प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट २०८१ साउन २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यटोलीले सोमबार प्रतिवेदन पेश गरेको छ । पाठ्यक्रम विज्ञ डा. लेखनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्य कार्यदललाई विद्यमान पाठ्यक्रमको समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गरी अन्तर पत्ता लगाउनु र सुधारका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, उद्योग तथा रोजगारदाताको माग र आवश्यकतासँग पाठ्यक्रमको समायोजन तथा सान्दर्भिकता बढाउने उपायहरूको पहिचान गर्न लगाइएकाे थियाे । यसैगरी, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया सुधार गरी श्रम बजार प्रवृत्तिहरूसँग अनुकूलन गर्न सुझावहरू सिफारिस गर्ने, कक्षा ९-१२ को प्राविधिक धार र प्री-डिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहको पाठ्यक्रमको एकरूपता कायम गर्न उपयुक्त सुझावहरू सिफारिस गर्ने र उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारी प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अन्य राय सुझाव दिने कार्यादेश दिइएको थियो । कार्यदलले श्रम बजारको माग अनुकूल विभिन्न स्तरका सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने, टिभीइटी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित भई डिप्लोमा र प्रि-डिप्लोमा पाठ्यक्रम र कार्यक्रमहरूको समीक्षा र पुन:संरचना गर्ने, पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा वास्तविक पेसागत क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यक्रम विकास प्रक्रियामा सुधार गरी प्रभावकारी बनाउने, पाठ्यक्रम कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधारका लागि प्रबन्ध गर्ने राय समेटिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ सीटीइभीटी कार्यक्रमको स्वरूपअनुसार पाठ्यक्रमको संरचनालाई परिमार्जन गर्ने, प्राविधिक धार र सीटीइभीटीबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूबीच समन्वय गर्ने, कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक धारको सट्टामा व्यावसायिक शिक्षा अभिमुखीकरण हुने, पेसा, व्यवसाय, वृत्ति परामर्शजस्ता विषयहरू ऐच्छिक विषयहरूको रूपमा समावेश गर्ने र कक्षा १० पछि मात्र प्राविधिक धार सञ्चालन गर्ने, पाठ्क्रमसम्बन्धी नीति, कार्यनीतिसहित पाठ्यक्रमको समग्र मार्गदर्शक दस्तावेज विकास गर्ने लगायतका सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । आजै मन्त्रालयले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग शैक्षिक सुधारका विषयमा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
२० लाख खर्चेर बनाइएको विद्युतीय पुस्तकालय प्रयोगविहीन
गण्डकी । कर्मचारी अभावमा गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयअन्तर्गत रहेको पुस्तकालय नियमित सञ्चालन हुनसकेको छैन । अधिकांश समय पुस्तकालय बन्द रहँदा प्रदेशसभा सदस्यलगायत पाठक अध्ययनका लागि पुस्तकालय जान पाएका छैनन् । पुस्तकालयमा दुई सय दुई जना सदस्य रहे पनि अहिलेसम्म जम्मा आठ जनाले पुस्तक लेनदेन गरेको सचिवालयका कम्प्युटर अधिकृत चन्द्रकला बस्नेतले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार पुस्तक घरमा लगेर पढ्नेमा दुई जना प्रदेशसभा सदस्य र केही मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी छन् । पुस्तकालयका सदस्यले एक महिनासम्म घरमा लगेर पुस्तक पढ्न पाउने व्यवस्था छ । ‘एकपटकमा एउटा मात्र पुस्तक लैजान पाइन्छ, एक महिना पूरा भएपछि पुस्तकालयमा फिर्ता गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘कर्मचारी अभावका कारण पुस्तकालय सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।’ उनले पुस्तकालय व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि पुस्तकाध्यक्षको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताइन् । पुस्तकालय नियमित खोलेर बस्ने कर्मचारी नभएका कारण पुस्तकालय सधैँजसो बन्द रहने गरेको उनको भनाइ छ । पुस्तकालयमा कानुनलगायत विभिन्न विधाका गरी एक हजार छ सय ९८ पुस्तक छन् । महत्त्वपूर्ण स्रोत पुस्तक पनि पुस्तकालयमा सङ्ग्रहित छन् । कानुन निर्माणको जिम्मेवारी लिएका प्रदेशसभा सदस्यलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको उक्त पुस्तकालयबारे कतिपय प्रदेशसभा सदस्य नै अनविज्ञ रहेको पाइएको छ । पठन संस्कृतिको कमीका कारण पनि पुस्तकालयप्रति अरुचि बढेको हुनसक्ने प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले बताए । उनले प्रदेशसभा सचिवालयले पुस्तकालयलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । ‘व्यवस्थित पुस्तकालय त बनेको छ, तर सदुपयोग हुनसकेको छैन’, उनले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यले पनि पुस्तक अध्ययन गर्ने बानी बसाल्नु आवश्यक छ, यसमा हाम्रो पनि जिम्मेवारी रहन्छ ।’ विषयगत पुस्तक अध्ययनले प्रदेशसभा सदस्यको बौद्धिक क्षमता वृद्धि हुने र प्रदेशसभामा खेल्ने भूमिका पनि सशक्त बन्ने उनको बुझाइ छ । प्रदेशसभा सदस्य सुवेदीले आफूले विषयगत समितिको बैठकमा पुस्तकालयलाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने विषय उठाउँदै आए पनि सचिवालयबाट सो कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । करिब २० लाख रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको उक्त पुस्तकालयमा विद्युतीय पुस्तकालय पनि रहेको छ । विद्युतीय पुस्तकालयप्रति पनि कसैले चासो नदिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । विसं २०७९ माघमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन गरेका थिए । प्रदेश स्थापनाको पाँचौँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर प्रदेशसभा भवन परिसरमा पुस्तकालय स्थापना गरिएको थियो । रासस
शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गरौं : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार्न आइतबारबाट सुरु भएकाे अन्तरक्रिया आज पनि जारी छ । मन्त्रालयमा सोमबार मन्त्री विद्या भट्टराईको उपस्थितिमा योजना आयोगका सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग छलफल सम्पन्न भयाे । कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले सबै विश्वविद्यालयलाई शिक्षाको गुणस्तर र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा गम्भीरताका साथ ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन् । उनले अन्तरक्रियाबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण विषयलाई समेटेर विश्वविद्यालय शिक्षाको नीति निर्माण गरिने बताइन् । उनले विद्यमान शिक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् । मन्त्री भट्टराईले विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डर, पठनपाठन, परीक्षाको प्रभावकारी संचालन र व्यवस्थापन, सम्बन्धनजस्ता योजनाहरू समेट्न अनुरोध गरिन् । उनले नेपालका विश्वविद्यालयहरूले रोजगार बजारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विदेशी विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्ने विशेष योजना बनाउन पनि आग्रह गरिन् । असोज १० गतेसम्म जारी रहने यस अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई प्रभावकारी बनाउने, विद्यार्थी र प्राध्यापकका गुनासा सुनुवाइ र सम्बोधन, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन, छात्रवृत्ति, प्राध्यापक कर्मचारीको सेवा सुविधा, र जग्गा व्यवस्थापनजस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, विभिन्न विश्वविद्यालयका डिनहरू, मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ । यसअघि आइतबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको थियो ।
