मौद्रिक नीतिमा बैंकरको प्रतिक्रिया: भाषा अस्पष्ट, सुविधामा दुविधा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति विगतको भन्दा भिन्न भएका बैंकरहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका धेरै व्यवस्था कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सर्कुलर र निर्देशन आएपछि मात्रै स्पष्ट हुने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले यसपटकको मौद्रिक नीति विगतको भन्दा फरक ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिए । उनका अनुसार यसअघि नियामकीय व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमै समेट्ने चलन रहेकोमा यसपटक गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले त्यो अभ्यास हटाएर ‘प्योर’ मौद्रिक नीतिको रूपमा दस्तावेज ल्याएका छन् । कोइरालाले बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै विषय सर्कुलरमार्फत सम्बोधन हुने अपेक्षा व्यक्त गर्दै सरसर्ती हेर्दा मौद्रिक नीति राम्रो आएको बताए । विदेशी ऋणपत्रमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था, बैंकहरूको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उनले सकारात्मक रूपमा लिए । उनका अनुसार वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर कुनै पनि दरमा परिवर्तन नगरिनु पनि नीति निर्माणको सन्तुलित पक्ष हो । उनले डिरेक्टिभ वा निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई मौद्रिक नीतिमा नराख्ने अभ्यास पनि सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि, अन्य धेरै विषयमा थप प्रतिक्रिया दिन निर्देशन वा सर्कुलर पर्खिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विशेषगरी व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्था कुन तहसम्म लागू हुन्छ भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइनसकेको उनले बताए । ‘असीमित दायित्वबाट मुक्त गरिने भनिएको छ, तर त्यो सर्कुलरमा कसरी आउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ,’ कोइरालाले भने । माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समेत रहेका कोइरालाले ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यलाई पनि अर्थतन्त्रको आवश्यकतासँग जोडेर हेरे । उनका अनुसार ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न करिब ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार आवश्यक पर्ने भएकाले मौद्रिक नीति वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने ढंगले आएको देखिन्छ । लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने विषयमा भने उनले सरकारको भूमिका बढी महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘मनोबल बढाउन सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनु आवश्यक छ, मौद्रिक नीतिले मात्रै त्यसमा ठूलो असर गर्ने देखिँदैन,’ उनले भने । यस्तै, एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले मौद्रिक नीतिले कुन दिशामा जाने र व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट नभएको बताए । उनका अनुसार यसबारे वास्तविक चित्र सर्कुलर आएपछि मात्रै खुल्नेछ । खालिङले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानबारे पनि थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए । उनले विदेशी मुद्रा खरिदपछिको व्यवस्थापन, विनिमय जोखिम नहुने गरी केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने उपकरणमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था कुन देश वा कुन प्रकृतिका उपकरणका लागि हो भन्ने कुरा सर्कुलरबाट मात्रै स्पष्ट हुने बताए । उनका अनुसार लगानीको अवसर दिइएको उल्लेख भए पनि त्यो कत्तिको उपयोगी हुन्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । उनले मौद्रिक नीतिमा सहजीकरणको कुरा धेरै उठाइए पनि त्यो कसका लागि हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । ‘यो सहजीकरण कर्जा लिनेका लागि हो कि कर्जा दिने संस्थाका लागि हो भन्ने विषय अझै खुल्न बाँकी छ,’ खालिङले भने । व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि उनले व्यावहारिक प्रश्न उठाए । उनका अनुसार यदि पर्सनल ग्यारेन्टी नै नलिने दिशामा नीति जाने हो भने बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा