इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक एक्वायर गर्ने ?
काठमाडौं, ५ फागुन । मंसिर २१ गते बसेको स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको संचालक समितिले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २७ दशमलव ११ प्रतिशत नगद लाभांश र १५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गर्यो । सो निर्णय नेपाल स्टक एक्सचेन्ज मार्फत सार्वजनिक भयो । बैंकले सो निर्णयबारे पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर सेयरधनीलाई जानकारी पनि गरायो । सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्डको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो । राष्ट्र बैंकको असहमति पछि बैंकको साधारणसभा पनि हुन सकेको छैन । सेयरधनीले लाभांश पाउन पनि सकेका छैनन् । अब बैंकको साधारणसभा कहिले हुन्छ ? ‘बैंकको एकाउन्ट (वित्तीय रिर्पोट) राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिको प्रक्रियामा छ, राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएपछि साधारणसभाको मिति तोकिने छ,’ स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रवक्ता दिवाकर पौडेल भन्छन् । राष्ट्र बैंकले २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफूले निर्धारण गरे अनुसारको पूजी नपुग्दासम्म राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको छ । यसैकारण स्टान्डर्ड चार्टर्डको नगद लाभांश वितरण रोकिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो । बैंक संचलक समितिको प्रस्ताब अनुसार राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिए पछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले असजिलो महसुश गरिरहेको छ । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपालमा व्यवसाय गर्न कठिन हुन लागेको आफ्ना व्यबसायिक मित्रहरुसँग बताउन थालेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारी पनि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको सम्बन्धमा केही समस्या आएको बताउन थालेका छन् । ‘विगतमा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच असाध्यै राम्रो सम्बन्ध थियो, पर्याप्त समन्वयको अभावमा अहिले केही समस्या देखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । तर राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता त्रिलोचन पंगेनीले केन्द्रीय बैंक र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डबीच सम्बन्ध राम्रो भएको बताए । नेपाल छोड्ने चर्चा यसैबीच स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्न लागेको हो कि भन्ने शंका र अनुमान धेरैले गर्न लागेका छन् । तर आधिकारिक रुपमा बैंक वा नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीले यसबारेमा कुनै जानकारी दिएका छैनन् । गत सोमवार एउटा औपचारिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले पछिल्लो समयमा लगानीको बातावरण बिग्रिएको र स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्न लागेको बताएका थिए । यूनियन हाउसमा आयोजित एक समारोहमा उनले उक्त भनाई राखेका हुन् । आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसकेको व्यक्तिले विना सूचना हचुवाको भरमा सार्वजनिक कार्यक्रममा पक्कै यस्तो अभिब्यक्ति दिएनन् । पछिल्लो समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा र सरकारको नियामक निकायमा बसेका अधिकारीहरु पनि अनौपचारिक कुराकानीमा स्टान्डर्ड चार्टर्डले नेपाल छोड्न लागेका बताउन थालेका छन् । औपचारिक रुपमा यो कुरा भन्न कोही पनि तयार छैनन् । के स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्नै लागेको हो ? शंका गर्नेहरुले निम्न विषयहरुलाई आधार बनाएका छन् । पुँजी वृद्धिमा असहमति २०७१ साल असारमा बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी बृद्धि योजना नल्याउन सुझाव दिए । सो समयमा राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पूजी कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बनाउने गरी छलफल चलाएको थियो । सोही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत पूँजी बृद्धिको योजना ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको थियो । तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गभर्नर डा. खतिवडालाई भेटेर पूजी बृद्धिको योजना ल्याउने हो भने आफ्नो बैंक नेपाल छाड्न सक्ने जनाउ दिएका थिए । स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको यस्तो भनाईपछि राष्ट्र बैंकले अर्थविद्हरुसँग समेत यस विषयमा अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा अर्थविद्हरुले नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने देशमा मल्टिनेसनल बैंक छ कि छैन भनेर हेर्ने हुनाले स्टान्डर्ड चार्टर्डलाई फर्कन दिदा नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने धारणा राखेका थिए । अर्थविद्हरुको यस्तो सुझावका कारण सो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी बृद्धिको योजना रोकिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपूर्व पुँजीवृद्धिको वहस भएन । गभर्नर पनि परिवर्तन भएका थिए । अचानक न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने नीति आयो । पुँजीवृद्धि योजना पेश गर्न र सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो । तर स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पुँजी वृद्धि कार्यतालिका पेश गरेन र सार्वजनिक भएको पनि छैन । यद्यपि तोकिएको समयमा पुँजी वृद्धि गर्ने लिखित प्रतिवद्धता पत्र राष्ट्र बैंकमा पेश गरिएको छ । ‘प्रतिष्ठित र अन्तराष्ट्रिय बैंकले सन् २०१७ सम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजी पुर्याउछौं भनेर प्रतिवद्धता बुझाईसकेको अवस्थामा शंका गर्नु जरुरी छैन, पुँजी वृद्धि जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा घरेलु बैंकले झै छिट्टै निणर्य गर्न यो बैंकलाई सजिलो छैन’ प्रबक्ता पौडेले भने । व्यापार विस्तार नगर्नु करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको सो बैंकले करिव २६ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा सापटी प्रवाह गरेको छ । र, १७ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कर्जा निक्षेप रेसियो ८० प्रतिशतसम्म गर्न हुने राष्ट्र बैंकको मापदण्ड छ । तर सो बैंक ६० प्रतिशतमा सीमित छ । क्यपिटल एडेक्वसी ११÷१२ प्रतिशतलाई राम्रो मानिन्छ । यो बैंकसँग १५ प्रतिशत छ । यसको अर्थ हो बैंकसँग लगानी गर्ने सामथ्र्य भएर पनि लगानी गरिरहेको छैन । लगानीको वातावरण नभएको, पुँजी वृद्धिले लगानीको प्रतिफल घट्ने र पुँजी वृद्धि लगानीको वातावरणसँग सापेक्षित रुपमा हेर्नु पर्ने बैंकको दावी छ । साथै, विगत केही वर्षयता स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले व्यवसाय विस्तारलाई त्यति ध्यान दिएको छैन । शाखा विस्तार रोकिएको छ । केही शाखा नजिकको शाखामा विलय गराइदै शाखा संजाल कम गरिदै आएको छ । पोखरा र मकवानपूरका शाखा नजिकको शाखामा विलय गराइएको छ । पछिल्लो समयमा बैंकले अचल सम्पत्ति बिक्रीलाई जोड दिएको छ । बैंकले केही समय अगाडि पोखरा, झापा, हेटौडालगायतका ठाउमा रहेको जग्गा बिक्री गरिसकेको छ । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एक्वायर गर्ने चर्चा स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले नेपाल छोड्ने अवस्था आए सो बैंकलाई नेपाल इन्भेन्टमेन्ट बैंकले एक्वाएर गर्ने अनुमान धेरैले गरेका छन् । ‘स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खरिद गर्ने पृथ्वीबहादुर पाण्डेको पुरानो सपना हो, यसअघि नै इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक खरिद गर्ने प्रयत्न गरेको थियो, तर नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर डा. खतिवडा र इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेबीच राम्रो सम्बन्ध नभएको कारण सम्भब भएन, अब राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि परिवर्तन भएको र स्टान्डर्ड चार्टर्डले पनि बाहिरिन चाहेका कारण सम्भब हुन सक्छ,’ एक जना पुराना बैंकर्स भन्छन् । इन्भेष्टमेन्ट बैंकले केही दिन अगाडि मात्रै एफपिओको आव्हान पत्र सार्वजनिक गरेको छ । सो आव्हान पत्रमा बैंकको रिजर्भ (संचित कोष) बढाएर २२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा गरिएको छ । आफ्नो रिजर्भ बढाएर त्यही रिजर्भले स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल खरिद गर्ने तयारी इन्भेष्टमेन्ट बैंकको रहेको अनुमान गरिएको छ । तर पाँच वर्षपछि मात्र २२ अर्ब संचित कोष पुर्याउने योजना सार्वजनिक भएको र २२ अर्बले पनि स्ट्याण्डड चार्टर्ड बैंकको ७५ प्रतिशत सेयर खरिद गर्न नपुग्ने अनुमान गरिएको छ । स्ट्याण्डड चार्टर्ड बैंकमा विदेशी लगानी ७५ प्रतिशत छ । हाल यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २६ सयको हाराहारीमा छ । प्रमोटर सेयर प्रतिकित्ता १८ सयमा कारोबार भएको अवस्थमा कम्तिमा ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
डेपुटी गभर्नरको सिफारिस फेरि गर्न गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको दबाब
काठमाडौं, ४ फागुन । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नरको नाम फेरि सिफारिस गर्न गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपाललाई दबाब दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नरलाई मन्त्रालयमा बोलाएर फेरि अर्काे सिफारिस गर्न आग्रह गरेका अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुदा आफूलाई समस्या परेको गभर्नरले गुनासो गर्नुभयो, त्यसो भए मलाई पनि सहज हुने गरी २ जना एमाले निकटका ब्यक्तिको नाम राखेर अर्काे सिफारिस गरिदिनुस्, म तत्काल नियुक्तिको लागि पहल गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्रीको यस्तो जवाफपछि गभर्नरले त्यसो गर्न नसकिने जवाफ दिएका स्रोतको दाबी छ । ‘कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मैले एक पटक नाम सिफारिस गरिसकेको छु, फेरि अर्काे सिफारिस गर्न समस्या हुन्छ, मैले सिफारिस गरेको नाम कतैबाट सार्वजनिक पनि भइसकेकोले नाम फेर्दा झन् अप्ठेरो पर्न सक्छ भनेर गभर्नरले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ,’ अर्थमन्त्री र गभर्नरविचको कुराकानी उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । गभर्नरले अर्काे सिफारिस गर्न नमानेपछि डेपुटी गभर्नरको विषय तत्काल नटुंग्याउने पक्षमा अर्थमन्त्री रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘डेपुटी गभर्नर भनेको गभर्नरको सहयोगी पनि हो, चाढै नियुक्ति भएन भने गभर्नरलाई नै समस्या हुन्छ, प्रतिपक्षीमा बसेको पार्टीलाई रिझाउने र सत्ताको नेतृत्व गरेको दलले पेलिएको महसुस हुने गरी डेपुटी गभर्नर नियुक्त हुने भन्ने कुरै हुदैन,’ अर्थमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ । यसअघि गरिएको सिफारिसमा ३ जना नेपाली काँग्रेस निकट र एक जना मात्रै एमाले निकट परेकोले २ जना काँग्रेस निकट र २ जना एमाले निकटका ब्यक्ति सिफारिस गर्न उनले दबाब दिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदले गर्ने ब्यवस्था भएपनि गभर्नरले सिफारिस गरेका ब्यक्तिवाट मात्रै डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने कानुनी ब्यवस्था राष्ट्र बैंक ऐनमा छ । गत ८ पुसदेखि दुबै जना डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ । एक जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्न २ जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । २ जना डेपुटीको पद रिक्त रहेकोले गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकमध्येवाट डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । गभर्नर डा. नेपालले राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु त्रिलोचन पंगेनी, शिवनाथ पाण्डे, चिन्तामणी शिवाकोटी र नारायणप्रसाद पौडेलको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । यसमध्ये शिवाकोटी बाहेकका सवै कार्यकारी निर्देशक नेपाली काँग्रेस निकट मानिन्छन् ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सिइओमा अन्तिम तीनको नाम तय, निवर्तमान सिइओ शर्मा परेनन्
