नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नाफा २ अर्ब नजिक, २७ प्रतिशत बोनसको सम्भावना
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाल इन्भेष्टमन्ट बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९७ करोड खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा तीन करोड रुपैयाँ मात्र बढी हो । बैंकको संचित नाफा ५ अर्ब १३ करोड छ । सेयर पुँजी ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ भएको यस बैंकले सेयरधनीलाई करिव २७ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । आईतबार बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ८८१ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । बैंकको सञ्चालन नाफा २ अर्ब ५६ करोड छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३४ करोड रुपैयाँ कम हो । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर पाँच प्रतिशत कायम गरिदिदा यस बैंकको व्याज आम्दानीमा ठूलो असर परेको देखिन्छ । बैंकको व्यापार विस्तार भने उच्च छ । निक्षेप ९० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा ६७ अर्ब र लगानी २१ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंकले निक्षेप २२ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ भने कर्जा लगानी २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ्
माछापुच्छ्रेको केन्द्रीय कार्यालय आजपनि बन्द
काठमाडौं, २४ । कर्मचारी युनियन गठनको विषयलाई लिएर ब्यवस्थापनले मनपरी सरुवा गरेको आरोप लगाएका कर्मचारीले आइतवार पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा सेवा ठप्प बनाएका छन् । गत शुक्रवार पनि सो कार्यालयवाट प्रवाह हुने सेवा अवरुद्ध भएको थियो । कर्मचारी युनियन गठन गर्न लागेकै आधारमा आफूहरुलाई मनपरी र अन्यायपूर्वक सरुवा गरिएकोले आन्दोलित हुनुपरेको युनियन गठनमा पहल गरिरहेका बैंकका कर्मचारी राकेश यादबले जानकारी दिए । आइतवार पनि बैंकको केन्द्रीय कार्यालय पोखरामा सवै सेवा अवरुद्ध भएको छ । ‘हामीले युनियन गठनको पहल गरेका थियौं, ब्यवस्थापनले यो विषयमा असहमति जनाउदै मनपरी रुपमा हामीलाई सरुवा गरेको छ, हाम्रो माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,’ यादबले भने । बैंक ब्यवस्थापनले आफू संविधान र कानुन अनुसार संगठित हुन खोज्दा अवरोध सिर्जना गरिएकोले आन्दोलित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । यता ब्यवस्थापनले भने युनियन गठन र सरुवाको कुनै सम्बन्ध नभएको बताएको छ । युनियन गठन गरेर संगठित हुन पाउने कानुनी अधिकारलाई आफूहरुले अबरोध गर्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने भन्दै बैंकको आवश्यकता अनुसार कर्मचारीलाई काममा लगाउने अधिकार कम्पनीको भएको ब्यवस्थापन पक्षको भनाइ छ । ‘युनियन दर्ताको विषय हामीलाई जानकारी छैन, हाम्रो बैंकमा मात्र होइन अन्यत्र पनि युनियन छन्, यसमा हामीले आपत्ति जनाउनु पर्ने कुनै कुरा छैन, कानुनी रुपमा उहाँहरु संगठित हुन कसैले रोक्न सक्दैन, तर कम्पनीको आवश्यकता अनुसार काम लगाउन हामीले पाउनु पर्छ’ ब्यवस्थापन तहका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले कर्मचारीको जायज माग भए कानुनी रुपमा आउन अनुरोध गरेको छ । बैंक जस्तो संबेदनशील क्षेत्रमा बन्द र हड्ताल निषेध गरिएको भएपनि कर्मचारीले अराजकता प्रदर्शन गरेर सर्वसाधारणलाई मर्कामा पारेको ब्यवस्थापनको आरोप छ ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्य बन्न पाउने
काठमाडौं, २१ साउन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक कुनै बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिरी कालो सुचीमा परे त्यस्ता संचालकको सम्पत्ति पनि नचल्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सुचीमा परेको संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखेर अन्य ब्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिन नपाइने ब्यवस्था गरिएको हो । ‘इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाका संस्थापक शेयरधनी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा सूचीकृत रहेको अवस्थामा त्यस्तो संस्थापक शेयरधनीको सम्पत्ति धितो राखी अन्य व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । अबका दिनमा भने एक शाखामा पैसा राखेर अर्काे शाखावाट १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम झिक्नु पर्ने भएमा शुल्क लाग्ने भएको छ । गत बर्षको एकिकृत निर्देशनमा आफूले कारोवार गर्ने गरेको बैंक वित्तीय संस्थाको जुनसुकै शाखावाट कारोवार गरे पनि शुल्क नलाग्ने ब्यवस्था भएकोमा यसबर्षदेखि १ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको एविविएस कारोवार गर्दा शुल्क लाग्ने भएको हो । ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निक्षेप खाता सञ्चालन गर्दा, खाता बन्द गर्दा, स्टेटमेन्ट दिंदा वा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा रु एकलाख सम्मको एबीबीएस सेवा प्रदान गर्दा ग्राहकबाट कुनै किसिमको सेवा शुल्क लिन पाइने छैन । तर, ग्राहकले कुनै एक अवधिको स्टेटमेन्ट एक पटक भन्दा बढी माग गरेको अवस्थामा त्यस्तो शुल्क लिन बाधा पुगेको मानिने छैन,’ एकिकृत निर्देशनमा खाता संचालन तथा बन्द गर्दा लाग्ने शुल्क सम्बन्धि ब्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि खाता संचालन गर्दा, बन्द गर्दा र एविविएस सेवा लिदा कुनै प्रकारको शुल्क लिन नपाइने भन्ने ब्यवस्था थियो । कर्जा लिएका ऋणीले समयमै कर्जाको किस्ता नसके त्यसमा लाग्ने जरिवानामा केहि राहत पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ ब्यवस्था अनुसार पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा लाग्ने बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समय अवधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पेनाल ब्याज लिदा बक्यौता सावा रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले बिलम्ब भएको समय अवधिको लागि कायम हुन आउने रकम लिन पाउने ब्यवस्था थियो । ‘कर्जामा लाग्ने पेनाल ब्याज दर कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ, पेनाल ब्याज लिंदा बक्यौता ब्याज र किस्ता रकममा बार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधीका लागि कायम हुन आउने रकम भन्दा बढी लिन पाइने छैन, पेनाल ब्याजमा ब्याज लाग्ने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै नयाँ ब्यवस्थामा बाणिज्य बैंकका साथै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक र राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीले पनि केन्द्रीय निक्षेप सदस्यको रुपमा काम गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्तो सुविधा बाणिज्य बैंकहरुलाई मात्रै थियो ।
