एसईईको नतिजा भोलि बिहान आउने
काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा बिहीबार बिहान प्रकाशन गरिने भएको छ । आजै नतिजा सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि केही प्राविधिक तयारी नपुगेकाले एक दिन पर सारिएको हो । परीक्षाफल सार्वजनिक गर्न बिहीबार बिहान ७ बजे बोर्ड बैठक डाएिको छ । गत १५ चैत्रदेखि २७ चैतसम्म एसईई परीक्षा सञ्चालन भएको थियो । परीक्षामा देशभरिका ५ लाख ४ हजार ४ सय १४ विद्यार्थी सहभागी थिए ।
‘२०७१ सालमा तोकिएका शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन’
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को सम्बन्धनमा सञ्चालित प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालकहरुले ‘डिप्लो तह’अन्तर्गत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यक्रमको शुल्क वृद्धि गरेको घोषण गरेका छन् । सिटिइभिटीको सम्बन्धनमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा र डिप्लोमा इन फर्मेसी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका सञ्चालकहरुले बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी, सहकारी र ट्रष्टअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सबै शिक्षालय सञ्चालकहरुले शुल्क वृद्धिको घोषणा गरेका हुन् । समयसापेक्ष शुल्क वृद्धिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा सिटिइभिटीसँग पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर शुल्क वृद्धिको घोषणा गर्नु परेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । नयाँ शुल्कअनुसार अब तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ अध्ययन गर्न छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्साका लागि पाँच लाख २३ हजार र ‘डिप्लोमा इन फार्मेसी’मा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ लाग्ने पत्रकार सम्मेलनमा फोरम फर हेल्थ एन्ड टेक्निकल साइन्सका महासचिव निर्मल सापकोटाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विगतमा सरकार आफैँले समायोजनको निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगरेको शुल्कलाई अहिले आफूहरुले कार्यान्वयन गर्न लागेका हौँ । सरकारसँग शुल्क समायोजनका लागि पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर शुल्क समायोजनको निर्णय गर्नुपरेको हो ।’ उनका अनुसार सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन लिई सञ्चालित स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयका मापदण्डअनुसार ४० सिट भर्ना क्षमतामध्ये चार (१० प्रतिशत) सिट निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराई बाँकी ३६ सिटमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूबाट लिने शुल्कमा एक रुपता ल्याउने भनी सरकारले पहिलोपटक शैक्षिक सत्र २०६८ मा शुल्क निर्धारण भएको थियो । तत्कालीन समयमा प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङतर्फ तीन लाख ९६ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ रु तीन लाख ४८ हजार नौ सय ९८ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ दुई लाख ५८ हजार एक सय २८ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । सिटिइभिटीअन्तर्गत प्रवीणता प्रमाणपत्र तहमा स्वास्थ्यतर्फ १२, इन्जिनियरिङतर्फ १६, कृषि तथा वनतर्फ चार र होटल तथा अन्यतर्फ दुईवटा गरी जम्मा ३४ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेता पनि त्यतिखेर तीनवटा विषयमा मात्रै शुल्क निर्धारण गरिएको थियो । समयसापेक्ष शुल्क समायोजन गर्ने क्रममा तीनवटा कार्यक्रमहरूको शुल्क शैक्षिक सत्र २०७१ मा समायोजन गरी नर्सिङतर्फ चार लाख ७५ हजार रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सातर्फ चार लाख चार हजार रुपैयाँ तथा डिप्लोमा इन फार्मेसीतर्फ तीन लाख ३७ हजार आठ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । तेस्रोपटक शुल्क समायोजनका लागि तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २०७५ सालमा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुको शुल्क निर्धारण तथा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई सेवामा लगाउने आधारहरुसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५’ तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । महङ्गीको अनुपातमा शुल्क समायोजन गर्न सिटिइभिटिईसमक्ष पटकपटक अनुरोध एवं निरन्तर प्रयासपछि २०८० साल असार २९ गते तेस्रोपटक शुल्क समायोजन गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा सिटिइभिटीको सार्वजनिक सूचनामार्फत तीन वर्षका लागि प्रमाण–पत्र तहका नर्सिङमा छ लाख २४ हजार दुई सय ३० रुपैयाँ, सामान्य चिकित्सामा पाँच लाख २३ हजार रुपैयाँ र डिप्लोमा इन फार्मेसीमा चार लाख २३ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो तर शुल्क वृद्धिको चर्को विरोध भएपछि २०८० साल भदौ १ गतेको सार्वजनिक सूचनामार्फत शुल्क समायोजन रद्द गरिएको थियो । सोही शुल्क यस शैक्षिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको महासचिव सापकोटाले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । उनले भने, ‘२०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा ११ वर्षसम्म पनि समायोजन भएको छैन । २०७१ सालमा तोकिएको शुल्कमा कक्षा सञ्चालन गर्न अब सकिँदैन ।’
लागुपदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि पाठ्यपुस्तकमा सचेतनाका विषय समावेश गरेका छौँ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले लागुपदार्थ दुर्व्यसनी न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकमा सचेतनाका विषय समावेश गर्नुपर्ने बताएकी छन् । बुधबार लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार–पसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएकी हुन् । लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार–पसार गर्न नहुने सचेतना फैल्याउने विषय पाठ्यक्रमहरुमा समावेश नभएको भन्दै मन्त्रालयले समाजसँग पाठ्यक्रम भनेर सो अभियान शुरु गरेको बताइन् । पाठ्यक्रममा विज्ञान र गणित मात्रै नभएर समाजको आवश्यकतालाई पनि समावेश गरी सचेत गराउन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले डिग्नेफाइट अफ मेन्सुरेशन र मेन्टल हेल्थमा पनि काम गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । लागुऔषध दुरुपयोगमा फसेकाहरुको अभिमुखिकरण गर्ने थेरापिष्टहरुलाई लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । नेपालमा अहिले थेरापिष्ट (काउन्सिलरहरु) को लागि लाइसेन्सको प्रावधान नभएको जानकारी दिइन् । लाइसेन्सको लागि नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलसँग मिलेर काम गरिरहेको पनि बताइन् । लागुऔषध दुव्र्यसनिमा फसेकाहरुलाई सहयोग चाहिने भएपनि अहिलेसम्म लाइसेन्सको व्यवस्था नभएको बताइन् । लाइसेन्सको व्यवस्था भए सहयोगी सेन्टरहरु धेरै हुनसक्ने जानकारी दिइन् । ‘नेपालमा अहिले थेरापिष्टहरुको लागि काउन्सिलरहरुको लागि लाइसेन्सको प्रावधान छैन । त्यसमा हामी नेपाल हेल्प प्रोफेसनल काउन्सिलसँग मिलेर काम गर्दैछौं । कसैलाई सहयोग चाहियो भने लाइसेन्स छैन । लाइसेन्स भयो भने सहयोगी सेन्टरहरु धेरै हुन्छ । हामीले प्रिभेन्सलमा कुरा गर्दा विद्यालयका पाठ्यक्रमहरुमा यस्ता कुराहरु समावेश नगरेको रहेछ’, उनले भनिन् । उनले लागुपदार्थ दुर्व्यसनीमा लाग्नबाट बालबालिका तथा युवाहरुलाई बचाउन सबैले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
