काठमाडौं । विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकता परिवर्तन भएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा विज्ञहरूले बदलिदो परिवेसमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र त्यसको माग गर्ने लगानीको मागमा फरकपन आएको आएको बताए ।
कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको विज्ञहरुले बुधबार काठमाडौंमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमा यस्तमे धारण व्यक्त गरेको हुन् ।
जलवायु परिवर्तन, सामाजिक वृहत्तर हित तथा सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालिन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
सीमित सरकारी स्रोत साधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको जानकारी दिएका छन् । यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरुको मत छ ।
अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो शर्त भए पनि यसमा वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९युएनडीपी०का वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका छन् ।
‘शासकीय सनकको भरमा अपारदर्शी पूर्वाधार निर्माणबाट बच्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता छ, भविष्यमूखी पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले कदम चाल्नुपर्ने पर्छ, पहिलोदेखि तेस्रो औद्योगिक क्रान्तिसम्म नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन, उनले भने ।
कोरोना महामारीकालमा एसियाली क्षेत्रका देशहरूले १।७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एसियाली विकास बैंकले अनुमान गरेको छ । एकातिर महामारीको क्षति अर्कोतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नेपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
यस्तै, पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको एडीबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले बताएका छन् ।
‘कोरोना महामारीकालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारणले नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ , यही कारणले पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रम पीपीपी मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताएका छन् । दुई कारणले यो मोडल नेपालमा सफल नभएको उनको दाबी छ ।
‘साझेदारी भन्ने वित्तिकै इमानदारिता चाहिन्छ, नेपालमा यस्तो भइरहेको छ, हाम्रा कयौं कानून समय सान्दर्भिक छैनन्, लगानी आकर्षित गर्न कयौं कानूनी सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी रहेको छ,’ उनले भने ।