दक्षिण एसिया र चीनबीच समृद्धि पुलको रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ : अध्यक्ष ढकाल
कुनमिङ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले चीन र दक्षिण एसियाबीचको पुलको रूपमा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताएका छन् । चीनको कुन्मिङमा आयोजित १६औँ चीन–दक्षिण एसिया व्यापार मञ्चको अध्यक्षको रूपमा समेत सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्र बिच बृहत्तर सहयोगका लागि थप सहकार्य तथा साझेदारी सुदृढ गर्नु पर्ने बताए । विश्व परिदृश्यमा देखिएका जटिलतालाई सामना गर्दै अघि बढ्न क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय अन्तर निर्भरतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने ढकालले बताएका छन् । साझा आर्थिक लाभ र आपसी लगानी वृद्धिमा आधारित सहकार्यले मात्र अहिलेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न सकिने ढकालको भनाईं छ । अध्यक्ष ढकालले लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र पहिचान गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन, आपसी व्यापार अभिवृद्धि र औद्योगिक साझेदारीलाई थप सुदृढीकरणका लागि समेत आह्वान गरेका छन् । दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बजारको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि कमजोर यातायात तथा आपूर्ति पूर्वाधार र व्यापार सहजीकरण नहुँदा आर्थिक वृद्धि प्रभावित भएको उनको भनाई थियो । दक्षिण एसियाको जनसाङ्ख्यिक लाभांश उपयोग गर्ने तथा प्रचुर प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न पनि चीन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रले ढिलाइ गर्न नहुने उनले बताए । यसबाट दक्षिण एसियाली मुलुकहरू र चीनबिचको अन्तर क्षेत्रीय लगानी प्रवाह र व्यापार बढाउन सकिने पनि अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरेका छन् । डिजिटल अर्थतन्त्रमा एकाकार हुने तथा आपूर्ति र औद्योगिक श्रृङ्खलाहरुको साझेदारी, कृषि, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, खानी, पूर्वाधार, आइसिटी, जडीबुटी र औषधि उत्पादन लगायतका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा चीनको विशेषज्ञतालाई प्रविधि र लगानीको हस्तान्तरणबाट नेपालसहित दक्षिण एसियाले लाभ लिन सक्ने अध्यक्ष ढकालले उल्लेख गरेका थिए । दक्षिण एसिया र चीनबिचको आर्थिक साझेदारी बढाउन उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै ढकालले नेपालमा रहेका लगानी अवसरहरूको उपयोग गर्न लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् । मध्यम वर्गीय जनसङ्ख्याको वृद्धि, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले गरेको उच्च नाफा र चीन तथा भारतका बजारसम्मको सहज पहुँचले लगानीकर्ताहरूका लागि नेपाल आकर्षक लगानी गन्तव्य रहेको ढकालले बताए । चीन–दक्षिण एसिया व्यापार मञ्चले चीन, दक्षिण एसिया र नेपालबिचको आर्थिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन, व्यवसायीक संस्था र सरकारी निकायहरूबिचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन गतिशील माध्यमको रूपमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सले कमायो २४ करोड बढी नाफा, अन्य सूचकमा उत्साहजनक प्रगति
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा २४ करोड १० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले २३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीले गत वर्ष आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सामान्य अर्थात एक प्रतिशत बढी नाफा गरेको हो । गत असारसम्म कम्पनीको कूल बीमाशुल्क आर्जन बढेर २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा इन्स्योरेन्सले २३ कराड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको कूल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो । कम्पनीले गत वर्ष २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कूल दावी भुक्तानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको कूल दावी भुक्तानी गरेको थियो । समिक्षा अवधिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढेर १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ, जगेडा कोष घटेर २६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र बीमा कोष बढेर एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १६.५२ रुपैयाँ, प्रतिसेयर नेटवर्थ २०९.५० रुपैयाँ छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात ५०.८५ गुणा रहेको छ ।
