सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । कक्षा १२ को नतिजा आउन केही समय मात्रै बाँकी छ । कक्षा १२ को परिक्षा दिएर बसेका मध्ये ठूलो संख्याका विद्यार्थीहरुले विदेश गएर पढाई र आम्दानीलाई सँगसँगै अगाडि बढाउँछन् । स्नातक तह पढ्दै गरेका र कक्षा १२ को परिक्षा दिएर नतिजाको प्रतिक्षामा रहेका हजारौं विद्यार्थीहरुले विदेशमा पढ्न जानको लागि विभिन्न विदेशी भाषा परिक्षा दिने तयारी गरिरहेका छन् । कन्सल्टेन्सीहरुका अनुसार यतिबेला सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरुले आइएलटिस, टोफेल, पिटई जिआरई, जिएमएटी, एसएटी लगायतका भाषा पढ्ने गरेका छन् । साथै जापान गएर पढ्न चाहने विद्यार्थीहरुले जापानी भाषाको पनि अध्ययन गरिरहेका छन् । जापान पछिल्लाे समय नेपाली विद्यार्थीका लागि जापान पढाइ र काम गर्नका लागि सबैभन्दा बढी राेजाइमा पर्छ । स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपालका कोषाध्यक्ष अनिल शर्मा पौडेलले जापान अध्ययन गर्न जानको लागि कम्तिमा कक्षा १२ पास भएको विद्यार्थी हुनुपर्ने बताउँछन् । जापान पढ्नको लागि उमेरको कसिलो हद नभएको तर, जापानमा गएर पढेर नै केही गर्छु भन्ने आकांक्षा भएको विद्यार्थी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । जापान पढ्न जान चाहेको स्कुल वा कलेजले नै अन्तर्वार्ता लिने हुँदा त्यसमा उत्तिर्ण हुनु पर्छ । जापानमा अध्ययन भिसामा जाने विद्यार्थीले हप्तामा २८ घण्टा भन्दा धेरै काम गर्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै डिस्को, डान्सबार जस्ता क्षेत्रहरुमा विद्यार्थीहरुले काम गर्न पाउँदैनन् । विद्यार्थी भिसामा गएका विद्यार्थीले कामको लागि तोकिएको समय र क्षेत्रलाई उलंघन गरेमा त्यसलाई गैरकानूनी मानी कारवाही हुने पौडेल बताउँछन् । उनका अनुसार जापानको कलेजमा अध्ययन गर्दा वार्षिक ५ देखि ८ लाखसम्म शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै होस्टेल वापत वार्षिक १ लाख ८० हजार देखि २ लाख ८० हजार सम्मको शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । भिसा प्रकृया शुल्क ५ हजार रुपैयाँ लाग्ने गर्दछ । तर, जापानमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीले कम्तिमा ६ महिनाको भाषा कोर्ष गरेर जाँदा मात्रै राम्रो हुने पौडेल बताउँछन् । त्यसरी भाषा अध्ययन गरेर जाँदा मात्रै अध्ययन र कामको लागि सहज हुने उनको तर्क छ । अष्ट्रेलिया यतिबेला धेरै नेपाली विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र अष्ट्रेलिया बनेको छ । आइएलटिस र पिटिई भाषा परीक्षा दिएर हजारौं नेपाली विद्यार्थीले अष्ट्रेलियाको लागि भिसा आवेदन गरिरहेका छन् । ३ महिना अघिको अवधिसम्म आवदेन गरेका धेरै विद्यार्थीको भिसा लागेपनि अहिले भने झण्डै ९८ प्रतिशत विद्यार्थीको भिसा लागको छैन । चेरब एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक इश्वर श्रेष्ठका अनुसार अष्ट्रेयामा पढ्न जान चाहेको विद्यार्थीले कक्षा १२ मा कम्तिमा ५५ प्रतिशत ल्याएर उत्तिर्ण भएको हुनुपर्छ । अष्ट्रेलिया अध्ययन भिसा लाग्नको लागि विद्यार्थीले आइएलटिएस, टोफेल, पिटिई जस्ता भाषा परीक्षामा ६० प्रतिशत ल्याएर उत्तिर्ण हुनुपर्दछ । त्यस्तै र १२ कक्षा पास गरिसकेपछि ३ वर्षभन्दा धेरै ग्याब भएको विद्यार्थीले अष्ट्रेलियामा अध्ययनको लागि आवदेन गर्न सक्दैनन् । श्रेष्ठकाअनुसार अष्ट्रेलियामा इन्स्ट्च्यिुट, कलेज र विश्वविद्यालय गरी तीन प्रकारका शैक्षिक क्षेत्र हुन्छन् । इन्स्टिच्युटहरुमा पढ्नको लागि वार्षिक रुपमा ८ हजार देखि १२ हजार अष्ट्रेलियन डलर सम्म शुल्क लाग्छ । कलेजमा वार्षिक रुपमा १४ हजार देखि २२ हजार सम्म र विश्वविद्यालयहरुमा २६ हजार देखि ३५ हजार अष्ट्रेलियन डलर शुल्क लाग्छ । विद्यार्थीहरुलाई इन्स्टिच्युटले १ हजार डलर सम्म, कलेजले २० प्रतिशत सम्म र विश्वविद्यालयले ३० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने गरेको श्रेष्ठले बताए । कलेजको शुल्क बाहेक विद्यार्थीले होस्टेल, खाना लगायतका शिर्षकमा समेत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । अष्ट्रेलिया अध्ययनको लागि जान ६३५ डलर भिसा शुल्क तिर्नुपर्ने र स्वदेशमा नै बायोमेट्रिक र मेडिकल रिपोर्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । अष्ट्रेलियामा पढ्न जाने विद्यार्थीले कानूनी रुपमा दिनको २ घण्टा र हप्तामा २० घण्टा काम गर्न पाउँछन् । तर, अहिले कोभिड महामारीसँगै