विकासन्युज

दशैं–तिहारमा स्काइवर्थको सामाग्री किन्दा ३५ प्रतिशत छुट

काठमाडौं । केएल दुगड ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी स्मार्ट अप्लायन्सेसले ुस्काइवर्थ क्यासब्याक दनादन उपहार टनाटनु अफर ल्याएको छ । कम्पनीले दशैं–तिहारको अवसरमा स्काइवर्थ होम अप्लायन्समा उपहार अफर ल्याएको हो । यो अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले स्काइवर्थ होम अप्लायन्सको खरिदमा ३५ प्रतिशतसम्मको क्यासब्याकको साथै अन्य धेरै निःशुल्क उपहारहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विगत ५ वर्षदेखि स्काइवर्थले नेपाली बजारमा घरेलु उपकरणहरु उपलब्ध गराउदै आइरहेको छ ।

‘नेप्से सुनको अण्डा दिने कुखुरो हो’

काठमाडौं । नेप्से सरकालाई सुनको अण्डा दिने कुखुरो भएको नेप्से कर्मचारी संघले बताएको छ । नयाँ स्टक आवश्यक नरहेको बताउँदै नेप्से कर्मचारी संघले सरकारलाई सुनको अण्डा दिने कुखुरो भएको बताएको हो । सरकारले हाल ४४ वटा सार्वजनिक संस्था सञ्चालन गरिरहेको भएपनि सबैभन्दा उत्कृष्ट संस्था नेप्से रहेको संघले बताएको छ । थोरै पूँजी लगानी गरेर अर्बाै रुपैयाँ आम्दानी गर्ने भएकाले नयाँ स्टक ल्याउँदा नेप्से समस्यामा पर्ने बताएको हो । ‘हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये नेप्से उत्कृष्ट संस्था हो, यो सरकारको बहुमुल्य सम्पत्ति हो, सरकारले गरेको केवल ५०÷६० लाख रुपैयाँ पूँजी लगानीलाई नेप्सेले निरन्तरको आम्दानीबाट बढाएर १ अर्व चँुक्ता पूँजी पुर्याएको छ,’ प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको, ‘सरकारको लगानीमा उच्चतम प्रतिफल दिने यो अग्रणी संस्था हो, यसले सरकारलाई बर्षेनी ५० देखि १६७ प्रतिशतसम्म नगद लाभांश प्रदान गर्दै आएको छ, नेप्सेको यो वित्तीय अवस्था र प्रगति निजी क्षेत्रलाई समेत ईष्र्यालाग्दो विषय बनेको छ, विदेशीकोे पनि साझेदार बन्ने रहर छ ।’ यस्तै, स्टक एक्सचेञ्जलाई बैंक, बीमा, टेलिकम जस्तो व्यावसायिक संस्थासँग तुलना गर्न नमिल्ने संघको धारणा छ । स्टक एक्सचेञ्ज नियमनकारी निकाय भएकाले बैंक, बीमा र टेलिकम जस्ता संस्थासँग तुलना गर्न नमिल्ने कर्मचारी संघको तर्क छ । ‘स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन भनेको नाफा उद्देश्य प्रधान भएको विशुद्ध व्यावसायिक गतिविधि हुँदै होइन, स्टक एक्सचेञ्ज विशुद्ध वजार सञ्चालन मात्रै होईन यो नियमनकारी निकाय पनि हो, स्टक एक्सचेञ्जहरुलाई ‘फ्रन्टलाइन रेगुलेटर’ भनिन्छ, स्टक एक्सचेञ्जहरुले लगानीकर्ताको हक सुनिश्चित गर्ने गरी सूचीकृत कम्पनीहरुको निगरानी गरिरहेका हुन्छन्,’ संघले भन्यो, ‘ब्रोकरहरुको नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरेका हुन्छन्, यस्तो नियमनकारी सञ्चालनमा कहीँ पनि प्रतिस्पर्धा हुदैन, सञ्चालनमा निहित यही नियमनकारी तत्वकै कारण संसारभर स्टक एक्सचेञ्जहरुमा प्रतिस्पर्धा छैन, बैंक, बिमा, टेलिकम जस्ता व्यावसायिक संस्थासँग जोडेर स्टक एक्सचेञ्ज पनि त्यस्तै हो भन्नु दिउसै अध्याँरो बनाउन खोज्नु मात्रै हो ।’