थप सतर्कता अपनाउन सक्छन् । चेक अनादरसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा खुकुलोपन आए चेकको विश्वसनीयतामै असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘कालोसूचीको डरले मानिसहरू जथाभावी चेक काट्न हिच्किचाउँथे । यदि त्यो नियन्त्रण कमजोर बनाइयो भने समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने । खालिङले विगतका मौद्रिक नीतिमा केही हदसम्म स्पष्ट दिशा दिइने गरेको स्मरण गर्दै यसपटकका धेरै व्यवस्था व्याख्याको प्रतीक्षामा रहेको बताए । ‘पहिलेका मौद्रिक नीतिमा के गर्ने भन्ने केही संकेत हुन्थ्यो, यसपटक धेरै कुरा खुलाइएको छैन,’ उनले भने ।
मोरङका गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीविरुद्ध तीन दिन म्याद थप
काठमाडौं । गुण्डा नाइके अभिषेक गिरीलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति पाएको छ । सीआईबीका प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले उनलाई अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन दिनको म्याद थप गरेको जानकारी दिए । सीआईबीले सोमबार (हिजो) मोरङको विराटनगर महानगरपालिका ८, मधुमाराका गिरीलाई पक्राउ गरेको थियो। यसकारण अदालतबाट रिहा हुनासाथ अभिषेक गिरी पक्राउ परे
सुनसहित पक्राउ परेका गुप्ताको ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ जफत
काठमाडौं । विशेष अदालतले बलरामप्रसाद गुप्ताको साथबाट बरामद भएको ६ केजी सुन र ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ । मंगलबार (आज) विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सम्पत्ति (शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम उक्त रकमको स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि अदालतले रकम जफत गर्ने फैसला सुनाएको हो । गुप्ता ६ केजी सुन र ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ नगदसहित पक्राउ परेका थिए । बरामद भएको ६ केजी सुनको हकमा सुन चोरी निकासी पैठारी तस्करी मुद्दामा यसअघि नै कसुर ठहर भई फैसला अन्तिम भइसकेको छ। सुन तस्करीसँगै बरामद भएको उक्त नगदका सम्बन्धमा अभियोजन पक्षले यो रकम अवैध सुनकै कारोबारबाट आर्जित भएको दाबी गरेको थियो । नगद सुन कारोबारकै रकम भनेर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पेश हुन सकेन । गुप्ताले आफ्नो साथबाट बरामद भएको उक्त ठूलो परिमाणको नगद कहाँबाट र कसरी प्राप्त भएको हो भन्ने कुराको कुनै वैध स्रोत वा प्रमाण पेश गर्न सकेनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गतको कसूर (सम्पत्ति शुद्धीकरण) नै भएको पुष्टि नभए तापनि स्रोत नखुलेको रकम राख्नु सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुर हुने ठहर अदालतले गरेको छ । ‘गुप्ताले स्रोत प्रमाणित गर्न नसकेको उक्त नगदका हकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २८ को उपदफा (२) बमोजिम जफत हुने ठहर्छ,’ फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । अदालतको फैसलाले स्रोत नखुलेको उक्त ७३ लाख ३० हजार ५०० रुपैयाँ अब सरकारी कोषमा जाने भएको छ ।
शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण संस्थालाई नवीकरण गर्न मन्त्रालयको निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सेवा (कन्सल्टेन्सी) लाई अनिवार्य नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखाले सूचना जारी गर्दै पूर्वतयारी कक्षा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी अनुमति प्राप्त संस्थाहरूलाई असार २२ गतेदेखि साउन ४ गतेभित्र मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमार्फत नवीकरण गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्र आवेदन नदिने संस्थाको निवेदनमाथि कुनै कारबाही नहुने तथा नवीकरण नगरेका संस्थालाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त संस्थाको सूचीमा समावेश नगरिने स्पष्ट गरेको छ । नवीकरणका लागि संस्थाले कर चुक्ता प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कम्पनी अद्यावधिक, वार्षिक कार्य विवरण, मन्त्रालयबाट प्राप्त स्वीकृति तथा अघिल्लो नवीकरणपत्र, शाखा कार्यालय सञ्चालनको प्रमाण, घरभाडा सम्झौता, आधिकारिक प्रतिनिधिको विवरण तथा निर्देशिकाले तोकेका अन्य आवश्यक कागजात अनलाइनमार्फत पीडीएफ स्वरूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आवेदन भरेपछि सबै विवरण पुनः जाँच गरी सबमिट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मन्त्रालयबाट विवरण प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै प्रणालीबाट सिर्जना हुने भौचरमार्फत राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । अन्य माध्यमबाट तिरेको राजस्व मान्य नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सूचनाअनुसार नवीकरण शुल्क २० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि नवीकरण नगरेका आर्थिक वर्षका लागि भने प्रत्येक वर्ष २ हजार रुपैयाँ का दरले थप शुल्क बुझाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले आवेदन फाराममा गलत विवरण प्रविष्ट गर्दा उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्था स्वयंले लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै अनलाइन आवेदन भर्ने क्रममा समस्या आए मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखामा कार्यालय समयभित्र सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।
यसकारण अदालतबाट रिहा हुनासाथ अभिषेक गिरी पक्राउ परे
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीलाई विश्वासमा पारी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको आरोपमा अभिषेक गिरी सोमबार विराटनगरबाट पक्राउ परे । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका ८, मधुमारा घर भएका गिरीलाई पक्राउ गरेको हो । सीआईबीका अनुसार गिरीले निर्माण व्यवसायी सुभाष श्रेष्ठलाई विभिन्न उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग आफ्नो चिनजान र पहुँच रहेको भन्दै आयोजनाहरूको ठेक्का पारिदिने प्रलोभन देखाएका थिए । ठेक्काको काम समेत आफ्नो कम्पनी (आर सी सप्लायर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालि) मार्फत नियमानुसार सम्पन्न गरिदिने आश्वासन दिई उनले श्रेष्ठलाई विश्वासमा पारेका थिए । गिरीले सम्झौताअनुसार काम नगरी उल्टै ठेक्का रद्द गराई श्रेष्ठलाई आर्थिक हानी–नोक्सानी पुर्याएको उजुरीमा उल्लेख छ । गिरीले श्रेष्ठको निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारीसाधनहरू कब्जामा लिएको र त्यसमध्ये केही साधनहरू धनीलाई जानकारी नै नदिई कवाडीमा बिक्री गरेका थिए । गिरीले श्रेष्ठलाई डर र त्रासमा पारी काठमाडौंमा रहेको घरजग्गा समेत आफ्नो नाममा राजीनामा पास गराएको उजुरीमा बताइएको छ । श्रेष्ठले अन्य व्यक्तिहरूबाट पाउनुपर्ने रकम समेत गिरीले दबाब दिएर आफ्नै नाममा चेक काट्न लगाउने गरेका थिए। गिरीले आर्थिक लाभ लिएको र श्रेष्ठलाई पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा धराशायी बनाएको सीआइबीले जनाएको छ। ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २२ गते गिरीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । अदालतको अनुमतिलगत्तै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर सीआईबीले थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
पुरस्कार विजेता प्रोटोन ई.एमएएस-५ नेपालमा आउँदै
काठमाडौं । नेपालको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बजारमा नयाँ विकल्प थपिने भएको छ । जगदम्बा मोटर्सले विश्वस्तरीय पुरस्कार प्राप्त कम्प्याक्ट विद्युतीय एसयूभी प्रोटोन ई.एमएएस–५ छिट्टै नेपाली बजारमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार पूर्ण रूपमा विद्युतीय यो एसयूभी आधुनिक प्रविधि, स्मार्ट फिचर र विश्वस्तरमा प्रमाणित गुणस्तरका साथ नेपाली ग्राहकका लागि ल्याउन लागिएको हो । बदलिँदो जीवनशैली र विद्युतीय सवारीको बढ्दो मागलाई लक्षित गर्दै विकसित गरिएको ई.एमएएस–५ ले सुरक्षित, सहज र आधुनिक ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रोटोनले विश्वका अग्रणी अटोमोबाइल समूहहरूमध्ये एक जिलीसँगको रणनीतिक सहकार्यमा यो मोडल विकास गरेको जनाएको छ । जिलीको अत्याधुनिक विद्युतीय प्रविधि र प्रोटोनको इन्जिनियरिङ क्षमताको संयोजनले गाडीलाई विश्व बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाएको कम्पनीको दाबी छ । प्रोटोन ई.एमएएस–५ ले हालै मलेसियाको प्रतिष्ठित एलायन्स डीएसएफ भेहिकल अफ द इयर अवार्ड–२०२६ अन्तर्गत ‘इलेक्ट्रिक कम्प्याक्ट भेहिकल अफ द इयर’ उपाधि जितिसकेको छ । आधुनिक डिजाइन, उन्नत विद्युतीय प्रविधि, आरामदायी फिचर र दैनिक प्रयोगका लागि उपयुक्त विशेषताका आधारमा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ई.