त्यहाँको सरकारले विद्यार्थीलाई काम गर्नको लागि समयलाई कसिलो नबनाएको श्रेष्ठको भनाइ छ । युरोपियन मुलुक वर्षेनी ठुलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरु युरोपका विभिन्न मुलुकमा अध्ययन भिसामा जाने गर्दछन् । अन्य मुलकहरुमा अध्ययन गर्न जाने जाने प्रकृया जस्तै युरोपका मुलुकमा जानको लागि पनि केही सिमित प्रकया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । डाइरेक्सन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक शिबु रानाले युरोपियन मुलुकमध्ये धेरै विद्यार्थीको रोजाइको मुलुक युके भएको बताए । युकेमा १ वर्षमा नै डिप्लोमा कोर्ष पूरा गर्न सकिने उनको भनाई छ । युरोपका जुनसुकै देशमा अध्ययन भिसा लाग्नको लागि कक्षा १२ पास गरेको हुनुपर्ने साथै कम्तिमा २ दशमलब ४ जिपिए ल्याएको हुनुपर्छ । तर, मेडिकल लगायत अन्य प्राविधिक विषयको हकमा भने धेरै ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै युरोपियन मुलुकमा अध्ययन भिसा प्राप्त गर्नको लागि विद्यार्थीले टोफेल, आइएलटिएस र पिटिइ जस्ता भाषा परीक्षा कम्तिमा ५ दशमलब ५ अंक ल्याउनुपर्दछ । युरोपका मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीले अन्यत्र जस्तै हप्तामा २० घण्टा काम गर्न पाउने र मास्टर्स तहको अध्ययन पश्चात २ वर्षको काम गर्ने स्वीकृति प्राप्त गर्न सक्छन् । तर, डेनमार्कमा अध्ययन पश्चातको काम गर्ने भिसा प्राप्त गर्नको लागि भने विद्यार्थीले त्यहाँको मुलुकको आधिकारिक डेनिस विश्वविद्यालयमा नै पढेको हुनुपर्ने हुन्छ । युरोपका अन्य मुलुकहरुमा पनि नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि जाने गरेको तर, त्यस्तो संख्या तुलनात्मक रुपमा कम हुने गरेको राना बताउँछन् । अमेरिका विदेश अध्ययन गर्न जाने सन्दर्भमा धेरै नेपाली विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइको मुलुक अमेरिका हो । तर, सहज पहुँचको अभावमा थोरै मात्रै नेपाली विद्यार्थीहरु अध्ययनको लागि अमेरिका जाने गर्दछन् । कन्सल्टेन्सी सञ्चालक अमर लिम्बुका अनुसार केही विश्वविद्यालय वा कलेजले बाहेक अमेरिकाका अधिकांश विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुले भाषा परिक्षामा आइएलटिएस, पिटिई र टोफेललाई मान्यता दिएका छन् । अमेरिकामा स्नातक तह अध्ययनको लागि कम्तिमा ५ दशमलब ५ र स्नातकोत्तरको लागि कम्तिमा ६ अंक ल्याएको हुनुपर्छ । अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालयरुले स्नातक तहमा अध्ययन गर्नको लागि २ वर्षसम्मको ग्यापलाई कारण खुलाएर लिने र स्नातकोत्तरको लागि ग्याप तथा उमेरको हदको घेरै कडाइ नरहेको लिम्बु बताउँछन् । अमेरिकाका धेरै विश्वविद्यालयहरुले छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नको लागि भाषा परीक्षामा एसएटी र जिएमएटीलाई अनिवार्य गरेको हुने लिम्बुको भनाई छ । अन्यत्रको तुलनामा अमेरिकामा राम्रो विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने सम्भावना धेरै हुने र कतिपय विद्यार्थीले सय प्रतिशत नै छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने गरेको लिम्बु बताउँछन् । अमेरिकाका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययन गर्नको लागि औसतमा हेर्दा वार्षिक शुल्क झण्डै १२ हजार डलरबाट शुरु भएको पाइन्छ । तर, क्षमतावान विद्यार्थीहरुले त्यो शुल्कमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्छन् । लिम्बुका अनुसार धेरै विश्वविद्यालयहरुले विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयभित्र नै आंशिक समयको काम उपलब्ध गराउने गर्दछ । सँगै कतिपय विद्यार्थीहरुले कानूनअनुसार विश्वविद्यालयभन्दा पनि बाहिर पार्टटाइम काम गर्न पाउने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् । कलेज वा विश्वविद्यालयमा लाग्ने शुरुको ६ महिनाको मात्रै शुल्क बुझाएर पनि अध्ययनको लागि अमेरिका जान सकिन्छ । साथै अन्य मुुलुकहरुमा जस्तै अमेरिकामा पनि आफ्नो अध्ययन पुरा गरीसकेपछि विद्यार्थीले कामको लागि अवसर पाउने अवस्था रहेको लिम्बुको भनाइ छ । खासगरी नेपाली समाज मध्यम वर्गीय आर्थिक अवस्थाको परिवारले भरिएको हुँदा सिमित लगानी र राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्नेगरी उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने तरिका धेरैले खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसको लागि विश्वका माथि उल्लेख भएका बाहेक न्युजिल्याण्ड, चीन, रसिया, आदि लगायत ५० औं मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीहरु आफ्नो सुन्दर भविष्य निर्माण लागि अध्ययनको लागि जाने गरेको पाइन्छ । गुणस्तरको शिक्षा, कम शुल्क र काम प्राप्तिको सम्भावनालाई हेरेर धेरै नेपाली विद्यार्थीहरुले मुलुक र विश्वविद्यालय राज्ने गरेको कन्सल्टेन्सी सञ्चालकहरुको भनाई छ ।

