सानिमा जीआईसीको सीईओमा उपाध्याय नियुक्त, बीमा क्षेत्रमा दुई दशक बढीको अनुभव
काठमाडौं । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुद्युम्न प्रसाद उपाध्याय नियुक्त भएका छन् । कार्त्तिक ७ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले उनलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । साविकको सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल एक आपसपमा गाभिएपछि सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सबाट कार्त्तिक ७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार भएको हो । यससँगै कम्पनीको सीईओमा सानिमा जनरलका सीईओ उपाध्यायलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको कम्पनी सचिव तथा नायव महाप्रबन्धक सुबोधलाल श्रेष्ठले जानकारी गराए । विगत दुई दशकदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत उपाध्यायले २०७७ जेठदेखि सानिमा जनरल इन्स्योरेन्समा सीईओको कार्यभार सम्हाल्दै आएका थिए । सानिमा जनरलमा आउनु अघि उनी प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सीईओ थिए । उनले उक्त कम्पनीमा ४/४ वर्षको दुई कार्यकाल बिताएका थिए । त्यस्तै, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित ६ जना नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको अध्यक्षमा कुनाल कयाल नियुक्त भएका छन् भने सञ्चालकमा डा. हेमन्त कुमार दवाडी, सोनाम ग्याछो, कृष्ण बोहरा, मिता मुरारका अग्रवाल र प्रकाशमान श्रेष्ठ रहेका छन् ।
नेपाल लाइफको बीमालेख नविकरण गराउँदा ३५ प्रतिशत ब्याज छुट पाइने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले व्यतित बीमालेखमा ३५ प्रतिशत ब्याज छुट दिने भएको छ । कम्पनीले २०७७ कात्तिक १५ गतेदेखि २०७९ कात्तिक १४ गतेसम्मको बीमालेख पूनर्जागरण (नवीकरण) गराएमा लाग्ने बीमाशुल्क ब्याजमा बीमितलाई ३५ प्रतिशत छुट दिने भएको हो । यससँगै उक्त अवधि अर्थात विगत २ वर्ष यताको व्यतित बीमालेख आगामी कार्त्तिक २४ भित्रमा नवीकरण गराउँदा बीमितले सो मात्राको छुट पाउने छन् । तर दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय भएका बीमालेखमा भने यो छुट लागू नहुने कम्पनीले स्पष्ट खुलाएको छ । त्यस्तै, बीमालेख सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी भए पश्चात एक पटक छुट लिइसकेका बीमितहरुलाई पुरा बीमा अवधिभर पुनः छुट नदिइने इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ ।
५ वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा, बीमा शुल्कमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान
काठमाडौं । निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न दलहरु चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने चटारोमा छन् । केहीले सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने केही सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् । मंसिर ४ गते हुन लागेको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ को घोषणापत्रमा विभिन्न दलहरुले विभिन्न एजेण्डाहरु समावेश गरेका छन् । हालसम्म सार्वजनिक भएका घोषणापत्रहरुमध्ये ५ वटा दलहरुले आफ्नो चुनावी संकल्प (घोषणा) पत्रमा आर्थिक एजेण्डासँगै बीमाको कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको पाइएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) ले बीमा कार्यक्रमलाई आफ्ना घोषणापत्रमा समेटेका छन् । जसमा बीमाको दायरा बढाउने, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गराउनदेखि सहकारीलाई समेत बीमामा आवद्ध गराउनेसम्मका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । दलहरूकाे घाेषणापत्रमा बीमाबारे साेच राम्राे भए पनि बजेट व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने केही पनि बाेलिएकाे छैन । ५ वर्षभित्र शतप्रतिशतको स्वास्थ्य बीमा काँग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र अनुसार दलले बीमालाई विभिन्न ५ वटा बुदामा फोकस गरेको छ । जसमा ५ वर्षभित्र शतप्रतिशतको स्वास्थ्य बीमा गराउने र बीमा मार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गरिने कार्यक्रम छ । त्यस्तै, बीमा