नेपाली मौलिक परिकार र आरोग्य पर्यटनलाई चिनाउन होटल एक्स्पो हुँदै
काठमाडौं । होटल संघ नेपालले आगामी जनवरी १६ र १७ अर्थात् २०८३ माघ २ र ३ गते दुईदिने ‘होटल एक्स्पो २०२७’ आयोजना गर्ने भएको छ । आतिथ्य दिवसको अवसर पारेर आयोजना गर्न लागिएको एक्स्पोमा नेपालको होटल तथा आतिथ्य उद्योगको अवस्था, योगदान, सम्भावना र चुनौतीबारे राष्ट्रियस्तरमा छलफल तथा बहस गरिने होटल संघ नेपालले जनाएको छ । एक्स्पोमा होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने विभिन्न वस्तु तथा सेवाका उत्पादक र आपूर्तिकर्ताका स्टल राखिनेछन् । यसबाट होटल उद्योगसँग सम्बन्धित आपूर्ति शृंखलालाई थप मजबुत बनाउने लक्ष्य संघले लिएको छ । एक्स्पोका क्रममा होटल उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्र, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना तथा राजस्वमा पुर्याउँदै आएको योगदानलाई उजागर गरिनेछ । साथै, होटल तथा पर्यटन उद्योगले भोगिरहेका चुनौती, आगामी सम्भावना र उद्योग विकासका लागि आवश्यक नीतिगत विषयमा सरोकारवालाबीच छलफल गरिनेछ । कार्यक्रमकै अवसरमा ६० वर्षअघि अर्थात् २०२२ सालमा स्थापना भएको होटल संघ नेपालको हीरक जयन्ती समारोहको औपचारिक समापन समेत गरिनेछ । सो अवसरमा नेपालको होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रको विकासमा संघ तथा सदस्य होटलहरूले पुर्याएको योगदान प्रस्तुत गरिने संघले जनाएको छ । संघले नेपालको होटल तथा पर्यटन उद्योगको वर्तमान अवस्था, सम्भावना र चुनौती समेटिएको वार्षिक विशेष पुस्तक ‘होटल इयर बुक २०२७’ समेत प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । पुस्तकमा होटल तथा आतिथ्य उद्योगले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पर्यटन विकासमा पुर्याएको योगदान तथा आगामी दिनमा उद्योग विकासका लागि आवश्यक विषय समेटिनेछ । नेपाल सरकारले सन् २०२७ लाई आरोग्य पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा एक्स्पोमा आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धनमा होटल उद्योगले पुर्याउन सक्ने योगदानबारे पनि विशेष प्रस्तुति गरिनेछ । यसै अवसरमा १०८ प्रकारका जैविक तथा आरोग्यमूलक परम्परागत नेपाली परिकार समेटिएको नेपाल हेरिटेज ‘वेलनेस कुकबुक २०२७’ प्रकाशन गरिनेछ । नेपाली मौलिक खाद्य परम्परा तथा पुर्खाले प्रयोग गर्दै आएका पौष्टिक र आरोग्यमूलक खाद्य सामग्रीलाई आधुनिक आतिथ्य सेवासँग जोडेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पुस्तक तयार गर्न लागिएको संघले जनाएको छ । यसअघि होटल संघ नेपालको आयोजनामा भएको गुन्द्रुक राष्ट्रिय कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षलाई समेत समेट्दै गुन्द्रुकको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रवद्र्धन र ब्रान्डिङ गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । होटल तथा रेष्टुरेन्टका खानाका सूचीमा गुन्द्रुकको प्रयोग र प्रवद्र्धन विस्तार गर्ने संघको तयारी छ। एक्स्पोमा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई नेपाली रैथाने तथा मौलिक खानाका परिकारमार्फत स्वागत गरिनेछ। नेपाली खानालाई पर्यटन अनुभवको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकमाझ नेपाली खानाको पहिचान स्थापित गर्ने उद्देश्य रहेको संघले जनाएको छ । होटल एक्स्पोमार्फत होटल तथा आतिथ्य उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसाय, उत्पादन तथा सेवाको प्रदर्शनीसँगै उद्योग र सरकारबीच सहकार्य, लगानी प्रवद्र्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, बजार विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धनका लागि नयाँ अवसर सिर्जना हुने संघको विश्वास छ । एक्स्पोको व्यवस्थापन तथा समन्वयको जिम्मेवारी इभेन्ट सोलुसन प्रालिले गर्ने होटल संघ नेपालले जनाएको छ । संघले होटल एक्स्पो २०२७ लाई नेपालको होटल तथा आतिथ्य उद्योगको योगदान, क्षमता र सम्भावना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उजागर गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
राहुल र प्रियंका गान्धीविरुद्ध एफआईआर दर्ता
काठमाडौं । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धीविरुद्ध दिल्ली प्रहरीले एफआईआर दर्ता गरेको छ । समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार अनुमति बिना आकाशवाणी भवनमा प्रवेश गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गरिएको हो । मंगलबार राहुल गान्धीसहित विपक्षी दलका विभिन्न नेताले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग गर्दै दिल्लीमा प्रदर्शन गरेका थिए । मतदाता नामावलीको विवादास्पद विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआईआर) को विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा विपक्षी नेताहरू निर्वाचन आयोगको कार्यालयतर्फ जाने प्रयास गरिरहेका थिए । तर सयौं प्रहरी परिचालन गरेर उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगको मुख्यालयतर्फ अघि बढ्न रोकिएको थियो । यही क्षेत्रको आकाशवाणी भवनमा प्रदर्शनका क्रममा विपक्षी नेताहरू पुगेका थिए । अनुमति बिना उक्त भवनमा प्रवेश गरेको आरोपमा राहुल र प्रियंकासहित अन्य व्यक्तिविरुद्ध पनि प्रहरीले एफआईआर दर्ता गरेको बताइएको छ ।
इजरायल पठाइदिने भन्दै ठगीमा परेका पीडितलाई जाहेरी दिन आग्रह
काठमाडौं । प्रहरीले इजरायलमा केयरगिभर रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगीमा परेका पीडितलाई जाहेरी दिन आग्रह गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले (सीआइबी) सूचना जारी गर्दै इजरायलको रोजगारीका नाममा ठगीमा परेकालाई यथाशीघ्र जाहेरी दरखास्त दिन आव्हान गरेको हो । ब्यूरोका अनुसार नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीचको सरकार–सरकार प्रक्रियाअन्तर्गत सन् २०२४ मा सञ्चालित केयरगिभर रोजगारीको परीक्षामा ३ हजार ४६१ जना उत्तीर्ण भई प्रतीक्षा सूचीमा रहेका थिए । प्रतीक्षा सूचीमा रहेका युवाको वैदेशिक रोजगारीको तीव्र चाहना र बाध्यताको फाइदा उठाउँदै आपराधिक समूहले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसँग चिनजान रहेको भन्दै ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको ब्यूरोले जनाएको छ । प्रतीक्षा सूचीमा रहेका १ हजार १५२ जनामध्ये पहिलो चरणमा १५६ जना युवालाई लक्षित गरी मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गराएर तत्काल इजरायल पठाइदिने झुटो आश्वासन दिने गरेको प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नक्कली कागजातसमेत देखाएर पीडितबाट २ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको भन्दै जाहेरी परेको ब्यूरोले जनाएको छ । ब्यूरोका अनुसार विमल पराजुलीको जाहेरीका आधारमा भरतप्रसाद चौलागाईंसहित चार जनाविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । रामेछापको सुनापति गाउँपालिका–१ का ५९ वर्षीय भरतप्रसाद चौलागाईंसहित चार जनालाई पक्राउ परिसकेका छन् । यस प्रकरणमा विभिन्न किसिमले झुक्याई प्रतिवादीबाट ठगिएका अन्य पीडितलाई समेत यथाशीघ्र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा जाहेरी दरखास्त दिन प्रहरीले अनुरोध गरेको छ ।
देशभर जलन उपचारमा अब एउटै मापदण्ड, चार तहमा सेवा वर्गीकरण
काठमाडौं । सरकारले देशभर जलन भएका बिरामीको उपचारमा एकरूपता कायम गर्न ‘जलनसम्बन्धी राष्ट्रिय उपचार सेवा मापदण्ड’ तयार गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत उपचारात्मक सेवा महाशाखाले तयार गरेको मापदण्डले जलनको प्रारम्भिक उपचारदेखि विशेषज्ञ उपचार, बिरामीलाई अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्था, पुनर्स्थापना तथा स्वास्थ्यकर्मीको तालिमसम्मका विषय समेटेको छ । मापदण्डले नेपालमा जलन उपचार सेवालाई चार तहमा वर्गीकरण गरेको छ । जसअनुसार पहिलो तहमा आधारभूत जलन सेवा, दोस्रो तहमा सामान्य जलन सेवा, तेस्रो तहमा विशेषज्ञ जलन केन्द्र र चौथो तहमा अति–विशेषज्ञ जलन केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । मापदण्डमा स्वास्थ्यकर्मीको तालिमलाई पनि उपचार प्रणालीकै महत्वपूर्ण अंगका रूपमा समेटिएको छ । स्थानीय तह तथा समुदायस्तरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई जलनको प्रारम्भिक उपचार, बिरामीको अवस्था पहिचान, शरीरमा तरल पदार्थ व्यवस्थापन, पीडा नियन्त्रण, घाउको उपचार, बिरामीको निगरानी, अभिलेख राख्ने तथा आवश्यकताअनुसार अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने विषयमा तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उच्च तहको उपचार केन्द्र दुई घण्टाभन्दा बढी दूरीमा रहेको अवस्थामा स्थानीय अस्पतालले जलन भएका बिरामीलाई प्रारम्भिक २४ घण्टासम्म आवश्यक पुनर्जीवन उपचार दिन सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तेस्रो र चौथो तहका केन्द्रलाई जलनसम्बन्धी थप विशेषज्ञ तथा उन्नत उपचार र स्वास्थ्यकर्मीको तालिमका लागि समेत जिम्मेवार बनाइएको छ । मापदण्डले जलन भएपछि सम्भव भएसम्म चिसो बगिरहेको पानीले ३० मिनेटसम्म जलन भएको भाग चिस्याउन र त्यसपछि सफा कपडा वा घाउ ढाक्ने सामग्रीले ढाक्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, जलन भएको ठाउँमा टुथपेस्ट, माटो, घिउ, तेल, बटर, जडीबुटीको लेप, बरफ वा बरफ पानी प्रयोग नगर्न स्पष्ट रूपमा भनिएको छ । जलन भएका सबै बिरामीलाई