विकासन्युज

बैंकिङ कसूरमा दोषी ठहरिएका लक्ष्मण थोकर पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसूर मुद्दामा दोषी ठहर भई फरार रहेका लक्ष्मण थोकर पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले उनलाई काठमाडौं महानगरपालिका–२७, महाबौद्धबाट मंगलबार (आज) पक्राउ गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले असोज २ गते दक्षिणकाली नगरपालिका–६ का ४२ वर्षीय थोकरलाई बैंकिङ कसूर मुद्दामा १ करोड ३ लाख रुपैयाँ बिगो, बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो । पुष्पाञ्जली लक्की निर्माण सेवाका सञ्चालकसमेत रहेका थोकर फैसला कार्यान्वयन नगरी फरार रहेका थिए ।  उनी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा लुकिछिपी बस्दै आएको भन्ने सूचनाका आधारमा प्रहरीले खोजी गरेको थियो । सोही क्रममा उनी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका थोकरलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

ग्लोबल आइएमई बैंकको एसीईओ बने बुद्धि अकेला

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (एसीईओ) पदमा बुद्धि अकेला बढुवा भएका छन् । यसअघि उनी बैंकको नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) पदमा कार्यरत थिए । बैंकिङ क्षेत्रमा २२ वर्षभन्दा लामो अनुभव सँगालेका अकेलाले सन् २००४ मा नेपाल बैंक लिमिटेडबाट नायब प्रबन्धकका रूपमा आफ्नो बैंकिङ करिअर सुरु गरेका थिए । उनी सन् २००६ देखि ग्लोबल आइएमई बैंकमा निरन्तर आबद्ध छन् । आफ्नो लामो बैंकिङ यात्राका क्रममा उनले एकीकृत जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार, शाखा सञ्चालन, कर्जा प्रशासन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण जस्ता प्रमुख विभागहरूमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।  साथै उनले बैंकको प्रमुख जोखिम अधिकृत (सीआरओ) को जिम्मेवारी समेत सम्हालेका थिए । यसका साथै अकेलाले बैंकको सहायक कम्पनी ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सञ्चालक समिति अध्यक्षको भूमिकासमेत सम्हाल्दै आएका छन् ।  अकेलाले पोखरा विश्वविद्यालयबाट व्यवसाय प्रशासनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) गरेका छन् ।  उनको लामो बैंकिङ अनुभव, जोखिम व्यवस्थापन तथा समग्र कार्यसञ्चालन दक्षताले बैंकको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ ।

प्रहरीको चारैवटा विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमा

काठमाडौं । बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयले विधि विज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यालय परिसरमा सञ्चालन भएको नेपाल प्रहरीको चौथो विधि विज्ञान प्रयोगशाला हो । अपराध अनुसन्धानलाई छिटो, छरितो, वैज्ञानिक, विश्वसनीय र प्रमाणमुखी बनाउन उक्त प्रयोगशाला  गत २२ गते देखि सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अबीनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अुनसार काठमाडौं, धरान र नेपालगंजमा समेत नेपाल प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाहरू रहेका छन् । प्रयोगशालामा लागूऔषध परीक्षणका साथै बायोलोजी, सिरोलोजी र डीएनएका नमुना परीक्षणहरू समेत सुरू गरिएको छ । प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएसँगै हाल सम्म विभिन्न घटनाबाट संकलित १ सय ५० वटा भन्दा बढी नमुनाहरूको परीक्षण गरिएको छ ।  भोटेकोशी बाढीसँग सम्बन्धित १५ वटा नमुनाहरूको परीक्षण गरी प्रतिवेदन समेत तयार गरिएको छ । लागूऔषधको हकमा अधिकतम १० दिनभित्र परीक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाइएको छ । प्रयोगशालामा बागमती प्रदेशका मकवानपुर, चितवन र सिन्धुली तथा मधेश प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाही जिल्लाहरूबाट शव पहिचान तथा अन्य फरेन्सिक परीक्षणका लागि नमुनाहरू प्राप्त हुन्छन् । अपराध अनुसन्धानमा प्रमाणको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा वैज्ञानिक परीक्षणसँगै अपराधसँग सम्बन्धित तथ्यको विश्लेषणमा प्रयोगशालाले विशेष भूमिका निर्वाह गर्दछ ।  वैज्ञानिक परीक्षणबाट प्राप्त प्रमाणले अनुसन्धानलाई थप विश्वसनीय बनाउन तथा अदालतमा बलियो प्रमाण प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा समेत मद्दत गर्दछ ।

