बैंकका ७७ प्रतिशत ठूला ऋणी थप कर्जा लिन नसक्ने
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्वास्थ्यमा दबाब रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार कर्जा विस्तार क्रमशः सुधारोन्मुख देखिए पनि खराब कर्जा बढ्दै जानु, पुँजी साँघुरिनु र ऋणीको तरलता संकटले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम देखिएको हो । इक्रा नेपालका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रको तत्कालको मुख्य चुनौती तरलता अभाव नभई कर्जाको कमजोर माग र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आएको दबाब हो । प्रतिवेदनले निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरणमाथिको दबाब कायम रहने तर विगतका वर्षको तुलनामा थप जोखिम बढ्ने गति भने क्रमशः कम हुन सक्ने आँकलन गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिएका अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य बिग्रिँदा बैंकिङ क्षेत्रमा असुलीको दबाब चुलिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार इक्रा नेपालबाट क्रेडिट रेटिङ गराएका ऋणीहरूमध्ये करिब ७७ प्रतिशत ‘गैर–लगानी योग्य’ श्रेणीमा झरेका छन् । २३ प्रतिशत ऋणी मात्र वित्तीय रूपमा सबल मानिने ‘लगानी योग्य’ श्रेणीमा छन् । यसले नेपालका अधिकांश ठूला तथा मध्यम कर्पोरेट घराना र व्यवसायीहरूमा ऋण तथा ब्याज भुक्तानी गर्ने क्षमता कमजोर बनेको प्रस्ट पार्छ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको कडाइ, बजारमा मागको भारी गिरावट, निर्माण र उत्पादन क्षेत्रमा आएको मन्दी तथा सहकारी क्षेत्रको संकटका कारण व्यवसायीहरूको नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा यो स्थिति सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको छ । खराब कर्जा ५.६ प्रतिशत पुग्यो बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्तामध्ये खराब कर्जा अर्थात् एनपीएल रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको औसत ग्रस एनपीएल २०२२ को मध्यमा १.२० प्रतिशत रहेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म आइपुग्दा ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो तथ्यांकमा बैंकिङ उद्योगको ग्रस एनपीएल ५.६० प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । बैंकहरूको कुल कर्जामध्ये १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म कर्जा कुनै न कुनै तहको ‘डिलिन्क्वेन्सी’ अर्थात् भुक्तानीमा ढिलाइ भएको अवस्थामा रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, धेरै बैंकको कुल कर्जाको करिब ४ देखि ८ प्रतिशत हिस्सा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा रहेको छ । यस्ता कर्जालाई हालैको नियामकीय व्यवस्थाअनुसार पूर्ण रूपमा खराब कर्जामा वर्गीकरण नगरिएको अवस्थामा भविष्यमा एनपीएल थप बढ्न सक्ने जोखिमसमेत रिपोर्टले औंल्याएको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, बिक्री तथा आम्दानीमा कमी, कार्यशील पुँजीको दबाब र विगतमा लिएको कर्जा घटाउनुपर्ने बाध्यताका कारण बैंकका ऋणीहरू तरलता संकटमा छन् । अर्कोतर्फ, कर्जाको माग कमजोर भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ । यद्यपि कर्जा विस्तार पूर्ण रूपमा सुस्त भने छैन । सन् २०२५/२६ को पहिलो नौ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धि करिब ८ प्रतिशत वार्षिक दरमा पुगेको देखाएको छ । ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार परियोजनामा भएको लगानी र ब्याजदर घटेपछि खुद्रा कर्जाको मागमा आएको सुधारले कर्जा विस्तारलाई सहयोग गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह निरन्तर बढ्दा बैंकको निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको छ । तर, सोही अनुपातमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको छ । नियामकीय रूपमा कर्जा–निक्षेप अनुपातको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशत रहे पनि वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी रेसियो २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ७३ प्रतिशत मा झरेको छ । २०२४ को मध्य जनवरीमा यो अनुपात करिब ८० प्रतिशत थियो । यसले बैंकसँग कर्जा दिन सक्ने पर्याप्त क्षमता रहेको तर निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको देखाउँछ । प्रतिवेदनका अनुसार निक्षेप बढिरहने तर कर्जाको माग कमजोर रहने अवस्था कायम रहे बैंकका लागि बढ्दो निक्षेप परिचालन गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । ब्याजदर