सेवा : शिक्षा

काठमाडौं । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा आएका कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइएको छ । विदेशी सम्बन्धनका नेपाली कलेजको अध्ययन गर्न बनेको समितिले त्यस्ता कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको देखाएको हो । अध्ययन समितिले विद्यार्थीबाट उठाएको रकम र विश्वविद्यालयमा पठाएको रकममा छानबिन गर्दा ६ वटा कलेजले विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाएको जनाएको जानकारी दिएको छ । यस समितिले विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित विभिन्न कलेजहरुको छानविन प्रतिवेदन २०७७ को रिफ्रेन्स लिँदै कलेजहरुमा यस्तो विकृति हुने गरेको समितिको ठहर छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालित कलेजहरूले विदेशी विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थालाई हरेक वर्ष विद्यार्थीको रजिष्ट्रेशन शुल्क लगायत अन्य विषयमा विदेशी मुद्रा वापत मन्त्रालयबाट अनिवार्य सिफारिस लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले भने त्यसो नगरेको पाइएको हो । नेपालमा रहेका शिक्षण संस्थालाई विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति वा स्वीकृति लिनुपर्छ । स्वीकृती दिदा मन्त्रालयको सिफारिस वा सहमति लिनु पर्ने गरी सर्त तोकिनुपर्छ । तर, समितिले अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा कलेजले मनोमानी गर्ने गरेको पाइएको छ । यस्ता शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्नुभन्दा पहिले विद्यार्थी भर्ना संख्या अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, शिक्षण संस्थाले विदेशमा रकम पठाउँदा आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ बमोजिम कर तिरे बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । ती शिक्षण संस्थाले कर छलि गरेको समितिको ठहर छ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त यस्ता कलेजहरूको मन्त्रालयबाट नियमित अनुगमन हुनुपर्छ । अनुगमन गर्ने कार्यमा शिक्षामन्त्रालय पनि चुकेको समितिको निष्कर्ष छ । कलेजले गरिरहेका नराम्रा काम र गतिविधीबारे मन्त्रालय मौन बसेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्त, ती कलेजहरूले निर्देशिका बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य व्यवस्थित नभएको, निर्देशिका बमोजिम शिक्षण संस्थाको विधान, प्रबन्ध पत्र र नियमावली संशोधन तथा वाह्य परीक्षाको जानकारी मन्त्रालयलाई नदिएको र शिक्षण संस्थाले लिने शुल्कको विवरण शिक्षा मन्त्रालयमा पेस नभएको पाइएको छ । निर्देशिकाको दफा ८ को उपदफा ६ र ७ बमोजिम शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष माघ मसान्त अगावै नवीकरणका लागि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयबाट शिक्षण संस्थाले पेश गरेका निवेदन उपर जाँचबुझ गरी नवीकरण पत्र दिने गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरौटी रकम शिक्षण संस्थाले संस्थाकै नाममा मुद्दती खातामा राखेको पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा ५९ वटा कलेज/शिक्षण संस्थाहरु सञ्चालनमा छन् । जसमा ए लेभल र सो सरहका ३२ वटा सहित उच्च शिक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर) सम्म पढाइ हुने संस्थाहरू पनि छन् । यस्तै, समितिले नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धन प्राप्त गरी विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूले शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको लामो समयसम्म भइसक्दा पनि विभिन्न निर्देशिका कार्यान्वयनमा आए पनि सिफारिस, अनुमति, कार्यक्रमको गुणस्तर एवं अनुगमन कार्य व्यवस्थित गर्न विभिन्न समस्याहरू रहेको देखिन्छ । त्यस्ता शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा उत्तरदायीपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न यस प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरूलाई समावेश गरी तत्कालका लागि प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३ अनुसार निर्देशिका जारी गर्न उपयुक्त देखिने समितिको निष्कर्ष छ । दीर्घकालीन रुपमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको र नयाँ निर्देशिका जारी गरिएपछि उक्त निर्देशिका अनुसार शिक्षण संस्थाहरूको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न गराउन सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयबीच आवश्यक सहकार्य र समन्वय हुनुपर्ने समितिको राय छ ।

काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा विद्यार्थी कम पास हुँदा माध्यमिक तहमा पढाइ हुने विद्यालय तनावमा परे । सरकारी विद्यालयलाई तनाव नभए पनि निजीबाट चलाएका स्कुलका सञ्चालकलाई छटपटी नै भयो । ब्याचलर्स तहमा विद्यार्थी नपाउँदा छटपटाइरहेका निजी कलेजलाई एसईईको नतिजाले ठूलै झट्का लाग्यो । प्लसटु तहमा विद्यार्थी पाइरहेका निजी कलेजलाई विद्यार्थी कसरी पुर्‍याउने पीर परेको छ । नियमअनुसार कक्षा ११ मा भर्ना हुन कम्तीमा पनि ३६ जना विद्यार्थी अनिवार्य हुनुपर्छ । यसमा पनि विद्यार्थीको रुचि कुन कलेजमा पर्छ त्यसमा भर पर्छ । विद्यार्थीलाई आफ्नो कलेजमा तान्न अहिले निजी कलेजले व्यपक प्रचार/प्रसार समेत गरिरहेका छन् । अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न मिडियामा सूचनाहरू छ्याप्छ्याप्ती देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले २०८० सालमा लिएको एसईई परीक्षा नतिजा प्रकाशन गर्दा आधाभन्दा कम विद्यार्थीमात्र कक्षा ११ पढ्न योग्य भएका छन् । ११ कक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या घटेसँगै निजी कलेज विद्यार्थी तान्न दौडधुपमा लागेका छन् । २०८० सालमा लिइएको एसईई परिक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या ४ लाख ६४ हजार ७ सय ८५ थियो । तीमध्ये २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ जना अर्थात् ४७.८७ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र पास भए । २ लाख ४२ हजार ३ सय १३ अर्थात (५२.१३) विद्यार्थी फेल भए । पास भएका २ लाख २२ हजार ४ सय ७२ विद्यार्थी नेपालमा रहेका ४ हजार ८ सय २० माध्यमिक विद्यालयलाई भाग लगाउने हो भने एक स्कुलको भागमा ४६ विद्यार्थी पर्छन् । पास भएका विद्यार्थी सबै कक्षा ११ मा भर्ना हुन्छन् भन्ने छैन । एसईईमा पास भएका धेरै विद्यार्थीको आकर्षण प्राविधिकतर्फ बढी छ । इन्जिनियरिङ, स्टार्फ नर्स, अनमी, एचए लगायतका कोर्सहरू अध्ययन गर्ने जमात ठूलो छ । विद्यार्थी प्राविधिक क्षेत्रमा जाँदा पनि कलेजलाई झन तनाव परेको हो । मन्त्रालयको नयाँ निर्णय आधाभन्दा बढी अथवा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी एसईईमा फेल हुँदा अहिले नेपालको शिक्षा प्रणाली माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । सर्वत्र एसईईको नतिजाको तरंग फैलिरहेको बेला शिक्षामन्त्रालयले भने फेल भएका अथवा ननग्रेड ल्याएका विद्यार्थी सबैलाई फेरि परिक्षामा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले दुई विषय लागेका विद्यार्थीमात्र नभइ ७ वटै विषयमा फेल भएका र एसईईमा फारम भरेर पनि उपस्थित हुन नसकेका विद्यार्थीलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउने भनेकी छन् । यसका लागि लेटर ग्रडिङ निर्देशिका परिवर्तन गर्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको छ। सो निर्देशिकामा यसअघि दुई विषयमा एनजी अथवा फेल हुने विद्यार्थीलाई मात्र नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले दुई विषयमा फेल भएका विद्यार्थीलाई मात्र परीक्षा दिन पाउने गरी साउन १८र १९ गते मौका परीक्षा लिने भनेको थियाे । फेरि त्यसकाे मिति परिवर्तन गरेर साउन २३ गतेदेखि ३१ गतेसम्म परीक्षा हुने भनेर परीक्षा पूरक तालिका सार्वजनिक गरेकाे छ । जसमा सबै विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने शिक्षा मन्त्रालयकाे निर्णय छ । अब यसलाई हटाएर दुईभन्दा बढी विषय लागेका विद्यार्थीहरूले पनि परीक्षा दिन पाउनुपर्ने गरी ग्रेडिङ निर्देशिका संसोधन गर्न लागिएको हो । निजी कलेजलाई राहात महसुस शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णयलाई धेरैले स्वागत योग्य निर्णय पनि भनेका छन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की शिक्षामन्त्रीले फेल भएका सबै विद्यार्थीलाई परीक्षामा सहभागी गराउने कदम सकरात्मक भएको बताउँछन् । उनी कुनै पनि विद्यार्थीलाई फेल गराएर विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै अब पास फेल बनाउने प्रणाली नै हटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अहिले जति विद्यार्थी फेल भएका छन् यसमा कसैको दोष छैन,’ उनी भन्छन्,‘यसमा दोष भनेको हाम्रो शैक्षिक प्रणालीकाे हो, अब यो पास फेल बनाउने नियम नै हामीले हटाउनुपर्छ ।’ उनी कुनै पनि विद्यार्थीको पढ्ने र बुझने शैली फरक हुने बताउँदै व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्ने बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयको यो निर्णयले फेल भएका विद्यार्थीलाई भने ठूलो राहात मिलेकाे छ । जति राहात विद्यार्थीलाई मिलेको छ त्योभन्दा ठूलो राहात निजी कलेज सञ्चालकलाई मिलेको छ । विद्यार्थी नपाएर तनावमा परेका कलेज फेरि परीक्षा हुँदा विद्यार्थी पाउने आशामा छन् । इम्पेरियल कलेजका प्रधानाध्यापक प्रताप शाक्य मन्त्रालयको निर्णयले निजी कलेजलाई राहत मिलेको बताउँछन् । उनी कलेजलाई सेवामुलकभन्दा व्यावसायिकरूपमा लिइरहेकाहरू एसईईको नतिजाले छटपटाइरहेका बेला मन्त्रालयको निर्णयले थोरै भए पनि राहात महसुस गरिरहेको उनले बताए । खुलस्तरूपमा भन्न नसके पनि यो नतिजाले निजी कलेजलाई झट्का लागेको थियो । अबको परीक्षामा विद्यार्थीले मिहिनेत गरे विद्यार्थी खोज्न नपर्ने बताउँछन् । अपरिपक्क निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा विज्ञहरूकै मत विभाजित भएको छ । कतिपयले स्वागत योग्य निर्णय भने पनि कतिपयले भने यो निर्णयले झन समस्या बल्झाउने बताएका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला दुई विषयभन्दा बढी लागेका विद्यार्थी र अनुपस्थित विद्यार्थीलाई पनि परीक्षामा सहभागी गराउने गरी गरिएकाे निर्णय तत्कालका लागि राम्रो भए पनि पछिका लागि राम्रो नहुने बताउँछन् । उनी यसले समस्या समाधान नगर्ने बताउँछन् । एसईई पास भएका विद्यार्थीहरू अहिले धमाधम कक्षा ११ मा भर्ना हुँदैछन् । अब साउनदेखि आर्थिक वर्षसँग उनीहरूको पढाइ सुरु हुन्छ । कोइराला सबै जिल्लामा फेरि परीक्षा सञ्चालन गर्दा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि समय लाग्ने भएकाले पढाइमा समेत बाधा पर्ने बताउँछन् । फेल भइसकेका विद्यार्थीहरूलाई पास गराउने गरी परिक्षा लिनु गलत हुने कतिपयको भनाइ छ ।

नवलपुर । हालै सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) का १२ विद्यालयको नजिता ‘शून्य’ आएको छ । विसं २०८० को एसईईमा सहभागी भएका एक सय ३९ विद्यालयमध्ये एउटा प्रविधिकसहित नौवटा सामुदायिक विद्यालय र तीन वटा संस्थागत विद्यालयको नतिजा शून्य आएको हो । जिल्लामा शून्य नतिजा ल्याउने विद्यालयमध्ये मध्यविन्दु नगरपालिकामा चार, गैँडाकोट नगरपालिकामा दुई , हुप्सेकोट गाउँपालिकामा दुई, बुलिङटार गाउँपालिकामा दुई र विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा दुई छन् । जिल्लाको मध्यविन्दुमा दुई संस्थागत विद्यालय एवं सामुदायिकतर्फ एक प्राविधिक धारको विद्यालय र साधारण विद्यालय रहेका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ नवलपुरले जनाएको छ । एकाइ प्रमुख रुद्र शर्माका अनुसार मध्यविन्दुको संस्थागततर्फ तमासपुरको सनराइज इङ्ग्लिस स्कुल र वल्र्ड लाइट इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल रहेका छन् । त्यस्तै, सामुदायिकतर्फ रत्नराज्य माध्यमिक विद्यालय र प्राविधिक धारको जनता माध्यमिक विद्यालय अरुणखोला छन् ।