गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरण : प्रचण्डको टार्गेटमा ओली र पद्मा
काठमाडौं । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको हकभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको जग्गाको विषयमा केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा भएको ऐन संशोधन र मन्त्रिपरिषदको निर्णयको विषयमा छानबिन हुन सक्ने देखिएको छ । मंगलबार सम्पादकहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ललिता निवासको अनुसन्धान सँगै गिरीबन्धु टी स्टेटतर्फ पनि जाने बताएपछि सो विषयमा छानविन हुनसक्ने बहस हुन थालेको हो । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ ले जग्गाको हदबन्धी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको थियो । भूमी सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन सम्मको अवस्थामा सो ऐनको दफा ७ मा प्रतिव्यक्ति तथा परिवारले तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा र थप १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र थप ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिर ७० रोपनी र थप ५ रोपनी आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाइने व्यवस्था रहेको थियो । सोही ऐनको दफा १२ मा सातौं संशोधनसम्मको अवस्थामा औद्योगिक काम र कृषि उद्योगको काममा सरकारले तोकिदिएको शर्तअनुसार सोही काम रहेसम्म थप जग्गा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था थियो । गिरीबन्धु टी स्टेटसँग कम्पनी स्थापना गर्दा ३ सय ४२ बिगाहा १९ कठ्ठा १२ धुर जमिन थियो । तत्कालीन पञ्चायत सरकारले २०२९ पुस ११ गते हदबन्दी भन्दा धेरै रहेको सो जग्गा कम्पनीलाई उपभोग गर्न दिने भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, कानूनअनुसार कम्पनीले सो जग्गालाई साटफेर अथवा बेचबिखन भने गर्न सक्दैनथ्यो । नीतिगत भ्रष्टाचारको सुरुवात २०७४ मंसिरमा भएको आम निर्वाचन पश्चात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी तत्कालीन बाम गठबन्धनको बहुमतको आधारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, विशेषगरी उनको कार्यकालमा हालको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा केही दिनको लागि लक्ष्मणलाल कर्ण बाहेक सबै एमालेकै नेताहरुले मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर काम गरे । ओली नेतृत्वको तीन वर्ष लामो समय चलेको सरकारमा पद्माकुमारी अर्याल, डा.शिबमाया तुम्बाहाम्फे, लिलानाथ श्रेष्ठ र लक्ष्मणलाल कर्णले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । सोही क्रममा २०७६ माघ २८ गते भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन गरियो, जतिबेला भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल थिइन । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमार्फत मुख्यतः ऐनको दफा १२ मा (क), १२(ख), १२(ग), १२(घ) र १२(ङ) थप गरियो । जसमध्ये ७(ग)को (२) मा नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा उपभोग गरिरहेका कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले जग्गा स्थानान्तरण वा सट्टाभर्नाको लागि स्वीकृति लिन सक्ने व्यवस्था गरियो । जुन संशोधन तत्कालीन अवस्थासम्म कानूनअनुसार नेपाल सरकारको हुनुपर्ने जग्गा स्थानान्तरणको नाममा बेचबिखन गर्न पाइनेसँग सम्बन्धित छ । ऐन संशोधन पश्चात २०७८ बैशाख ८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८’ को प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पेस गरे । सो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेर २०७८ जेठ ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । राजनीतिक ध्रुविकरणका कारणले संकटतर्फ गइरहेको अवस्थामा तत्कालीन ओली सरकारले सोही ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिने सम्बन्धी आदेश, २०७८’ का आधारमा २०७८ असार २४ गते गिरीबन्धु टि स्टेटलाई जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो । स्थानीयका अनुसार झापा स्थित गिरीबन्धु टि स्टेट वरिपरिको जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा ३० लाख आसपास छ । जग्गा नापको शुत्रअनुसार २० धुरको एक कठ्ठा र २० कठ्ठाको एक विगाहा हुन्छ । गिरिबन्धु टि स्टेटले उपभोग गर्दै आएको हदभन्दा बढी जग्गा ३ हजार ६ सय कठ्ठा छ । जसको चलनचल्ती मूल्यअनुसार १० अर्ब भन्दा धेरै पर्न जान्छ। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि रोकियो सट्टाभर्ना अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन संशोधनको खारेजीको माग गर्दै ०७८ भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । ‘हदबन्दी छुटको जग्गालाई व्यापारिक वस्तु बनाउन पाइँदैन । हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्तबमोजिम भोग चलन वा उपयोग गर्न नसक्ने हदबन्दी छुटको जग्गा त्यस्ता कम्पनी वा संघसंस्थाले राज्यलाई फिर्ता गर्नुको विकल्प छैन,’ अर्यालले रिटमा लेखेका थिए । साथै उनले रिटमा संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य घोषित गर्दै गिरीबन्धु टी स्टेट प्रालिलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्न स्वीकृति दिन सरकारले २०७८ साउन २४ गते गरेको निर्णय समेत बदर गर्न माग गरेका थिए । अधिवक्ता अर्यालकै रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टा भर्ना हुन सकेको छैन । मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पादकहरुसँग कुराकानी गरेजस्तै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको सो विषयमा पनि अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नसक्ने एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले विकासन्युजसँग बताए । अदालतमा मुद्दा परेपनि त्यसको अनुसन्धानकालागि कुनै अन्य कुनै निकायको क्षेत्राधिकार छ भने त्यसले अनुसन्धान गर्न सक्ने उनकाे भनाइ छ । ‘अदालतममा मुद्दा परेपनि अर्को कुनै निकायको क्षेत्राधिकार छ भने त्यो क्षेत्राधिकार चाहिँ रोकिँदैन, मुद्दा परेको कारणले जसको क्षेत्राधिकार भएकोलाई काम नगर नभन्ने बेलासम्म अनुसन्धान गर्न रोकिँदैन’, उनले भने । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न फायलहरु खोलिने बताउँदै आएको छ भने त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरुको विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । अख्तियारमा पनि छ उजुरी गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गामा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै ओलीसहितका नेताहरुमाथि उजुरी पनि परेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी नेताहरुले २०७८ को फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धान गर्न भन्दै