सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । पछिल्लो समय अष्ट्रेलिया पढ्न जानको लागि भिसा प्रकृया अगाडि बढाएका अधिकांश विद्यार्थीहरुको भिसा आवेदन अस्वीकृत हुने गरेको छ । कतिपय कन्सल्टेन्सीहरुले तयार गरेर पठाएकामध्ये ९८ प्रतिशतसम्म अस्वीकृत हुने गरेको कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले बताएका छन् । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन)का अध्यक्ष बासु नेपालले पछिल्लो समयमा अष्ट्रेलिया पढ्न जान चाहने धेरै नेपाली विद्यार्थीहरुको भिसा आवेदन अस्वीकृत भएको बताए । उनका अनुसार विगतका दिनको तुलनामा धेरै प्रतिशत भिसा अस्वीकृत भएको छ । विशेषगरी डिप्लोमा एड्भान्स र भोकेसनल विषयहरुमा अध्ययन आवेदन गर्ने विद्यार्थीहरुको हकमा भिसा अस्वीकृत हुने दर बढेको अध्यक्ष नेपालको भनाई छ । उनका अनुसार माइग्रेसनको विषयलाई लिएर भिसा अस्वीकृत हुने गरेको छ । ‘तपाईं अध्ययन सकेपछि नेपाल फर्किनुहुन्छ भन्ने आधार देखिएन, त्यसैले तपाईंको अध्ययन भिसा अस्वीकृत गरिएको छ भनेर अस्वीकृत गरिएका भिसाको सन्दर्भमा रिपोर्ट आउने गरेको छ,’ फेकनका अध्यक्ष नेपालले भने । विगतका वर्षहरुको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा अष्ट्रेलिया पढ्न जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुको संख्यामा पनि गुणात्मक रुपमा वृद्धि भएको छ । देशको जनसंख्याको अनुपातमा ठुलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलिया अध्ययनको लागि आवेदन गर्ने गरेको नेपालको भनाई छ । जसका कारणले पनि भिसा अस्वीकृत हुनेको प्रतिशत बढ्नु स्वभाविक रहेको उनले बताए । कतिपय कन्सल्टेन्सीले तयार पारेर पठाएका मध्ये शतप्रतिशत आवेदन नै अस्वीकृत भएको अवस्था रहेको बागबजारका एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले भने । ‘हाम्रो कन्सल्टेन्सीले पठाएका विद्यार्थी मध्ये अधिकांशको भिसा लागेको छैन । काम राम्रो होला भन्ने लागेको थियो, तर होलाजस्तो छैन,’ नाम नलेख्ने शर्तमा उनले विकासन्युजलाई बताए ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालबाट अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या गुणात्मक रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिना अर्थात ०७८ पुस १७ देखि ०७९ असार २० गतेसम्म विदेश पढ्न जानको लागि ८२ हजार ४ सय ९ जना विद्यार्थीले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिए । ति विद्यार्थीले एनओसी मात्रै लिएनन्, उनीहरुले औसतमा प्रतिव्यक्ती १५ लाख खर्च गरेको हिसाब गर्ने हो भने पनि १ खर्ब भन्दा धेरै रकम विदेश लैजाने काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, चालु आवको १० महिनामा ५१ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अध्ययनका लागि खर्च भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७६/०७७ मा २५ अर्ब ८१ करोड र २०७७/०७८ मा २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालु आवको बैशाखमसान्तसम्म विदेश भ्रमण शीर्षकमा नेपालबाट ७२ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अध्ययन भिसामा विदेश जाने धेरै विद्यार्थी आफ्नो पढाइसँगसँगै काम गरेर पैसा कमाउने अभिलासा बोकेर जाने गर्दछन् । उच्च घरानियाका सीमित संख्याका विद्यार्थीहरू बाहेक धेरैले विदेशमा पढ्दै काम गर्दै गर्छन् । अहिले नेपालमा अहिले १ दर्जन भन्दा धेरै विश्वविद्यालय रहेका छन् र अझै विभिन्न नामका विश्वविद्यालयहरुको संख्या थपिने क्रम रहेको छ । विश्वविद्यालयबाट प्रविणता प्रमाणपत्र तह फेजआउट भइसकेपछि अहिले विश्वविद्यालयहरुले स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र पिएचडी तहमा अध्ययन अध्यापन गराउने गर्छन् । स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी उमेरले १८ वर्ष माथिका हुन्छन् । अर्थात् उनीहरू