रजिस्ट्रार पदका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रार पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आइतबार एक सूचना निकालदै विश्वविद्यालयले दरखास्त माग गरेको हो । रजिस्ट्रार पदमा खुला प्रतिस्पर्धाद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले योग्यता र मापदण्ड पुगेका योग्य नेपाली नागरिकलाई दस दिनभित्र आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ । यसका लागि शैक्षिक प्रशासनमा विशिष्टता प्राप्त गरेको, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वा कम्तीमा दस वर्ष सेवा पुगेका सह–प्राध्यापक भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ । आवेदनमा योग्यता र मापदण्डहरू खुलाइएको वैयक्तिक विवरण पेस गर्नुपर्ने, बढीमा तीन हजार शब्द सम्मको विश्वविद्यालय सुधार सम्बन्धी अवधारणा पत्र पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७ को दफा २५ बमोजिम रजिस्ट्रारको नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेकाले इच्छुक व्यक्तिलाई निवेदन सहित योग्यता र मापदण्डहरूको स्क्यान प्रति इमेलमा पठाउँनुपर्ने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक’ माथि तल्लो सदनको संशोधनमा राष्ट्रियसभाको सहमति
राष्ट्रियसभाको आइतबार बसेको बैठकमा सहभागीहरू । तस्बिर: रत्न श्रेष्ठ/रासस काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति प्रदान गरेको छ । राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले प्रस्तुत गरेकाे ‘प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित फिर्ता आएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति गरेको हो । त्यसअघि बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनमाथि छलफल भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट यही भदौ २४ गते उक्त विधेयक संशोधनसहित पारित भएको थियो भने विसं २०७९ मङ्सिर २० गते दर्ता भएको सो विधेयक गत असार १८ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। सरकारले दक्ष, सिर्जनशील, उद्यमशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोत उत्पादन गर्न गैरसरकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक ठानी सो विधेयक संघीय संसदमा पेस गरेको थियो । अन्तरविधात्मक अवधारणा (लिबरल आर्टस्)मा आधारित बहुविधागत गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानमार्फत दक्ष, सिर्जनशील र प्रतिस्पर्धी मानवस्रोतको उत्पादन गर्न मुनाफा वितरण नगर्ने गैरसरकारी क्षेत्रको विश्वविद्यालयका रुपमा उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएको विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसअघि बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०७७’का सम्बन्धमा त्यहाँबाट प्राप्त सन्देश जानकारी गराई टेबुल गरेका थिए । बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले ‘विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आव २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले ‘सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरे । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् सदस्यको कार्यभार तोकिएकोसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३१ गते अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।
पढेको शिक्षण संस्थामा मात्र इन्टर्न गर्न भनेपछि एमबीबीएसका विद्यार्थी असन्तुष्ट
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बंगलादेशले पठाएको पत्रप्रति विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बंगलादेशमा एमबीबीएस गरिसकेका विद्यार्थीले नेपालमै इन्टर्नसिप पाउनुपर्ने माग गर्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई आग्रह गरिरहेका विद्यार्थीहरू अन्ततः मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पत्रप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् । विद्यार्थीहरूले बंगलादेशमा तत्काल फर्किन सक्ने अवस्था नरहेकाले नेपालमै अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताएपछि शिक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बंगलादेशमा रहेका विभिन्न शैक्षिक संस्थासँग जवाफ मागेको थियो । बंगलादेशस्थित दूतावासमार्फत् आएको पत्रमा विद्यार्थीलाई पढेकै शिक्षण संस्थामा मात्र अभ्यास गर्न जवाफ आएको पत्र शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेपछि विद्यार्थी असन्तुष्ट बनेका हुन् । ‘बंगलादेशको मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड हुन विदेशी विद्यार्थीहरूले त्यहींस्थित अध्ययन गरेकै मेडिकल कलेजमा इन्टर्नसिप पुरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । उता रजिस्टर्ड गर्न नचाहेर आफ्नै देशको मेडिकल काउन्सिलमा रजिस्टर्ड भएर स्वदेशमै इन्टर्नसिप गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? याे प्रश्नको जवाफ देखिएन, यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि हाम्राे देशकाे कुटनीतिक कति कमजोर छ,’ विद्यार्थी डा. नविन यादवले भने । उनले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेर गठन गरिएको अध्ययन समितिको कार्यप्रति पनि आपत्ति जनाएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अध्ययन समितिले केही अध्ययन गरेजस्तो देखिएन । यसको हामी घोर निन्दा गर्दछौं । समस्या समाधान गर्ने भनेर विद्यार्थीहरूलाई छल्ने, निरुत्साहित गर्ने काम मात्र देखियो । शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै बंगलादेशस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत बंगलादेशको सम्बन्धित निकायहरूमा मागेको धारणा एवं अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।’ यादवले यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी पढाइ छोडेर नबस्ने बताउँदै त्यहाँ कुनै घटना भइ विद्यार्थीलाई केही भयो भने आफूहरू चुप लागेर नबस्ने चेतावनीसमेत दिए । आफ्नै देशको सरकारले विभेद गरेको बताउँदै नेपाली विद्यार्थीहरू बाध्य भएर बंगलादेश फर्कनुपरेको बताएका छन् ।