उजुरी पनि दिएका थिए । नेकपा एस निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूका नेताहरु दिपक बुढाथोकी र सुदेश पराजुली लगायतले उजुरी दिएका थिए । उजुरीपत्रमा झापा जिल्लास्थित गिरीबन्धु टी स्टेटको नाममा विर्तामोड र अर्जुनधारामा रहेको कबिर ३०० बिघा सट्टापट्टा गर्न पाउने गरी ऐन संशोधन गरी ओली र अर्यालले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । उनीहरुले ओली र पद्या कुमारी अर्यालविरुद्द मुद्दा दर्ता गरेका थिए । यस विषयमा अनुसन्धान पनि भइरहेको बुझिएको छ । आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले यस विषयमा उजुरी परेको र अनुसन्धान पनि भइरहेको बताएका छन् ।
हुलाकबाट एक करोड राजस्व सङ्कलन
नारायणगढ । जिल्ला हुलाक कार्यालय चितवनले गत अर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विभिन्न शीर्षकबाट एक करोड १३ लाख सात हजार सात सय ३६ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । हुलाक टिकट, पोष्टबक्स दर्ता, एफएम सञ्चालन नवीकरण, भन्सार महसुललगायतका शीर्षकबाट कार्यालयले राजस्व सङ्कलन गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख रमेश ज्ञवालीका अनुसार हुलाक सेवा शुल्कबाट ८६ लाख ३० हजार एक सय एक, भन्सार महसुल आयातबाट नौ लाख ९३ हजार ७४, रेडियो एफएफ सञ्चालन दस्तुरबाट ४४ हजार, सरकारी सम्पत्तिको बिक्रीबाट प्राप्त आय ५४ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । त्यसैगरी अन्य स्रोतबाट प्राप्त बाँडफाँट नहुने दस्तुर १५ लाख ६१ हजार ६१ सङ्कलन भएको छ भने यहाँको टेलिभिजन सञ्चालन गरेको दस्तुर २५ हजार पाँच सय राजस्व सङ्कलन भएको छ । गत आवमा कार्यालयले १० लाख ७३ हजार एक सय थान टिकट बिक्री गरी ९८ लाख ३४ हजार सात सय ६५ आम्दानी गरेको छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट यहाँका पत्रपत्रिका तथा एफएम र टेलिभिजनलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम भुक्तनी गर्ने गरिएको प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए । यस कार्यालयबाट गत आवमा ५१ लाख नौ हजार छ सय ७७ लोककल्याणकारी विज्ञापनवापतको रकम भुक्तानी गरिएको छ । यहाँका तीन दैनिक पत्रपत्रिकालाई ११ लाख ७२ हजार छ सय ९०, आठ साप्ताहिक पत्रिकालाई १९ लाख ८२ हजार नौ सय ५९ र एउटा द्विमासिक पत्रिकालाई एक लाख २० हजार सात सय ४९ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसैगरी जिल्लाका चौध एफएम रेडियोलाई १५ लाख ९० हजार छ सय ९२ र एउटा टेलिभिजनलाई दुई लाख ४२ हजार पाँच सय ८५ भुक्तानी गरिएको छ । कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेर सो भुक्तानी गरिएको कार्यालय प्रमुख ज्ञवालीले बताए । लोककल्याणकारी विज्ञापनसँगै कार्यालयले केबल टिभी एफएम रेडियोहरूको नवीकरण तथा अनुगमन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले तोकेबमोजिम सूचनाको हक कार्यान्वयनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । जिल्ला हुलाक कार्यालयले गत वर्ष ४४ हजार ८४ हुलाक वस्तु देशभित्र र सात सय २३ विदेश पठाएको छ । त्यसैगरी ३५ हजार २३ हुलाक वस्तु देशभित्रबाट र १० हजार आठ सय ३८ विदेशबाट हुलाक वस्तु आएको छ । हाल जिल्ला हुलाक कार्यालयले पूर्व–पश्चिम डाँक व्यवस्थापन र सञ्चालन, हुलाक वस्तु दर्ता एवं रजिष्ट्री, द्रुत डाँक सेवालगायतका काम गर्दै आएको छ । जिल्लामा हाल १३ इलाका हुलाक र २५ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका कुरियर सेवा सञ्चालन भएपछि हुलाकको काममा भने केही कमी आएको छ । रासस