बैंकहरू साहुजी मात्रै बन्नु हुँदैन, नेपालमा भोकमरी लाग्न सक्छ : केपी ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैंकहरु साहु मात्रै नभएर उद्यमीको सारथी बन्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले बुधबार आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफल कार्यक्रममा ओलीले अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बताएका हुन् । ओलीले भने, ‘अर्थतन्त्रमा संकट छ तर माथि उठ्ने र अगाडि बढ्ने कुनै तयारी छैन । सरकारको व्यवस्थापन कमजोर बन्यो ।’ सरकारले कुन व्यवसायीलाई कसरी समस्यामा पार्ने भन्ने रणनीति बनाइरहेको ओलीको भनाई छ । ‘समस्या परेको बेला सरकारले सहयोग गर्ने हो, संकटबाट बच्न सरकारले हातेमालो गर्ने हो । तर, यहाँ त्यस्तो छैन’, ओलीले भने । सरकारले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगलाई पनि जोगाउने गरी नीति बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यानै नदिएको ओलीले बताए । ‘ऋण तिर्न नसक्ने उद्योगलाई थप ऋण दिएर सहज वातावरण सिर्जना गर्ने हो । सरकारले पनि त्यस्ता नीति ल्याउने हो । तर, सरकारको त्यता पट्टी ध्यान छैन’, ओलीले भने । नेपालमा जतिबेला पनि जस्तोसुकै संकट आउन सक्ने ओलीले बताए । त्यसको प्रतिवाद गर्न सक्ने तयारी गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कृषी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । नेपालमा राम्रो व्यवस्थापन र तयारी गर्न नसक्दा भोकमरी आउन सक्ने ओलीले बताए । ‘व्यवसायिक वातावरण निर्माण गर्न सकिएन भने नेपालमा भोकमरी हुन सक्छ । आधारभुत आवश्यकता पाउनै मुस्किल हुन सक्छ । निजी क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छ तर अनुकलता प्रदान गरिएन’, ओलीले भने । यी सबै समस्याको समाधानको लागि कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने ओलीले बताए ।
९ लाख ६० हजारले पाए रिलायबल लाइफको १० कित्ता सेयर, कसरी हेर्ने रिजल्ट ?
काठमाडौं । रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्सले साउन २३ गतेदेखि साउन २६ गतेसम्म निष्काशन गरेको आईपीओको बुधबार बाँडफाँट भएको छ । उक्त आईपीओमा ९ लाख ६० हजार जना आवेदकले मात्रै १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । बिक्री प्रबन्धक सिभिल क्यापिटल मार्केटका अनुसार उक्त आईपीओमा कुल १३ लाख ६४ हजार ३५३ जना आवदेकले आवेदन दिएका थिए । उक्त आईपीओमा कुल एक करोड ६० लाख ५४ हजार १६० कित्ता बराबर एक अर्ब ६० करोड ५४ हजार १६० रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो । जसमध्ये एक करोड ५९ लाख ३० हजार १० कित्ता सेयरमा रितपूर्वक आवेदन परेको छ । बाँकी १७ हजार ६८० कित्ता सेयरको आवेदन रद्द भएको छ । इन्स्योरेन्सले जारी पूँजी ४ अर्बको ३० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १५७ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २५७ रुपैयाँका दरले १ करोड २० लाख कित्ता सेयर बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् १२ लाख कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरेको थियो । अब ५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता सेयरमा सामूहिक लगानी कोष, ५ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख कित्ता सेयरमा कर्मचारी र बाँकी रहेको ९६ लाख कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिएका थिए । कर्मचारीले भने प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा खरिद गर्न पाएका थिए । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार ४ सय कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था थियो । यसरी हेर्न सकिन्छ रिजल्ट उक्त आईपीओको रिजल्ट सिभिल क्यापिटल मार्केटको वेवसाइट र सिडिएससिको वेवसाइट आईपीओ रिजल्ड सिडिएससीबाट हेर्न सकिने छ ।
एमालेले सार्वजनिक कार्यक्रममा आसन ग्रहण नराख्ने
काठमाडौं । एमालेले सार्वजनिक कार्यक्रममा आसन ग्रहण नगराउने निर्णय गरेको छ । एमालेको सचिवालय बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताए । नेकपा एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न पुगेका ओलीले एमाले आगामी कार्यक्रममा आसन ग्रहन नहुने बताएका हुन् । समय बचत र खर्च कटौतीको हिसाबले पनि एमालेले आसन ग्रहण नगराउने निर्णय लिएको ओलीले बताए । यो अभ्यासको कार्यान्वयन अन्य क्षेत्रमा पनि गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई थियो ।
