बैंकहरूको एनपीएल ८.७७ प्रतिशत बढ्यो, ३ बैंकको ८ प्रतिशत नाघ्दा १० ले घटाए
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको खराब औसत खराब कर्जा (एनपीएल) ५ प्रतिशत नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा २० वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा औसत ८.७७ प्रतिशत बढेर ५.२५ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको हो । गत वर्षको चैतमा बैंकहरुको खराब कर्जा औसत ४.८३ प्रतिशत विन्दुमा थियो । औसत एनपीएल ५.२५ पुग्नु प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको बैंकरहरु बताउँछन् । यसले अर्थतन्त्रमा ऋणीहरू (व्यवसाय र व्यक्तिहरू) कर्जा तिर्न सक्ने क्षमतामा दबाब परिरहेको स्पष्ट देखाउको उनीहरुको भनाइ छ । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा बढी खराब कर्जा प्रभु बैंकको बढेको छ । बैंकको एनपीएल ७३.६७ प्रतिशतले बढेर ८.८४ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको एनपीएल ५.०९ प्रतिशत विन्दु थियो । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको एनपीएल ५३.९१ प्रतिशतले बढेर ८.८५ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकको एनपीएल ५.७५ प्रतिशत विन्दु थियो । सार्वजनिक विवरण अनुसार स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको २५.६९ प्रतिशत बढेर १.८१ प्रतिशत विन्दु, सिटिजन्स बैंकको १९.४३ प्रतिशत बढेर ६.८२ प्रतिशत विन्दु, सानिमा बैंकको १६.६६ प्रतिशत बढेर ३.९९ प्रतिशत विन्दु, प्राइम बैंकको १३.०९ प्रतिशत बढेर ६.३९ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा पुगेको छ । यस्तै, एनएमबि बैंकको १०.७३ प्रतिशत बढेर ४.९५ प्रतिशत विन्दु, हिमालयन बैंकको ३.९० प्रतिशत बढेर ७.९८ प्रतिशत विन्दु, कृषि विकास बैंकको १.६० प्रतिशत बढेर ५.०६ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा विभिन्न १० वटा बैंकको खराब कर्जा घटेको छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नेपाल एसबिआई बैंकले घटाएको देखिन्छ । बैंकको ३७.६८ प्रतिशत घटेर २.५३ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा झारेको छ । जबकि गत वर्षको चैतसम्ममा ४.०६ प्रतिशत विन्दु खराब कर्जा रहेको थियो । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको १२.६३ प्रतिशत घटेर ४.०१ प्रतिशत विन्दु, नबिल बैंकको ११.८९ प्रतिशत घटेर ४.३७ प्रतिशत विन्दु, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.७२ प्रतिशत घटेर ५.२९ प्रतिशत विन्दु, नेपाल बैंक को ८.८९ प्रतिशत घटेर ४.९६ प्रतिशत विन्दु, सिद्धार्थ बैंकको ८.१६ प्रतिशत घटेर ३.७१ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा झारेका छन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ४.६८ प्रतिशत घटेर ०.६१ प्रतिशत विन्दु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.४७ प्रतिशत घटेर ४.४८ प्रतिशत विन्दु, कुमारी बैंकको ०.५७ प्रतिशत घटेर ६.९४ प्रतिशत विन्दु, ग्लोबल आइएमई बैंकको ०.२० प्रतिशत घटेर ४.९७ प्रतिशत विन्दुमा खराब कर्जा झारेका छन् ।
९ महिनामा विकास बैंकहरूको नाफा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ, कुनको कति ?
