भिटामिन डीको कमीले मानिसको शरीरमा विभिन्न समस्या देखिन सक्छ
काठमाडौं । मानिसको शरीरमा भिटामिन डीको कमीले शारीरिक समस्या मात्र नभई मानसिक समस्या पनि निम्त्याउँछ । रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन पनि भिटामिन डीले महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । भिटामिन डीले हड्डी र मांसपेशीलाई बलियो र स्वास्थ्य बनाउन सहयोग गर्छ । शरीरमा भिटामिन डीको कमी भएमा अत्याधिक थकान, हड्डी दुख्ने, ढाड दुख्ने, उदास महसुस, कपाल झर्ने, मांसपेशीहरुमा दुखाई, घाउ निको हुन ढिलाई, स्नायुहरुमा तनाव, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा कमी, निन्द्रा लाग्ने, बारम्बार सङ्क्रमण र सास फेर्न गार्हो हुने जस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन् । यदी यस्ता समस्या देखा परेमा चिकित्सको सल्लाह लिनुपर्दछ । भिटामिन डी को कमी विभिन्न कारणले हुनसक्छ । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमणपछि मानिसहरुमा भिटामिन डि को कमी हुन थाल्यो । घामबाट टाढा बस्ने मनिसहरुमा पनि यो भिटामिनको कमी हुन्छ । त्यस्तै, खानामा भिटामिन डी युक्त चीजहरु नलिनु पनि ठुलो कारण हो । हामीले भिटामिन डी सूर्यको प्रकाशबाट पाँउछौ । त्यसैले बिहानको समयमा हत्तामा २/३ पटक आधा घण्टा छालालाई घामको किरणमा बस्नु पर्छ । योबाहेक माछा, रातो मासु, च्याउ, अन्न, सुन्तलाको जुस, गहँुको पिठो, अण्डाको पहेँलो भाग र दुग्धजन्य पदार्थबाट भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ ।
महासंघले भन्यो : सहकारीको पैसा बैंकमा नराख्नु, ऋण असुलीमा प्राथमिकता दिनु
काठमाडाैं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले तरलता अभाव हुन नदिनका लागि सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्ने अभियानलाई स्थापित गर्ने सबै सहकारीहरुलाई अनुराेध गरेकाे छ । बिहीबार महासंघले एक सूचना जारी गर्दै यस्ताे सुझाव दिएकाे हाे । सहकारीकाे व्यवस्थापनलाई चुस्त, दुरुस्त र व्यवसायिक बनाउन संघ, बैंक र महासंघबाट संचालित शिक्षा तालिम र स्तरिकरण कार्यक्रममा कर्मचारीलाई नियमित सहभागी गराउन महासंघकाे सुझाव छ । जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रिय संघ एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सदस्य संस्थाहरूसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय गरी समस्याउन्मुख भए समाधानका लागि सहजीकरण गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने पनि महासंघले सुझाव दिएकाे छ । यस्तै, महासंघले हल्ला भएजस्तो सहकारीमा गम्भीर समस्या नभएकोले आफू आवद्ध संस्थासँग नियमित सम्पर्कमा रही निश्चिन्त भएर सेवा लिन ग्राहकहरुसँग आग्रह पनि गरेकाे छ । यस्ता छन् महासंघका सुझाव १. सहकारी विभागले जारी गरेको निर्देशन अनुसार वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने र नियमित रुपमा संस्थाको कारोबार, तरलता, सम्पत्ति दायित्वको यकिन गरी जोखिम विश्लेषण गर्ने । २. सहकारी संघरसंस्थामा पर्याप्त तरलता कायम गरी सदस्यहरूसंग नियमित सम्पर्क समन्वय गरेर सेवा प्रवाह गर्ने गराउने । ३. सहकारी ऐन नियमानुसार आश्विन मसान्तभित्र लेखा परिक्षण सम्पन्न गरी यथासक्य चाडो साधारण सभाको आयोजना गर्ने र सदस्यहरूवीच अधिकतम छलफल गरी विश्वस्त हुने वातावरण सिर्जना गर्ने । ४. ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिई विशेष योजनाका साथ ऋणको व्याज तथा किस्ता असुलउपर गर्ने, गराउने तथा संघ र संस्थालाई प्रतिस्पर्धि र सवल बनाउन एकीकरण अभियानलाई प्राथमिकता दिने । ५. तरलता अभाव हुन नदिनका लागि सहकारीको पैसा सहकारीमै राख्ने अभियानलाई स्थापित गर्ने, व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त र क्षमतावान एवं व्यवसायिक र सुदृढ वनाउन संघ र बैंक र महासंघबाट संचालित शिक्षा तालिम र स्तरीकरण कार्यक्रममा नियमित सहभागी गर्ने गराउने । ६. जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रिय संघ एवं राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सदस्य संस्थाहरूसंग नियमित सम्पर्क र समन्वय गरी समस्याउन्मुख भए समाधानका लागि सहजीकरण गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने । ७. संघ र संस्थाको प्रगति प्रतिवेदन नियामक निकाय तथा आवद्ध माथिल्लो संघ र बैक र महासंघमा नियमित रूपमा पठाउने, अन्त्यमा, सहकारी संघ र संस्थाको शीर्षस्थ निकाय यस राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहकारी संघरसंस्थाको हित र समस्या समाधानार्थ गम्भीर रहेको अवगत गराउँदै आगामी दिनमा समेत अभिभावकीय भूमिका निर्वाहका लागि क्रियाशिल रहिरहने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्दछौं ।
