बीमा कम्पनीलाई ५० लाख, एजेन्टलाई ५० हजार र सर्भेयरलाई २५ हजारसम्म जरिवाना लाग्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै ‘बीमा ऐन २०७९’ लाई स्वीकृत गरेकी छिन् । संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट पूर्णरुपमा स्वीकृति पाएको उक्त ऐनमा अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएर आएका छन् । संघीय संसदले बनाएको ‘बीमा ऐन २०७५’ को तुलनामा ‘बीमा ऐन २०७९’ मा केही व्यवस्थाहरु थप भएर आएका छन्, केही परिमार्जन भएका छन् भने केही व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा हटेका छन् । ऐनमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुमध्ये जरिवाना गर्न सक्ने को शीर्षकमा रहेका अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएका आएका छन् । २०७५ मा बनेको ऐनको तुलनामा नयाँ ऐनमा जरिवानाको रकम घटेको छ । यो ऐन अनुसार बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तयार नगर्ने, दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउनेलाई प्राधिकरणले यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम छुट्टाछुट्टै जरिबाना गर्न सक्ने बताइएको छ । यस अन्तर्गत बीमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ । यसअघि संघीय संसद्ले २०७५ मा बनाएको ऐनमा बीमकलाई ५० हजार र अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था थियो । नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीको म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक पाँच हजार रूपैयाँ छ । यसअघि क्रमशः एक लाख र १० हजार रुपैयाँ थियो । दुई हप्ताको अवधि नाघेपछि भने कम्पनीले दैनिक एक लाख रुपैयाँ र बीमा सेवा प्रदायकले दैनिक १० हजार रुपैयाँ जरिवना तिर्नुपर्ने छ । यसअघि क्रमशः एक लाख ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, बीमकले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कन नगराएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवना लगाउने भएको छ । यसअघि बनेको ऐनमा ५० हजार रुपैयाँ थियो जुन संशोधन भएको छ । नयाँ ऐन अनुसार क्षति मूल्याङ्कन गर्ने समयको म्याद नाघेको एक हप्तासम्मको लागि दैनिक ५ हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि दैनिक १० हजार रूपैयाँ र सोभन्दा बढी अवधि नाघेपछि दैनिक पच्चीस हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । २०७५ मा बनेको ऐनले क्रमशः १०, २५ र ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । दाबी बापतको दायित्व फरस्यौट नगरे २० लाखसम्म तिर्नुपर्ने बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी बापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्स्यौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी प्राधिकरणले दुई लाख रूपैयाँदेखि बीस लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना तिराउने छ । यसअघिको ऐनमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म थियो । प्राधिकरण विपरित गएमा ५० लाखसम्म यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश विपरीत कम्पनीले कुनै पनि काम गर्न पाउने छैन । यदि गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । यो अवस्थामा प्राधिकरणले पहिलो पटकको लागि दुई लाख रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ लाख रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० लाख रूपैयाँ जरिवना गराउने छ । यसअघि बनेको तर पारित हुन नसकेको ऐनमा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिवेदन पेश नगरे ३ लाखसम्म बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले परिपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेमा प्राधिकरणले एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने छ । एजेन्टलाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना बीमा मध्यस्थकर्ता अर्थात एजेन्टले ऐन विपरित काम गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले ५० हजार रुपयाँसम्म जरिवना लगाउन सक्ने छ । जसमा पहिलो पटकको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ हजार रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० हजार रूपैयाँ जरिवना लाग्ने छ । समयमा लेखापरीक्षण नगराएमा १० लाख रुपैयाँ कम्पनीले लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा न्यूनतम ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई पहिलो एक हप्तासम्मको लागि पचास हजार रूपैयाँ, एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ, एक महिनादेखि बढी तीन महिनासम्मको लागि पाँच लाख रूपैयाँ र तीन महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मको लागि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवना तिराउने छ । समयमै जवाफ नदिएमा बीमा प्राधिकरणले जवाफ मागेको समयमा जवाफ नदिएमा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवना लाग्ने छ । बीमा सर्भेयरलाई २५ हजार बीमा सर्भेयरले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी क्षति मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाएमा प्राधिकरणले उक्त सर्भेयरलाई कारवाही स्वरुप २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने छ । सो अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको एक हप्तासम्मको लागि दुई हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, एक महिनासम्मको लागि दश हजार रूपैयाँ र अवधि समाप्त भएको एक महिनापछि जतिसुकै अवधिसम्म २५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । कसैको उजूरी परि अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा वा प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा कुनै बीमा सर्भेयरले क्षतिको गलत मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएमा प्राधिकरणले पहिलो पटक भए सचेत गराउन वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ । साथै, सोही काम पुनः दोहोर्याएमा निजको इजाजतपत्र खारेज गरी एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी बीमितलाई पुग्न गएको क्षति बराबरको रकम निजबाट असुल उपर गरी बीमितलाई भराई दिन सक्ने बताइएको छ । यससँगै जरिवाना बापत कमाएको सम्पत्ति आफू, आफ्नो एकाघरको परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ र सोही बमोजिम गर्नु उक्त निकायको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सजाय पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने समेत ऐनमा खुलाइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले असोज २३ गते मात्रै बीमा विद्येयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । जुन प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१ दिनदेखि लागू हुने छ । साथै, यो ऐन नेपालभर र बीमा कम्पनीले नेपाल बाहिर जहासुकै स्थापना गरेको शाखा कार्यालयको हकमा समेत लागू हुने छ ।
नयाँ बीमा ऐन : कम्पनीको लाभांश रोक्नेदेखि आईपीओ जारी गर्न नदिनेसम्म
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न चार अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भएको बीमा ऐन २०७९ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न चार अवस्थामा लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने भएका हुन् । जसमा नाफामा रहेका बीमा कम्पनीले मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् । नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी यस ऐन तथा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम जोखिम व्यहोर्न कायम गर्नुपर्ने कोष वा जगेडा कोषको व्यवस्था नगरेसम्म सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन पाउने छैनन् । त्यस्तै, कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा नगरेसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । लाभांश वितरण गर्नको लागि कम्पनीहरुको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम हुनु पर्ने छ । जसमा कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुने पर्ने छ । जसको लागि कुनै पनि कम्पनीको कुल सम्पत्ति र कुल दायित्वको अनुपात (सोल्भेन्सी मार्जिन) प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । अर्को, प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर वितरण गरी पूर्ण रुपमा चुक्ता पुँजी भुक्तानी नभएसम्म पनि उक्त कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन । साथै, कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्नु अघि बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । नयाँ ऐन अनुसार पनि कम्पनीले कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने छ । तर विदेशी बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको कम्पनीले भने सेयर निष्काशन गर्न पाउने छैन । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको पाँच प्रतिशतसम्म सेयर बीमकले आफ्ना कर्मचारीको लागि छुट्याउनु पर्ने छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने छ । कम्पनीहरुले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुरा गरेपछि मात्र सर्वसाधारण सेयर निष्काशन गर्न पाउने छन् । र, उनीहरुले सेयर बिक्री गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आईएमई लाइफ छिट्टै आइपीओ जारी गर्दै
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले पूँजी बढाएर सर्वसाधरणको लागि सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीको बुधबार सम्पन्न पाँचौ वार्षिक साधारण सभाले संस्थापक सेयरधनीबाट हाल कायम रहेको चुक्ता पूँजीको शत प्रतिशत बराबरको सेयर पूँजी थप गर्ने निर्णय गरेको हो । सभाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को रोकथाम तथा प्रभावितहरुको उपचारका लागि नेपाल सरकारबाट स्थापित कोरोना रिलिफ एण्ड प्रिभेन्सन फन्डमा कम्पनीका तर्फबाट गरीएको योगदान/आर्थिक सहायताको अनुमोदन समेत गरेको छ । कम्पनीले सातै प्रदेशमा शाखा संन्जाल विस्तार गरी हाल १४० शाखा तथा उपशाखाहरु मार्फत सेवा उपलब्ध गरिरहेको छ ।
