सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका ग्राहक र कर्मचारीलाई ट्रान्क्विलिटी स्पामा छुट
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीलाई लक्षित गर्दै ट्रान्क्विलिटी स्पासँग छुटसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत स्पा सेवामा २५ प्रतिशत र व्यक्तिगत ब्युटी सेवामा १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, बैंकका ग्राहकले व्यक्तिगत स्पा सेवामा २० प्रतिशत र व्यक्तिगत ब्युटी सेवामा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक अपूर्व प्रसाद जोशी तथा ट्रान्क्विलिटी प्रालिकी लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट म्यानेजर निर्मला भोछिभोयाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता २०८३ साल साउनदेखि दुई वर्षका लागि लागू हुने जनाइएको छ । बैंकले यस सहकार्यबाट आफ्ना ग्राहक तथा कर्मचारीलाई गुणस्तरीय सेवा सहज रूपमा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले देशभर १०९ शाखा कार्यालय र ३० वटा एटीएममार्फत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी दिनमा सेवा अझ विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
बैंकबाट बाउन्सर हटे, कम्पनीलाई कमिसन दिएर ऋण असुली
काठमाडौं । केही समय अघिसम्म बैंकको ऋण असुलीका विषयमा ‘बाउन्सर’ भन्ने शब्द निकै चर्चामा आउँथ्यो । कतिपय बैंकले प्रभावशाली व्यक्ति अर्थात् गुण्डा जस्तै देखिनेलाई ऋण असुलीका लागि प्रयोग गरेको चर्चा हुन्थ्यो । ऋणीलाई भेट्न, सम्पर्कमा ल्याउन वा बैंकमा उत्पन्न हुन सक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न उनीहरूको प्रयोग हुने गरेको सुनिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बाउन्सर शब्द हराउँदै गएको छ । अर्थात् बैंकहरूले ऋण असुलीका लागि बाउन्सर राख्ने अभ्यास हटेको छ । बैंकरहरूका अनुसार बाउन्सर राख्ने अनौपचारिक अभ्यास लगभग समाप्त भइसकेको छ । त्यसको स्थान कानुनी रूपमा दर्ता भएका डेब्ट रिकोभरी कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीले लिन थालेका छन् । यस्ता कम्पनीको काम ऋणीलाई धम्क्याउनु होइन, बैंक र ऋणीबीच सम्पर्क स्थापित गराउने, सम्पत्ति पहिचान गराउने र कानुनी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने रहेको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार नेपालमा कतिपय बैंकले बाउन्सर राखेको चर्चा भए पनि त्यो औपचारिक बैंकिङ अभ्यास भने थिएन । ‘कुनै-कुनै बैंकले बाउन्सर राखेको भन्ने हामीले पनि सुनेका थियौं । तर अधिकांश बैंकले ऋणीसँग वार्ता गरेर समाधान खोज्ने गरेका हुन् । ऋणीलाई धम्क्याउने वा तर्साउने काम भ्यालु बेस बैंकिङसँग मेल खाँदैन,’ उनले भने । विकसित मुलुकमा कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त कम्पनीहरूले डेब्ट रिकोभरी, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा असुली प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने अभ्यास रहेको उनले बताए । नेपालमा पनि त्यही अभ्यास विस्तारै प्रवेश गरिरहेको उनको भनाइ छ । एक बैंकका एक उच्च तहका कर्मचारीका अनुसार विगतमा केही बैंकले सुरक्षाका कारण बाउन्सर राखेका हुन सक्छन् । विशेषगरी बैंकमा आएर झगडा गर्ने वा कर्मचारीमाथि हातपात गर्न खोज्ने घटनाका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले ऋण असुलीका लागि बाउन्सरभन्दा कानुनी रूपमा दर्ता भएका रिकोभरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने अभ्यास बढेको उनको भनाइ छ । ‘हिजोका दिनमा ऋण असुलीका लागि बाउन्सर राखिन्थ्यो भने अहिले रजिस्टर्ड कम्पनीसँग सम्झौता गरिन्छ । उनीहरूलाई कानुनी रूपमा पारिश्रमिक दिइन्छ,’ उनले भने । ढकालका अनुसार यो अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्थापित छ । विदेशमा कर्जा लगानी गर्नेदेखि असुली गर्नेसम्मका लागि दर्ता भएका व्यावसायिक एजेन्सी हुन्छन् । उनीहरूले कमिसन लिन्छन्, कर तिर्छन् र नियमनभित्र बसेर काम गर्छन् । नेपालमा पनि केही बैंकले सीमित रूपमा यस्तो सेवा लिन थालेका छन् । विशेषगरी हायर पर्चेज (सवारीसाधन) कर्जामा यसको प्रयोग बढी भइरहेको उनको भनाइ छ । ढकालका अनुसार रिकोभरी कम्पनीको मुख्य काम जबर्जस्ती असुली गर्नु होइन । यस्ता कम्पनीले ऋणीलाई धम्क्याउने भन्दा बैंक र ऋणीबीच सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको उनले बताए । ‘कतिपय ऋणी कहाँ छन् भन्ने बैंकलाई जानकारी हुँदैन । गाडी ताप्लेजुङ वा दार्चुलामा पुगेको हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले खोजी गरेर सम्पर्क गराइदिन्छन्, बैंकमा ल्याएर वार्ता गराइदिन्छन्,’ उनले भने । एक बैंकरका अनुसार ऋण असुलीलाई धेरैले गाली गर्ने वा थर्काउने प्रक्रियाका रूपमा बुझ्ने गरेका छन्, जबकि वास्तविकता त्यस्तो होइन । ‘रिकोभरी आर्ट हो । गणितको सूत्रजस्तो होइन । कहिलेकाहीँ विभागका कर्मचारी साथीहरू ऋणीलाई गाली गरिदिनुप¥यो भनेर आउँछन् । तर, म उनीहरूलाई नै सम्झाएर पठाउँछु । यदि गाली गरेरै पैसा उठ्ने भए १० जना बाउन्सर राखे पुग्थ्यो,’ उनले भने । उनका अनुसार विगतमा केही बैंकले प्रभावशाली व्यक्तिलाई कर्मचारीका रूपमा राखेर असुली गराउने गरेका थिए । अहिले त्यो अभ्यास लगभग बन्द भएको छ । यसको एउटा कारण बैंक कर्मचारीले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो जोखिम बेहोर्नुपरेको अनुभव पनि हो । ‘कर्मचारी थुनिएको घटनासमेत भएका छन् । बैंकका कर्मचारीले व्यक्तिगत जोखिम किन लिने ? त्यसैले कानुनी रूपमा दर्ता भएको कम्पनीसँग सम्झौता गरेर काम गराउनु सुरक्षित हुन्छ,’ उनले भने । सम्झौताअनुसार कम्पनीले सम्पत्ति खोज्ने, लिलामी प्रक्रिया सहजीकरण गर्ने, सम्पर्कविहीन ऋणीलाई भेटाउने लगायतका काम गर्छ । काम सफल भएपछि बैंकले शुल्क वा कमिसन भुक्तानी गर्छ । उनका अनुसार यद्यपि रिकोभरी कम्पनीसँग काम गर्दा जोखिम पनि छन् । त्यस्ता कम्पनी र ऋणीबीच मिलेमतो हुने सम्भावना पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन । त्यसैले कम्पनी छनोट, सम्झौता र अनुगमनमा बैंकले विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले पनि एउटा रिकोभरी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर विभिन्न कारणले प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन,’ उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका नाममा बाउन्सर प्रयोग गरेर ऋणीमाथि कुटपिट वा दुर्व्यवहार गर्न नपाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । यस्तो गतिविधिमा संलग्न बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानुनले ऋण असुलीका लागि पर्याप्त कानुनी अधिकार र प्रक्रिया उपलब्ध गराएको छ । तर, बाउन्सर परिचालन गर्ने, ऋणीलाई कुटपिट गर्ने, धम्क्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने अधिकार कुनै पनि बैंकलाई नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा ३ बैंक, पूर्वसीईओ शेरचनलाई ५ लाख जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकमाथि कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकलाई सचेत गराएको छ भने प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराउनुका साथै तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था विपरीत समयमै बैंक खाता रोक्का नगरी निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएपछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(क) बमोजिम पहिलो पटक सचेत गराइएको हो । त्यस्तै, कृषि विकास बैंकले पनि समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेको पाइएपछि बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ (प्रथम संशोधनसहित) अनुसार भविष्यमा अनुरोध प्राप्त हुनासाथ खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न निर्देशन दिँदै पहिलो पटक सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । प्रभु बैंकको हकमा भने समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू पटक–पटक निर्देशन दिँदा पनि सुधार नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । २०८१ को निरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियत सुधार गर्न यसअघि निर्देशन दिइएको भए पनि २०८२ मा गरिएको जोखिममा आधारित निरीक्षणमा समेत अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा १(ख) बमोजिम सुधारात्मक कदम चाल्न प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिसँग कबुलियतनामा गराइएको हो । यस्तै, कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी निर्देशन पालना नगरेको, पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम नगरेको, निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेखित अधिकांश कैफियत सुधार नगरेको तथा राष्ट्र बैंकमा पेस गरिएको कर्जा विवरण र कोर बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त विवरणबीच फरक देखिएको भन्दै प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २(ग) बमोजिम ५ लाख रुपैयाँ नगद जरिवाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
