कांग्रेस महाधिवेशनको प्रतिवेदनहरू पारित गर्दै, सभापति थापाले सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन अन्तर्गत आज चौथो दिन बन्द सत्र सम्पन्न हुँदैछ । आजको बन्द सत्रमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सभापति गगनकुमार थापाले प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय पुनर्जागरण र समुन्नतिको राजनीतिक प्रस्ताव, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको राजनीतिक संस्कृतिको क्षय र युगानुकूल रूपान्तरणको अभिभारा सम्बन्धी समसामयिक प्रस्ताव, महामन्त्री गुरुराज घिमिरेको संगठन सम्बन्धी प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठको आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्ने कार्यक्रम छ । यसअघि गत सोमबारदेखि निरन्तर ती प्रतिवेदनहरूमाथि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निरन्तर विचार राखिरहेको सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि समितिका सदस्य डा. सुरेश आचार्यले जानकारी दिए । छलफलमा सात प्रदेशका अतिरिक्त भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिहरूसहभागी भएका छन् । आज बिहान साढे १० बजेदेखि बन्द सत्र पुनः सञ्चालन हुने कार्यतालिका रहेको आचार्यले बताए । भोलिको सत्रको प्रारम्भमा पार्टी सभापति थापाले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
‘जलवायु न्याय माग्ने नेपालको आधार नै कमजोर’
काठमाडौं । नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत, सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बलियो बनाउने आन्तरिक तयारी कमजोर देखिएको छ। जलवायु वित्तमा पहुँच, स्थानीय तहको क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राज्य–नागरिक समाजबीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा नेपालको जलवायु न्यायको दाबी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो। जलवायु कार्यमा संलग्न हुँदै आएका विज्ञहरूले विश्वसामु जलवायु न्यायको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन नेपालले आन्तरिक क्षमता वृद्धिसँगै अन्तरनिकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। जलवायु वित्तमा पहुँचदेखि स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी र वार्तामा नागरिक समाजको सहभागितासम्मका पक्ष कमजोर रहेकाले जलवायु न्यायको दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको तर्क उनीहरूको छ। आवश्यकताको तुलनामा जलवायु वित्त नगण्यः दीपक केसी, जलवायु उत्थानशील विज्ञ नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अर्बौँ डलर आवश्यक भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच निकै न्यून देखिएको छ। तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडीसी) ले सन् २०३५ सम्म ७५ देखि ९० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले २०२१ देखि २०५० का लागि ४७ अर्ब डलरको आवश्यकता औँल्याएको छ। तर हरित जलवायु कोषलगायत माध्यमबाट नेपालले पहुँच गरेको रकम आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ। जलवायु परिवर्तन र उत्थानशील विज्ञ दीपक केसीले रकमको आवश्यकताको मात्रै समस्या नभई त्यसमा पहुँच र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा पनि समस्या रहेको बताए। जलवायु कोषबाट रकम ल्याउन परियोजना तयारी, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा लगायत कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पनि लामो हुने बताए। यो प्रक्रिया पूरा गर्न झन्डै चारदेखि छ वर्षसम्मको समय लाग्न सक्ने उनले उल्लेख गरे। विशेषगरी अनुदान प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने र प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, लैङ्गिक तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको पहुँचलाई थप कठिन बनाएको उनको भनाइ छ। जलवायु वित्त परिचालनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको केसीले बताए। उनले भने, ‘हामीलाई चाहिने र हामीले रिसोर्स मोबिलाइज गरेको हेर्‍यौँ भने एकदमै नगण्य छ। यो किन भइरहेको छ, कति चाहिने हो, कति चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराले नै बोटलनेक देखाउँछ। ऋणभन्दा अनुदान स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन्छ। हामीले अनुदान खोजिरहेका छौँ, त्यसैले स्क्रुटिनी हाई हुन्छ। ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा हाम्रो पहुँचको अनुभव भर्खरैको छ। ३६ दशमलव १ मिलियन डलर एक्सेस गर्न करिब सात वर्ष लाग्यो। अरू प्रोजेक्टमा औसत हेर्दा पनि चारदेखि छ वर्ष लाग्ने देखिन्छ। तुरुन्तै ट्रिगर गर्नेबित्तिकै पाउने अनुदान र लामो प्रक्रियाबीचको बटल नेक यही हो।’ उनले भने, ‘हामीले कति फन्ड एक्सेस गर्‍यौँ भन्ने मात्र होइन, कति मोबिलाइज गर्‍यौँ र कति वास्तवमै खर्च गर्‍यौँ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ। ग्रान्ट दिने संस्थाले हामीले कति लियौँ, कति डेलिभर गर्‍यौँ र इम्प्याक्टसहित के परिणाम दियौँ भन्ने हेर्छ। एक्सेससँगै एकाउन्टेबिलिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पहुँच र समन्वयलाई पनि हेर्नुपर्छ। लस एन्ड ड्यामेजको फन्ड सिधै कम्युनिटी र स्थानीय तहमा पुग्यो भने त्यसले छिटो ट्रिगर गर्न सक्छ। यी अहिलेका महत्वपूर्ण बटल नेक हुन्।’ नीति छ, स्थानीय क्षमता कमजोरः डा. सम्झना विष्ट, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ वित्तको पहुँचसँगै प्राप्त नीति र योजनालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तन, विपद् र जोखिम न्यूनीकरणबारे आधारभूत जानकारी पुर्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले समुदायलाई जलवायु न्याय दिनका लागि स्थानीय सरकारको बुझाइ र क्षमता विस्तारको आवश्यकता औँल्याइन्। प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनले बताइन्। उनले जलवायु न्यायको सुरुवात नै प्रभावित समुदायको सूचनामा पहुँचबाट हुने बताइन्। जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समुदायका आवश्यकतामा निरन्तर परिवर्तन आएकाले एउटै रणनीतिले मात्र काम नगर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसारको रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘नीति नियमहरू प्रशस्त बनेका छन्। समस्या स्थानीय स्तरमा जाँदा त्यसको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी ढंगले गर्ने भन्ने कुरा नै हामीले पहिल्याउन सकेका छैनौँ। अहिले पनि हामीले त्यसैलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिइरहेका छौँ। जो सबैभन्दा बढी इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो बुझ्नुभएको छ त भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ। एक्सेस टु इन्फर्मेसन त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र क्लाइमेट जस्टिसको कुरा पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ज्ञान मसँग कति छ भन्ने कुराले न्यायमा पहुँच पुग्ने–नपुग्ने विषयलाई निर्धारित गर्छ।’ हिमालको मुद्दा कूटनीतिक प्राथमिकतामा परेनः डा. विमलराज रेग्मी, जलवायु अनुकूलन विज्ञ स्थानीय तहको क्षमता र वित्तीय स्रोतसँगै नेपालले जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन पनि सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. विमलराज रेग्मीले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर हिमाली क्षेत्रमा देखिए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेन्डा बनाउन नसकिएकोतर्फ गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपालको जलवायु कूटनीति सम्मेलनकेन्द्रित भएको टिप्पणी गरे। उनले हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा स्थापित गर्न सरकारले नियमित र तयारीसहितको कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले हिमालमा छ। तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको औपचारिक छलफलको विषय भएको छैन। हाम्रो लागि भने यो जीवन–मरणको सवाल हो। हाम्रो हिमाली संस्कृति, हिमाली सभ्यता, जीविकोपार्जन र आर्थिक–सामाजिक विकास जम्मै त्यहीँ छ र अहिले त्यो संकटमा छ। तर त्यो संकट समाधान गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा त्यति चासो देखिँदैन। त्यसैले यो हाम्रो औपचारिक एजेन्डामा जान सकेको छैन। हाम्रो आन्तरिक कूटनीति पनि कमजोर भएको कारणले यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न नसक्दा यो औपचारिक एजेन्डामा प्रवेश गर्न सकेन।’ ‘जलवायु न्याय’ राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छः अर्जुन भट्टराई, अध्यक्ष, गैरसरकारी संस्था महासंघ जलवायु न्यायको मुद्दालाई कुनै एउटा सरकार, राजनीतिक दल वा संस्थाको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ। गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु वित्तमा पहुँच, हिमालको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको विषयमा साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। भट्टराईले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याए। प्रतिबद्धता जनाउने मुलुकबाट स्रोत उपलब्ध नभए त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा विश्वस्तरीय न्यायिक संयन्त्रबारे पनि बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘क्लाइमेट फन्डबाट पैसा किन ल्याउन सकेका छैनौँ? सिभिल सोसाइटीले पैसा किन ल्याउन सक्दैन भन्ने कुरा मसिनो गरी हेरिएको छैन। नेपालको आन्तरिक चुनौती भनेको यो सरकार वा त्यो सरकारको कुरा होइन। अब सबै सरकार, सबै पार्टी र सबै जनता मिलेर जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्छ। क्लाइमेट जस्टिसका लागि छुट्टै अदालत चाहिन्छ कि भन्ने अवस्था आइसकेको छ। प्रतिबद्धताअनुसार मुलुकहरूले पैसा नदिएपछि कसले बोल्ने? संयुक्त राष्ट्रसंघ बोल्दैन। त्यसकारण छुट्टै किसिमको ग्लोबल मेकानिजम हुन्छ कि? अदालत नै चाहिन्छ कि, क्लाइमेट जस्टिसका लागि विश्वव्यापी रूपमा कोर्ट चाहिन्छ कि भन्ने बहस पनि गर्नुपर्छ।’ नेपालले ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा घोषणा गर्नुपर्छः टुङ्गभद्र राई, जलवायु नीति विज्ञ जलवायु नीति विज्ञ टुङ्गभद्र राईले नेपालले हिमालको मुद्दालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर उठाउने अवसर भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट आधार र आफ्नै ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा पहिचान गर्नुपर्ने बताए। उनले राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई उपयोग गर्न सुझाव दिए। राईले भने, ‘यदि राज्यको आफ्नो क्षमताले भ्याएन भने नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई सदुपयोग गरौँ।’ उनले सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीति नागरिक समाजलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएर समन्वय गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिने तर्क गरे। उनले भने, ‘पहिला मानव अधिकारको कुरा गर्दा यो सिभिल सोसाइटीको इस्यु हो, राज्यले उठाउनु हुँदैन, यसले गाह्रो पार्छ भन्ने गरिन्थ्यो। तर अहिले क्लाइमेट जस्टिसको डिमान्ड गर्दा न्यायको कुरा कसरी पाउने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय नेगोसिएसन टोलीमा ओपन माइन्डेड भएर विविध क्षमता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी दक्ष टिम बनाउनुपर्छ।’
सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्म लुम्बिनीको दाबी, कांग्रेस केन्द्रीय नेतृत्वमा एकै प्रदेशका नौ उम्मेदवार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा लुम्बिनी प्रदेशले केन्द्रीय पदाधिकारीमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने गरी व्यापक उम्मेदवारी अघि सारेको छ । सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्मका पदमा लुम्बिनीका नौ नेता प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वका प्रमुख पदमा एउटै प्रदेशबाट यति ठूलो संख्यामा उम्मेदवारी पर्नुले १५औँ महाधिवेशनमा लुम्बिनीको राजनीतिक दाबीलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । प्रदेशबाट सभापतिमा किशोरसिंह राठौर, उपसभापतिमा चार जना, महामन्त्रीमा अमरसिंह पुन तथा सहमहामन्त्रीमा तीन जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । लुम्बिनीबाट सभापतिमा बर्दियाका पूर्वसहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर मैदानमा छन् । उपसभापतिमा दाङका दीपक गिरी, गुल्मीका डा. चन्द्र भण्डारी, अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाल र नवलपरासीका विनोद चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन् । महामन्त्रीमा रोल्पाका अमरसिंह पुनले उम्मेदवारी दिएका छन् भने सहमहामन्त्रीमा कपिलवस्तुका अभिषेकप्रताप शाह, दाङका योगेन्द्र चौधरी र नवलपरासीका देवेन्द्रराज कँडेलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । यसरी हेर्दा लुम्बिनीको दाबी एउटा पदमा सीमित छैन । