अब नबिल बैंकबाट बिना चेक १ लाखसम्मको रकम झिक्न सकिने
काठमाडौं । अब नबिल बैंकबाट बिना चेक १ लाखसम्मकाे रकम झिक्न सकिने भएकाे छ ।आफ्ना ग्राहकहरुलाई नयाँ पद्धतीको बैंकिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले ‘स्क्यान एन्ड वीड्र’ सुविधाको सुरुवात गरेको हाे जसअन्तर्गत ग्राहकहरुले चेकको प्रयोग नगरी क्यूआर कोड स्क्यान गरेर बैंक काउन्टरबाट दैनिक एकलाख सम्मको रकम झिक्न सक्नेछन् । बैंकले हाललाई यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका सबै शाखाबाट उपलब्ध गराएको छ । बैंकले चाँडै यो सेवा सेवालाई देशभरिका शाखाहरुमा उपलब्ध गराउने जनाएकाे छ । नयाँ सेवाको सुरुआतको अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले भने, “अब नबिल बैंकका ग्राहक महानुभावले चेक÷एटिएम कार्ड बोक्न बिर्सिनु भयो भने आफ्नो मोबाइल बैंकिङ्ग ए्यापमा लग–ईन गरेर बैंक काउन्टरमा भएको क्यूआर कोड स्क्यान गरी आफ्नो खाताबाट रकम झिक्न सक्नुहुनेछ ।” विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड १९ महामारीको समयमा सुरक्षित कारोबार गर्न र संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि नबिल बैंकले यस पद्धती मार्फत बैक कर्मचारी र ग्राहकको सम्पर्क सकेसम्म घटाएको शाहाले बताए । ग्राहकले क्यूआर कोड स्क्यान गर्दा अब स्वतः ग्राहकको खाताबाट रकम घट्ने र बैंकको कर्मचारीले केवल ग्राहकलाई झिक्न खोजिएको रकम हस्तान्तरण गर्नेछन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाहका अनुसार स्क्यान एन्ड वीड्र मार्फत बिल बैंकका ग्राहक हरुले सहज र छिटो सेवा प्राप्त गर्नेछन् ।
सिद्धार्थ बैंकले ९.५५ प्रतिशतमा एसएमई कर्जा दिने
काठमाडौं । सिदार्थ बैंकले साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्षित गर्दै एसएमई कर्जा (साना तथा मझौला कर्जा) मा आकर्षक योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत ग्राहक महानुभावहरुले ९.५५ वार्षिक ब्याजदरमा नै एसएमई कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । काेभिड–१९ महामारीले अर्थव्यवसायमा परिरहेको असहज परिस्थितिका बावजुद पनि कर्जा सुविधालाई सहजीकरण गर्न उद्देश्यले “जस्तो सुकै परिस्थिति होस्, नरोकियोस् केहि गर्ने जोस” नारा सहित यो योजना ल्याएको बैंकले जनाएकाे छ । याे योजना सिमित अवधिको लागि ल्याईएक पनि यसबाट धेरैले फाईदा लिने अाफुहरुले अपेक्षा गरेकाे बैंकले जनाएकाे छ ।
सर्कुलरको सहायताले नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यासमा राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति उद्योगी व्यवसायीको निकै ठूलो चासो र तिव्र प्रतिक्षा थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासका कारण थप परेको अर्थतन्त्र उकास्न बजेटले कुनै कार्यक्रम नल्याएको र तत्परता नै नदेखाएको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिमाथि आश गर्नु नौलो र असान्दर्भिक कुरा पनि थिएन । साउन २ गते आएको मौद्रिक नीतिले आम चासो र सरोकार सम्बोधन गर्यो । किनभने सर्वसाधारणलाई प्रत्येक्ष नछुने मौद्रिक नीतिले बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्नेका धेरै माग सम्बोधन गरिदियो । उद्योगी व्यवसायीले मौद्रिक नीतिको स्वागत पनि गरे । तर, साउनको दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा नेपाल राष्ट्र बैंक अब कुन बाटोमा जादैछ भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । साउन १२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको लागि जारी गरेको निर्देशनले केही शंका र संसय उत्पन्न गराएको छ । आज (साउन १३ गते) लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको निर्देशनको आशय, भाषा र शब्द हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंक अब नियन्त्रित अवधारणामा जान लागेको प्रष्ट हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यी दुई दिनको बीचमा जारी गरेको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जवरजस्ती मर्जरमा लाने भनिएको छ । लाभांश बाढ्न सीमा तोकिएको छ । कर्जाको व्याज कुन उद्योग व्यवसायका ऋणीले कहिले र कसरी तिर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र पठाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफाबाट छुट्टयाउनै पर्ने भनिएको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को रकम सरकारले गठन गरेको कोरोना रोकथाम कोषमा साउनभरिमा जम्मा गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ । हो, अहिले परिस्थिति सामान्य छैन । परिस्थिति असामान्य भएको बेलामा केही गतिविधिहरु असामान्य वा भिन्न पनि हुन सक्छन् । तर, असामान्य अवस्थामा प्रष्ट हुने भनेको नियत हो । यो कुरा नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति वा संस्थाको हकमा पनि लागू हुन्छ । त्यसैले यी निर्देशनभित्र नेपाल राष्ट्र बैंकको लुकेको नियत प्रष्ट देखिएको छ । नेपालको संविधानले नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन पाइदैन । यद्यपि कुनै पनि ऐनले अहिलेसम्म नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको पनि छैन । तर, नियामकीय अधिकार पाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशनको माध्यमबाट नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्न थालेको छ । नेपालले अबका दिनमा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अपनाउने हो भने सोही अनुसारको व्यवस्था संविधान र कानुनमा गर्नुपर्यो । नियामकीय अधिकारको दुरुपयोग गरी बैंकिङ क्षेत्रमा थालिएको नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यासले स्वदेशी लगानीकर्तामा दुविधा उत्पन्न हुने र नीतिगत अस्पष्टताको कारण विदेशी लगानीकर्ता भाग्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले लगानी थप गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ अभियानमा सहयोग गर्नुको साटो नेपाल राष्ट्र बैंक नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको जस्तो गतिविधि गरेर किन असहयोग गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।