चार जना चिनियाँ नागरिक ६० किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ
काठमाडौं । चार जना चिनियाँ नागरिकलाई ६० किलो सुन बरामद प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ । मंगलबार राति राजधानीका विभिन्न स्थानबाट तियान मी, वीन तङ, डिङ सेग्फा र ली नेङ्काई पक्राउ परेका हुन् ।केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कठायतका अनुसार, पक्राउ पर्नेमा ३ महिला र एक पुरुष छन् । राजश्व छलि तथा संगठित अपराधको कसूरमा सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि उनीहरुलाई अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न जिल्ला अदालत, काठमाडौं लगिएको कठायतले बताए । राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ साउनमा सुनसहितको १५५ किलो ब्रेक शु बरामद गरेको थियो । तर, मंगलबार गालेर जोख्दा ६० किलो मात्रै सुन भएको खुलेको थियो । कालोसूचीमा परेका तीन चिनियाँ नागरिकलाई विभागले गरेको पत्राचारका आधारमा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरेर सोमबार ब्यूरोलाई बुझाएको थियो । तीमध्ये कसैको पनि सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता नदेखिएको भन्दै सीआईबीले छाडेको छ । जोङ छ्याङ चाहिएको बेला उपस्थित हुने गरी छुटेका छन् भने झाओ हुई र ताङ जिङको साथमा ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बरामद भएकाले थप कारबाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रकरणमा १९ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर राजश्व अनुसन्धान विभागले थप अनुसन्धानका लागि भन्दै सीआईबीलाई अनुसन्धानको सम्पूर्ण विवरण जिम्मा लगाएको थियो ।
मेटलाइफद्वारा ललितपुरमा बालबालिकाका लागि इनोभेसन ल्याब विकासका लागि सहयोग
काठमाडौं । नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन र बालबालिकाका बुद्धिको विकास गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमको रूपमा, मेटलाइफ नेपालले मेकिंग स्पेस स्थापना गर्न श्री सिद्धि मंगल माध्यमिक विद्यालय, ललितपुरलाई सहयोग गर्न कारखाना समुहसँग साझेदारी गरेको छ । यस पहलले विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्, कला, र गणित (स्टीम) क्लब स्थापना गर्ने र विद्यार्थीहरूलाई मेकिंग स्पेस भित्र विभिन्न डिजाइन सोच विचारहरू अन्वेषण गर्न, सिक्न र कार्यान्वयन गर्न अनुकूल वातावरण प्रदान गरेर सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेको कम्पनीले जनाएकाे छ। ह्यान्ड्स अन सिकाइ, रचनात्मकता र समस्या समाधान गर्ने सीपहरू प्रवर्द्धन गर्दै, मेकिंग स्पेस आधुनिक शिक्षाको पहिचान बनेको छ । यी सहयोगी ठाउँहरू उपकरणहरू, सामग्रीहरू, र प्रविधिहरूको एर्रेसँग सुसज्जित छन् जसले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको विचारहरू जीवनमा ल्याउन सक्षम बनाउँछ र नवीनताको संस्कृतिलाई प्रेरणा दिन्छ । श्री सिद्धि मंगल माध्यमिक विद्यालयमा मेकिंग स्पेसको सेटअप मार्फत, मेटलाइफले शिक्षक र बालबालिका दुवैलाई सैद्धान्तिक ज्ञान र आवश्यक उपकरणको उपलब्धताको साथ व्यावहारिक प्रयोगको बीचको खाडललाई कम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने प्रयास