माैद्रिक नीतिले हामीलाई सन्तुष्ट बनायाे: सराेजकाजी तुलाधर
काठमाडौं । वित्तीय संस्था संघले मौद्रिक नीति राम्रै आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिले पुरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सन्तुष्ट भएको बताएका छन् । कोरोना भाइरसको बिचमा आएको मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सन्तुष्ट पारेको उनको भनाई छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका योजना तथा कार्यक्रमहरु समय र परिस्थती अनुरुपकै भएको उनको भनाई छ । उनले विकासन्युज सँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हामीले यो समयमा धेरै अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन, समय परिस्थिती अनुसार मौद्रिक नीति राम्रै छ, खास गरी क ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यसले सन्तुष्ट नै बनाएको छ ।’ यस वर्षको मौद्रिक नीतिले खासगरी क्षेत्र पहिचान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न निर्देशन दिएको बताउँदै उनले कृषिमा १५ प्रतिशत र उर्जाम १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाई छ ।
सीसीडी गणना विधिमा राष्ट्र बैंककाे चलाखी, लगानीयाेग्य पुँजी थाेरै थपिने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) बढाउन दिएको दबाब राष्ट्र बैंकले घुमाउरो माध्यम अपनाएर हटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याइएको मौद्रिक नीतिले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशतबाट बढाएर ८५ प्रतिशत बनाए पनि बैंकहरुलाई लगानीयोग्य रकम (तरलता) उपलब्ध हुने सम्भावना कम छ । सीसीडी अनुपात बृद्धि गरेसँगै स्रोत गणनाको लागि पहिला गरिएका सबै प्रकारका व्यवस्था खारेज गरिएकोले बैंकमा तरलता खासै बढ्ने नदेखिएको हो । ‘कोभिड–१९ संक्रमणका कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको साधन प्रवाह अभिवृद्धि गर्न कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) को सीमा २०७८ असार मसान्तसम्मको लागि ८० प्रतिशतबाट बढाई ८५ प्रतिशत कायम गरिनेछ । कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात गणना गर्दा यसभन्दा पहिले गर्ने गरिएका सबै प्रकारका समायोजनहरु खारेज गरिनेछन्,’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सीसीडी अनुपात बृद्धि गर्ने निर्णयसँगै थप गरिएको दोस्रो वाक्यले बैंकहरुमा तरलता खासै बढ्ने नदेखिएको हो । यसअघि २ वर्ष अवधि पूरा भएको र भुक्तानी गर्ने समय कम्तिमा १ वर्ष बाँकी रहेको मुद्दति निक्षेपलाई सीसीडी गणनामा समावेश गर्नु पर्ने थिएन । यस्तै, विदेशबाट ल्याइएको रकम, पुनरकर्जा र सरकारी ऋणपत्रहरुमा गरिएको लगानी पनि सीसीडीमा गणना गर्नुपर्ने थिएन । तर, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यस्ता व्यवस्था खारेज गरेपछि सीसीडी अनुपात बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याए पनि तरलता खासै नबढ्ने बैंकरले बताएका छन् । ‘पहिला सीसीडी गणनामा केही अस्पष्टता जस्तो थियो, अहिले यसलाई प्रष्ट, सरल र सबैले बुझ्ने गरी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको छ तर पहिलाको सबै प्रावधान खारेज गरिएकोले तरलता खासै बढ्दैन,’ माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले भने । मौद्रिक नीतिले यसअघिका सबै व्यवस्थामा भएका द्वीअर्थ व्यवस्था हटाएर सरल बनाएको र सकेसम्म सबैलाई सहयोग पुग्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले बताए । एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीका अनुसार सीसीडी रेसियाेमा गरिएकाे परिवर्तनले थप ७० अर्ब रूपैयाँ लगानी पुँजी सिर्जना हुन्छ । मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर) मा ०.५ प्रतिशत र बैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा १ प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । यस्तो सुविधा पाउनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाले मर्जर र एक्वीजीसन प्रक्रिया पूरा गरेर आगामी असार मसान्तभित्रमा एकीकृत कारोबार सुरु गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो सुविधा पाउने भनिएको छ । सामान्य हिसावले हेर्दा सीआरआरको ०.५ प्रतिशत र एसएलआरको १ प्रतिशत गरी मर्जरमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको डेढ प्रतिशत रकम थप परिचालन गर्न पाउने देखिन्छ । तर, कर्जा लगानीको लागि सीसीडीले नियमन गर्ने भएकोले यस्तो व्यवस्थाबाट थप स्रोत परिचालनको सम्भावना कम भएको बैंकरको भनाइ छ । ‘सीसीडी अनुपातको सीमासम्म कर्जा प्रवाह भएको छैन भने सीआरआरको पैसा नै चाहिएन, सीसीडी अनुपातको सीमा कायम भएको अवस्थामा सीआरआरबाट आएको पैसा लगानी गर्न पाइने होइन, सीआरआर कम भएका कारण प्राप्त भएको स्रोतलाई अन्य लगानीमा प्रयोग गर्न पाइयो, बढी आम्दानी हुने गरी कर्जा प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइदैन,’ एक बैंकरले भने । बैंकरका अनुसार सीआरआर कम गर्दा प्राप्त हुने स्रोतलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औसतमा ५ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुने सरकारी ऋणपत्र, आफ्ना कर्मचारीलाई कर्जा तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य क्षेत्रमा भने लगानी गर्न पाउने छन् ।
सकारात्मक सोचसहितको मौद्रिक नीतिः बैंकर्स संघ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असर कम गर्ने सकारात्मक सोच बोकेको बैंकरले बताएका छन् । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका थिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने वित्तिकै नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष भुवन दाहालले विकासन्युजसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा कोभिड १९ को नकारात्मक असर कम गर्ने सकारात्मक सोच सहित मौद्रिक नीति आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा अर्काे साता बैठक बसेर सार्वजनिक गर्छाैं, मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्थाले के कस्तो असर पार्छ भनेर मैले दफावार अध्ययन गर्न पाएको छैन, सरसर्ती हेर्दा कोभिड–१९ का कारण परेको नकारात्मक असर कम गर्ने सकारात्मक सोचसहित यो मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका दाहालले भने ।