धेरै प्रकारको श्रमको लागि पनि शारिरिक र मानसिक रुपमा योग्य भैसकेका हुन्छन् । तरपनि विद्यार्थीहरुलाई पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिएकाे छैन । नेपालबाट नै गएका लाखौं विद्यार्थीले हप्तामा १५ देखि २० घण्टाको क्रेडिट आवरमा अर्थात हप्तामा ३ देखि ४ दिन मात्रै पढेर विश्वविद्यालयको शिक्षा पुरा गर्ने गर्छन् । पढाइसँगै उनीहरुलाई काम गर्नको लागि वा आफ्नो खर्चको निमिक्त कमाउनको लागि प्रशस्त समय उपलब्ध हुने गर्दछ । तर, नेपाली विश्वविद्यालयमा हप्ताको २४ देखि ३१ घण्टासम्म पढाउने, त्यो पनि हप्ताको ६ दिन पुरै पढ्नुपर्ने विषयले विद्यार्थीहरु श्रम र रोजगारबाट टाढिएको देखिन्छ । नेपाली विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम नै रोजगारीलाई प्राथमिकता नदिने प्रकारको रहेको पूर्व शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनालीको धारणा छ । ‘पढ्दै गएपछि कामबाट अलग्याउँदै जान्छ, अन्य विकसित मुलुकहरुमा विद्यार्थीलाई पढेपछि काम गर्नुपर्छ भनेर बुझाइएको छ तर, हाम्रोमा पढेपछि काम गर्नुहुँदैन भन्ने प्रकारको सामाजिक मनोविज्ञान बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ काम गरेर पढ्ने विषयमा नीति छैन ।’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला यो विषयलाई औसत र सामाजिक परिवेशको आधारमा समेत हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाली विद्यार्थीले कमाएर पढ्न चाहँदैनन्, विदेशी विद्यार्थी बाबुआमाको पैसामा पढ्दैनन् । विदेशी विद्यार्थीलाई कमाउन पर्ने वाध्यात्मक परिस्थिति छ, त्यसले पनि उनीहरुले कमाउनै पर्दछ तर हाम्रा बाबुआमाले नातिनातिना सम्मकालाई हेर्दिने संस्कार भएकाले उनीहरुलाई त्यो भन्ने छुट छैन, यो कोणबाट पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. कोइरालाले भने । विश्वविद्यालयको पढाइ गराइसँग नै सम्बन्धित हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुने उनी बताउँछन् । साथै उनले पश्चिमा देशहरुमा गरीखानेको निमिक्त कम्युनिटी कलेजहरु हुने र विश्वविद्यालयमा पढेर नभएर कम्युनिटी कलेजमा पढेर गरिखाने उनको भनाइ छ । कम्यूनिटी कलेजमा समुदायलाई चाहिने खालको विषयवस्तु पढाइ हुन्छ, सीप प्रदान गर्ने खालका विषयवस्तु पढाउँछन् । यो किसिमको तरिका हाम्रोमा भएका कम्यूनिटी कलेजले गरेनन् । नेपालमा कम्यूनिटी कलेज नामधारी मात्रै बन्न पुगेको डा. कोइरालाको धारणा छ । ‘कम्यूनिटी कलेजको विशेषता भनेको सबै कोर्षहरु विश्वविद्यालयमा स्थानान्तरण हुँदैनन्, कलेज अनुसार क्रेडिट आवर ट्रान्सफर हुन्छ, धेरै कोर्षहरु स्थानीय कोर्ष हुन्छन्,’ डा कोइरालाले भने । नेपालीहरु विदेश गएर तीनै कम्यूनिटी कलेजमा पढेर काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । पढाइसँगै राेजगारकाे स्कीम आवश्यक विद्यार्थीलाई काममा जोड्नको लागि सरकारले केही स्किम मात्रै ल्यायो भने धेरै गर्न सकिने पूर्व शिक्षा सचिव मैनालीको धारणा छ । ‘उदाहरणको रूपमा विश्वविद्यालयभित्र सहकारी खोल्न सकिन्छ, यसो गर्यो भने विद्यार्थीको काम र पढाइलाई सँगसँगै लैजान सकिन्छ, अथवा पछि कमाएर तिर्ने गरी आर्थिक कार्यक्रम राज्यले सञ्चालन गरोस्,’ मैनालीले भने । विद्यार्थीलाई पढाइसँगै काममा जोड्ने हो भने विश्वविद्यालयको अध्ययन सकिएपछि विदेशमा वा स्वदेशमा विद्यार्थी उद्यम वा रोजगारसँग जोडिएर अगाडि बढ्न समस्या नहुने उनकोे भनाइ छ । कामसँग कटेर गरिएको अध्ययनले शिक्षा हासिल गरेतापनि विद्यार्थीलाई भविष्यमा बेरोजगार वा अनुत्पादक बनाउने उनको बुझाई छ । छोटो समयका तालिमहरु निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको डा. विद्यानाथ कोइराला बताउँछन् । त्यसरी तालिम लिएको विद्यार्थीलाई ऋण लिन पाउनेदेखिको व्यवस्था कलेज लेबलमा नै हुनुपर्ने उनको धारणा छ । यस्तो अवस्था भयो भने क्रेडिट आवर जति भएपनि समस्या नपर्ने उनले बताए । उनले अडिट कोर्ष बनाएर पनि स्थानीय रुपमा शिक्षक विद्यार्थीले निर्माण गरेर पढ्न सक्ने बताए । त्यसो गरेर स्थानीय कोर्षको अडिट गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।  