काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती, स्वैच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस), सुविधा तथा प्रोत्साहन योजना र सीपको कमी पूर्तिलगायतका विषयमा समानुपातिक तथा गैरभेदभावपूर्ण व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको ‘जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०२६’ जारी गर्दै मर्जर तथा एक्विजिसनपछि संयुक्त सञ्चालनमा मानव संसाधनको हित तथा कल्याणलाई उचित रूपमा समेट्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मानव संसाधन व्यवस्थापनलाई जोखिम व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । मर्जरपछि संस्थाको संरचना परिवर्तन हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने निर्णय समानुपातिक, पारदर्शी र गैरभेदभावपूर्ण हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा स्पष्ट गरिएको छ ।
मार्गदर्शनअनुसार मर्जर वा एक्विजिसनपछि कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यसलाई उचित र समानुपातिक आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, स्वेच्छिक अवकाश सेवा (भीआरएस) लागू गर्दा पनि कर्मचारीबीच विभेद हुने गरी योजना बनाउन नहुने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने सुविधा तथा प्रोत्साहन योजनासमेत मर्जरपछि समान र न्यायोचित आधारमा तय गर्नुपर्नेछ । संस्थाको आवश्यकता र कर्मचारीको भूमिकाबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, मर्जरपछि संस्थाको नयाँ संरचना, प्रविधि, प्रणाली र कार्यशैलीअनुसार आवश्यक सीपमा कमी देखिएमा त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको सीप तथा क्षमता विकासलाई बेवास्ता गरेर केवल कर्मचारी संख्या घटाउनेतर्फ केन्द्रित हुन नहुने राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनले संकेत गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले जोखिम व्यवस्थापनलाई वित्तीय जोखिममा मात्र सीमित नगरी संस्थाको समग्र सञ्चालनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । मार्गदर्शनमा सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनका लागि संस्थाको जोखिम वहन क्षमता निर्धारणदेखि अत्यावश्यक सेवाको निरन्तरता, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, जनशक्ति र तेस्रो पक्षमाथिको निर्भरतासम्मका विषय समेटिएका छन् ।
नयाँ मार्गदर्शनले वित्तीय संस्थाको सञ्चालनगत लचिलोपन (अपरेसनल रेजिलियन्स) लाई समेत विशेष महत्व दिएको छ । अत्यावश्यक र गैरअत्यावश्यक सञ्चालन छुट्याएर प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि जोखिम सहनशीलताको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसका लागि वित्तीय संस्थाले प्रत्येक अत्यावश्यक सञ्चालनका लागि ‘रिस्क टोलरेन्स म्याट्रिक्स’ तयार गर्नुपर्ने र त्यसलाई सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो म्याट्रिक्समा कुनै सेवा वा सञ्चालनमा अवरोध आएमा संस्थाले स्वीकार गर्न सक्ने अधिकतम सीमा समय वा सेवाको स्तरका आधारमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनले अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि, प्रक्रिया, सूचना, भौतिक संरचना तथा तेस्रो पक्षसँगको निर्भरतालाई समेत पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट एउटा क्षेत्रमा आएको समस्या अर्को सेवा वा सञ्चालनमा फैलिन नदिन वित्तीय संस्थाले पूर्वतयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले सञ्चालनगत जोखिमसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि पर्याप्त रूपमा दस्तावेजीकरण गरी नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित कर्मचारीको पहुँचमा राख्न पनि निर्देशन दिएको छ । यस्ता नीति तथा कार्यविधि संस्थाको समग्र रणनीतिसँग मेल खाने तथा जोखिम व्यवस्थापनमा निरन्तर सुधार ल्याउने खालका हुनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
नयाँ प्रडक्ट सञ्चालन, नयाँ शाखा खोल्ने वा अन्य नयाँ गतिविधि सुरु गर्नुअघि थप कडाइका साथ जोखिम मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा छ ।