च्यानल फाइनान्सिङ्ग कर्जा दिन नबिल बैंक र युनिलिभर नेपालले गरे सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक र युनिलिभर नेपालबीच च्यानल फाइनान्सिङ्ग सुविधाका लागि सहकार्य भएको छ । नबिलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र युनिलिभर नेपालका तर्फबाट प्रबन्धक निर्देशक अमलान मुखरजीले सम्झौता ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौतासँगै युनिलिभर नेपालले आफ्ना तीन जना वितरकहरुलाई च्यानल फाइनान्सिङ्ग सुविधाका लागि सिफारिस पत्रमा पनि हस्तान्तरण गरेको थियो । यसअन्तर्गत युनिलिभर नेपालसँग आबद्ध व्यवसायीहरुले च्यानल फाइनान्सिङ्गको रुपमा थप व्यवसाय विस्तार गर्न चालु पुँजीमा लगानी गर्ने उद्देश्यका लागि आर्कषक ब्याजदर र धितो अनुपातमा नबिल बैंकका देशैंभरि फैलिएका शाखा सञ्जालहरुबाट च्यानल फाइनान्सिङ्ग कर्जा उपभोग गर्न पाउने छन् । च्यानल फाइनान्सिङ्गका प्रमुख आर्कषण अन्तर्गत च्यानल फाइनान्सिङ्गले आफ्ना वितरक, डिलर, रिटेलरहरुलाई सामान बिक्री गरेको बिल बराबरको पुरा रकम भुक्तानी हुने कर्जा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । साथै, व्यवसायीहरुको लागि व्यवसाय विस्तार गर्न अन्य एसएमई कर्जा पनि उपलब्ध हुनेछ । युनिलिभर नेपालसँग सहकार्यका बारेमा बोल्दै नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैंकसँग आबद्ध व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीमा लगानी गर्ने उद्देश्यका लागि च्यानल फाइनान्सिङ्ग सुविधाका साथै अन्य एसएमई कर्जाहरु पनि उपलब्ध गराउने जानकारी गराए ।
कृषि र पशुपालनमा लगानी गर्न नवलपुरमा छुट्याइयो १७ करोड बढी बजेट
त्रिवेणी । नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व नवलपुर कृषि र पशुपालनको सम्भाव्यता भएको जिल्ला हो । जिल्लामा कृषि र पशुपालन व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको छ । नवलपुरमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका योजनामा समेत कृषि तथा पशुपालनले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । त्यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ र प्रदेश मातहतका कार्यालयले १७ करोड रुपैयाँ बढी बजेट परिचालन गर्दैछन् । जिल्लास्थित कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यालयले मुख्यतः उत्पादन बढाउने गरी आफ्नो बजेट केन्द्रित गर्ने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ नवलपुर, कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । सोहीअनुसार कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ नवलपुरका कार्यालय प्रमुख तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विष्णुप्रसाद शर्माले बताए जिल्लास्थित कार्यालय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइले चार करोड ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, कृषि ज्ञान केन्द्रले छ करोड ८४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयले पाँच करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बजेट यस वर्ष परिचालन गर्दैछन् । सरकारले स्वरोजगारमुखी उद्यमलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यसमा पनि कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन लगानी गर्ने गरेको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताए । ‘कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न उत्पादन नै बढाउनुपर्छ, यसकारण कृषि र पशुपालनमा उत्पादन बढाउने प्रमुख लक्ष्य छ’, कार्यालय प्रमुख शर्माले भने । कृषि र पशुपालनमा लाग्ने कृषकलाई कार्यालयले अनुदान सहयोग गर्ने गरेका छन् । आधुनिक यान्त्रिकीकरणमा सहयोग, सिँचाइको व्यवस्थापन, कृषि क्षेत्रको विस्तार, उत्पादन र बजारीकरणका लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने गरेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटअनुसार कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख गोपाल लामिछानेले बताए । आलुखेती विषेश कार्यक्रम, विषेश बाली प्रवद्र्धन, मसला बाली विकास कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, ग्रामीण