‘पूर्वाधारमा निजी लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ’

काठमाडौं । विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकता परिवर्तन भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा विज्ञहरूले बदलिदो परिवेसमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र त्यसको माग गर्ने लगानीको मागमा फरकपन आएको आएको बताए । कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरुले बुधबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमा यस्तमे धारण व्यक्त गरेको हुन् । जलवायु परिवर्तन, सामाजिक वृहत्तर हित तथा सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालिन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सीमित सरकारी स्रोत साधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको जानकारी दिएका छन् । यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरुको मत छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो शर्त भए पनि यसमा वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी०का वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् । ‘शासकीय सनकको भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट बच्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ, भविष्यमूखी पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले कदम चाल्नुपर्ने पर्छ, पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन, उनले भने । कोरोना महामारीकालमा एसियाली क्षेत्रका देशहरूले १।७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एसियाली विकास बैंकले अनुमान गरेको छ । एकातिर महामारीको क्षति अर्कोतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नेपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता बढ्दै गएको छ । यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको एडीबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले बताएका छन् । ‘कोरोना महामारीकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारणले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ , यही कारणले पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने छ,’ उनले भने । कार्यक्रम पीपीपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । दुई कारणले यो मोडल नेपालमा सफल नभएको उनको दाबी छ । ‘साझेदारी भन्ने वित्तिकै इमानदारिता चाहिन्छ, नेपालमा यस्तो भइरहेको छ, हाम्रा कयौं कानून समय सान्दर्भिक छैनन्, लगानी आकर्षित गर्न कयौं कानूनी सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी रहेको छ,’ उनले भने ।

‘टिबिसी ओमन इन बिजनेश’ छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

काठमाडौँ । द ब्रिटिस कलेजले ‘टिबिसी ओमन इन बिजनेश २०२२’ छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रमको मुख्य उदेश्य नयाँ ज्ञानहरु आदान प्रदान गर्नु, नेटवर्क विस्तार गर्नु, रचनात्मक विकासका लागि सहकार्य गर्नु तथा इकोसिस्टममा आर्थिक योगदान रहेको थियो । यो वर्षको नारा ‘महिला उद्यमशिलता’ रहेको थियो । ब्रिटिस कलेजका सिइओ राजन कँडेलले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वागत मन्तन्य दिएका थिए। उनले रचनात्मक, आलोचनात्मक र निरन्तर सिकाईले संस्कृतिलाई प्रोत्साहनमार्फत नेपालको उद्यमशील इकोसिस्टमलाई सहयोग गर्ने बताए । प्यानल छलफल सेसनमा पूर्वमिस नेपाल र माकुसी सुइट्सकी संस्थापक अनुष्का श्रेष्ठ, डा स्रुजना श्रेष्ठ (डर्माटोलोजिष्ट), डिजाइनर सिवाङ्गी प्रधान, द ब्यूउटीबारकी संस्थापक इत्छ्या कार्की रहेका थिए । प्यानल छलफललाई द ब्रिटिस कलेजकी प्रोगाम लिडर (पोस्टग्राजुयट बिजनेस र म्यानेजमेन्ट प्रोगाम) निष्ठा राजभण्डारीले मोडरेट गरेकी थिइन् ।  ब्लिंकनाउ फाउण्डेशनकी संस्थापक तथा सन् २०१५ को सिएनएन हिरो म्यागी डोयनले सामाजिक उद्यमशिलताबारे आफ्नो धारणा राखेकी थिइन् । उनले कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सकारात्मक सामाजिक परिवर्तनका लागि क्षमता पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै द ब्रिटिस कलेजकी इएमबिए स्टुडेन्ट इन्टरप्रेनर तथा राष्ट्रिय व्यवसायिक महत्वपूर्ण व्यक्ति अवार्ड पनि प्राप्त गरेकी सुनिता शेर्पाले आफ्नो उद्यमी यात्राबारे बताएकी थिइन् । यस्तै, द ब्रिटिस कलेजकी बिजनेश स्कूल हेड सुनिता बस्नेतले महिलाहरुलाई व्यवसाय र सामाजिक उद्यमशिलतामा प्रोत्साहन र सहयोगगर्न प्रतिवद्ध रहेको कुरामा जोड दिइन् । कार्यक्रमहरुमार्फत रचनात्मक परिवर्तनका लागि पहल हुने कलेजले अपेक्षा गरेको छ ।      