सनराइजले सात विद्यार्थी, वल्र्ड लाइटले ६ विद्यार्थी, रत्नराज्यले ८ विद्यार्थी तथा जनता माविले २२ विद्यार्थी एसइईमा सहभागी गराएकामा सबै विद्यार्थी ‘अनुत्तीर्ण’ भएका एकाइ प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । त्यसैगरी विनयी त्रिवेणीमा एक/एक संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य आएको छ । उनका अनुसार विनयी त्रिवेणीको संस्थागततर्फ दाउन्नेको अहिंसावादी महाबौद्ध अनाथ माध्यमिक विद्यालय तथा सामुदायिकतर्फ कुदापानीको भवानी माध्यमिक विद्यालयले एसइईमा विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउन सकेनन् । अहिंसावादी विद्यालयबाट चार र भवानी माविबाट १० विद्यार्थी एसइईमा सहभागी भएका थिए । जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिकामा दुई विद्यालयको नतिजा शून्य आएको एकाइ प्रमुख शर्माले बताए । उनका अनुसार दमारको बालज्योति माध्यमिक विद्यालय र श्रीमद् रामानुज बेद विद्याश्रमको नतिजा शून्य आएको हो । बालज्योतिबाट ११ एवं बेद विद्याश्रमबाट तीन जना विद्यार्थी एसईईमा सहभागी थिए । गैँडाकोटको दमारमा रहेको विद्यालय जिल्लाकै बिकट ठाउँको विद्यालयको रूपमा रहेको उनले बताए । हुप्सेकोटको जनता माध्यमिक विद्यालय गुहेरी र जनकल्याण राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय शङ्खदेवको नतिजा शून्य आएको छ । ती दुवै सामुदायिक विद्यालय हुन् । जनता माविबाट १५ जना विद्यार्थी र जनकल्याणबाट १८ जना विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भएका थिए । जिल्लाको बुलिङटारबाट एसईईमा सहभागी भएका विद्यालयमध्ये गोरखकाली माध्यमिक विद्यालय अर्खला र जनजागृति माध्यमिक विद्यालय ढाडबेँसीको नतिजा शून्य आएको छ । नतिजा शून्य ल्याएका दुवै सामुदायिक विद्यालयमध्ये गोरखकालीबाट सात र जनजागृतिबाट चार विद्यार्थी एसइईमा सामेल भएका एकाइ प्रमुख शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्लाबाट सहभागी भएका प्रविधिक धारतर्फका आठवटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये दुईवटा विद्यालयले सतप्रतिशत नतिजा निकालेका छन् । रत्नराज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय मुकुन्दपुर र डेढगाउँ माध्यमिक विद्यालयबाट एसईईमा सहभागी सबै विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । जिल्लामा सामुदायिकतर्फ ८७ विद्यालयबाट चार हजार पाँच सय २३ विद्यार्थी एसईईमा सहभागी भएकामध्ये एक हजार आठ सय ५३ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ उत्तीर्ण विद्यार्थी ४० प्रतिशत रहेका जनाउँदै एकाइ प्रमुख शर्माले सामुदायिक विद्यालयबाट दुई हजार ६ सय ७० विद्यार्थी ‘अनुत्तीर्ण’ भएका जानकारी दिए । संस्थागततर्फ ५२ विद्यालयका एक हजार चार सय चार विद्यालय एसईईमा सहभागी भएकामध्ये नौ सय ८७ विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका शमाएको भनाइ छ । संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ७० रहेको रहेको जनाउँदै उनले संस्थागत विद्यालयबाट चार सय १७ विद्यार्थी एसईईमा ‘अनुत्तीर्ण’ भएका बताए । जिल्लामा अनुत्तीर्ण भएका तीन हजार ८७ विद्यार्थी साउनमा हुने ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण भए कक्षा ११ मा अध्ययन गर्न पाउने एकाइ प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । जिल्लाका एक सय ३९ विद्यालयबाट एसईईमा सहभागी भएका पाँच हजार नौ सय २७ विद्यार्थीमध्ये दुई हजार आठ सय ४० विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका उनले बताए । जिल्लामा एसइईमा उत्तीर्ण विद्यार्थीको प्रतिशत ४७ दशमलब ९२ रहेको उनको भनाइ छ ।