रकमको दायरा बढाई १० लाख पुर्याउने कांग्रेसको एजेण्डा छ । हाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा गराएबापत अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचार गराउँदै आएको छ । कांग्रेसले आधारभूत बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बीमाबाट हुने गरी सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई बीमामा एकीकृत गर्न आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गराएको छ । ६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्न लगायतकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा समेत गराउने कांग्रेसको लक्ष्य छ । बीमा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान माओवादीले आफ्नो घोषणपत्रमा बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत बीमा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिनेदेखि कृषि बीमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गराउनेसम्म रहेको छ । माओवादीले कृषि बीमालाई गाउँ गाउँमा पुर्याउन, बीमाको दायरा बढाउन, बिमाङ्क रकमलाई व्यवहारिक बनाउन र बीमा दावी भुक्तानी सेवालाई छिटो छरितो तुल्याउन कृषि बीमा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा बिउ पुँजी, ब्याज अनुदान, बीमा प्रिमियममा छुट तथा प्राविधिक सहयोगको प्रबन्ध गरिने माओवादीले आफ्नो संकल्पपत्रमा खुलाएको छ । बीमाको दायरा वृद्धि गरी खासगरी कृषि, पशुपन्छीपालन तथा जडीबुटी व्यवसायका हरेक उपक्षेत्रमा समेत बीमाको प्रभावकारी व्यवस्था गरिने छ । मुलुक बाहिर रकम जाने क्रमलाई बीमा प्रिमियमबाटै नियन्त्रण गर्ने समेत माओवादीले जनाएको छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण पत्रकारहरुको स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा हुलदङ्गा वा आतङ्कको बीमा गरिने बताएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्मको बिउ पुँजी बिनाधितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बीमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने समेत उक्त पत्रमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जीवन बीमाको व्यवस्था राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा भएका बुँदाहरुमध्ये ३ वटा बुँदाले बीमाको कार्यक्रमलाई समेटेको छ । जसमा स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गर्नेदेखि बीमितलाई आफुले चाहेको अस्पतालमा उपचार गराउनेसम्मका एजेण्डाहरु रहेका छन् । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँच वृद्धि गरी बीमाको दायरामा ल्याइनेछ र सबै बीमितले आफुले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्वदेशमै पूर्ण रोजगारीको वातावरण नबनेसम्म सातै प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई तालिम, सीप विकास, सहुलियत ऋण र जीवन बीमाको व्यवस्था गरिने राप्रपाले जनाएको छ । त्यसैगरी, कृषि तथा बाली बीमाको व्यवस्था समेत गराउने राप्रपाको कार्यक्रम रहेको छ । बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने सबै नागरिकलाई सहजरुपमा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने एकीकृत समाजवादीको पहिलो बीमा एजेण्डा हो । त्यस्तै, गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको लागि बीमा रकमको ५० प्रतिशत रकम सरकारले भुक्तानी गरिदिने समाजदावीको विशेष कार्यक्रम रहेको छ । १५ वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय र विपन्नलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने भएको छ । त्यस्तै, सबै किसिमको कृषिबाली र पशुपंक्षी व्यवसायमा बीमा व्यवस्था लागू गर्ने एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रले समेटेको छ । सबै सहकारी बीमामा आवद्ध अन्य दलले जस्तै नेपाल समाजवादको पार्टी (नेसपा) ले पनि पाँच वर्षभित्र सबैलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । दलले बीमाको पहुँच बढाउँदै पुनः बीमा कम्पनीको वित्तीय क्षमता बढाउने भएको छ । त्यस्तै, सबै सहकारी संस्थाहरुलाई समेत बीमामा आवद्ध गराउने नेसपाको एजेण्डा रहेको छ । जुन अन्य दलहरुले ल्याएका कार्यक्रमहरुमध्ये नयाँ कार्यक्रम हो ।