पोषण सुरक्षण कार्यक्रम, बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, साना व्यावसायिक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम, साना सिँचाइ कार्यक्रमलगायतका क्षेत्रमा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको कार्यालय प्रमुख लामिछानेले बताए । जिल्लास्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ कार्यालयले पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पशु अनुवांशिक स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम, पशु आहारा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पशुपक्षी तथा मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, व्यावसायिक गाई, भैँसी फार्ममा थुनेलो परीक्षणलगायतका मुख्य कार्यक्रम यस वर्ष सञ्चालन गर्दै छ । कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा सरकारले उत्पादन बढाउने गरी विभिन्न प्रकारका अनुदान दिने गर्दा यस व्यवसायतर्फ आकर्षण बढाएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपुरको गत आर्थिक वर्षको उद्योग दर्ताको सङ्ख्याले समेत देखाएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय नवलपरासी पूर्व नवलपुरका अनुसार गत आवमा जिल्लामा एक हजार ५० नयाँ उद्योग थपिएका छन् । त्यसमध्ये कृषिजन्य उद्योगको सङ्ख्या धेरै रहेको छ । एक हजार ५० नयाँ उद्योगमध्ये कृषिमा आधारित छ सय ३८ वटा नयाँ उद्योग थपिएका छन् । रासस
राजश्व मात्रै घट्ने देखेर केही वस्तुमा आयात खुला गरेका हौं : मन्त्री बडू
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाल बडुले राजश्व मात्रै घट्ने देखेर केही वस्तुमा आयात खुला गरेको बताएका छन् । बिहीबार उद्योग मन्त्री बडुले ५ महिनाको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दे यस्तो बताएका हुन् । आयात प्रतिबन्ध गरेपनि ती वस्तु बजारमा देखिएको र त्यसले राजश्व मात्रै घट्ने देखेर उनले केही वस्तुमा आयात खुला गरेको बताए । उनले बन्द भएका वस्तुले पारेका प्रभाव बारे मुल्यांकन गरेर आयात खुला गर्ने निर्णय बारे सोच्ने बताए ।
बीवाईडीको बीमा आइएमई जनरलमा हुने, दावी भुक्तानी नगदरहित
काठकाडौं । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेड र साइमेक्स इंकबीच नगद सहित बीमा दावी भुक्तानी (इसीएस) सेवा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगेशभक्त बादे श्रेष्ठ र साइमेक्स इंकका सहायक महाप्रबन्धक आकाश बिक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार बीवाईडी ब्रान्डका सवारी साधनहरुको बीमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट गरिने छ । बीमितको गाडी कुनै पनि किसिमको दुर्घटना परी सवारी साधनको क्षति भएमा नक्साल स्थित साइमेक्स इंकको सहकार्यमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स सहजै बीमा दावी भुक्तानी गर्नेछ । ‘साइमेक्स इंकबाट बिक्री वितरण हुने बीवाईडी ब्रान्डका सम्पूर्ण सवारी साधनको बीमा आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडबाट गर्ने र बीमा पश्चात कुनै पनि दुर्घटनामा परी क्षति भएमा सो को सहज र सरल तरिकाबाट नगद रहित दावी भुक्तानी गर्ने गरी दुवै कम्पनीबीच सम्झौता भएको छ’ सम्झौतापछि जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । कम्पनीबाट बीमा भएको चारपांग्रे निजी सवारी साधनको दुर्घटना हुन गई सवारी साधन क्षतिग्रस्त भइ मर्मत संभार गर्नु पर्ने भएमा साइमेक्स इंकको मर्मत केन्द्रमा उक्त क्षतिग्रस्त सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि लगिएमा सो मर्मत संभार वापत लाग्ने खर्च बीमा कम्पनीले साइमेक्स इंकलाई सिधै भुक्तानी गरिने छ । यसले बीमा दावी भुक्तानीको लामो प्रक्रियालाई छोटा बनाउने र बीमितले सहज, सरल र झन्झटमुक्त तरिबाबाट सेवा लिन सक्ने आईएमई जनरल इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शरण रेग्मीले जानकारी दिए । उक्त सेवा लिनको लागि दुर्घटना भए लगत्तै बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराएको मोवाइलमा फोन गरेर, एसएमसी, भाइवर वा ह्वाट्एपबाज जानकारी गराउनु पर्नेछ । सवारी साधन बीवाइडीको सर्भिस सेण्टरमा पु¥याए पश्चात दुर्घटनाग्रस्त सवारीको जांच गर्नुपर्नेछ । मर्मत संभार पश्चात बीमा लेखमा तोकिएको सीमासम्मको रकम कम्पनीले सिधै बीवाईडी कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नेछ भने सीमा भन्दा माथिको रकम सम्बन्धित सवारी साधन धनीले भुक्तानी गर्ने गरी सवारी लैजान सक्ने छन् ।
जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा बहुआयामिक फाइदालाई ध्यान दिइन्छ: मन्त्री भुसाल
ललितपुर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलाशयुक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभसहित बहुआयामिक फाइदाका विषयलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने बताएकी छिन् । जलाशययुक्त आयोजना रणनीतिक तवरले अगाडि बढाउने बताउँदै उनले पानीको अधिकारका विषयमा कुनै आशङ्का नगर्न आग्रहसमेत गरिन् । जलस्रोत विकास संस्थाले जलविद्युत्को विकासका रणनीतिक आयामबारे आज आयोजना गरेको छलफलमा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘पानीको तल्लो तटीय अधिकारको विषयलाई कसैले पनि छोडेको छैन, पानीको हरेक अधिकारका लागि हामी सचेत छौँ । यसमा कसैले पनि शङ्का नगरौँ ।’ सबै राजनीतिक दल र जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरू एक भएर देशको हितमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनीन्, ‘देश र जनताको हितमा लागौँ, अरुलाई औँला ठड्याएर आफू मात्र राष्ट्रवादी बन्ने संस्कार त्यागौँ ।’ मन्त्री भुसालले लगानी बोर्डले अगाडि बढाएको पश्चिमसेती र एसआर–६ आयोजना निश्चित समयभित्र मुख्य कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमासहित अध्ययनका लागि मात्र समझदारी गरिएको स्पष्ट पारिन् । निरन्तर बगेर गएको पानी प्रयोग गरेर देशको ऊर्जा आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र बढी भएको विद्युत बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आम्दानी गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै उनले देशको व्यापारघाटा कम गर्न सक्ने विश्वासिलो क्षेत्र भनेकै ऊर्जा नै हो भने । प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुने गरी पछिल्लो समय आर्थिक तथा प्राविधिक विषयलाई समेत विश्लेषण गरेर केही नीति परिवर्तन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘विद्युत विकासका लागि नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनाको लाइसेन्स लगभग सकिएको छ, छ हजार चार सय मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । हरेक थोपा पानी बिजुलीको युनिट हो भन्ने मान्यताका साथ देशको साधन र स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले पछिल्लो पटक हामीले डिजाइन डिस्चार्जमा कायम गरीएको सीमा खुला गर्ने क्यू फ्रि नीति लिएका छौँ ।’ वर्षातमा विद्युत खेर जाने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले आफूले ऊर्जा मन्त्रालय संहालेपछि ऊर्जा सुरक्षा र गुणस्तरीय विद्युतका लागि जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग कुलेखानी बाहेक अरु जलाशययुक्त आयोजना छैन । निरन्तरको प्रयासपछि दूधकोशी आयोजना निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । लोड सेन्टरमा रहेको बुढीगण्डकी एक हजार दुई सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’ कार्यक्रममा नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री भीम रावलले देशको साधनस्रोतलाई राज्यको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सन्धी सम्झौता हुँदा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । उनले विगतमा भएको सम्झौताको अधिकारलाई सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिए । त्यसैगरी पूर्वमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतलाई बिजुलीभन्दा पनि सिँचाइका लागि पानी आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा नेपालले गहिरो अध्ययन गरेर फाइदा लिनुपर्नेमा जोड दिए । तल्लो तटीय फाइदाका विषयमा पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा जलस्रोतका जानकार सूर्यनाथ उपाध्यय र इन्जिनियर प्रकाश गौडेलले जलस्रोतको अधिकतम विकास र त्यसबाट प्राप्त गर्ने फाइदाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । उनीहरूले राज्यको स्रोत र साधनलाई उपयोग गर्दा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेतर्फ सुझाव दिए । रासस
४८ हजार बढी भूमिहीनले पाए जग्गाधनी प्रमाणपत्र