एमएएस–५ मा सामान व्यवस्थापनका लागि तीनवटा स्मार्ट स्टोरेज सुविधा समावेश गरिएको छ । यसमा अगाडि ७० लिटर क्षमताको फ्रङ्क (फ्रन्ट स्टोरेज), सिटमुनि २८ लिटर क्षमताको स्टोरेज र सेन्टर कन्सोलमुनि २० लिटर क्षमताको स्टोरेज रहेको छ । कम्पनीका अनुसार यी सुविधाले दैनिक प्रयोगका सामग्री व्यवस्थित राख्न र गाडीभित्रको स्थानको प्रभावकारी उपयोग गर्न सहयोग गर्नेछ । जगदम्बा मोटर्सले प्रोटोन ई.एमएएस–५ ले नेपाली ग्राहकलाई आधुनिक प्रविधि, सुरक्षा, व्यवहारिकता र उत्कृष्ट मूल्य–प्रतिफल उपलब्ध गराउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार विश्वस्तरीय पुरस्कार प्राप्त यो विद्युतीय एसयूभी छिट्टै नेपाली बजारमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।
अब गृह प्रशासनको यात्रा सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ : गृहमन्त्री
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह प्रशासनलाई केवल ‘ट्रेडिसनल सेक्युरिटी एजेन्सी’मा मात्र सीमित नराखी दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको आधारको रूपमा अगाडि बढाइने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी प्रत्येक नागरिकको जीउधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु गृह प्रशासनको मुख्य दायित्व भएको बताए । बजेट छलफलमा प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गर्दै मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्ने उनको भनाइ छ । गृहमन्त्री गुरुङले भूकम्प तथा मनसुनजन्य विपद् प्रभावित घरपरिवारको आवास पुनःनिर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिइरहेको स्पष्ट पारे । 'आगामी वर्षका लागि जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास र सरकारी भवन पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ', उनले भने । दुवै जिल्लामा प्राविधिक कर्मचारी थप गरी निजी आवास पुनःनिर्माण गर्न आगामी वर्षका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको स्रोत सहमति अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ र पुनःनिर्माणका लागि निरन्तर कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी आवासको लागिप्रति परिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराइएको थियो । सो पश्चात प्राविधिक टोलीले दिएको क्षतिग्रस्त निजी घरको विस्तृत क्षति मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले दुवै जिल्लाका पुनःनिर्माणतर्फ ४१ हजार २९७ वटा, रेट्रोफिटतर्फ ११ हजार ९९६ वटा, सामान्य मर्मततर्फ २१ हजार ९९४ वटा घरको सिफारिस गरेको छ । 'गृह प्रशासनको अबको यात्रा कागजी आश्वासन र भाषणमा होइन जनताले भुइँ तहमा प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने सुरक्षा, सुशासन र निष्पक्षताको ठोस नतिजामा देखिनेछ', उनले भने, 'यस कार्यको लागि म आफैँ जिल्लामा गइ अनुगमन गरिरहेको छु । यसबाट प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार कार्य अगाडि बढाउनेछु ।'
आर्थिक दवावमा परेका ऋणीका लागि कर्जा पुनर्संरचनाको तयारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेका संस्थाहरू यदि कसैले चलाउने गरि राम्रो योजनासहित बैंकमा आयो भने त्यसका लागि अनुमती दिन सक्ने गरि व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार विभिन्न कारणले आर्थिक दबाब (स्ट्रेस) मा परेका ऋणीलाई राहत दिन कर्जा पुनर्संरचना (रिस्ट्रक्चरिङ) सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ । त्यस्तै, पुँजी कोष (क्यापिटल फन्ड) को दबाबका कारण कर्जा विस्तार गर्न कठिनाइ भोगिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यक परे पुँजी वृद्धि गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिने उनले बताए । डा. तिमिल्सिनाले सरकारले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक नीति तथा व्यवस्था लागू गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल रास्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलले रेमिट्यान्स बढेको कारण तरलताको बाढी रहेको बताए । उनले लोन लस प्रोभिजन सम्बन्धि अध्ययन भैरहेको जानकारी दिएका छन् ।