गर्दछ । ल्याबले विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्न, प्रयोग गर्न र वास्तविक–विश्व चुनौतीहरूको समाधानहरू विकास गर्न गतिशील केन्द्रको रूपमा काम गर्नेछ । मेटलाइफ नेपालले समाजको समग्र विकासमा योगदान प्रदान गर्ने महत्त्वलाई मान्यता दिन्छ र शिक्षालाई यो लक्ष्य हासिल गर्ने मुख्य माध्यमको रूपमा हेर्छ । यस पहल अन्तर्गत, मेटलाइफले विद्यालयमा मेकिंग स्पेसको विकास गर्न कारखाना समुहलाई ४७०,००० रुपैयाँको सहयोग प्रदान गरेको छ । शिक्षक र विद्यार्थी दुवैका लागि प्रयोगात्मक सिकाइ कार्यक्रमहरू डिजाइन र कार्यान्वयन गर्न विशेषज्ञ संस्था, कारखाना समूह सँग साझेदारी गरेर, मेटलाइफले प्राविधिक सीपहरूमा निपुण मात्र नभएर जटिल समस्याहरू समाधान गर्न पनि निपुण बाल आविष्कारहरूको पुस्ता र एक रचनात्मक मानसिकता सिर्जना गर्न चाहन्छ । मेटलाइफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मलकाजी श्रेष्ठले भनेः ‘यस पहल मार्फत हामीले नवप्रवर्तनको बीउ छरिरहेका छौं, जिज्ञासा र अन्वेषणको संस्कृतिको विकास गर्दैछौं जसले नेपालको शैक्षिक परिदृश्यमा निस्सन्देह प्रभाव पार्ने छ। विद्यार्थीहरूलाई सीप र आत्मविश्वासले उनीहरूका विचारहरूलाई जीवन्त बनाउनको लागि सुसज्जित गरेर, हामी राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यको विकास गर्दैछौं ।’
सीडीएमएबाट फोरजीमा स्थानान्तरण हुने ग्राहकलाई टेलिकमको सुविधै सुविधा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सीडीएमए फिक्स्ड फोन अर्थात सीफोन प्रयोगकर्ताहरुलाई फोरजी/एलटीई नेटवर्कमा स्थानान्तरण गर्नका लागि आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको छ । पछिल्लो समय विश्वबजारबाटै सीडीएमए फोनको आकर्षण घट्दै गएपछि नेपालमा पनि त्यसको प्रयोगकर्तालाई जीएसएमको फोरजीमा स्थानान्तरण गर्न कम्पनीले आकर्षण अफर ल्याएको हो । भदौ १ देखि लागु हुने उक्त अफरमा सीडीएमए फिक्स्ड फोन प्रयोग गरिरहेका ग्राहकहरुले नेपाल टेलिकमको नमस्ते वाईफाई प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ती ग्राहकका लागि अनलिमिटेड बेसिक र अनलिमिटेड प्रिमियम मध्ये एक प्याकेज प्रयोग गर्न सकिने सुविधाका साथै अन्य थप सुविधा समेत उपलब्ध गराइने कम्पनीको भनाई छ । सो सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई अनलिमिटेड बेसिक अन्तर्गत दैनिक रुपमा ५ एमबीपीएस गति सम्मको १० जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । सो प्याकेजका लागि नयाँ जडान शुल्क अर्धवार्षिक अवधिका लागि ५ हजार ९ सय ९९ र वार्षिक अवधिका लागि १० हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ हुनेछ । त्यसैगरी यसको महसुल अर्धवार्षिक अवधिका लागि ४ हजार ९ सय ९९ र वार्षिक अवधिका ९ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी अनलिमिटेड प्रिमियम अन्तर्गत दैनिक रुपमा १० एमबीपीएस गति सम्मको १५ जीबी डाटा उपलब्ध हुनेछ । सो प्याकेजका लागि नयाँ जडान शुल्क अर्धवार्षिक अवधिका लागि ८ हजार ९ सय ९९ र वार्षिक अवधिका लागि १६ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ हुनेछ । त्यसैगरी यसको महसुल अर्धवार्षिक अवधिका लागि ७ हजार ९ सय ९९ र वार्षिक अवधिका लागि १५ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ हुनेछ । यी सबै प्याकेज लिने ग्राहकलाई थप रकम नलिई आवश्यक फोरजी/एलटीई सीपीईसमेत उपलब्ध