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा शिक्षालाई मुलुक विकासको पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा अथ्र्याउँदै विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाको प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । सन् २०३० सम्मका लागि तय भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्यलाई सघाउन राष्ट्रिय कार्यढाँचासहित न्यायपूर्ण, समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि शिक्षामा दीर्घकालीन सोच अघि सारिएको हो । विगतमा दातृ निकायको समेत सहकार्यमा विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकामा सोको अवधि सकिएपछि नयाँ योजना विकास भएको छ । दुई वर्ष अघिदेखि सुरु भएको उक्त योजना निर्माण प्रक्रिया कोभिड–१९ का कारण अवरुद्ध भए तापनि प्रधानन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको एक वर्षको अवधिमा सो योजना स्वीकृत भएको छ । सो दस वर्षे योजना आउने आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रमका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ । योजनाले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि उक्त संरचनायुक्त एवं सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि स्वावलम्बी, प्रतिस्पर्धी, प्रवद्र्धनात्मकमूल्य उन्मुख नागरिक विकासमा योगदान पु¥याउने दूरदृष्टि लिएको छ । योजना तर्जुमाका लागि दुई वर्षअघि विभिन्न विज्ञ र विषयगत समूह गठन गरिएको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, सीपमूलक तथा व्यावहारिक शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी देशका लागि आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति हुन नसक्ने भएकाले विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त बनाउने, प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार तथा सुदृढीकरण र उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक बनाउने कार्यमा मन्त्रालय प्राथमिकताका साथ लागिरहेको बताउनुभयो । शैक्षिक सुधारका लागि उपलब्ध बजेटको उच्चतम उपयोग गर्ने र शिक्षा सुधारका लागि बजेट वृद्धि गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता मन्त्री पौडेलको रहेको छ । शिक्षक व्यवस्थापन सरकारले २३३ द्वन्द्वपीडित शिक्षकलाई पुनः बहाली र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय यही एक वर्षको अवधिमा भएकोे छ । सोसम्बन्धी विगतमा भएका अध्ययन र कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सेवा अवधिको गणना गरेर त्यस्ता शिक्षकको सुविधा निर्धारण गरिएको छ । ती शिक्षकको रकम निकासा भने भइसकेको छैन । सरकारले चितवनको भगवानपुरमा शिक्षक अस्पताल निर्माण पूर्वाधार विकास गरेको छ भने शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गरी १७ हजार शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । शिक्षकको पेसागत सीप र क्षमता विकासका लागि भर्चुअल विधिसमेत प्रयोग गरी शिक्षक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य सम्पन्न, प्रदेश शिक्षा तालिम केन्द्रमा डिजिटल सिकाइ केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र डिजिटल सिकाइ सामग्रीको उत्पादन, आवश्यकताका आधारमा पाठ्यक्रममा सामयिक परिमार्जन तथा अद्यावधिकरण, नमूना तथा उत्कृष्ट विद्यालय विकास तथा सञ्चालन, उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने विद्यालयलाई प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्राथमिकता लिएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान प्रतिवेदनका अनुसार प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा न्यूनतम शिक्षक सुनिश्चित गर्नका लागि ५३ हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार १२ हजार ८३५ शिक्षकको स्थानान्तरण गरी मिलान गर्नुपर्नेमध्ये नौ हजार ४९६ शिक्षक सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र नै मिलान हुने र तीन हजार ३३९ शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहभित्रनै मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये आठ हजार ५०० शिक्षकको मिलान सम्पन्न भइसकेको छ र बाँकी ९९६ शिक्षकको चालु शैक्षिक सत्रमा नै मिलान गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ । जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान हुनुपर्ने सङ्ख्यामध्ये एक हजार ४८६ को जिल्लान्तर सरुवाबाट मिलान सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी सङ्ख्या यसै शैक्षिक सत्रभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । न्यून रहेको शिक्षक दरबन्दी आपूर्तिका लागि यसै वर्ष माध्यमिक तहमा गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयका चार हजार ७५० र आधारभूत तह कक्षा ६–८ मा दुई हजार ६०० गरी सात हजार ३५० शिक्षक व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उक्त संख्याका अतिरिक्त प्राविधिक विषयमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट विद्यालय भौतिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले एक वर्षमा विद्यालय निर्माण र सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । शैक्षिक तथ्याङ्कका आधारमा अझै पनि २८ हजार भवन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको छ । विद्यालय पुनःनिर्माण कार्यक्रमबाट सात हजार ५८३ विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमबाट तीन हजार ९८२ विद्यालय भवन निर्माण भएका छन् । आगामी तीन वर्षभित्र अन्य विद्यालय निर्माण, सवलीकरण तथा पुनःनिर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारलगायत शैक्षिक विकासका लागि प्रस्तावित कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरणका लागि लक्षित रहेका छन् । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका प्रयोगशालाको स्थापना, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको उपयोग, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अभिभावकको क्षमता विकासका कार्यक्रम समेटी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । साथै उच्च शिक्षामा सुधारका लागि उच्च शिक्षामा उत्कृष्टता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सबै माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार तथा सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि प्रयोगाशाला स्थापना तथा शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको सुनिश्चितताका लागि गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजी विषय शिक्षकको व्यवस्था गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालय शिक्षामा छात्रा, दलित, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी तथा लक्षित समूहका लागि आवासीय तथा गैर आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, कक्षा ६ सम्म विद्यालय दिवाखाजा कार्यक्रम, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था, छात्राका लागि सेनेटरी प्याड आदिको व्यवस्था गरिएको छ । उच्च शिक्षामा पिछडिएको समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति, चिकित्सा तथा प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिलगायतका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । निर्देशिका र कार्यविधि जारी यस अवधिमा मन्त्रालयले शिक्षा र विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न निर्देशिका, कार्यविधि र नियमावली जारी गरेको छ । त्यसअन्तर्गत शैक्षिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७९ र शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावली २०७९ को मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ । रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) नियमावली २०७८ जारी गरिएको छ भने पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । यहीबीचमा मन्त्रालयको सोचपत्र तयारी भएको छ भने बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सङ्गठन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण सुरु भएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) र टिइसिएसको पाठ्यक्रमबीच तादात्मयता मिलाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष रिक्त भएपछि सो पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्वसचिव डा महाश्रम शर्माको नियुक्ति भएको छ भने कोभिड–१९ का कारण विदेशका विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरतमध्ये स्वदेश फर्किएर पढ्न नपाएका विद्यार्थीलाई सम्बन्धित मुलुकका विशवविद्यालयमा फर्काउन सहजीकरण भएको छ । मन्त्रालयले नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग ५१ बँुदे सम्झौता गरेको छ भने विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सञ्चालित शिक्षालयको अनुगमन सुरु गरेको छ । शिक्षामा ६१ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा आव २०७९÷८० का लागि सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि जम्मा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड छुट्याइएको छ । यो कूल विनियोजनको १०.९५ प्रतिशत हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको बजेटमध्ये रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड (६१.६२ प्रतिशत) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि सोझै विनियोजित हुन्छ । प्रदेश तहमा प्रमुखरुपमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन र विद्यालय शिक्षक तालिम कार्यक्रमका लागि जम्मा रु पाँच अर्ब ३२ करोड (२.७१ प्रतिशत) जान्छ । मन्त्रालय तहमा जम्मा रु ७० अर्ब पाँच करोड बजेट (३५.६७ प्रतिशत) विनियोजन भएको छ । मन्त्रालयमा विनियोजन भएको बजेटमध्ये राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि सीपमूलक तालिम तथा कक्षा ६ का विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम आदिका लागि करिब ११ अर्ब स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था रहेको छ । सङ्घीय शिक्षा ऐनको पर्खाइ सरकारका अन्य मन्त्रालयबाट समयमा राय परामर्श प्राप्त नहुँदा मस्यौदा भइसकेका सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत विभिन्न विधेयक संसद्मा प्रवेश हुन ढिलाइ भइरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय शिक्षा ऐन (विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी) को मस्यौदा तयार भइसकेको जनाएको छ । यस विषयमा सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल जारी रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले दीर्घकालीन सुधारको लक्ष्य लिए पनि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकको अभाव, विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी, शिक्षामा दलीय हस्तक्षेप, उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थी नरोकिनु, चिकित्सा शिक्षा र निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा शुल्कको मनोमानी हुनुजस्ता समस्या पनि बल्झिने गरेका छन् । भएका नीति र कानुनको सही पालना र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माणले यी समस्यालाई केही न केही सम्बोधन गर्न सक्नेछन् । रासस

राँझा । बाँकेको खजुरामा लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । विश्वविद्यालयका लागि खजुरा गाउँपालिकाले वडानं ८ रनियापुरमा छुट्याएको ११०बिघा जमिन बिहीबार प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीसहितको टोलीले अवलोकन गरेको थियो उपाध्यक्ष क्षेत्रीले विश्वविद्यालयका लागि खजुराको जग्गा उपयुक्त भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त टोलीले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने ब्लक निर्माण गर्ने सम्भाव्यस्थल समेत अवलोकन गरेको थियो । तत्कालै विश्वविद्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि जनक शिक्षा केन्द्रको छापाखाना राख्नका लागि निर्माण भएको भवनमा विश्व विद्यालयको प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत टोलीले गरेको छ । सो भवनमा तत्कालका लागि गाउँपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिने र जनक शिक्षासँग अस्थायी कार्यालय राख्न सहमतिका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष विकले बताए । विश्वविद्यालयका लागि प्रदेश सरकारले १०० बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने बताए पनि उक्त गाउँपालिकाले ११० बिघा जग्गा छुट्याएर हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश विश्वविद्यालयको काम थाल्ने घोषणा गरेको थियो भने यसअघिको सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रममा पार्नाका साथै विश्व विद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि कार्यविधि नबनेका कारण फ्रिज भएको थियो । रासस