घटे पनि लगानीको माग कमजोर बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि ब्याजदर निरन्तर घटेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा करिब ११ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब ५ प्रतिशत मा झरेको छ । तर, सस्तो ब्याजदरले मात्रै कर्जाको माग पर्याप्त रूपमा बढाउन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, व्यवसायको कमजोर आम्दानी र विगतको कर्जा घटाउनुपर्ने दबाबका कारण निजी क्षेत्र अझै नयाँ लगानीमा सतर्क रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खराब कर्जा र त्यसका लागि गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङले बैंकको आन्तरिक पुँजी निर्माण क्षमतामा असर पारेको छ । धेरै बैंकको टियर–१ पुँजी अनुपात विगतको तुलनामा घटेको र नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथिको अतिरिक्त पुँजीको सुरक्षा तह साँघुरिएको देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको कोर क्यापिटल टु रिस्क वेटेड एसेट अनुपात २०२६ को पहिलो त्रैमाससम्म करिब ९.७२ प्रतिशत रहेको छ, जबकि न्यूनतम आवश्यकता ८.५ प्रतिशत हो । कुल पुँजी अनुपात करिब १२.६२ प्रतिशत छ, जसको न्यूनतम नियामकीय आवश्यकता ११ प्रतिशत हो । खराब कर्जा र प्रोभिजनिङ खर्च बढिरहेकाले बैंकहरूको टियर-१ पुँजीमा थप दबाब पर्न सक्ने विश्लेषण इक्रा नेपालको छ । केही बैंकले पर्पेचुअल नन-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरमार्फत पुँजी बढाएका छन् भने एउटा वाणिज्य बैंकलाई राइट सेयरमार्फत पुनःपुँजीकरणका लागि पूर्वस्वीकृति दिइएको छ । नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो मात्रामा कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित भएकाले धितोले ‘डिफल्ट’ भएपछिको सम्भावित क्षति केही हदसम्म कम गर्न सक्ने प्रतिवेदनको आँकलन छ । तर, घरजग्गा बजारमा खरिदकर्ताभन्दा बिक्री गर्न चाहनेको संख्या बढ्दा बैंकका लागि धितो बिक्री गरेर कर्जा उठाउन कठिन भइरहेको छ । २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति कुल कर्जाको करिब ०.९ प्रतिशत पुगेको छ । एनबीए समायोजन गर्दा खराब कर्जाको अनुपात करिब ६.४६ प्रतिशत पुगेको छ । यसले बैंकहरूले धितो नियन्त्रणमा लिएर पनि कर्जा असुली गर्न कठिनाइ भोगिरहेको संकेत गर्छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सके बैंकको खराब सम्पत्ति व्यवस्थापनमा राहत पुग्न सक्ने भए पनि यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयनपछि मात्रै स्पष्ट हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संकटले बैंकलाई असर सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटले समेत बैंकिङ प्रणालीमा अप्रत्यक्ष दबाब बढाएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । खराब शासन, रकम हिनामिना तथा बचतकर्ताको विश्वासमा आएको कमीका कारण धेरै सहकारीको कारोबार प्रभावित भएको छ । सहकारीमा करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप रकम रोकिएको उल्लेख गर्दै इक्राले सहकारीहरू साना तथा अनौपचारिक व्यवसायलाई कर्जा दिने तथा बैंकका ठूला ऋणीलाई अस्थायी ‘ब्रिज फाइनान्सिङ’ उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण माध्यम रहे पनि अहिले उनीहरूको यस्तो क्षमता घटेको जनाएको छ । बैंकको नाफामा पनि दबाब तरलता बढी र कर्जाको माग कमजोर हुँदा बैंकको ब्याज आम्दानी तथा नाफामा समेत दबाब परेको छ । नियामकले बैंकको ब्याज स्प्रेडमा सीमा तोकेपछि र कर्जा विस्तार सुस्त भएपछि बैंकको नेट इन्ट्रेस्ट मार्जिन घटेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । साथै, खराब कर्जा बढेसँगै प्रोभिजनिङ खर्च बढ्दा सञ्चालन नाफाबाट आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने बैंकको क्षमता कमजोर भएको छ । बैंकहरूले अतिरिक्त तरलता सरकारी ऋणपत्रलगायत सीमित लगानीका साधनमा राख्नुपरेको छ । ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर २०२३ को मध्य जनवरीमा ११.९२ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म २.४७ प्रतिशत मा झरेको छ । ऋणीको नगद प्रवाह बलियो नबनेसम्म र अर्थतन्त्रमा वास्तविक माग नबढेसम्म बैंकिङ प्रणालीको समस्या समाधान नहुने प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरिएको छ । निकट तथा मध्यम अवधिमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर र पुँजीकरण दबाबमा रहने भए पनि थप तनावको गति क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरेको छ । बैंकहरूको जोखिम वहन क्षमता बढाउन नयाँ टियर-१ पुँजी उपकरण र सम्भावित राइट सेयर निष्कासनले सहयोग गर्न सक्ने विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको दबाबबाट बाहिर निकाल्ने मुख्य आधार सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि बढाउने आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र अर्थतन्त्रमा वास्तविक मागको पुनरुत्थान हुने निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।