गराइने छ । नयाँ जडान अन्तर्गत यसरी अर्धवार्षिक अवधिको प्याकेज लिने ग्राहकलाई प्रतिमहिना ४०० मिनेट कम्पनीको नेटवर्क भित्र (अन–नेट) र १०० मिनेट अन्य नेटवर्कमा (अफ–नेट) तथा वार्षिक प्याकेज लिने ग्राहकलाई प्रतिमहिना कम्पनीको नेटवर्क भित्र अनलिमिटेड र अन्य नेटवर्कमा १०० मिनेट कल गर्ने सुविधा उपलब्ध हुनेछ । यसरी उपलब्ध हुने १० जीबी वा १५ जीबी डाटा सकिएको अवस्थामा उच्च गतिको डाटा चलाउन चाहनेहरुका लागि ५० मा २४ घण्टा समयावधि सम्म चलाउन मिल्ने १० जीबी डाटा एड अन प्याकको रुपमा उपलब्ध हुनेछ । नेपाल टेलिकमले पहिले देखि नै सीडीएमए प्रिपेड वा पोस्टपेड प्रयोगकर्तालाई जीएसएम प्रिपेड वा पोस्टपेडमा रुपान्तर हुँदा ‘सीडीएमए माइग्रेसन प्याकेज’ उपलब्ध गराइरहेको छ । यदि सीडीएमए फिक्स्ड फोन प्रयोगकर्ताहरुले माथिको प्याकेज लिन नचाहेमा सोही अनुसारको सीडीएमए माइग्रेसन प्याकेज लिन सकिने छ । यस अन्तर्गत प्रिपेड ग्राहकलाई मासिक रुपमा ३०० मिनेट अन–नेट भ्वाइस कल गर्न, ४ जीबी डाटा चलाउन र ३०० अन–नेट एसएमएस पठाउने सुविधा ६ महिना सम्म उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी पोस्टपेड ग्राहकलाई मासिक रुपमा ४०० मिनेट अन–नेट भ्वाइस कल गर्न, ५० मिनेट अफ–नेट भ्वाइस कल गर्न, ६ जीबी डाटा चलाउन र २०० अन–नेट एसएमएस पठाउने सुविधा ६ महिना सम्म उपलब्ध हुनेछ । प्रविधिको विकाससँगै नयाँ प्रविधिले पुरानो प्रविधिलाई प्रतिस्थापन गर्ने विश्वव्यापी लहरलाई पछ्याउँदै कम्पनी पनि पुरानो प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्दै भरपर्दो तथा उच्च गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन कटिबद्ध रहेको छ । यस अनुसार नेपाल टेलिकमले गत २०८० असार मसान्त देखि लागु हुने गरी कम्पनीद्वारा सञ्चालित सीडीएमए सेवा बन्द गरेको छ ।
हिमालमा पदमचाल फुल्दा…
फुङ्लिङ । यतिखेर उच्च हिमाली क्षेत्रमा विभिन्न प्रजातिका फूल ढकमक्क हुँदा वातावरणलाई आकर्षित पारेको छ । गहनाले दुलही सजिएजस्तै हिमाली क्षेत्रमा फूलका गुच्छाले ढकमक्क हुँदा घुमघाम गर्नेलाई मोहित बनाएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा फूलहरूको रानी पदमचाल (केन्जो) फूललाई लिन सकिन्छ । केन्जो फूल झट्ट देख्दा मानसपटलमा काठमाडौँमा नयाँ बनेको धरहराको झल्को आउँछ । धरहराजस्तै सेतो रङ र बनावट पनि उस्तै देखिन्छ । हिमाली क्षेत्रमा उच्च डाँडा तथा पहरामा सेताम्य भएर केन्जो फूलले जो–कोहीलाई पनि लोभ्याउँछ । केन्जो अर्थात् पदमचाल दुर्लभ प्रजातिको फूल हो । अग्लो र सेतो हुने यो फूल निकै सुन्दर हुन्छ । डाँडैभरि टावरझैँ फुलेको हुन्छ केन्जो । लेकाली चौर र अग्ला डाँडा निकै आकर्षक देखिने गरी फुलेको भेटिन्छ । केन्जो औषधि पनि हो । पहाडमा बाक्लो गरी देखिने केन्जो लामो क्षेत्रसम्म फैलिएको छ । फरक किसिमको फूल भएकाले आकर्षक देखिन्छ । यो कमै ठाउँमा पाइन्छ । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रका कार्यक्रम सहायक जितेन चेम्जोङले मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ का लोदेन र तोक्पेगोला तथा फक्ताङलुङ गाउँपालिका–७ सिङजेमा, देउमा र माउमा क्षेत्रमा केन्जो कमै पाइने बताए । सिदिङवा गाउँपालिका–७ तिम्बुपोखरी पनि क्षेत्र केन्जो पाइने एक ठाउँ हो । वनस्पति विभागका अनुसार जैविक औषधिको महत्वसमेत बोकेको यो वनस्पति आकर्षक भएकाले नै चर्चित छ । यस क्षेत्रका घरमा