सरकारले व्यवसायीलाई ज्वाइँ सरह व्यवहार गर्नुपर्छ : मोतीलाल दुगड
काठमाडौं । उद्योगी एवं एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागका प्रमुख मोतीलाल दुगडले देशभरका उद्योगी व्यवासायीहरु त्रासमा रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले व्यवसायीहरु पीडामा रहेको बताएका हुन् । व्यवसायीहरुलाई सरकारले ज्वाइँ सरह व्यवहार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘काण्ड नै काण्ड आइरहेको छ । कुन बेला को फस्ने हो थाहा छैन । यी काण्डले गर्दा प्रचण्ड हो की प्रकाण्ड सरकार हो छुट्याउन गाह्रो छ’, दुगडले भने । पछिल्ला दिनका सरकारले कुरा सुन्न छाडेको र व्यवसायीको महत्व नबुझेको उनले बताए । ‘देशको कुल राजश्वमा ७० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रको योगदान छ । तर, सरकारले निजी क्षेत्रको महत्व बुझेन’, उनले भने । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा धेरै काम भएको तर, अहिले भने कामै हुन नसकेको दुगडको भनाई छ । ‘उद्योगी व्यवसायीलाई दण्डित गरेर देश चल्न सक्दैन । सरकार निरंकुशता ल्याउन खोजिरहेको छ । मन्दीको समयमै व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम भएको छ । अब त अति भयो, यो देशलाई क्षति भयो’, दुगडले भने ।
शासकीय कलामै निर्भर रहन्छ विकास र समृद्धि
काठमाडौं । दक्ष र सीपयुक्त सरकारी संयन्त्र भएमा उसले लिएका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक उद्देश्य सहजै पूरा हुन्छन । सक्षम सरकारी संयन्त्रको बलमा छोटो समयमै तीब्र विकासको गति समातेका धेरै मुलुक छन् । छिमेकी राष्ट्र चीन होस या सिंगापुर, मलेसिया होस वा कोरिया, दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत नै किन नहोस् विकासको इतिहास त्यति धेरै पुरानो छैन । पछिल्लो समयमा अहिलेकै पुस्ताले देखे भोगेको समयमा नै कैयौं मुलुकले विकासमा फड्को मारेका छन् । कानूनको असल अभ्यास र परिपालना भएका मुलुकहरुमा सुशासन सम्भव छ । ती मुलुकहरु मानव विकास सुचकाङ्कमा निकै अघि देखिन्छन । गलत नियत राखेर कानूनको प्रयोग गर्नेहरु द्वन्द, अविकास र समस्याको दलदलमा फसेका छन् । शासनसत्ताको शैलीले पनि स्वतन्त्रता र विकासलाई निर्देशित गरेको हुन्छ । नियन्त्रित शासनशैली भन्दा खुला र प्रजातान्त्रिक शैली अपनाएका मुलुकहरू नै विकास प्रक्रियामा अगाडि छन् । कुनै पनि देशको विकास त्यस देशको दलगत स्वार्थले हुने होइन । देशवासीको चाहना, भावना र परिकल्पनाले मात्रै विकास सहज हुन्छ । हरेक नागरिकले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफूले गरेको कामले आफ्नो समाजलाई के के हित गर्छ वा हानी गर्छ भन्ने विषयमा सजग भइदिँदा मात्रै पनि विकास अभियानलाई सहयोग पुग्छ । सबैं क्षेत्रका विज्ञहरु देशरूपी फुलबारीका माली हुन । इमान्दार र दक्ष माली भएको अनुभूति मुलुकले पाउन नसक्दा अपेक्षित विकासको लाभ लिन सकिएको छैन । नेपालमा राणाशासनको अन्त्य पछि विकासका विभिन्न प्रयासहरु भएको पाइन्छ । प्रशासन सुधारको लागी वि.सं. २००४ सालमा पद्म शमशेरले समेत भारतीय विज्ञहरु ल्याएर सुझाव मागेका थिए । उनीहरुको सुझावका आधारमा शासन सञ्चालन गर्न खोजेको थिए । २००८ सालमा भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृत जे एम नाघेष र गोविन्द नारायणको सेवा लिइएको इतिहास छ । २०१३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । २०२५ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा विज्ञहरु सम्मिलित टोली गठन भएको थियो । २०३२ मा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा र २०४८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित १७ सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव आयोग गठन भएको थियो । पञ्चायतकालमा, २०४८ को आसपास र त्यसपछिको अवधिा अत्यन्त दुरगामी महत्वका कामहरु भएको पाइन्छ । विदेशी मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, अन्तर्राष्टिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति, संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका संगठनको सदस्यता, आवधिक योजनाको सुरूवात (२०१३), पूर्वपश्चिम राजमार्ग, विकास क्षेत्रको अवधारणा र विकेन्द्रीकरण आदि क्षेत्रका प्रभावकारी काम भएका थिए । सीमा रक्षाको लागी सीमाक्षेत्रमा व्यवस्थित बसाई सराई, शहरी विकासको अवधारणा, औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना र संचालन, विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानहरु, संवैधानिक निकायहरु, नेपाल राष्ट्र बैंैंकको स्थापना, भष्टाचार निवारण ऐन लगायतका कानूनहरु त्यही बेला बनेका थिए । त्यसबेलाका शासकले विज्ञको सल्लाह बमोजिम नै गर्न काम गर्ने गर्दथें । त्यसको प्रभाव दुरगामी महत्वको काममा झल्किन्थ्यो । सकभर क्षेत्रगत विज्ञ नै मन्त्री नियुक्र हुन्थे भने मन्त्रीहरुले विज्ञहरुको सुझाव बमोजिम नै काम गर्थे । शासकले राज्यको स्रोत र साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, जस्ता विषयहरू अपनाउने गर्दथें । पछिल्लो समयमा विकास प्रक्रियामा दिइने सुझावमासमेत दलगत राजनैतिक गन्ध आउन थाल्यो । योग्यता र दक्षता नभएका कार्यकर्ता नै विज्ञ नियुक्त हुन थालेपछि विकास प्रक्रियाले राम्रो नतिजा दिन सकेको छैन । देशका साझा मुद्दाका सन्दर्भमा राजनैतिक दलहरु एकै ठाउमा उभिन नसक्नु अचम्म लाग्दो विषय हो । दलहरुले पनि एक अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने र प्रभावकारी काम हुन नदिने हुँदा दिगो विकासको सपना साकार हुन सकेको छैन । हाम्रो स्रोत र साधन कैयांै पटक बर्षातको भेल जस्तै बगिरहेको छ । हाम्रो मुलुक राम्रो फुलबारी भए पनि अब्बल माली नहुँदा फूलहरु ओलाएका छन् । आम युवाहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । असल मालीहरु आएर यो देशरूपी बगैंचालाई हरतरहले वासनादार बनाउने सुन्दर योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दा विकासका सपनाहरू विपनामा परिणत हुन समय लाग्दैन । आशा गरौं, शासनको वागडोर समाल्नेहरूमा यो देशरूपी बगैंचाको असल माली बन्ने सदबुद्धी चाँडै आउने छ । (पौडेल, बैंकर तथा अधिवक्ता हुन्)
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गरिने
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गर्ने अभियानमा आफू लागेको बताएका छन्। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ गण्डकी प्रदेशको १५औँ वार्षिक साधारणसभा तथा सातौँ अधिवेशनलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रमुख आचार्यले उक्त अभियान सुरु गरेको बताएका हुन् । ‘पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ’, आचार्यले भने, ‘नेपाल सरकारले बेवास्ता गरी आनाकानी गरेमा सन् २०२३ भित्र गण्डकी प्रदेश सरकारले भए पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने छ ।’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि केन्द्र सरकारलाई केही समय कुरौँ र आग्रह गरौँ, यदि केन्द्रले वास्ता नगरे प्रदेश सरकारले भए पनि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीका रुपमा घोषणा गर्ने आश्वाशन दिएको जानकारी पनि प्रमुख आचार्यले दिए । पर्यटकीय रुपमा सुन्दर पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणासँगै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न भारतीय सरकार र नेपालका एयरलाइन्स कम्पनीसँग छलफल गरी अन्तर्राष्ट्रिय उडानलाई नियमितता दिनतर्फ तीनै तहका सरकार र यहाँका पर्यटन व्यवसायी लाग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । पर्यटकीय राजधानी घोषणासँगै यहाँका होटेलको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा आचार्यको जोड छ । पर्यटकलाई चाहिने पाँच तारेदेखि साना होटल घरजस्तो नभइ होटलजस्तो बनाउनुपर्नेमा उनले आग्रह गरे । पर्यटकको बसाईं लम्ब्याउन पनि यहाँका पर्यटन व्यवसायीले यस क्षेत्रका पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचारप्रसार गर्न जरुरी भएको भनाइ उनको छ । पर्वतारोहण गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक एक्लै नभइ ‘गाइड’को सहायतामा पर्वतारोहण र ट्रेकिङ गर्न अनिवार्य बनाइनुपर्नेमा उनको जोड छ । संस्थाका सल्लाहकार टीकाराम सापकोटाले पर्वतारोहण गर्ने पर्यटकलाई त्यस क्षेत्रका बारेमा बुझाउन नसक्दा उनीहरु गाइड बिना नै पदयात्रा गर्दा हिमाली क्षेत्रमा पर्यटक हराउनुका साथै मृत्यु समेत हुने गरेको बताए । नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष हरिध्वज तुलाचनले पर्यटकलाई सहज रुपमा घुम्ने वातावरण बनाए उनीहरुले आफ्नो बसाईं थप लम्ब्याउनुका साथै अर्को पटकसमेत घुम्न आउन सक्ने बताए । सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष शेषकान्त शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा पर्वतारोहणको क्षेत्रमा कलम चलाउने पोखराका पत्रकार दीपक परियारलाई सम्मान गरिएको हो । साथै अधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गर्ने बताइएको छ । रासस