समस्याले गुज्रिएको शिक्षा क्षेत्रमा बालेनको नजर कहिले पर्ला ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका भित्र आम जनताको सरोकारसँग जोडिएको एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र ठूलो विषय हो शिक्षा क्षेत्र। विगतदेखिको अव्यवस्थित राजनीति र सत्ता सञ्चालनको अभ्यासका कारण काठमाडौंको अधिकांश क्षेत्र अव्यवस्थित भएको विषय धेरैले स्वीकार गर्छन् । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफू निर्वाचित भएदेखि नै काठमाडौंलाई व्यवस्थित बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएका छन् । निर्वाचित भएदेखि अहिलेसम्म मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापन, अव्यवस्थित संरचना हटाउने कार्य र राजस्व उठाउने कार्य जस्ता विषयहरुलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । मेयर शाहको कार्यले देशव्यापी रुपमा प्रशंसा पाइरहेको छ भने अन्य पालिकाका प्रमुखहरुले पनि अनुशरण गर्न थालेका छन् । तर, मेयर शाहले धेरैकाे भविष्य जोडिएको र सयौं मानिसहरुले व्यवसाय बनाइरहेको शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कुनै पहलकदमी अहिलेसम्म लिएका छैनन् । नेपालको संविधानको धारा ३१ मा ‘शिक्षा सम्बन्धी हक’को व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यस्तै, संविधानको अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सोही व्यवस्थामा टेकेर मेयर शाहले महानगर भित्रको शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन सक्छन् । तर, काठमाडौं व्यवस्थित बनाउने अभियान अन्तर्गत मेयर शाहको दृष्टि शिक्षा क्षेत्रमा कहिले पर्ला ? काठमाडौं महानगरपालिकाले राज्यको नयाँ व्यवस्थासँगै २०७५ सालबाट आफ्नै शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगरभित्र शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था र महानगरको नियमनको पाटोलाई हेर्दा महानगर आफैले बनाएको ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रमको रुपमा ‘नेपाल भाषा’लाई २०७५ देखि सबै विद्यालयमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । महानगर शिक्षा विभागका एक अधिकारीका अनुसार सरकारी विद्यालयहरुमा सो स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने प्रयत्न भएपनि निजी विद्यालयहरुले भने जनशक्ति अभावको बहानामा पन्छाउँदै आएका छन्, अर्थात महानगरले तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक महानगरभित्रका सबै निजी विद्यालयहरुले कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा १ मा ‘निजी लगानीका विद्यालयले प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा र आधारभूत शिक्षा सेवामूलक तथा लोककल्याणकारी हुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ’, भनिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा ३ मा निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार निजी विद्यालयले विद्यार्थी संख्याको आधारमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गनुपर्दछ । तर, महानगर शिक्षा विभागकै अनुसार अधिकांश निजी विद्यालयहरुले कानूनमा रहेको सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेका छैनन् । बरु उनीहरुले राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनका नेताको सिफारिसमा आएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई निःशुल्क पढाउने गरेका छन् । महानगरभित्र आधारभूत तहका ३० र माध्यमिक तहका ५९ वटा सरकारी विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, शिशु कक्षा देखि माध्यमिक तह सम्मका ५ सय १० वटा संस्थागत विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारी अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको व्यवस्था राज्यमार्फत नै हुन्छ । तर, ‘काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५’ निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको विषयमा मौन रहेको छ । अर्थात् काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी शैक्षिक संस्थामा काम गर्ने तथा अध्यापन पेशामा संलग्न कर्मचारी र शिक्षाको विषयमा आफूलाई जिम्मेबारी भन्दा बाहिर राखेको छ । