ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय सेवा पुर्याउन सानिमा बैंक र यू के ऐड सक्षमबीच सम्झौता
काठमाडौं, १३ असोज । सानिमा बैंक लिमिटेड र यूके ऐड सक्षम एक्सेस टु फाइनान्सबीच ग्रामीण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वित्तिय पहुँच पुर्याउने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । उक्त दुई कम्पनीले नेपालमा मध्य र सुदुर–पश्चिमका १३ जिल्लाहरुमा विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह सबल बनाउनका लागी साझेदारी गरेका हुन् । उक्त साझेदारीमा सानिमा बैंकका तर्फबाट सानिमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तेजबहादुर चन्द र यु.के.ऐड सक्षमका तर्फबाट टिम लिडर बलजित बोहराले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाल यो क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपन्न कर्जाहरु जस्तै कृषि कर्जा तथा साना तथा मझौला कर्जा समेट्नका लागी कालिकोट जिल्लामा सानिमा बैंकको नँया शाखा सञ्चालन गरिने बैंकले जनाएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित जिल्लाहरु झापा, धादिङ्ग, चितवन, सुनसरी, बांके, सखुंवासभा, रुपन्देही, मकवानपुर, कैलाली, दाङ, सुर्खेत, कञ्चनपुर र कालिकोट हुन् । कालिकोटमा प्रस्तावित उक्त शाखाले बैंकको निक्षेप सकंलन तथा कर्जा प्रदान गर्ने सुविधा लगायत अन्य थप बैंकिङ्ग सेवाहरु ग्रामिण भेग सम्म पु¥याउने योजना रहेको छ । बैंकले उपरोक्त जिल्लाहरुमा अवस्थित शाखाहरुबाट विपन्न वर्गमा समर्पित भएर काम गर्न आवश्यक जनशक्ति परिचालन गरिसकेको जनाएको छ । सानिमा बैंक स्थापनाकाल देखि नै बिपन्न वर्ग कर्जामा लगानी गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत उक्त क्षेत्रमा लगानी बढाउदै जाने योजना रहेको सानिमा बंैकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताएका छन् । अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट बित्तीय सेवा परिपूर्ति नभएका समुह/माजलाई सानिमा बैंकको माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्न सक्षम एक्सेस टु फाइनान्स कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास यू.के. ऐड सक्षमका टिम लिडर बोहराले बताए ।
मोदीले नेपालमै सम्झौता गरेको एक खर्ब ऋण अझै आएन, सहुलियत ऋण लिनेदिने सम्झौता २ वर्षसम्मपनि कार्यान्वयन भएन
काठमाडौं १३, असोज । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला घोषणा गरेको सहुलियत ऋण उपलब्ध हुन अझै बाँकी छ। मोदीले पूर्वाधार, पुल, विद्युत्, प्रसारण लाइनलगायतमा ऋण दिने घोषणा गरेका थिए । व्यवस्थापिका र तत्कालीन संविधानसभामा १९ साउन ०७१ मा सम्बोधन गर्दै मोदीले एक अर्ब डलर सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको भन्ने समाचार विहिबारको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ । नेपालले दुई वर्षमा जम्मा ५५ करोड डलरका परियोजना मात्र भारतलाई प्रस्ताव गरेको छ। सहुलियत ऋण लिन प्रस्तावित परियोजना स्वीकृति हुन बाँकी छ । नेपालले १९ सडक, महाकालीमा पुल, सिँचाइ तथा कोसी नहर पुनर्निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेर भारतमा पठाएको छ । यी सबै परियोजनाको रकम जम्मा ५५ करोड डलरबराबरको मात्रै हो। नेपालले सबै रकम खर्च गर्ने गरी परियोजना तयार गरेर भारतलाई दिइसकेको छैन । मोदीले घोषणा गरेको ऋण वार्षिक एक प्रतिशतका दरले ब्याजसहित ३० वर्षपछि तिर्नुपर्छ ।
समय अगावै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको पूँजी आठ अर्ब
काठमाडौं, १२ असोज । राष्ट्र बैंकले तोकेको समय अगावै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पूँजी वृद्धि गरेर आठ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । मंगलबार सम्पन्न बैंकको ३० औँ साधारणसभाले बैंकको ४१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेपछि बैंकले पूँजी आठ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो । बैंकले गत बर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्तालाई २० प्रतिशत बोनश शेयर र २१ प्रतिशत नगद गरी ४१ प्रतिशत लाभांस दिने प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक बर्षमा दुई अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । हाल बैंकको ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको छ । बोनश वितरण पश्चात बैकको चुक्तापूँजी ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । बैंकको ३०औँ साधारणसभाबाट सञ्चालकमा भुवनेश्वरप्रसाद शाह र निराजनमान श्रेष्ठ चुनिएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रवर्धन समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै विनोदकुमार गुरागाईँलाई सञ्चालकका रूपमा चुनिएको बैंकद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा छ । उक्त सभामा बैंकले एक अर्ब भन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएको एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई खरिद गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको जगेडा कोषमा १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहको छ । हाल बैंकले ७ लाख भन्दा बढी ग्राहकलाई ४७ शाखा, ८२ एटिएम मार्फत सेवा दिँदै आइरहेकोे छ ।