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमास अर्थात चैत्र मसान्तसम्ममा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूको नाफामा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रियस्तरका ८ विकास बैंकहरूले ५ अर्ब ५० करोड ३० लाख ७४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । यो नाफा गत आवको सोही अवधिसम्मको तुलनामा ४९.०४ प्रतिशत बढी हो । गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्मको अवधिमा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूले ३ अर्ब ६९ करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए। चैत्र मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै नाफा गरिमा विकास बैंकले गरेको छ । उक्त बैंकले तेस्रो त्रैमाससम्ममा एक अर्ब ४ करोड ८२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ७३ करोड ३४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । गत आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा ४२.९१ प्रतिशतले बढेको छ । दोस्रो धेरै नाफा आर्जन गर्ने कम्पनी मुक्तिनाथ विकास बैंकले ९४ करोड २६ लाख एक हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ३०.०४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ७२ करोड ४८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । तेस्रो धेरै नाफा कमाउने विकास बैकमा शाइन रेसुङ्गा रहेको छ । उक्त बैंकले चालु आवको ९ महिनामा ७८ करोड ८४ लाख ४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ५१ करोड ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आवको तुलनामा कम्पनीको नाफा ५३.३८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, कामना सेवा विकास बैंकले ५८ करोड ८६ लाख, ज्योति विकास बैंकले ६२ करोड ९४ लाख, महालक्ष्मी विकास बैंकले ४५ करोड ९९ लाख, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ४८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र लुम्बिनी विकास बैंकले ५६ करोड १६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । गत आवको तुलनामा सबैभन्दा बढी नाफा ग्रोथ गर्नेमा लुम्बिनी विकास बैंक रहेको छ । बैंकको नाफा १०२८.२६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी, ज्योति विकास बैंकको १०५.३० प्रतिशतले नाफा बढेको छ । कामना सेवा विकास बैंकको १९.३७, सांग्रिला विकास बैंकको ११.५९ र महालक्ष्मी विकास बैंकको नाफा ५.२४ प्रतिशतले बढेको छ ।
८६ पदमा बढुवा रोकिँदा राष्ट्र बैंकमा खैलाबैला
काठमाडौं । वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको ७१औं वार्षिकोत्सव । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूका लागि लागि ऐतिहासिक र उत्सवको दिन । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष वैशाख १४ गते उल्लासमय वातावरणमा आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँछ । तर, यस वर्ष भने राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूले विगत झैं उल्लासमय वातावरणमा स्थापना दिवस मनाउन पाएनन् । राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीहरूका लागि ७१औं वार्षिकोत्सव खल्लो बन्यो, कार्यक्रममा उपस्थित हुनेहरूका लागि अनौठो लाग्यो । ७१औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उपस्थित भइरहँदा कर्मचारीहरूले विरोध गरिरहेको वातावरण देखियो । राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा पनि कर्मचारीहरूको विरोध भइरहँदा सबैको मनमा चासो रहिरह्यो, केही न केही प्रश्न उब्जाएको छ । कार्यक्रम भवनको हलतर्फ जाने मूल ढोकामै कर्मचारीहरूले ‘बढुवा होस्, जालझेल नहोस्’, ‘हाम्रो श्रमको सम्मान गर, बढुवामा अपमान नगर’, ‘भित्री सेटिङ बन्द गर र पारदर्शी बढुवा लागू गर’ जस्ता चर्का नाराहरू लेखिएका पम्प्लेटहरू प्रदर्शन गरेर धर्ना दिइरहेका थिए । राष्ट्र बैंकप्रति हेर्ने अधिकांशको दृष्टिकोण सकारात्मक छ । हरेक क्षेत्रमा राम्रो संस्थागत उदाहरण दिँदा 'राष्ट्र बैंक जस्तो' भनिन्छ । तर, सोमबारको कर्मचारीहरूको विरोध कार्यक्रमले त्यो हेर्ने दृष्टिकोणमा भने केही प्रश्न उब्जाएको छ । संस्थाको वार्षिकोत्सवको दिन कर्मचारीहरूले विरोध गर्दा नकारात्मक सन्देश गएको राष्ट्र बैंककै कर्मचारीहरू बताउँछन् । आन्तरिक रूपमा नै उच्च व्यवस्थापनमा रहेका कर्मचारीहरूले कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । विवाद के हो ? नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ केन्द्रीय समितिले गत फागुन १७ गते अविलम्ब पदपूर्ति गरियोस् भनेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो । त्यसबेला डेपुटी गभर्नर थिए डा. निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र । तर, उनीहरूबीच को बढी विदेश जाने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । कहिले कोही विदेश भ्रमण त कहिले कोही विदेश भ्रमणमै व्यस्त हुँदा कर्मचारीहरूले राखेका मागको सुनुवाइ नै भएन । सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीहरूले राष्ट्र बैंकभित्रै वैशाख ४ गते कोणसभा गरेर डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितलाई अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । त्यतिबेला गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल विदेश भ्रमणमा थिए भने कामु गभर्नरको जिम्मेवारी पण्डितले पाएका थिए । कर्मचारीहरूले कामु गभर्नर पण्डितलाई कार्यसम्पादनबाट हुने बढुवा वैशाख १४ गतेभन्दा अगाडि नै गर्न ताकेता गरे । यदि यस अवधिमा बढुवा नगरेमा राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्ने र बाहिर विरोध कार्यक्रम जनाउने उनीहरूको चेतावनी थियो । ‘किरण पण्डित सर कामु गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले पनि अनेक बहाना गरेर आजका दिनसम्म बढुवा गर्नुभएन,’ राष्ट्रिय कर्मचारी संघका अध्यक्ष रामहरि घिमिरेले भने । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीहरूको बढुवा दुई किसिमको छ- कार्यसम्पादन/ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको बढुवा लोकसेवा आयोगले गर्छ । लोकसेवा आयोगले चैतमा सबै परीक्षा लिएर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा पुगिसकेको छ । तर, विगतमा कार्यसम्पादन बढुवा गरेर मात्रै लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन्थ्यो । घिमिरेले भने, ‘लोकसेवाबाट अन्तिम नतिजा आउन थालिसक्यो, तर यतातर्फ (कार्यसम्पादन)को प्रक्रिया अझै अघि बढेको छैन । समयमा बढुवा नहुँदा कर्मचारीहरूमाथि अन्याय भयो भन्ने हाम्रो माग हो । जागिरे जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको बढुवा प्रक्रिया नै हो, सेवा सुविधा तत्पश्चात् हो । वृत्ति विकास सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ ।’ उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको उच्च व्यवस्थापनले आलटाल गर्ने, बढुवामा हेलचेक्य्राइँ गर्ने, समयमा बढुवा नगर्ने, अनेक बहाना बनाउने गरेको छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी पदपूर्ति समितिको अध्यक्ष वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर पदेन रहने व्यवस्था छ । साथै अर्का डेपुटी गभर्नर सदस्य र मानव संसाधन विभागको कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । साथै लोकसेवाको सहसचिव र अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य गरी ५ जनाको पदपूर्ति समिति रहन्छ । ‘तर जब पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भयो, २ जना डेपुटी गभर्नर (डा. नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र) आलोपालो गरेर भेट नहुने अवस्था आयो । आलोपालो गरेर कोभन्दा को बढी विदेश जाने प्रतिस्पर्धा बढ्यो,’ उनले भने, ‘हामीले फागुन १७ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थियौं, अविलम्ब अगाडि बढाइयोस् र पदपूर्ति गरियोस् भनेर । त्यो सुनुवाइ नभएपछि नयाँ डेपुटी गभर्नर आइसकेपछि वैशाख ४ गते कोणसभा गरेर अल्टिमेटमसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौं । तर, उहाँले पनि अनेक बहाना गरेर आजका दिनसम्म पनि बढुवा गर्नुभएन ।’ अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार निर्देशक ८ जना, उपनिर्देशक २० जना, सहायक निर्देशक १३ जना, सहायकबाट प्रधान सहायक ४५ जनाको बढुवा प्रक्रिया रोकिएको छ । तर, यीमध्ये कुनै एउटा पदमा मात्र बढुवा गरेको भए कर्मचारीहरूको माग सम्बोधन हुने थियो । तैपनि बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । ‘विभिन्न ४ वटा पदमा बढुवा गर्नुपर्नेछ । यी ४ वटामध्ये नभए पनि एउटामा बढुवा प्रक्रिया अघि बचाइदिनुहोस् भनेर आग्रह गरेका थियौं । साथै यदि कार्यव्यस्तता भएको भए एक हप्ता वा १० दिनभित्र गर्ने गरी लिखित सम्झौताको पनि माग गरेका थियौं । तर, उहाँहरूले गर्न मान्नुभएन,’ उनले भने । आफूहरूलाई वार्षिकोत्सव बहिष्कार गर्न मन नभए पनि बाध्य भएर गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक हाम्रा लागि कर्म दिने आमा जस्तै हो । हामीलाई बहिष्कार गर्नबाट रोक्न विभिन्न विकल्पहरू पनि दिएका थियौं । तर, उहाँहरूले केही पनि गर्नुभएन । त्यसैले विरोध र धर्ना कार्यक्रम गरेका हौं,’ उनले भने । रोशन कुमार सिग्देल उमेर हदका कारण गत चैत १८ गते कार्यकारी निर्देशक पदबाट सेवा निवृत्त भए । अवकाशमा जानुभन्दा अगाडिसम्म उनी डेपुटी गभर्नरका दाबेदार थिए । तर, समयमै सरकारले निर्णय नगर्दा सिग्देलले डेपुटी गभर्नर बन्ने अवसर गुमाएका थिए । त्यसैले कर्मचारीहरूको बढुवा समयमै नहुँदा विभिन्न अवसर गुमाउनुपर्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ । ‘हामीले कर्मचारीको हकहित र संस्थाको सुधारका लागि आवाज उठाएका हौं । साथै संस्थाको गरिमा उचो बनाउन पनि हो । तर, एक-डेढ महिनामा सकिने प्रक्रिया लम्ब्याइएको छ । कर्मचारी बढुवा नहुँदा आर्थिक तथा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा समेत असर परेको छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष कृष्ण केसीले राष्ट्र बैंकमा निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा नभएको गुनासो गरे । उनका अनुसार दरबन्दी निर्धारणदेखि बढुवा प्रक्रियासम्ममा ढिलाइ भइरहेको छ । उनले भने, ‘कर्मचारीको बढुवा एक वर्षसम्म हुन सकेको छैन । दरबन्दी पारित हुँदाकै समयमा हामीले यसबारे ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर, अहिले यो विषय झन् जटिल बन्दै गएको छ ।’ उनका अनुसार २०८२ भित्र सम्पन्न हुनुपर्ने बढुवा प्रक्रिया हालसम्म अघि नबढ्नु प्रशासनिक कमजोरीको संकेत हो । उनले प्रक्रिया शीघ्र अघि नबढाए संगठन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिए । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण भट्टराईले बढुवा प्रक्रिया अलपत्र पर्दा संस्थाको समग्र कार्यसम्पादनमा असर पर्ने बताए । उनले भने, ‘संस्थाको सफलता भवनको उचाइले होइन, कर्मचारीको मनोबलले निर्धारण हुन्छ। तर, अहिले आन्तरिक बढुवा प्रक्रिया रोकिँदा कर्मचारीहरू निरुत्साहित भएका छन् ।’ भट्टराईले राष्ट्र बैंकमा दक्ष र सक्षम जनशक्ति भए पनि उनीहरूलाई टिकाइराख्ने दीर्घकालीन योजना अभाव देखिएको बताए । ‘यदि यस्तो अवस्था जारी रह्यो भने भविष्यमा राष्ट्र बैंक बौद्धिक आकर्षणको केन्द्रका रूपमा रहिरहन्छ कि रहँदैन भन्ने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने ।