केन्जोको तस्वीर फ्रेममा झुन्डिएको देख्न पाइन्छ । होटलमा पनि राखेको देख्न पाइन्छ । यसको व्याख्या पहिलोपल्ट ब्रिटिस बोटानिस्ट सर जोसेफ टाल्टन हुकरले गरेको भेटिन्छ । उनले ‘हिमालयन जर्नल्स नोट्स अफ न्याचुरलिस्ट’ मा व्याख्या गरेका छन् । सन् १८४९ तिर सिक्किमको लाछेन उपत्यकामा यो वनस्पति देखेको लेखेका पाइन्छ । ‘पदमचाललाई मैले पहिलोपल्ट एक माइल टाढाबाट देखेँ । लाछेन उपत्यकाको १४ हजार फिट उचाइमा अवस्थित कालो पहाडलाई यसले अत्यन्त सुन्दर बनाएको थियो । अप्ठ्यारा ठाउँमा थिए । तीन फिट जति अग्लो यस वनस्पति पिरामिड टावरको रूपमा ठिङ्ग उभिएको थियो’, उनले लेखेका छन् । वनस्पति विभागका अनुसार नेपाल, भारत र भुटानमा यो वनस्पति भेटिएको छ । वनस्पति विभागका अनुसार पदमचाललाई एक किसिमको जडीबुटी हो । आयुर्वेदमा यसलाई निकै महत्वका साथ लिइन्छ । संस्कृतमा यसलाई रेवाचिनी, अम्लसार, बेतसाम्ल, फलाम्ले, गन्धिनी भनेर पनि चिनिन्छ । पोलिगोनेसी वनस्पति परिवारभित्र पर्दछ । नेपालको तीन हजार मिटरदेखि चार हजार मिटरसम्मको हिमाली भेगमा पदमचालका बिरुवा आफैँ उम्रिएका हुन्छन् । व्यावसायिक खेती भने हालसम्म भएको देखिँदैन । स्थानीयले विभिन्न औषधिका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका वनस्पति विभागले जनाएको छ । बोटलाई अचारका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । हिमाली भेगको फिरफिरे, ठिङ्ग्रे वा गोब्रे सल्ला इत्यादि भएका जङ्गलको छेउछाउ, थुम्का, खुला ठाउँ र ढुङ्गाको अन्तरमा हुर्किन्छ । एकदेखि दुई मिटरसम्म अग्लो हुने पदमचाल जरा र जमिनमुनि रहने कान्ड कसिएको गठिलो हुने गरेको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ तोक्पोगालाका स्थानीय तेन्जिङ शेर्पाले बताए । उनका अनुसार बाहिरी भाग चाउरी परेको हुन्छ । यसबाट सुगन्धित बास पनि आउँछ । स्वाद भने पिरो, टर्रो र केही मात्रामा अमिलो पनि हुन्छ । जमिनबाटै पलाइआएका लामा डाँठ भएका यसका पात ३० सेन्टिमिटर चौडा हुन्छन् । बिरुवाका माथिल्लो भागमा तल्ला पातहरूको दाँजोमा साना हुन्छन् । यसको फूल साना र राता हुन्छन् । एउटै फूलमा भाले तथा पोथी दुवै योनी पाइन्छन् । यसलाई जडीबटी सङ्कलनकर्ताले जरा किनेर भारत, चीनलगायतका मुलुकमा निर्यात गर्ने गरेका छन् । खेती कस्तो ठाउँमा उपयुक्त हुन्छ ? कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र कार्यालयका संरक्षण अधिकृत आदर्श क्षेत्रीका अनुसार पदमचालको औषधीय गुण धेरै हुने भएकाले यो अति महत्वपूर्ण बिरुवा हो । यसलाई व्यावसायिक रूपमा लगाएर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । बिरुवा काण्डका टुक्राहरूबाट अथवा बीउबाट उमारिन्छ । बिरुवालाई वसन्त ऋतुमा सार्नुपर्दछ । एक दशमलव पाँच मिटर दूरीमा रहेको खाल्डोमा मलजल गरेपछि मात्र यो बिरुवा सार्ने कार्य हुन्छ । पदमचालका फूल साना र रातो रङको हुन्छ । पदमचाल विशेषत नेपालको हिमाली भेग दोलखा, गोरखा, लमजुङ, म्याग्दी, हुम्ला, बाजुरा, जुम्ला, पर्वत, रुकुम, बागलुङलगायतका जिल्लामा पाउने संरक्षण अधिकृत क्षेत्रीले बताए । उनका अनुसार कब्जियत, पखला लागेको, ज्वरो आएको अवस्थामा पदमचालको प्रयोग गर्न सिकन्छ । त्यस्तै, शरीरमा जलन भए यसको रस जुसका रूपमा पिउँदा शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्छ । डाँठलाई सुकाएर जुनसुकै समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । खाना