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले केही सिमित विद्यालयहरु बाहेक अधिकांश संस्थागत विद्यालयहरुमा पारदर्शिताको समस्या रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार ३ सय भन्दा कम विद्यार्थी संख्या विद्यालयहरुमा मुख्य गरेर पारदर्शिताको समस्या रहेको छ । ‘३ सय भन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालयहरु बैंकिङ प्रणालीमा गएका छैनन्’, उनले भने, ‘उनीहरुले शिक्षकलाई तलब पनि सही गराएर हातमै दिने वा सहकारीको चेक हातमा दिने गरेका छन् ।’ काठमाडौं महानगरभित्र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै विद्यालयहरुमा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा पारदर्शिताको र तहअनुसार एकरुपताको समस्या रहेको छ । महानगरपालिकाभित्र रहेका ८९ वटा सरकारी विद्यालयमध्ये अधिकांश विद्यालयले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या न्यून, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा भद्रगोल अवस्था रहेको देखिन्छ भने आंशिक विद्यालयहरु मात्रै राम्रा रहेका छन् । महानगरले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नको लागि विभिन्न ढंगले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ, तर विगत ५ वर्षमा महानगरको भूमिका त्यस्तो देखिएन । महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीका अनुसार महानगरले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुलाई ए, बी र सी ग्रेडमा विभाजन गरिएको छ । सोही ग्रेडका आधारमा १ वर्ष अगाडि ग्रेडका आधारमा विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिन पाउने शूल्क पनि निर्धारण गरेको थियो । ए, बी र सी ग्रेडअनुसार १ कक्षा देखि ५ कक्षासम्म क्रमशः २५००, २२०० र १८००, कक्षा ६ देखि ८ सम्म क्रमशः ३००, २५०० र २२०० र कक्षा ९ देखि १० सम्म क्रमशः ४२००, ३६०० र ३००० शुल्क कायम गरेको थियो । तर, महानगरका अधिकांश निजी विद्यालयले कागजी रुपमा मासिक शुल्क मिलाएर अन्य विभिन्न अतिरिक्त शुल्कको नाममा मोटो रकम लिँदै आएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरुले विद्यार्थीमार्फत् लिने अतिरिक्त शुल्कको विषयमा महानगरले नियमन गर्ने कुनै चासो देखाएको छैन । संविधान र अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार कुनै पनि सरकारी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा शुल्क लिन पाईंदैन । तर, काठमाडौं महानगरभित्रका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुले सहायताको शिर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकाे गुनासाे धेरैकाे छ । सरकारी विद्यालयहरुले घुमाउरो पाराले शुल्क उठाउने गरेको र सो समस्या देशभरी नै रहेको महानगर शिक्षा विभागका प्रमुख सुवेदी पनि स्वीकार्छन् । सरकारी विद्यालयहरुको कतिपय शिर्षकमा हुने खर्च सञ्चालनको लागि अतिरिक्त पैसाको जरुरत हुने र सो विषयमा आफूहरुले मन्त्रीको पनि ध्यान आकर्षण गराएको उनले बताए । महानगर भित्रको शिक्षा क्षेत्र धेरै समस्याहरुबाट गुज्रिरहेको छ । समस्याहरुलाई सतहमा ल्याएर  आधुनिक र व्यवस्थित ढंगले व्यवस्थापन एवं समाधान गर्दै अनुकरणीय क्षेत्रको प्रारम्भ गर्न महानगरको शैक्षिक क्षेत्रले मेयर शाहलाई पर्खिरहेको छ ।

