विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई धक्का, विदेशी मुद्रा सटही गर्दा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । अब विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुले पनि कर तिर्नु पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एक परिपत्र जारी गर्दै वाणिज्य र विकास बैंकहरुलाई विदेश जाने विद्यार्थीहरुबाट कर कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । विदेश अधययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा शुल्क वापतको रकमममा अग्रिम कर असुल गर्न निर्देशन दिएको हो । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा परीक्षा शुल्क वापतको रकममा आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ (क) ले तोके बमोजिमको अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ । अबदेखि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई भाषा परीक्षा तथा मानकिकृत परीक्षण शुल्क वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकहरुले सटही सुविधा दिएवापत उनीहरुबाट कर असुल गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकले आयकर २०५८ को दफा ९५ (क) ले तोके बमोजिम कर तिर्नु पर्ने भनेको छ । सो ऐन अनुसार अब विद्यार्थीहरुले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा १५ अग्रिम कर तिर्नु पर्नेछ । यसको अर्थ बाहिर जानका लागि आयल्स र टोफेललगायतका परीक्षामा तिर्नुपर्ने दस्तुर उनीहरुले तिर्नु पर्ने हुन्छ । हाल आयल्स र टोफेल परीक्षाका लागि विद्यार्थीहरुले हाल २१ हजार ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारको यो नीतिले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई निरुत्साहित गर्न सक्ने बुझिन्छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले चिकित्सक संघका स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष बैंकिङ्ग सेवा दिने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नेपाल चिकित्सक संघका स्वास्थ्यकर्मीलाई विशेष बैंकिङ्ग सेवा दिने भएकाे छ । बैंकले नेपाल चिकित्सक संघसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आवद्ध रहेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरु तथा संस्थाहरुलाई विशेष बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने भएकाे हाे । साे सम्बन्धि माछापुच्छ्रे बैंक र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा नेपाल चिकित्सक संघको तर्फबाट अध्यक्ष डा.लोचन कार्की माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । राज्यको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको चिकित्सा क्षेत्रमा आवद्ध चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा संस्थाहरुलाई बैंकले विशेष प्राथमिकतामा राखेर बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्नेछ । बैंकले संघको अफिसियल बैंकको रुपमा आफ्ना सम्पूर्ण शाखा सञ्जालबाट सघंका सदस्यहरुलाई निक्षेप खाता, कर्जा तथा अन्य बैंकिङ्ग सुबिधाहरुमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हित हेर्दा सेयरधनीलाई झट्का, यो वर्ष ६ प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश नपाइने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका सेयरधनीले औसतमा ६ प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थि वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत नगद लाभांशमा कडाइ गरेका कारण सोभन्दा बढी पाइने अवस्था नरहेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने नगद लाभांशमा सीमा तोकिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले जानकारी दिए । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर परेकोले बैंक वित्तीय संस्था समस्या नआओस भनेर राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशमा सीमा तोकेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाड्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, नगद लाभांशमा लगाइएको सीमाका कारण चालु आर्थिक वर्षमा सेयरधनीले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश पाउने अवस्था छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म (उक्त संस्थाको २०७७ असार मसान्तमा कायम निक्षेपको भारित औसत व्याजदर भन्दा बढी नहुनेगरी) मात्र नगद लाभांस घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ । तर कुल चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत भन्दा कम खुद वितरणयोग्य मुनाफा भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको नगद लाभांस वितरणमा रोक लगाइने छ,’ चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुदा नम्बर १२२ मा उल्लेख छ । सो बुँदामा भएको कोष्ट (ब्राकेट) भित्रको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वितरण गर्ने नगद लाभांशमा कडाइ गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गत आर्थिक वर्षको निक्षेप व्याजको भारित औसतभन्दा बढी नहुने गरी नगद लाभांश दिन भनेको छ । राष्ट्र बैंकले नै प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्षको ११ महिना (जेठ मसान्त) सम्मको देशको देशको आर्थिक अवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपको भारित औसत व्याजदर ६.१७ प्रतिशत छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिले ५ प्रतिशतभन्दा कम वितरणयोग्य नाफा भएका बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई नगद लाभांश दिन रोक लगाएको छ । त्यसैकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानी गर्ने सेयरधनीले चालु आर्थिक वर्षमा ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म मात्रै नगद लाभांश पाउने देखिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था निक्षेपकर्तालाई व्याज कम दिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । निक्षेपको व्याज कम हुने वित्तिकै बैंकका सेयरधनीले कम नगद लाभांश पाउने अवस्था रहन्छ । संस्थापक सेयरधनीले नगद लाभांशमा जोड दिने भएकोले राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्न निक्षेपको व्याज र नगद लाभांशलाई परिपुरकको रुपमा व्यवहार गर्न लागेको हो ।
