काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसअघि सन् २०१८ मा जारी गरिएको जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शनलाई खारेज गर्दै नयाँ र परिष्कृत निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक उतारचढाव, प्रविधिको तीव्र विकास र जलवायु परिवर्तनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा थपिएका नयाँ जोखिमहरूको सामना गर्न यो मार्गदर्शन ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
नयाँ मार्गदर्शनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूभित्र सुदृढ जोखिम संस्कृति, स्पष्ट जोखिम रणनीति र जोखिम सहनशीलता सीमाको निर्धारणमा विशेष जोड दिएको छ । जोखिम सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा ‘तीन तहको प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार पहिलो तहमा व्यापार तथा सञ्चालन इकाइहरू रहनेछन् जसले आफैं दैनिक कार्यका क्रममा उत्पन्न हुने जोखिमको पहिचान र व्यवस्थापन गर्नेछन् । दोस्रो तहमा मुख्य जोखिम अधिकृतको नेतृत्वमा रहने स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग तथा अनुपालन इकाइ रहनेछ, जसले जोखिम नीतिको निर्माण र अनुगमन गर्नेछ । तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण रहनेछ, जसले पहिलो र दोस्रो तहको स्वतन्त्र समीक्षा गर्दै सञ्चालक समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।
मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्ने विभिन्न प्रमुख जोखिमहरूलाई छुट्टाछुट्टै अध्यायमा वर्गीकरण गर्दै कठोर मापदण्डहरू तोकेको छ । कर्जा जोखिम व्यवस्थापनतर्फ कर्जा प्रवाहको उचित संगठनात्मक संरचना, कर्जा रणनीति, सीमा निर्धारण (विशिष्ट उद्योग, क्षेत्र, एकल ग्राहक सीमा आदि), कर्जा अनुगमन, समस्याग्रस्त कर्जाको लागि उपचारात्मक कारबाही, असुली प्रक्रिया तथा वित्तीय प्रतिवेदन मानक ९ मा आधारित सम्भावित नोक्सानी व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ ।
त्यसैगरी, तरलता तथा कोष जोखिम व्यवस्थापनतर्फ दैनिक तरलता, स्रोत परिचालन तरलता, बजार तरलता र स्रोत परिचालन लागत जोखिमलाई समेट्दै कोष संकलनको विविधीकरण, तरलता अन्तर विश्लेषण, तनाव परीक्षण र आपत्कालीन कोष योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालन जोखिम र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणतर्फ आन्तरिक तथा बाह्य ठगी, सूचना प्रविधि प्रणालीको असफलता, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरताबाट हुने जोखिमलाई समेटिएको छ । यसैअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, ग्राहक पहिचान, शंकास्पद कारोबार अनुगमन र वित्तीय जानकारी इकाईमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउन कृत्रिम बौद्धिक र मेसिन लर्निङको प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
साथै, मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका बैंकहरूका कर्मचारीको वृत्तिविकास, मानव संशाधन व्यवस्थापन र स्वेच्छिक अवकाश योजनालाई पनि समानुपातिक र विभेदरहित बनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
बजार र ब्याजदर जोखिमको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय जोखिम, वस्तु जोखिम, धितोपत्रको पोजिसन जोखिम र बजार तथा बैंकिङ बुकको एकाग्रता जोखिमलाई नियन्त्रण गर्न खुला स्थान सीमा र जोखिमयुक्त मूल्य निर्धारण जस्ता प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ ।
प्रविधि जोखिम व्यवस्थापनमा साइबर सुरक्षा, डिजिटल बैंकिङ, डिजिटल ठगी रोकथाम नीति, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षण का साथै कृत्रिम बौद्धिक र मेसिन लर्निङ जस्ता उदीयमान प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगमा जोड दिइएको छ ।
आपत्कालीन अवस्थाका लागि सूचना प्रविधि विपद् उद्धार योजना, साइबर घटना उद्धार योजना र व्यावसायिक निरन्तरता योजना तयार गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, पूर्ण रूपमा नयाँ अध्यायका रूपमा समेटिएको जलवायु जोखिम व्यवस्थापनतर्फ जलवायु परिवर्तनले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने भौतिक जोखिम र न्यून–कार्बन अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदा आउने जोखिमलाई समेटिएको छ ।
बैंकहरूले त्रैमासिक रूपमा बैठक बस्ने जलवायु जोखिम समिति गठन गर्नुपर्ने तथा जलवायुसम्बन्धी तनाव परीक्षण र संवेदनशील क्षेत्रहरूको निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
