एफडीआई भित्र्याउन सहजीकरण गर्दै राष्ट्र बैंक, ‘बैंक टू बैंक’ ल्याउँदा पूर्व स्वीकृति नचाहिने
काठमाडौं । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्र्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप सहजीकरण गर्ने भएको छ । एफडीआई भित्र्याउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै विदेशी बैंकबाट नेपाली बैंकमार्फत (बैंक टू बैंक) रकम ल्याउन पूर्व स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासपछि विश्वभर लगानी आकर्षित गर्ने होडबाजी नै चलेको बेलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुरानो व्यवस्था परिवर्तन गर्दै सहजीकरण गर्न लागेको हो । लगानीकर्ताले बैंक टू बैंक एफडीआई ल्याउनको लागि पूर्व स्वीकृति चाहिने व्यवस्था परिवर्तन गर्न माग गरेकोले सोही अनुसारको व्यवस्था गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि संसारभरका बैंकहरुले प्रभावकारी कदम चालिरहेका छन्, नेपालमा गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको कालोधन नआओस् भनेर पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको थियो, अन्य देशका बैंकहरुले पनि स्रोत नखुलेको रकम बैंकमा राख्न नदिने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरेकोले जोखिम कम देखिएको तथा बैंक टू बैंक रकम ल्याउनको लागि पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाइदिनु पर्यो भन्ने लगानीकर्ताको माग अनुसार पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउन लागिएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने । नयाँ व्यवस्था अनुसार रकम ल्याउनको लागि मात्रै पूर्व स्वीकृति नचाहिने हो । रकम नेपाल ल्याइसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक जस्ता सरोकारवाला सरकारी निकायले आवश्यक नियमन र सुपरीवेक्षण भने गर्नेछन् । विदेशी बैंकमा राखिएको रकम नेपाल ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति चाहिने व्यवस्थाले गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरिएको कालोधन ओसार पसारमा नियन्त्रण र नियमन हुनेभन्दा पनि लगानी भित्र्याउन प्रक्रियागत झन्झट मात्रै बढेको लगानीकर्ताको गुनासो छ । संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरेकै समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्षहरुको संस्था नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेरै पूर्व स्वीकृतिको व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो । परिसंघले तत्कालिन कार्यवाहक गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीलाई पनि भेटेर यस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । गत चैत २४ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि परिसंघले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । लगानीकर्ताबाट आएको सुझाव अनुसार पूर्व स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था सकेसम्म दशैं अगाडि नै सर्कुलरको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । कोभिड–१९ संक्रमण सन्त्रासको कारण संसारभरको अर्थतन्त्र धराशायी भएको र लगानी भित्र्याउन होडबाजी चलिरहेकोले नेपालमा पनि सहजीकरणका अन्य विषयमा पनि छलफल भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकको सञ्चालकमा सरकारका प्रतिनिधिको संख्या घट्यो
काठमाडौं । नेपाल बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट मनोनित हुने सञ्चालकको संख्या घटेको छ । बैंकले सञ्चालक समितिमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व सम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी नेपाल सरकारबाट मनोनित हुने ४ (चार) जना सञ्चालकबाट घटाई ३ (तीन) जना मात्रै कायम गर्ने भएको हो । असोज १९ गते सम्पन्न बैंकको विशेष साधारण सभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । साथै, सभाले सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट निर्वाचित हुने २ (दुई) जना सञ्चालकबाट वृद्धि गरी ३ (तीन) कायम गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम हुने गरी प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीलाई समयानुकूल अद्यावधिक गर्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका अन्य व्यवस्थामा संशोधन/थपघट गर्ने प्रस्तावलाई सभाले पारित गरेको छ । साथै, बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा नियमनकारी निकायहरुबाट कुनै फेरबदलको सुझाव प्राप्त भएमा सो बमोजिम आवश्यक फेरबदल गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव समेत सभाले पारित गरेको छ । बैंकले भिडियो कन्फ्रेन्स÷वेविनार मार्फत विशेष साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो ।
१४ दिनमा बैंकको विजनेसः निक्षेप ४३ र कर्जा ३३ अर्बले बढ्यो
काठमाडौं । असोज लागेपछि बैंकहरुको व्यवसाय (विजनेस) मा निकै सुधार देखिएको छ । असोज २ गतेदेखि १६ गतेसम्म १४ दिनको बैंकहरुको व्यवसाय सन्तोषजनक देखिएको हो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण सन्त्रासको कारण बैंकहरुले कर्जाको मागमा सिथिलता आएर तरलता अधिक भएको बताउँदै आएका छन् । तर, असोज २ गतेदेखि १६ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै प्रतिदिन २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह भएको देखिएको छ । बैंकर्स संघका अनुसार गत असोज २ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले २९ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, असोज १६ गतेसम्ममा बैंकहरुले २९ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंकहरुका निक्षेप संकलनको तथ्यांक अझ उत्साहजनक छ । यो १४ दिनको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले ४३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएका छन् । संघले दिएको जानकारी अनुसार गत असोज २ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुमा ३५ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । तर, असोज १६ गतेसम्म पुग्दा यस्तो निक्षेप बढेर ३५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप बृद्धि हुनुको कारण रेमिटान्स आप्रवाह राम्रै रहेको तथा सरकारी खर्च बढेका कारणले हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको असोज १८ गतेसम्ममा १ खर्ब ३३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । कर्जा प्रवाहमा बृद्धि राम्रै देखिएको कारण आर्थिक गतिविधि बढ्न लागेको अनुमान गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि भन्दै संघीय सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म देशव्यापी लकडाउन जारी गरेको थियो । संघीय सरकारको लकडाउन सकिए लगत्तै पुनः सटडाउन र त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको आदेशले देशका अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो । सरकारले गरेको लकडाउन, सटडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा मानवीय आवागमन रोकिएको थियो भने उद्योग, व्यवसाय, कलकारखना जस्ता आर्थिक गतिविधि ठप्प बनाइएको थियो । सोही कारण बैंकमा निक्षेप बढी जम्मा भएको र कर्जाको माग नभएको बैंकरहरुले बताएका थिए ।
