राष्ट्र बैंकले बनायो १४ दिनको साता
२८ बैशाख । सामान्यता ७ दिनलाई एक साता मान्ने गरिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले भने १४ दिनलाई एक साता बनाएको छ । विनासकारी भूकम्पको कारण सवै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव परेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राहत दिन राष्ट्र बैंकले १४ दिनको साता बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निश्चित प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा नगदै राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति अनुसार बाणिज्य बैंकहरुले ६ प्रतिशत, विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुले ४ प्रतिशत रकम अनिवार्य नगद मौज्दात राख्नु पर्छ । यस्तो रकमको गणना साप्ताहिक रुपमा हुने गर्छ । तर १२ बैशाखमा आएको विनासकारी भूकम्पको कारण सवै क्षेत्र प्रभावित भएकोले यस्तो गणनाको अवधि १४ दिनको भनाइएको हो । राष्ट्र बैंकले २७ बैशाखमा परिपत्र गर्दै १३ बैशाखदेखि २६ बैशाखसम्मलाई एक साता मान्ने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । ‘भूकम्पका कारणले गर्दा अनिवार्य मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७२ बैशाख १३ गते देखि २०७२ बैशाख २६ गतेसम्मको अवधिलाई हप्ता कायम गरिएको छ,’ राष्ट्र बैंकको परिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आइएमई र ग्लोबल आइएमईले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए दुई करोड ५० लाख
२५ वैशाख । आइएमई र ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषका लागि दुई करोड ५० लाख प्रदान गरेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आइएमई लिमिटेड तथा ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सो रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । यही वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको उद्धारका साथै पीडितलाई सहायता उपलब्ध गराउन र पुनःनिर्माणका लागि सो रकम उपलब्ध गराइएको आइएमईले जनाएको छ । भूकम्पपीडितका लागि आइएमई लि र ग्लोबल आइएमई बैंकले यसअघि पनि सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप, रसुवा, ललितपुर, काठमाडौँ र मकवानपुरमा खाद्यान्नलगायत राहत सामग्री पनि वितरण गरिसकेका छन् । रासस
भुकम्पमा क्षति भएका घर बनाउन २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा, राष्ट्र बैंकले दिन सक्ला त ८ खर्ब ?
विकासन्युज/काठमाडौं २४ बैशाख । विनासकारी भुकम्पमा परी क्षति पुगेको घर पुननिर्माणको लागि २ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा पाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यति सस्तो ब्याजमा कर्जा पाइने ब्यवस्था मिलाएको हो । विनासकारी भुकम्पको कारण क्षति भएका घर पुननिर्माण गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यकामा २५ लाख र अन्य क्षेत्रमा १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइने भएको हो । यस्तो रकम राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने र उनीहरुले २ प्रतिशत प्रसाशनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाइएको छ । गृहमन्त्रालयले दिएको विहिवार विहानसम्म दिएको तथ्यांक अनुसार बिनासकारी भुकम्पको कारण मुलकभरमा २ लाख ८८ हजार घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने २ लाख ५४ हजार घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ । भुकम्पको कारण क्षति पुगेका घर पुननिर्माण गर्नको लागि यस्तो कर्जा पाइने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका करिब ५० हजार घर भुकम्पको कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । यस्ता घर पुन निर्माण गर्नको लागि प्रतिघर २५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा प्रदान गर्दा पनि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यस्तै काठमाडौं वाहिरका करिब ४ लाख ५० हजार घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यी सवै घरको लागि प्रतिघर १५ लाख रुपैयाँको दरले कर्जा दिदा ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । दुबै संख्या जोड्दा भुकम्पको कारण क्षति भएका घरको पुननिर्माण गर्नको लागि मात्रै ८ खर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. श्रेष्ठ भने यति ठूलो मात्रामा कर्जाको माग नहुने दाबी गर्छन । बैंक वित्तीय संस्थावाट कर्जा लिएर घर बनाएका सर्वसाधारणको लागि लक्षित गरेर यस्तो कार्यक्रम ल्याइएकोले यति धेरै कर्जाको माग नहुने उनको बुझाइ छ । ‘अहिले ल्याइएको योजना ब्याज सस्तो मात्रै हो, बैंकवाट कर्जा लिने र कर्जाको किस्ता तिर्ने ब्यवस्था पहिलाको जस्तै हो,’ डा. श्रेष्ठले भने– नियमित कर्जा तिर्न सक्ने आम्दानी भएका र कर्जा लिनको लागि धितो भएका ब्यक्तिहरु मात्रै यसमा सहभागी हुन पाउने भएकोले त्यति धेरै कर्जाको माग होला भन्ने अनुमान गरेका छैनौं । सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा र गरिबको लागि करिब ३ लाख घर बनाएर निशुल्क दिने योजना बनाएको छ । सरकारको यस्तो योजनाले पनि कर्जाको माग कम हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । तर पनि करिब ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ पुन कर्जामा जान सक्ने आकलन गरिएको छ । यति रकम नै चाहिने भएपनि राष्ट्र बैंकका विभिन्न कोषमा भएको रकम परिचालन डा. श्रेष्ठको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुन्य ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पुनकर्जा उपलब्ध गराउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च राखेर सर्वसाधारणलाई कर्जा दिने ब्यवस्था मिलाउन लागेका हुन् । यसरी कर्जा प्रदान गर्ने नीतिगत निर्णय भएपनि राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाए पछि कार्यान्वयन हुने छ ।