अहिले नेपाली विश्वविद्यालयहरुले पढाउने कोर्षकै लेवलमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा हुने गरेको डा. कोइरालाकोे भनाइ छ । ‘विदेशी विश्वविद्यालयमा शिक्षकले पढाउँदा पढाउँदै कुनै सम्बन्धित नयाँ पुस्तक प्राप्त गर्‍याे भने विद्यार्थीलाई त्यो पनि पढ्न अनुरोध गर्छ, तर नेपाली शिक्षकहरुले कोर्षमा भएको बाहेकका सन्दर्भमा प्रवेश गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘किताब धेरै त उनीहरुकोमा हुन्छ, पढ्ने संस्कार त उनीहरुकोमा हुन्छ, त्यसैले कोर्षको कुरामा नेपाली विश्वविद्यालयले भन्दा विदेशी विश्वविद्यालयले धेरै पढाउँछन् ।’ पूर्व शिक्षा सचिव मैनालीले क्रेडिट आवरको सन्दर्भमा विश्वव्यापी नै एउटै प्रकारको मान्यता रहेको बताउँछन् । तर, गैर–प्राविधिक विषयमा क्रेडिट आवर घटाउन सकिने र दिन घटाउन सकिनेमा भने उनले पनि त्यो कुरा सम्भव रहेको बताए । ‘हाम्रो निम्ति पुस्तक धेरै भए भन्ने प्रश्न होइन्, यी पुस्तकले उच्च शिक्षालाई पुग्दैन्,’ उनी भन्छन्, ‘ स्नातक भनेको सम्बन्धित विषयमा जानकार हुनु हो, स्नातकोत्तर भनेको सम्बन्धित विषयमा विज्ञ हुनु हो । एमफिल भनेपछि त्यसको फिलोसपी थाहा पाउनुपर्छ र पिएचडी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री हो । हिमालयन ह्वाइटहाउस इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल तोयानारायण पौडेलले गैरप्राविधिक विषयमा क्रेडिट आवर र हप्तामा दिन घटाउन सकिने बताउँछन् । ‘प्राविधिक विषयहरुमा विद्यार्थीले प्रयोगात्मक र सैद्धान्तिक गरेर हप्तामा ३३ घण्टा पढ्नैपर्ने हुन्छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै भएको अभ्यास हो,’ उनले भने, ‘तर अप्राविधिक विषयहरु जस्तैः मानविकी, व्यवस्थापन, आइटी जस्का कोर्षहरुमा भने क्रेडिट आवर र दिन घटाउन सकिन्छ ।’

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस वर्ष हुने ४८औं दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न तहका परीक्षामा उत्र्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका ६३ हजार १३७ विद्यार्थीले भाग लिने भएका छन् । यो सङ्ख्या गत ४७औं दीक्षान्त समारोहकोभन्दा दोब्बर रहेको छ । उक्त वर्ष जम्मा २९ हजार ७२९ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । कोभिड-१९ को जोखिमका कारण गत वर्षमा दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको मानिएको छ । मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविको ६३औं वार्षिक दिवसको अवसरमा आज आयोजित त्रिविसभाको वार्षिक बैठकले ६०औं ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा कीर्तिपुरमा भएको बैठकले २०७८ असार १ देखि २०७९ जेठ मसान्तभित्र तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधी परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको ग्रेस लिष्ट पारित गरेको हो । पारित ग्रेसलिस्टमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन सङ्कायबाट २२ हजार ९४२, शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट १५ हजार ६७, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायबाट १३ हजार ५०९, कानुन सङ्कायबाट एक हजार तीन विद्यार्थी संलग्न छन् । अध्ययन संस्थानमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका चार हजार ३७९, इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका तीन हजार ४९३, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका दुई हजार ४४, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका ४७६ र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका २२४ विद्यार्थी समावेश भएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वविद्यालयले विविध आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीका बाबजुत पनि उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन आफूहरु प्रयत्नशिल रहेको बताए । त्रिविले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी बाहिरिने समस्याको समाधान गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले लागि रहेको जानकारी गराउँदै एशियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा त्रिविले २०१ देखि २५० सम्ममा आफूलाई उभ्याउन सकेको, विश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रियस्तरको विस्तारित वेबपेज निर्माण भएको र केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइ उपलब्ध पाठ्य सामग्रीलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको बताए । उनले बौद्धिकचोरी नियन्त्रण गर्र्न विद्युतीय संयन्त्र प्रयोग गर्न थालिएको, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत अनुसन्धानमा बजेट वृद्धि गरिएको, आर्थिक अनुशासन कायम गरी बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने अभियान थालिएको, विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्न विशेष कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको बताए । उनले विसं २०७२ को भूकम्पले जीर्ण भएको भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण हुन नसकेको, नेपाल सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको उत्दान तथा निवृत्तिभरणको दायित्व नलिएकोले निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले वर्षेनी दिइँदै आएको एकमुष्ट अनुदान कटौति गर्दै जाने र बढेको तलब तथा सुविधाको दायित्व नलिने प्रणालीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप कठिनाइ सिर्जना भइरहेको बताउँदै त्रिविलाई अनुसन्धानमुखी, नवप्रवर्तनात्मक, प्रविधिमैत्री र सिर्जनशील ज्ञानको केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे । वार्षिक बजेट २४ अर्ब बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तावित गरिएको २४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । सभाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम-२०५० मा सार्वजनिक खरिद ऐन-२०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली-२०६४ को प्रावधानअनुसार हुने गरी संशोधन गर्नुका साथै त्रिवि सभाका सभासदलाई दिइँदै आइरहेको बैठक भत्ता एक हजार ६०० लाई संशोधन गरी ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ भने कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता ८ सयबाट २ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पेशल दाहालले आव २०७९/८० को बजेट पेश गरेका थिए। आव २०७९र८० का लागि प्रस्तावित बजेट २४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा नेपाल सरकारसँग आव २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमार्फत शिक्षकरकर्मचारीको तलबमानमा गरेको १५ प्रतिशत वृद्धिसहित १४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका छन् भने आन्तरिकतर्फ सञ्चालन तथा पुँजीगत खर्च गरी नौ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र विकास कार्यक्रमतर्फ ८९ करोड ४२ हजार रकम प्रस्ताव गरेका छन् । यसैगरी आगामी वर्षको लागि नियमित कार्यक्रममा हुने खर्च १४ अर्ब ३९ करोड सात लाख ३० हजारमध्ये केन्द्रीय आन्तरिक आम्दानीबाट एक अर्ब ४० करोड ९७ लाख ९१ हजार बेहोर्ने र बाँकी १२ अर्ब ९८ करोड नौ लाख ३९ हजार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुदान माग गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । रासस