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वदेखि पदाधिकारीको विभिन्न तहसम्म प्रदेशका नेताहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व खोजेका छन् । सभापतिमा राठौरको दाबी लुम्बिनीबाट सभापति पदमा उम्मेदवारी दिने राठौर एक्ला नेता हुन् । बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया लम्बिएपछि केही समय उनको उम्मेदवारीसमेत अन्योलमा परेको थियो । प्रतिनिधि चयन प्रक्रिया टुंगिएपछि उनले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्ने औपचारिक घोषणा गरेका हुन् । पूर्वसहमहामन्त्री राठौर लामो समयदेखि कांग्रेसको संस्थापन पक्षसँग निकट रहेर राजनीति गर्दै आएका नेता हुन् । उनले आफूलाई सभापतिको प्रतिस्पर्धाबाट रोक्ने उद्देश्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अधिवेशन प्रक्रिया लम्ब्याइएको दाबीसमेत गर्दै आएका थिए । उनको उम्मेदवारीले लुम्बिनीबाट कांग्रेसको सर्वोच्च पदमा पुग्ने दाबीलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ । उपसभापतिमा चार दाबेदार लुम्बिनीको सबैभन्दा ठूलो प्रतिस्पर्धा उपसभापति पदमा देखिएको छ। चार नेताले एउटै पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । दाङका पूर्वमन्त्री दीपक गिरी, गुल्मीका डा. चन्द्र भण्डारी, अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाल र नवलपरासीका उद्योगपति विनोद चौधरी उपसभापतिको प्रतिस्पर्धामा छन् । गिरीले कांग्रेसलाई गुटगत राजनीतिभन्दा माथि उठाएर संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने र पार्टी संगठन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिएको बताएका छन् । भण्डारीले बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिअनुसार कांग्रेसलाई नयाँ विचार र कार्यक्रमसहित अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्दै उपसभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । उनले ‘समृद्ध मुलुक, खुसी नेपाली’को लक्ष्यसहित समयानुकूल कांग्रेस निर्माणका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन् । पुष्पा भुसालले महिला उपसभापतितर्फ उम्मेदवारी दिएकी हुन्। पूर्वउपसभामुखसमेत रहेकी भुसाल विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति बनेकी थिइन्। उनको महिला उपसभापतितर्फको उम्मेदवारी निर्विरोध भएको छ। यस्तै, नवलपरासीका विनोद चौधरीले समावेशी उपसभापतितर्फ उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसमा उद्योगीका रूपमा पनि परिचित चौधरी नवलपरासीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । यसरी लुम्बिनीबाट उपसभापतिमा चार दाबेदार देखिए पनि खुला र समावेशी तथा महिला कोटाको संरचनाले उनीहरूको प्रतिस्पर्धाको आधार फरक बनाएको छ । महामन्त्रीमा प्रदेश सभापति लुम्बिनी प्रदेश कांग्रेसका सभापति अमरसिंह पुन महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा छन् । रोल्पाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा सर्वसम्मत चयन भएका पुनले प्रदेश नेतृत्वबाट केन्द्रीय पदाधिकारीतर्फ आफ्नो राजनीतिक यात्रा अघि बढाएका हुन् । पुनको उम्मेदवारीले प्रदेश नेतृत्वमै रहेको नेताले पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारी संरचनामा दाबी गरेको सन्देश दिएको छ । महामन्त्री पद कांग्रेसको संगठन सञ्चालन र राजनीतिक कार्यक्रम निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने भएकाले उनको उम्मेदवारीलाई लुम्बिनीको अर्को महत्वपूर्ण दाबीका रूपमा हेरिएको छ । सहमहामन्त्रीमा तीन अनुहार सहमहामन्त्रीमा पनि लुम्बिनीबाट तीन नेताले प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । दाङका योगेन्द्र चौधरी यसअघि पनि सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । उनले पुनः सोही पदमा उम्मेदवारी दिएका छन् । कपिलवस्तुका अभिषेकप्रताप शाह प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत हुन् । उनले सहमहामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । नवलपरासीका देवेन्द्रराज कँडेल यसअघि कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा विभिन्न पार्टीगत जिम्मेवारीमा रहिसकेका नेता हुन् । उनले पनि सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । एक हजार नौ प्रतिनिधिको मत निर्णायक लुम्बिनीबाट कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा १ हजार ९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदाताका रूपमा सहभागी छन् । केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूका लागि यही प्रतिनिधि समूहको समर्थन महत्वपूर्ण हुनेछ । लुम्बिनीबाट पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने नेताहरूको संख्या ठूलो भए पनि उनीहरू एउटै राजनीतिक समूहमा छैनन् । फरक–फरक समूह, राजनीतिक पृष्ठभूमि र संगठनात्मक आधार भएका नेताहरूले विभिन्न पदमा दाबी गरेका छन् । त्यसैले लुम्बिनीको प्रतिस्पर्धा केवल प्रदेशको प्रतिनिधित्वको प्रश्नमा सीमित छैन। यसले कांग्रेसभित्र प्रदेशस्तरमा रहेका फरक राजनीतिक