अपच भएको अवस्थामा एक गिलास पानीमा यसको सुकाएको धुलो एक चम्चा मिसाएर खाँदा यसले स्वास्थ्यलाई निकै फाइदा पुर्याउँछ । शरीरको कुनै भाग सुन्निएको, मर्केको, भाँचिएको अवस्थामा पदमचालको जरा कुटेर गाईको गहुँतसँग मिसाइ लगाउनाले फाइदा गर्दछ । साथै पदमचालको पात, डाँठ, फूललाई अचार तथा तरकारीमा पनि प्रयोग गरिन्छ । वन विभागले दिएको तथ्याङ्कानुसार नेपालमा हाल वार्षिक चार हजार आठ सय ३५ मेट्रिक टन जडीबुटी उत्पादन हुँदै आएको छ । यस्तै विभागले सतुवा, लौठसल्ला, अतिसलगायत ३० प्रजातिका जडीबुटीलाई अध्ययन, अनुसन्धान र खेती विस्तार गराउँदै आएको छ । रासस
जुवातास खेल्ने र खेलाउनेलाई ५० हजार जरिवाना
पर्वत । गाउँमा जुवातास, लागुपदार्थ र घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएपछि पर्वतको जलजला गाउँपालिका–१ ले जुवातास खेल्ने र खेलाउने दुवैलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । बाँसखर्कस्थित वडा कार्यालयमा मङ्गलबार बसेको बैठकले जुवातास, मदिरा र लागुपदार्थ नियन्त्रण अभियान चलाउने निर्णय गर्दै जरिवाना रकमसमेत टुङ्गो लगाएको हो । वडाध्यक्ष जकबहादुर रोकाले जुवातास खेलाउनेलाई ५० हजार र खेल्नेलाई पाँच हजार जरिवाना तोकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मदिरा सेवन गर्न नपाउने नियम बनाइएको छ । लागुपदार्थका कारण घरेलु हिंसा, झै–झगडालगायत सामाजिक विकृतिका घटना बढ्नुका साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकका परिवारलाई जीविकोपार्जनमा थप समस्या हुन थालेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले जरिवाना तिराउने निष्कर्ष निकालिएको वडाध्यक्ष रोकाले बताए । ‘जुवातास, मदिरा र लागुपदार्थका कारण वडामा सामाजिक सद्भाव बिग्रिन थालेको महसुस गरेका छौँ’, उनले भने, ‘लागुपदार्थविरुद्ध निगरानी बढाउनुका साथै सचेतनामूलक अभियान चलाएका छौँ ।’ उनका अनुसार मगर र दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको यस वडामा मदिरा र लागुपदार्थको सेवन बढी मात्रामा हुने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले बालबालिकालाईसमेत नकारात्मक असर पारिरहेकाले लागुपदार्थ नियन्त्रणका लागि जरिवाना तिराउनु आवश्यक देखिएको बताउँदै वडाध्यक्ष रोकाले वडाले गरेको निर्णय अटेर गरेमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर कारबाहीको दायरमा ल्याइने जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षयता घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ४५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने १७ जबर्जस्ती करणीका घटना भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपानेले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसबाहेक झै–झगडा, कुटपिटलगायतका एक सय बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । रासस
त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्षको पद बहाली
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा डा घनश्याम भट्टराईले आज पदबहाली गरेका छन् । एक वर्षदेखि रिक्त सो पदमा नियुक्तिका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले डा भट्टराई मङ्गलबार नियुक्त गरेका थिए । आयोगका अध्यक्ष लालुप्रसाद यादवको कार्यकाल २०७९ साउन १८ गते सकिएपछि उक्त पद रिक्त हुँदा त्रिविमा सेवा आयोगका काम आलपत्र हुँदै आएका थिए ।
