प्रभु टेक्नोलोजी र हुवावेद्धारा मोवाइल बैंकिङ एम रुपैयाँ सञ्चालनमा
काठमाडौं, १५ असार । प्रभु टेक्नोलोजी प्रालि र हुवावे टेक्नोलोजी नेपाल प्रालिले भूक्तानी सम्बन्धी वित्तीय सेवा एमरुपैयाँ सञ्चालनमा ल्याएका छन् । छोटो समयमा प्रयोगमा ल्याइएको यो अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिङ सेवा हो । वित्तीय समावेशिताका लागि यो सेवा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। यो सेवाबाट पैसा लिने र दिने काम गर्न सकिन्छ । विशेषगरी भुक्तानीका लागि एमरुपैयाँ निकै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ। टेक्नोलोजीको विकासमा निकै तीब्र बिकास गरेको चीनको हुवावे र नेपालको प्रभु समूहले संयुक्त रुपमा यो सेवा सुरु गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले यो सेवा नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा निकै सहयोगि हुने बताए । नेपालको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिसत भन्दा कममा मात्रै बैंकिङ सेवा पुगेको छ। यस्ता वित्तीय सेवाको लागि पर्याप्त स्थान रहेको जानकारी पनि एमरुपैयाँ सेवा सुरु गर्न आयोजित कार्यक्रममा दिइयो। नेपालमा एमरुपैयाँ सेवा ६ हजार भन्दा बढी एजेन्टबाट लिन सकिने जानकारी दिइएको छ । बैंकिङ पहुँच कम भएपनि मोवाइल प्रयोगकर्ताको संख्या भने निकै बढी छ । करिब दुई करोड नेपालीले मोवाइल प्रयोग गर्ने अनुमान छ । नेपालको ९० प्रतिसत भन्दा बढी क्षेत्रमा मोवाइल सेवाको पहुँच छ । मोवाइल प्रयोग निकै एडभान्स हुँदै गएको र मोवाइल फाइनान्स सर्भिस प्रयोग पनि यही आधारमा विस्तार हुन सक्नेछ । मोबाइलबाट मुलुकका हरेक भागमा वित्तीय सेवा दिन सक्ने प्रावधान छ । नेपाल जस्तो भौगोलिक अवस्था भएका मुलुकमा यो सेवा निकै प्रभावकारी हुने विश्वास पनि कम्पनीको छ । हुवावेले विश्वका २६ मुलुकमा यस्तो सेवा सञ्चालन गरेको छ । प्रभु टेक्नोलोजी र हुवावेले सुरु गरेको एमरुपैयाँले बैकिङ सेवा पाएका र नपाएकाबीचको विभेद कम गर्न सघाउने विश्वास कम्पनीको छ ।
गरिबी घटे पनि जोखिम कायम छ : विश्व बैंक
काठमाडौं, १५ असार । बितेका दुई दशकमा गरिबी घटाउन नेपालले उल्लेख्य प्रगति गरे पनि गरिबीबाट माथि उठेको जनसङ्ख्या पुनः गरिब हुने जोखिम यथावत रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंक समूहले बुधबार यहाँ ‘मुभिङ अप द ल्याडरः पभर्टी रिडक्सन एन्ड सोसियल मबिलिटी इन नेपाल’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आम्दानीको दिगोपन नहुँदा गरिबीको रेखामुनिबाट उठेका जनता फेरि गरिबीमै झर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको छ । विप्रेषण आय, गैर कृषि र कृषि क्षेत्रको उचित ज्यालाले गरिबी घटाएको भए पनि आयको दिगोपन एवम् स्थायित्व नहुँदा जोखिम बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बर्सेनि २.२ प्रतिशतले गरिबी घटेको र कुल जनसङ्ख्याको २५.२ प्रतिशत अझै गरिब रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
बैंकिङ नियमनमा सरकारको भूमिका बढाइयो, निजी बैंक लिने र बेच्नेसम्मको अधिकार
काठमाडौं, १५ असार । अब बैंकिङ क्षेत्रको नियमनमा सरकारको प्रत्येक्ष हस्तक्षेप र भूमिका बढ्ने भएको छ । यसअघि यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको भएपनि राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन मार्फत सरकारको भूमिका र हस्तक्षेप बढाउन लागिएको हो । ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिमा छलफलको क्रममा रहेको राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८८ (छ) मा समस्याग्रस्त बैंक सरकारले विज्ञ समुह गठन गरेर संचालन गर्ने भनिएको छ । यसरी पाँच बर्षसम्म सरकारले नै चलाउने र त्यसपछि खारेजी प्रक्रियामा लाने वा नयाँ समुहलाई विक्री गर्ने उल्लेख गरिएको छ । निजी क्षेत्रवाट संचालिन ठूला बाणिज्य बैंकको स्वामित्व सरकारले जबरजस्ती रुपमा लिने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । दफा ८८ (छ) को १ मा ‘बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारकको प्रक्रिया सम्पन्न गर्दा समग्र वित्तीय स्वायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएमा विषेश प्रशासन समुहले सोही ब्यहोरा उल्लेख गरी सो अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि त्यस्तो संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था समेत समावेश गरी भविष्यामा चाल्नु पर्ने कदम सहितको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यो ब्यवस्था ठूला बाणिज्य बैंकको लागि हो । यस्तै सोही दफाको उपदफा २ मा ‘यस्तो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको फरफारक गर्दा समग्र वित्तीय स्थायित्व वा प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन आएमा र नेपाल सरकारले त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेमा वित्तीय स्थिति सुधार हुन सक्ने अवस्था देखिएमा बैंकले आफ्नो राय सहित सोही ब्यहोरा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ,’ भनिएको छ । यसअघि कुनै बैंक वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा र सुधार हुन सक्ने अवस्था नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले नै फरफारकमा लैजाने निर्णय गर्ने कानुनी ब्यवस्था थियो । यस्तै उपदफा ३ मा ‘राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले कुनै बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा लगानी गरी त्यस्तो बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुधार भएमा सुधार भएको मितिले बढीमा ५ बर्षभित्र बोलकबोलको माध्यमद्धारा नेपाल सरकारले आफ्नो लगानी भएको रकम निजी क्षेत्रलाई विक्री गरी उठाउनु पर्नेछ,’ भन्ने ब्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ ।