धारहरू केन्द्रीय नेतृत्वमा कति प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने पनि देखाउनेछ। विशेषगरी उपसभापतिमा चार उम्मेदवार, महामन्त्रीमा प्रदेश सभापति र सहमहामन्त्रीमा तीन दाबेदार देखिनुले लुम्बिनीबाट केन्द्रीय पदाधिकारीमा प्रतिनिधित्व विस्तार गर्ने आकांक्षा व्यापक रहेको देखिन्छ। १४औँ महाधिवेशनमा उपसभापतिमा लुम्बिनीबाट धनराज गुरुङ निर्वाचित भएका थिए भने डा। चन्द्र भण्डारी पराजित भएका थिए। यसपटक दुवै पुनः उपसभापतिको प्रतिस्पर्धामा छन्। तर १५औँ महाधिवेशनको समग्र तस्वीरमा लुम्बिनीको दाबी उपसभापतिमा मात्र सीमित छैन—सभापतिदेखि सहमहामन्त्रीसम्म फैलिएको छ। यसले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रियामा लुम्बिनीले केन्द्रीय पदाधिकारीका लगभग सबै तहमा आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति दाबी गरेको तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ।
भूमि मन्त्रालयले गर्यो ४४ उपसचिवको सरुवा (नामावलीसहित)
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सोसरह) का ४४ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले शिक्षा, प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवाका उपसचिवहरूको एकसाथ सरुवा गरेको हो । सरुवा हुनेमा लोकबहादुर लोप्चन, गेहनाथ गौतम, गोमादेवी चेम्जोङ, बासुदेव रेग्मी, विनोदकुमार पोखरेल, सीता परियार, मेघनाथ पाध्या, वेदनिधि खनाल, कल्पना घिमिरे नेपाल र चेतराज बराल रहेका छन् । त्यस्तै डोरेन्द्र निरौला, दीपक ज्ञवाली, गंगाधर पौडेल, टेककुमार रेग्मी, चित्रांगत बराल, दीर्घराज उपाध्याय, रामप्रसाद घिमिरे, जयराम श्रेष्ठ, रोजेन्द्रबहादुर अर्याल र शिवप्रसाद लम्सालको पनि सरुवा भएको छ । यसैगरी हरि पंगेनी, अमृत महर्जन, ज्योति केसी बराल, प्रेमकाजी महर्जन, प्रकाश देवकोटा, अशोककुमार भण्डारी, केशव पौडेल, सिर्जना शर्मा, विष्णुराज बेल्बासे र सचिन्द्रकुमार यादवको सरुवा गरिएको छ । यस्तै रोशनकुमार कठायत, सूर्यप्रसाद चापागाईं, विष्णुप्रसाद पौडेल, जितेन्द्रकुमार यादव, घनश्याम भुसाल, हरिचन्द्र जोशी, केशवराज भट्टराई, अशोक अधिकारी, खेमराज काफ्ले, आशिष अर्याल र अनिल भुजेलको पनि सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशका विभिन्न सडक अझै अवरुद्ध, रसुवा र म्याग्दीमा पूर्ण रूपमा ठप्प
काठमाडौं । देशका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने क्रम जारी छ । प्रहरीका अनुसार रसुवा, म्याग्दी, मनाङ र नवलपरासी पूर्वका विभिन्न सडक प्रभावित भएका छन् । रसुवाको मुख्य राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बाढीका कारण गत भदौ १० गतेदेखि नै उक्त सडकखण्ड बन्द छ । त्यस्तै, म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-२ बैसरीस्थित बेनी-जोमसोम सडकमा पहिरोका कारण भएको अवरोध पनि हटेको छैन । उक्त सडक असोज १० गतेदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । मनाङको खाङसार-बेंसीसहर सडकखण्ड भने एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । असोज ९ गते राति आएको बाढीका कारण बेंसीसहर हुँदै खाङसार जाने सडक प्रभावित भएको हो । यसैगरी, नवलपरासी पूर्वको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बौदीकाली गाउँपालिका-३ जन्तीमा पहिरोका कारण सडक एकतर्फी सञ्चालनमा छ । उक्त सडकखण्डमा ठूला सवारीसाधन सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
९ लाख नतिरेपछि ९ जनाको बैंक खाता रोक्का र विदेश भ्रमणमा बन्देज लगाइँदै
काठमाडौं । दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिकामा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि लिएको पेश्की रकम तोकिएको समयमा फर्स्यौट नगरेपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीविरुद्ध सरकारी बाँकी असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ । दुहुँ गाउँपालिकाले संघीय झोलुङ्गे पुल क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा स्वीकृत भाडी झोलुङ्गे पुल निर्माण योजनाका लागि गठन भएको उपभोक्ता समितिलाई दिएको ९ लाख ३० हजार ७ सय रुपैयाँ पेश्की रकम फर्स्यौट नभएको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार पटक-पटक ताकेतापत्र पठाउनुका साथै असोज ८ गते सात दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि उक्त रकम संघीय सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी फर्स्यौट गरिएको छैन । तोकिएको अवधिभित्र पेश्की रकम फर्स्यौट नभएपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ र सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको नाममा सरकारी बाँकी अर्थात् बेरुजुको लगत कायम गरी असुलउपरको प्रक्रियाका लागि कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंमा पठाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले ३५ दिनभित्र बक्यौता रकम संघीय सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गरी बैंक भौचर पेस गर्न सम्बन्धितलाई आग्रह गरेको छ । तोकिएको अवधिभित्र रकम दाखिला नगरे प्रचलित कानुनबमोजिम थप कारबाही अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ । साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नेपालभर रहेका बैंक खाता तथा वित्तीय कारोबार रोक्का गर्ने, उनीहरूको नाममा रहेको घरजग्गालगायत चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गरी लिलाम बिक्रीबाट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ । त्यस्तै, सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का गरी विदेश भ्रमण तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोक लगाउने र सामाजिक सुरक्षाबाहेक राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सरकारी सेवा-सुविधा रोक्का गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सरकारी बाँकी असुलको प्रक्रियामा पर्ने पदाधिकारीहरूमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गजेन्द्र बम, कोषाध्यक्ष बसन्ती चन्द, सचिव प्रेमराज भट्ट तथा सदस्यहरू धाना देवी बम, कमला बम, हिमालु बम, जानकी भट्ट, बलबहादुर बम र गणेशबहादुर बम रहेका छन् ।
कांग्रेस सभापतिमा ३ जनाको उम्मेदवारी, १९ पदाधिकारीका लागि ७९ जना भिड्दै (सूचीसहित)
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दिएका नेताहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भएको छ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पदाधिकारीसहित विभिन्न पदका उम्मेदवारको प्रथम नामावली सार्वजनिक गरेको हो । कांग्रेसको विधानअनुसार सभापति एक, वरिष्ठ उपसभापति एक, चार उपसभापति, तीन महामन्त्री, १५ सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्ष गरी २५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये चार जना सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्ष एक जना सभापतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेकाले निर्वाचित हुने पदाधिकारीको संख्या १९ जना हुनेछ । निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रथम नामावलीअनुसार १९ जना निर्वाचित पदाधिकारीका लागि ७९ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सभापति पदका लागि तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ । सभापतिमा वर्तमान सभापति गगन थापा, पूर्वसहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोर र श्यामकृष्ण खड्गीले उम्मेदवारी दिएका छन् । विधानअनुसार वरिष्ठ उपसभापति एक तथा समावेशी समूहअन्तर्गत महिला उपसभापति एक र खुला उपसभापति दुई जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । वरिष्ठ उपसभापतिमा विश्वप्रकाश शर्माको एकल उम्मेदवारी परेको छ । महिला उपसभापतिमा पुष्पा भुसालको पनि एकल उम्मेदवारी परेको छ । शर्मा र भुसाल दुवै हाल उपसभापति छन् । प्रथम नामावलीमा कुनै दाबी–विरोध भए प्रक्रियासम्मत रूपमा दाबी–विरोध दर्ता गर्न आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १२ बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंक र उद्योग वाणिज्य महासंघबीच क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच सातै प्रदेशका साना तथा मझौला व्यवसायीहरूको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको छ । महासंघको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनय दाहाल र महासंघका महानिर्देशक डा. गोपाल तिवारीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य लगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वैद्यले यस सहकार्यले उद्योगी–व्यवसायीहरूको वित्तीय ज्ञान र अनुपालन क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले व्यवसायीहरूलाई वित्तीय विवरण तयार पार्न र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न बैंकले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताए । बैंकले फ्युचर रेडी अवधारणाअनुरूप सुरक्षित, प्रविधिमैत्री र दिगो बैंकिङ अभ्यासमार्फत दीर्घकालीन संस्थागत सुदृढीकरणमा जोड दिँदै आएको छ ।
