काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको संरक्षण तथा पुनरुत्थानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
साउन २२ गते शुक्रबार विराटनगरमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले सुझाव पत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा अध्यक्ष राठीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले लिएको लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा तथा निजी क्षेत्रमैत्री व्यवस्थाको स्वागत गरे ।
उनले मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले लिएको ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक उत्पादन र लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
संघले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी कडा प्रावधानलाई व्यावहारिक र लचिलो बनाउन सुझाव दिएको छ ।
उद्योगको नगद प्रवाह र प्रकृतिका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायका लागि स्प्रेड दर न्यून गर्न सुझाव दिइएको छ । निर्यातमुखी उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण डलर सटहीदर र सस्तो ब्याजदरमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने संघको माग छ ।
आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत दिन कम्तीमा एक वर्षसम्म बिना हर्जाना तथा जरिवाना कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने संघले बताएको छ ।
रियल स्टेट क्षेत्रको कर्जा सीमा, जोखिम भार र धितो मूल्यांकनमा पुनरावलोकन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’को सट्टा ‘क्यास लस’लाई मान्यता दिनुपर्ने संघको माग छ ।त्यसैगरी, सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन राष्ट्र बैंकले वित्तीय सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सार्वजनिक बिदाका कारण व्यावसायिक कारोबार प्रभावित हुन नदिन बैंक तथा वित्तीय संस्थामा वार्षिक १३ दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्था गर्न पनि संघले सुझाव दिएको छ ।
‘असारे विकास’ तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने वित्तीय चाप अन्त्य गर्न वैशाखदेखि चैतसम्मको अवधिलाई आर्थिक वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत संघले दिएको छ ।
कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधारका कार्यक्रमलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
अध्यक्ष राठी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहले संघका तर्फबाट तयार पारिएको सुझाव पत्र गभर्नर पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