चालू पूँजी कर्जा ६० प्रतिशतसम्म दिन मोरङ उद्योग व्यापार संघको सुझाव
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । साउन २२ गते शुक्रबार विराटनगरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सुझाव पत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थाको स्वागत गरे । उनले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले लिएको ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । संघले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी कडा प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउन सुझाव दिएको छ । उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि स्प्रेड दर न्यून गर्न सुझाव दिइएको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटहीदर र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ । आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिन कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना हर्जाना तथा जरिवाना कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने संघले बताएको छ । रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्यांकनमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने संघको माग छ ।त्यसैगरी, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सार्वजनिक बिदाका कारण व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वार्षिक १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ । ‘असारे विकास’ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत संघले दिएको छ । कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अध्यक्ष राठी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहले संघका तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकमा कुन बलियो ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । हालसम्म वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका वाणिज्य बैंकमध्ये नबिल बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकको वित्तीय अवस्थालाई विशेष चासोका साथ हेरिएको छ । चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको नबिल बैंक र आइएमई ग्रुपको लगानी रहेको ग्लोबल आइएमई बैंक ठूला व्यावसायिक घरानाको लगानी रहेका बैंक हुन् । त्यसैले पनि यी दुई बैंकबीचको वित्तीय प्रतिस्पर्धालाई बैंकिङ क्षेत्रमा चासोका साथ हेर्ने गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण हेर्दा नाफा, कर्जा लगानी, प्रतिसेयर आम्दानी, लाभांश क्षमता तथा खराब कर्जा सुधारमा नबिल बैंक अगाडि देखिएको छ भने निक्षेप संकलन, निक्षेप वृद्धिदर र चुक्ता पुँजीमा ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि देखिएको छ । नबिल बैंकको अध्यक्ष निर्वाण कुमार चौधरी र ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल रहेका छन् । यस्तै नबिलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनोज ज्ञवाली र ग्लोबल आइएमईको सुरेन्द्रराज रेग्मी रहेका छन् । कुन सूचकमा को अगाडि ? गत आर्थिक वर्षमा नबिल बैंकले ७ अर्ब ९० करोड ५७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ९२ करोड २१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको बैंकको नाफा एक वर्षमा ३३.५० प्रतिशतले बढेको हो । ग्लोबल आइएमई बैंकले गत वर्ष ६ अर्ब २२ करोड ७१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब ७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ रहेको बैंकको नाफा २२.६७ प्रतिशतले बढेको हो । नबिल बैंकको खुद ब्याज आम्दानी गत वर्ष ४.१८ प्रतिशतले बढेर १७ अर्ब ९२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १६ अर्ब ३२ करोड ७२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ थियो । ग्लोबल आइएमई बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने २.८६ प्रतिशतले घटेर १६ अर्ब २० करोड ३० लाख ५३ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकको यस्तो आम्दानी १६ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ थियो । रकम हजारमा खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानीमा भने ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि छ । गत वर्ष बैंकले ३ अर्ब ६४ करोड ५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आम्दानी ३ अर्ब २२ करोड १७ लाख ४२ हजार रुपैयाँ थियो । नबिल बैंकको खुद शुल्क तथा कमिसन आम्दानी ३ अर्ब ५४ करोड १० लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ४२ करोड ८८ लाख ७ हजार रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानीमा वृद्धि भएको छ । नबिल बैंकको कुल सञ्चालन आम्दानी गत वर्ष २२ अर्ब ३३ करोड ४३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष २१ अर्ब ६३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी बढेको हो । बैंकको सञ्चालन नाफा पनि ९ अर्ब २३ करोड ५४ लाख ५८ हजार रुपैयाँबाट बढेर ११ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख २६ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमईको कुल सञ्चालन आम्दानी २१ अर्ब २४ करोड ९१ लाख ६७ हजार रुपैयाँबाट बढेर २१ अर्ब ८० करोड ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालन नाफा भने ७ अर्ब २३ करोड ३१ लाख ७३ हजार रुपैयाँबाट बढेर ८ अर्ब ६८ करोड २१ लाख १३ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । निक्षेप संकलनमा भने ग्लोबल आइएमई बैंकले नबिललाई पछाडि पारेको छ । गत असारसम्म बैंकले ६ खर्ब ६९ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको ५ खर्ब ५० अर्ब ६२ करोड ८५ लाख रुपैयाँको तुलनामा बैंकको निक्षेप २१.५२ प्रतिशतले बढेको हो । नबिल बैंकको निक्षेप भने ५ खर्ब २४ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ५ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकको निक्षेप वृद्धिदर १२.९५ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेपमा ग्लोबल आइएमई अगाडि रहे पनि कर्जा लगानीमा नबिल बैंक अगाडि छ । नबिल बैंकले गत असारसम्म ४ खर्ब ६० अर्ब ३१ करोड ८७ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४ खर्ब १० अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको कर्जा लगानी १२ प्रतिशतले बढेको हो । ग्लोबल आइएमईको कर्जा लगानी ४ खर्ब १० अर्ब ११ करोड ३९ लाख रुपैयाँबाट बढेर ४ खर्ब ३९ अर्ब ३४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसको कर्जा वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशत रहेको छ । गत असारसम्म नबिल बैंकको निक्षेप-कर्जा अनुपात ८०.१८ प्रतिशत रहेको छ भने ग्लोबल आइएमईको ६८.४३ प्रतिशत छ । रकम हजारमा लाभांश क्षमतामा नबिल अगाडि सेयरधनीका लागि महत्वपूर्ण मानिने लाभांश क्षमतामा नबिल बैंक अगाडि छ । गत आर्थिक वर्षमा नबिलको वितरणयोग्य नाफा ५ अर्ब १६ करोड ९१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस आधारमा बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १९.१० प्रतिशत रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको वितरणयोग्य नाफा ४ अर्ब ५८ करोड १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको लाभांश वितरण क्षमता १२.०२ प्रतिशत छ । नबिल बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी अघिल्लो वर्षको २१.८९ रुपैयाँबाट बढेर २८.३६ रुपैयाँ पुगेको छ । ग्लोबल आइएमईको प्रतिसेयर आम्दानी १३.३२ रुपैयाँबाट बढेर १६.३४ रुपैयाँ पुगेको छ । नबिलको मूल्य-आम्दानी अनुपात १८.८६ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ २४७.२८ रुपैयाँ रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको मूल्य-आम्दानी अनुपात १४.६९ गुणा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १८३.१४ रुपैयाँ रहेको छ । नबिल बैंकको खराब कर्जा अनुपात अघिल्लो वर्षको ४.४८ प्रतिशतबाट घटेर ४.२० प्रतिशतमा आएको छ । खराब कर्जा घट्नु बैंकका लागि सकारात्मक संकेत हो । तर, ग्लोबल आइएमईको खराब कर्जा भने ४.८६ प्रतिशतबाट बढेर ४.९६ प्रतिशत पुगेको छ । चुक्ता पुँजीका आधारमा ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि छ । बैंकको चुक्ता पुँजी ३८ अर्ब ११ करोड ५८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नबिलको चुक्ता पुँजी ३२ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ९७ हजार रुपैयाँ छ । तर जगेडा कोषमा भने नबिल अगाडि छ । नबिलको जगेडा कोषमा ३४ अर्ब ६८ करोड ४ लाख २० हजार रुपैयाँ रहेको छ भने ग्लोबल आइएमईको जगेडा कोषमा २७ अर्ब १० करोड ९३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
