकारीले विभिन्न छ विद्यार्थी सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिपछि विद्यार्थी सङ्गठनले गरेको तालाबन्दी खुलाइएको छ । झण्डै दुई हजार आंशिक प्राध्यापकलाई व्यवस्थापन गर्न एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता गर्न त्रिवि नेतृत्वले गत वर्ष आंशिक प्राध्यापक सङ्घसँग सहमति गरेको थियो । यो खुल्ला प्रतियोगिताको विपक्षमा भएका नयाँ उत्पादित जनशक्तिको तर्क रहेको छ । प्राध्यापक बहस चौतारीका संयोजक केशवराज पौडेलले त्रिवि नेतृत्वको असक्षमताका कारण यस्ता समस्या पटक पटक देखा परेको टिप्पणी गरे । त्रिवि र आंशिक प्राध्यापक सङ्घर्ष समितिबीच २०७४ सालमा तत्कालीन सरकारसँग भएको सहमतिमा एक हजार ४२० र त्यसपछि अध्यापन गराउन थालेका ५८० जना स्वतः करार हुनुपर्ने, क्याम्पसको आन्तरिक स्रोतबाट करार दिने नियमित करार नमानिने भएकाले त्रिविको नियमानुसारको अवधिभर करार गर्न पाउनुपर्ने सहमति भएको थियो । नयाँ पुस्ताका प्रविधिमैत्री दक्षजनशक्ति उत्पादन भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई दुरुत्साहन हुनेगरी त्रिवि सेवा आयोगको नियमविपरीत राज्यलाई झण्डै एक अर्ब पाँच करोड बढी भार पर्ने गरी हुने आन्तरिक प्रतियोगिताको निर्णय खारेज गर्न विद्यार्थी सङ्गठनको माग छ । रासस
एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको समस्या समाधानका लागि फाइल मन्त्रिपरिषद्मा
काठमाडौं । कोरोना १९ महामारीमा नेपाल फर्किका चीनलगायत देशमा अध्ययनरत एमबीबीएस विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हिजो (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सो प्रस्ताव पठाएको हो । चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा चीन लगायतका देशमा सन २०१६ र त्यसपछि भर्ना भएका विद्यार्थीका हकमा बाँकी रहेको अध्ययन, प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्ट्रनसीपको समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । यसअघि चीनलगायत देशमा गई अध्ययन पूरा गराउने विषय विभिन्न तहमा कुटनैतिक पहल गरिएको भएपनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । ‘कोभिडका कारण नेपाल फर्किका (एमबीबीएस) विद्यार्थीहरुको समस्या समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने, ‘प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छौं, समितिमा छलफलभएपछि चाँडै टुंगो लाग्छ ।’ सन् २०१६ र त्यसपछि भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको हकमा अन्र्तराष्ट्रिय मान्यतामा समेत असर नपर्ने गरी बाँकी अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्यास र इन्ट्रन्सीप गराई समस्या समाधान गराउन गठित कार्यदलले सुझाव दिएको थियो । कोभिडका महामारीका बेला नेपाल आएका एमबीबीएस विद्यार्थीहरु अध्ययन पूराका सोही देशबाट अनुमति पाएका छैनन् । यस्तै, विभिन्न मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम लिएको विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । विद्यार्थीबाट रकम बढी लिएका मेडिकल कलेजहरुको अनुगमन तथा आवश्यक प्रमाणका जम्मा गर्न सचिवलाई निर्देशन दिएको उनको भनाई थियो ।
