मौद्रिक नीतिमा ऋणीलाई बम्पर प्याकेज, मर्जरमा वर्ग अनुसार सुविधा पाउने व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार पारेको छ । भोलि (साउन २ गते शुक्रबार) सार्वजनिक गर्न लागिएको नीतिमा उद्यम व्यवसाय गर्न ऋण लिएका तर कोभिड १९ का कारण ऋण तिर्न र व्यवसाय संचालन गर्न नसकेका ऋणीको लागि बम्पर प्याकेज ल्याउन लागिएको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मुल फोकस नै समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिने भन्नेमा छ । व्यवसाय गर्नको लागि ऋण लिएका र कोभिड १९ को कारण व्यवसाय नचली समस्या परेका ऋणीलाई भाका सार्नु पर्ने भए भाका सारिदिने, व्याज तिर्ने म्याद थप गर्नुपर्ने भए थप्न पाइने र व्याज तथा किस्तालाई साँवामै गाभेर पुँजीकरण गरिदिनु पर्ने भए सो पनि गर्न पाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । परियोजना धितोमा कर्जा लिएका व्यवसायीले कोभिड १९ का कारण परियोजना अघि बढाउन नसक्ने अवस्था भए २० प्रतिशतसम्म वर्किङ क्यापिटल थप गर्न पाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । ‘यसपालीको मौद्रिक नीतिको फोकस नै उद्यम व्यवसाय सुचारु नभएर थला परेको अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाओस भन्नेमा छ, यो बेला ऋणको किस्ता वा व्याज तिर्न नसकेका कारण मेरो घर जग्गा लिलामी भयो भनेर कुनै पनि ऋणीले भन्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ स्रोतले भन्यो । मौद्रिक नीतिले कर्जाको व्याज घटाउने कार्यक्रम पनि समावेश गरेको छ । कोभिड १९ सन्त्रास कम भएर परिस्थिति सहज हुने वित्तिकै कर्जाको उपभोग बढ्ने र उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा विशेष सहयोग हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जा कार्यविधि पनि पनि स्वीकृत गरेको छ । सो कार्यविधि पनि भोलिदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने स्रोतको भनाइ छ । सहुलित पूर्ण कर्जा ७५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने गरी कार्यविधि बनाइएकाे स्राेतले बतायाे । सो कार्यविधिमा अहिलेको जस्तो निश्चित व्यक्ति वा समूहले मात्रै पुनरकर्जा उपभोग गर्न पाउने परिस्थिति अन्त्य गरी सबै बैंक वित्तीय संस्थाका सबै शाखा कार्यालयहरु मार्फत देशभरका ऋणीले उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार लघु वित्त संस्थाहरुले समेत पुनरकर्जा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुनरकर्जालाई लघु, घरेलु, साना तथा ग्रामीण उद्योग व्यवसायले पनि उपयोग गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको स्रोतको दाबी छ । स्राेतका अनुसार सेयर धिताेमा अाधारित कर्जा पनि खुकुलाे बनाइएकाे छ । कृषि विकास बैंकलाई कृषि कर्जा प्रवाहमा प्राेत्साहित गर्ने गरी नीति बनाइएकाे छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा जान थप प्रोत्साहनका कार्यक्रम मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको रकम बैंक वित्तीय संस्थामा राख्दा एउटै बैंकले बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्था पनरावलोकन गरी मर्जरमा गएको बैंकले १५ प्रतिशतसम्म निक्षेप अक्सनबाट लिन पाउने सुविधा थप गरिएको छ । ‘मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वर्गअनुसारको सुविधा छ, वाणिज्य बैंकबीच मर्जर भए एक प्रकारको सुविधा पाउने, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मर्जर भए अर्काे प्रकारको सुविधा पाउने र वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीच मर्जर भए अर्काे प्रकारको सुविधा पाउने गरी प्रोत्साहनका कार्यक्रम राखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।
वित्तीय क्षेत्र तर्फ मुक्तिनाथ विकास बैंकले पायो ‘बेष्ट प्रिजेन्टेड अवार्ड’
काठमाडौं । वित्तीय क्षेत्र तर्फ मुक्तिनाथ विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लागि उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत पुरस्कार ‘बेष्ट प्रिजेन्टेड अवार्ड’ प्राप्त गरेको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था(आईक्यान)ले हरेक वर्ष नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) प्रणाली मार्फत वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने उत्कृष्ट संस्थाहरुलाई प्रदान गर्दै आएको विभिन्न विधाहरुमध्ये संस्थाले वित्तीय क्षेत्र तर्फबाट उक्त अवार्ड पाएको हो । आईक्यानले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान विभिन्न ५ विधामा प्रस्तुत गरेको थियो । विधाहरुमा बैंकिङ्ग क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र ईकाइ र सामान्य क्षेत्र रहेका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु मध्येबाट मुक्तिनाथ विकास बैंकले वित्तीय क्षेत्र विधाको सर्वोकृष्ट पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले संस्थाको नवनिर्वाचित अध्यक्ष र उपाधक्ष्यको सपथ ग्रहण समारोहमा उक्त पुरस्कार प्रदान गरेको थियो । उक्त समारोहका विशेष अतिथि महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले मुक्तिनाथ विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत प्रद्युमन पोखरेललाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा उक्त पुरस्कारलाई अति प्रतिष्ठित पुरस्कार मानिने गरिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले हाल ४२ जिल्लामा १३६ वटा शाखाहरु मार्फत ग्राहकका आवश्यकता बमोजिमका सबै प्रकारका बचत, निक्षेप तथा कर्जा सेवाहरु प्रदान गर्दै आई रहेको छ । साथै, प्रविधिमा आधारित रही मोबार्ईल बैंकिङ्ग, क्यूआर पेमेन्ट, एटिएम, अनलाईन बैंकिङ्ग लगायतका सेवाहरु पनि प्रदान गर्दै आई रहेको बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिल बहादुर गुरुङ्गले बताए ।
रेमिट्यान्स आय ३ प्रतिशले कम, व्यापार घाटा १६ प्रतिशतले घट्यो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा ३ प्रतिशतले कमि आई ७ खर्ब ७४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिको तथ्याकं सार्वजनिक गर्दै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमि आएको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १७.५ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ५.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आप्रवाह ८.१ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या १२.४ प्रतिशतले घटेको छ भने अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ३५.७ प्रतिशतले घटेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ३१.१ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या ५.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर आयमा ३.६ प्रतिशतले कमी आई ८ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय १६.६ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को एघार महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १६.४ प्रतिशतले संकुचन आई १० खर्ब १२ अर्ब ८१ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.० प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ६.८ प्रतिशत रहेको थियो ।