चांगनको गाडी ८ लाख डाउनपेमेन्टमा पाइने

काठमाडौं । चांगन अटो नेपालले दशै र तिहारको उपलक्ष्यमा ग्राहकहरु माझ दशै डिलाईट अफर ल्याएको छ । यस अफर अन्तर्गत ग्राहकहरुले चांगनको हन्टर र एल्सभीन १५ र ८ लाख डाउन पेमेन्टमै प्राप्त गर्नुको साथै अन्य विविध फाइदा लिन सक्नेछन् । अन्य अफरहरु अन्तर्गत ग्राहकहरुले आकर्षक छुट, एक लाखसम्मको एक्सचेन्ज बोनस, एक वर्ष नि:शुल्क बीमा र एक वर्ष नि:शुल्क रोड ट्याक्स प्राप्त गर्नेछन् । अफर सिमित अवधिका लागि लागु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

नेप्सेको अर्बाैं सम्पत्ति कौडीको भाउमा सिद्धाउने बाटोमा हिँडे : नेप्से कर्मचारी संघ

काठमाडौं । नेप्से कर्मचारी संघले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नभएको भन्दै बताएको छ । बिहीबार नेप्से कर्मचारी संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ स्टक आवश्यक नरहेको तर नेप्सेको पुनः संरचना गरी सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण गर्नु पर्ने बताएको हो । नेप्से कर्मचारी संघले नयाँ स्टक आवश्यक नरहेका विभिन्न ८ वटा आधार सहित नेप्सको सुधारका लागि आवश्यक सुझाव समेत दिएको छ । बिहीबार जारी गरिएको विज्ञिप्तमा विश्वभर स्टक मर्जर भइरहेको, अर्थतन्त्रको आकार सानो, पूँजी बजार संवेदनशिल क्षेत्र, पूँजी बजार विकासको निर्धारक स्टक एक्सचेञ्जको संख्या नभएको, बैक, बीमा, टेलिकम जस्ता व्यावसायिक स्टक एक्सचेञ्ज नभएको भन्दै नयाँ स्टक आवश्यक नरहेको नेप्से कर्मचारी संघले बताएको छ । यस्तै, धेरै स्टक एक्सचेञ्ज खोल्दा प्रतिस्पर्धा नहुने, नेप्से सरकारलाई सुनको अण्डा दिने कुखुरो रहेको, धितोपत्र बोर्डसँग दुई वटा स्टक एक्सचेञ्ज नियमन गर्ने स्रोत साधन पर्याप्त नभएको भन्दै नयाँ स्टक मार्केट आवश्यक नभएको कर्मचारी संघले बताएको छ । नेप्सेलाई टाट पल्टाएर कबाडी सामाग्रीको मूल्यमा विलय गराउने स्वार्थी समूहको उद्देश्य रहेको कर्मचारी संघको आरोप छ । नियामक निकायका केही वरिष्ठ पात्रहरु धनाढ्य व्यापारिहरुको प्रभावमा परेर नेप्सेको अरबौंंको सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा सिद्धाउने बाटोमा हिँडेको प्रष्ट रहेको अध्यक्ष थापाले बताए । नयाँ स्टक ल्याउनु भन्दा नेप्सेको पुनः संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संघको धारणा रहेको छ । नेप्सेको संरचनानका लागि रणनैतिक विदेशी साझेदार ल्याउनु पर्ने, धितोपत्र सम्बन्धी उपकरणहरुको विविधिकरण गर्नुपर्ने, डेरिभेटिभ साथै कमोडिटिज मार्केटको विकास गर्नुपर्ने, एसएमई कम्पनीको सूूचीकरण गनुपर्र्ने र गैरआवाशिय नेपाली र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाइ भित्र्याउनुपर्ने संघको धारणा छ । [pdf id=350661]

नेपाली सेनासहित ५ वटा कलेजलाई महानगरले काट्यो पत्र, १० दिनमा कर बुझाउन निर्देशन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलगायतका निकायलाई १० दिनभित्र बहाल कर बुझाउन पत्राचार गरेको छ । महानगरपालिकाले बिहिबार एक सूचना जारी गर्दै कर बुझाउन ताकेता गरेको हो । नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले आफ्ना क्षेत्रभित्र बहालमा लगाई आम्दानी गरेको देखिएको भन्दै महानगरपालिकाले त्यस वापतको कर बुझाउन निर्देशन दिएको काठमाडौं महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । महानगरका अनुसार सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उनीहरुले बहाल कर बुझाउन सक्ने छन् । नेपाली सेनाको मुख्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका साथै समाज कल्याण परिषद लैनचौर, वीर अस्पताल र दशरथ रंगशाला महानगरपालिकाले कर बुझाउनेको लागि पत्राचार गरेको छ । यस्तै, महानगरले शंकरदेव क्याम्पस, रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पस, सरस्वती क्याम्पस, नेपाल कमर्स क्याम्पस र नेपाल ल क्याम्पसलाई पनि बहालकर तिर्न पत्राचार गरेको छ ।