काठमाडौं । नागरिकले आफ्नो परिवारको नाममा जग्गा नभएको भनेर गुनासो गर्नु नपरोस् भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जग्गाधनी पूर्जा वितरणको कामलाई तीव्रता दिएको छ । भूमिको स्वामित्वलाई राज्यले मौलिक हकको रुपमा परिभाषित गरेको सन्र्दभमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले योजनावद्ध रुपमा ‘कोही पनि नछुटुन् कोही पनि नदोहारिउन्’ भन्ने नाराका साथ सुकुम्बासीलाई जग्गा धनी बनाउने कामलाई अभियानका रुपमा अगाडि बढाएको हो । यसका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले आगामी दिनमा सुकुम्बासीको समस्या नै नरहने गरी कामलाई तीव्रता दिएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिए । कित्ता नापी नापनक्शा गर्ने कार्य अन्तर्गत विशेष नापीमा कुल १३ हजार पाँच सय ९६ हेक्टरको काम सम्पन्न भएको छ । हेक्टर, गाँउब्लक नापी तीन सय आठ हेक्टर, नापी एक हजार नौ सय १० हेक्टर गरी कूल १५ हजार सात सय ४८ हेक्टर नाप नक्शा सम्पन्न भएको छ । गाँउब्लक, विशेष नापी र पुनः नापी गरी जम्मा ४८ हजार चार सय ७० घरपरिवारलाई हालसम्म जग्गाधनी पूर्जा वितरण भइसकेको उनको भनाइ छ । गाँउ ब्लकको रुपमा रहेको जग्गालाई नापनक्शा गरी लामो समयदेखि हक भोग भएपनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउन नसकेको नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई पनि युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको छ । यसले देशभर रहेको गाँउब्लकको समस्या समाधान हुने सरकारको विश्वास छ । आयागले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि अधिकांश स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसकेको छ । केही स्थानीय तहमा भने अनेकन समस्या देखाएर समस्या समाधान गर्ने सरकारको पवित्र उद्देश्यलाई कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्ने प्रयास भएको मन्त्रालयको बुझाइ छ । ‘केही स्थानीय तहमा भने राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको पाइएको छ । भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने काममा व्यवधान खडा गरिए जो प्रभावित हो उनैले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ‘ उनले भने ‘ यसमा कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखौ । यो देशको समस्या हो , समाधानका लागि सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहन्छ ।’ आयोगले लगत संकलन, कम्प्युटरमा तथ्यांक प्रविष्ट, जग्गाको नापजाँचको काम र निस्सा वितरण कार्य एकै साथ गरिररहेको छ । चितवनको भरतपुर, सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकामा रहेको मुसहर बस्ती, मकवानपुरको बाग्मती गाँउपालिका, झापाको गौरादह ४ र ५, महारानी झोडा, सुर्खेतको भेरी गंगा र गुर्वाकोट र कैलालीको धनगढी ९ मा तीन सय आठ भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण भइसकेको छ । त्यस्तै, कैलालीको लम्कीचुहाको बादी बस्तीमा एक सय २४ भूमिहिन दलित परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइसकिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । समग्रमा छ सय ६८ भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण भएको छ । कूल छ सय २४ स्थानीय तहसँग भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यका साथ कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पाँच सय ५७ स्थानीय तहमा सूचना प्रकाशत भइसकेको छ भने ७० स्थानीय तहमा नापनक्शाको काम शुरु भएको छ । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार आयोगको सूचना प्रणालीमा पाँच लाख ८९ हजार ९४ भूमिहिनको लगत प्रविष्ट भइसकेको छ । सरकारले चालु आवमा नै भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाधनीले लामो समयदेखि भोग्नु परेको समस्या समाधानका लागि नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्रबन्ध गरेको छ । सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई देखाएर ‘केवल भोटको राजनीति गर्ने’ प्रवृत्तिलाई सधैको लागि अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । यस्तै, पुनः स्थापना हुन बाँकी कमैया, कम्लहरी तथा हरुवा चरुवाको पुनः स्थापनाको लागि कार्ययोजना तयार भई सो को कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि पनि तयार भइसकेको छ । भूमि र यससँग जोडिएको विषयसँग लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका, ज्ञान सीप तथा विशेषज्ञता हासिल गरेका विज्ञको रोष्टर तयार पारी राय परामर्श लिइएको र त्यसबाट दीर्घकालदेखि रहँदै आएको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । रासस