नियमित रूपमा एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग नगर्न र संक्रमणको स्पष्ट प्रमाण देखिएमा मात्र चिकित्सकीय मूल्यांकनका आधारमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ । मापदण्डले जलन उपचारलाई प्रारम्भिक उपचार, बिरामीको अवस्था स्थिर बनाउने उपचार, विशेषज्ञ उपचार, शल्यक्रिया, संक्रमण नियन्त्रण, पोषण, पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक सहयोग तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने व्यवस्थासँग जोडेको छ । सरकारले नयाँ मापदण्डमार्फत जलनका बिरामीलाई अवस्थाअनुसार उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा समयमै उपचार र आवश्यक परे अन्यत्र पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्दै देशभर जलन उपचार सेवाको गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
साढे ३९ लाखमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको दुर्घटना बीमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्ना कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा गराउने भएको छ । कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमालेख खरिदका लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रमा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छनोट भएको हो । बोलपत्र आह्वानपछि प्राप्त प्रस्तावहरूको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दा अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको बैंकले जनाएको छ । कम्पनीले कबोल गरेको रकम औसत रकमसँग सबैभन्दा नजिक हुनुका साथै लागत अनुमानभन्दा न्यून रहेकाले स्वीकृतिका लागि छनोट गरिएको बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार कर्मचारीहरूको सामूहिक दुर्घटना बीमाका लागि अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले कबोल गरेको कुल बीमा शुल्क ३९ लाख ६३ हजार २४० रुपैयाँ रहेको छ ।
‘खपतका पूर्वाधार छैनन् भने पीपीए गरेर राज्यको ढुकुटी सकिँदैन’
काठमाडौं । सरकारले जथाभावी रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जथाभावी रूपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै गए देशको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भएकाले आवेगमा पीपीए नगरिने बताएका छन् । उनले उत्पादन हुने विद्युत् खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै जथाभावी पीपीए गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारे। विद्युत् उत्पादन बढ्दै गए पनि खपत नबढे त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवर्द्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। जलविद्युत् आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार पीपीएमा कुन आयोजनालाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गरिएको छ। आवश्यकताका आधारमा पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ भने आरसीओडी (व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने मिति) सम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुने सम्भावना छ। पीपीएलाई पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताए। यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विद्युत् क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हो। सरकारले यस वर्ष प्रसारण लाइन सुधारका लागि ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले प्रसारण क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। प्रसारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडल सुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। ‘बुट’ प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था रहने र त्यसबाट निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। सरकारले अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि उनले बताए। मास्टर प्लानअनुसार प्रसारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउनेछन्। ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको प्रतिफल र सञ्चालन प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् व्यापारलाई पनि निजी तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने अर्को क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताए। विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधान पूरा गरी व्यापार सुरु गर्न सके पीपीएलाई समेत उत्पादन, प्रसारण र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी अघि बढाउन सकिने उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘एउटा राम्रो प्रणाली र राम्रो प्रक्षेपण नगरीकन पीपीए मात्र गर्दै जाने हो भने फेरि देश धराशायी हुन्छ। देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ। यता खपतका पूर्वाधार छैनन्, अनि पीपीए गर्दै जाने, पैसा दिने र राज्यको ढुकुटी सकाउने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसका लागि हामीले अलिकति बृहत्तर ढंगले, कुन हाइड्रोलाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि एउटा प्रणाली बनाएका छौँ, किन दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा। यसमा कतिपय समस्या छन्, जुन निजी क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको छ। कतिपय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका आफ्नै खालका चुनौतीहरू पनि छन्। यसपालि हामीले वैज्ञानिक आधारमा काम गरिरहेका छौँ।’ उनले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनाका लाइसेन्स वितरण हुँदा नदी तथा खोलाहरूमा अत्यधिक आयोजना केन्द्रित भएको समस्या रहेको बताए । अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेको अवस्थामा लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । श्रेष्ठका अनुसार आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसबाट विद्युत् क्षेत्रको लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ ।
इस्लिङ्टन कलेजको सेयर बजार अभ्यासमा अछुर्णा काफ्ले प्रथम, जितिन् २५ हजार
काठमाडौं । सन सेक्युरिटिज प्रालिले मनीमेज इस्लिङ्टन कम्युनिटीको सहकार्यमा इस्लिङ्टन कलेजका विद्यार्थीका लागि आयोजना गरेको ३० दिने सेयर बजार अभ्यास प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । भदौ ८ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता ३० दिनसम्म सञ्चालन भएको थियो । विद्यार्थीलाई सेयर बजारको व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा सहभागीहरूले कृत्रिम कारोबार प्रणालीमार्फत सेयर खरिद–बिक्री गरेका थिए । प्रतियोगिताका क्रममा विद्यार्थीले बजारको गतिविधि, लगानी निर्णय, जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानी पोर्टफोलियो व्यवस्थापनबारे व्यावहारिक ज्ञान हासिल गरेका थिए । उनीहरूले विभिन्न कम्पनीको प्रदर्शन तथा बजार गतिविधिको विश्लेषण गर्दै लगानी र कारोबारसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेका थिए। प्रतियोगिताको अन्तिम नतिजाअनुसार अछुर्णा काफ्ले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै प्रथम भएकी छन् । उनले २५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् । त्यस्तै, अरुण भण्डारी दोस्रो स्थानमा रहँदै १५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। सोनु कुमार तेस्रो स्थानमा रहँदै १० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। सन सेक्युरिटिजले युवा पुस्तामा वित्तीय साक्षरता, लगानीसम्बन्धी ज्ञान तथा पूँजी बजारको व्यावहारिक बुझाइ बढाउने उद्देश्यले यस्ता शैक्षिक तथा व्यावहारिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार सेयर बजार अभ्यास प्रतियोगिताले विद्यार्थीलाई वास्तविक रकम लगानी नगरी बजारको व्यवहार बुझ्न, लगानी रणनीति बनाउन तथा निर्णय क्षमता विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ। प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग गरेको इस्लिङ्टन कलेज र मनीमेज इस्लिङ्टन कम्युनिटीप्रति सन सेक्युरिटिजले आभार व्यक्त गरेको छ। सन सेक्युरिटिजले आगामी दिनमा पनि विद्यार्थी तथा युवा पुस्तालाई लक्षित गर्दै वित्तीय साक्षरता, पूँजी बजार शिक्षा तथा व्यावहारिक लगानी ज्ञान अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गुहेश्वरी फाइनान्सले ललितपुरमा १७ करोडमा किन्यो जग्गा
काठमाडौं । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडले ललितपुरमा १६ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेको छ । कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई दिएको जानकारीअनुसार सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम ललितपुर महानगरपालिका–३ मा रहेको जग्गा खरिद गरिएको हो । कम्पनीले सिट नम्बर ३६, कित्ता नम्बर १४० को लालपुर्जाअनुसार क्षेत्रफल १२ आना जग्गा १६ करोड ८४ लाख ९० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उक्त जग्गा संस्थाको स्वःप्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो । जग्गा खरिदसम्बन्धी निर्णय र कारोबारबारे कम्पनीले नेप्सेलाई जानकारी गराएको हो । गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रियस्तरको ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्था हो ।