काठमाडौं, ३ फागुन । राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा तीन जनाको नाम छनोट भएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देबकोटा संयोजक रहेको छनोट समितिले अन्तिम तीन जनाको नाम टुङ्गो लगाएको हो । देबकोटा समितिले छनोट गरेका तीनै जना एमालेका बरिष्ठ नेताहरुसँग सम्बन्ध जोडिएका ब्यक्तिहरु भएकोले यो नियुक्ती एमाले भित्र नै पेचिलो विषय भएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार अन्तिम तीन जनामा बैंकका निवर्तमान सिइओ कृष्णप्रसाद शर्माको नाम समाबेश छैन । सिइओको लागि मागिएको आवेदनमा १६ जनाले आवेदन दिएका भएपनि छनोट समितिले ५ जनालाई बोलाएर प्रस्तुतीकरण गर्न भनेको थियो । अन्तिम ५ जनामा निवर्तमान सिइओ शर्मा सहित बैंकका कामु सिइओ भेषराज पन्थी, कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक अनिल उपाध्याय, कर्मचारी संचयकोषका सिइओ कृष्णप्रसाद आचार्य र नेपाल बैंकका पूर्व महाप्रबन्धक किरण श्रेष्ठ छनोट भएका थिए । गत साता पाँचै जनाले छनोट समिति समक्ष प्रश्तुतीकरण गरेका थिए । सोही प्रश्तुतीकरणको आधारमा तीन जनाको नाम छनोट गरेर बैंक संचालक समितिलाई सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी संचयकोषका सिइओ आचार्य, कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक उपाध्याय र नेपाल बैंकका पूर्वप्रबन्धक श्रेष्ठको नाम अन्तिम तीनमा परेको छ । बैंक संचालक समितिले यीनै तीन जनामध्येवाट एक जनालाई आगामी चार बर्षको लागि सिइओमा नियुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा आचार्यको नियुक्ती बैंकको हितमा हुने जानकारहरु बताउँछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक आचार्य सिए हुन् । उनसँग नविल बैंकमा सञ्चालक, यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, एनआईडीसी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समालेको अनुभव छ । छनोट समिति संयोजक देबकोटा पनि एमाले निकट सहसचिव मानिन्छन् । उनी एमाले नेता खनाल प्रधानमन्त्री बनेको समयमा उनको स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । देबकोटा र खनालको निकट सम्बन्धकै कारण छनोट समितिले श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको स्रोतको दाबी छ । उपाध्याय एमाले बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालका भाइ हुन भने श्रेष्ठ एमाले बरिष्ठ नेता तथा निवर्तमान अध्यक्ष झलनाथ खनाल निकटका ब्यक्ति हुन् । यस्तै आचार्य बर्तमान उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका ज्वाइ हुन् । एमाले नेता नेपाल र उद्योगमन्त्री पाण्डे नातामा सम्धी पर्छन् । यसकारण अहिले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सिइओको लागि प्रतिस्पर्धी उपाध्याय र पाण्डे पनि सम्धी सम्धी हुन् । तर पाण्डेले सम्धी उपाध्यायलाई यसपटक ज्वाइलाई सहयोग गर्नुपरेका कारण आफूले सहयोग गर्न नसक्ने जानकारी गराएका स्रोतको भनाइ छ । उपाध्यायले पनि परिवार भित्रको विषय भएकोले सम्बन्धमा समस्या उत्पन्न नहुने गरी सिइओ नियुक्त गर्न अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग आग्रह गरेका छन् । ‘हाम्रै परिवार भित्र प्रतिस्पर्धा देखियो, यो विषयले परिवारमा समस्या नल्याओस्, योग्य ठहर्याएको ब्यक्तिलाई सिइओ नियुक्त गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उपाध्यायले अर्थमन्त्रीसँग गरेको आग्रह उधृत गर्दै अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री पाण्डेविच निकै सुमधुर सम्बन्ध छ । पाण्डेले आफ्ना ज्वाइ आचार्यलाई सिइओ बनाउन प्रयास गरिरहेका छन् । यसैकारण आचार्यको सम्भावना बढी रहेको स्रोतको भनाइ छ । कर्मचारी संचय कोषका सिइओ आचार्यको कार्यकाल अझै एक बर्षभन्दा बढी बाँकी छ । यसैकारण उनलाई थप अबसर किन दिने भन्ने प्रश्न उपाध्यायलाई सहयोग गर्ने पक्षले उठाउदै आएका कारण केही ढिलाइ भएको अर्थस्रोतको भनाइ छ । बैंकमा बैंक संचालक समितिले नै सिइओ नियुक्त गर्ने कानुनी ब्यवस्था छ । तर संचालक समिति अध्यक्ष डा. रबिन्द्र पाण्डेले निवर्तमान सिइओ शर्मालाई पुन एक कार्यकाल नियुक्त गर्ने प्रयत्न गरेका भएपनि अर्थमन्त्री सकारात्मक नहुदा सम्भब भएको थिएन । अर्थमन्त्रीले संकेत गरेको ब्यक्तिलाई सिइओ बनाउने पक्षमा बैंक संचालक समिति रहेको छ ।