दुई लाख धरौटीमा प्रसाईं रिहा

काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।  मंगलबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंका न्यायाधीश उमेशप्रसाद मैनालीको इजलासले प्रसाईंलाई दुई लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीले उनलाई असोज १२ गते पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्ध साइबर अपराधमा अनुसन्धान भइरहेको छ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद रचना खतिवडाको उजुरीका आधारमा प्रसाईं पक्राउ परेका थिए। खतिवडा जेनजी शहीद रसिक खतिवडाकी आमा हुन्। शहीदलाई लिएर प्रसाईंले सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी गरेको आरोप छ।

२७ पदाधिकारी पदमा ४१ जनाको उम्मेदवारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको तेस्रो दिन मंगलबार नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि मनोनयन दर्ता भइरहेको छ ।  आज बिहान १२ बजेबाट सुरु भएको मनोनयन दर्ता साँझ ६ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ । जसमा हालसम्म ४१ जनाले पदाधिकारीमा मात्रै मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।  पदाधिकारीको शीर्ष पद सभापतिमा रामकृष्ण खड्कीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका  छन् । त्यस्तै, सभापति पछिको वरिष्ठ उपसभापति पदमा विश्वप्रकाश शर्माको एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।  उपसभापति पदमा भने हालसम्म १४ जनाको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्  । यस्तै, महामन्त्रीतर्फ ३ महिलासहित ११ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । सहमहामन्त्रीको विभिन्न कलस्टरमा १५ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।  नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको संशोधित विधानअनुरूप पदाधिकारी संख्या बढाएर २७ पुर्‍याइएको छ ।  यसअघि  १७ जनाको पदाधिकारी संख्या थियो ।  हालसम्म क–कसले दिए पदाधिकारीमा उम्मेदवारी ?  सभापति १.श्यामकृष्ण खड्गी वरिष्ठ उपसभापति  २.विश्वप्रकाश शर्मा उपसभापति (खुला) ३.डा. चन्द्रमोहन यादव ४.सुरेन्द्रराज पाण्डे ५.डा. मीनेन्द्र रिजाल ६.गोविन्द भट्टराई ७.देवराज चालिसे ८.मधुप्रसाद आचार्य ९.धनराज गुरुङ १०.दीपक गिरी ११.डा. चन्द्र भण्डारी समावेशी उपसभापति १२.विनोद चौधरी १३.फरमुल्लाह मन्सुर १४.जीवन परियार महिला उपसभापति १५.पुष्पा भुसाल –सीता गुरुङ महामन्त्री (महिला) १६.डिला संग्रौला १७.रिता खनाल १८.महालक्ष्मी उपाध्याय डिना महामन्त्री (खुला) १९.शंकर तिवारी २०.सुनिल शर्मा २१.नैनसिंह महर २२.प्रदीप पौडेल २३.गुरुराज घिमिरे २४.अमरसिंह पुन २५. डा.सन्तोष उपाध्याय २६. उदयशमशेर जबरा  सहमहामन्त्री (महिला) २७.प्रतिमा गौतम सहमहामन्त्री (खुला) २८.देवेन्द्रराज कँडे २९.रामहरि खतिवडा ३०.डिल्लीराम सुवेदी सहमहामन्त्री (पिछडिएको क्षेत्र) ३१.जीवनबहादुर शाही ३२.मीन भाम सहमहामन्त्री (खसआर्य) ३३.मनोजमणि आचार्य ३४.अजयबाबु शिवाकोटी ३५.जगदिश्वरनरसिंह केसी सहमहामन्त्री (आदिवासी जनजाती) ३६.बहादुरसिंह लामा सहमहामन्त्री (थारु) ३७.तेजुलाल चौधरी सहमहामन्त्री (अल्पसंख्यक) ३८.आङगेलु शेर्पा सहमहामन्त्री (मुस्लिम) ३९.अब्दुल सत्तर सहमहामन्त्री (मधेशी) ४०.अभिषेकप्रताप शाह ४१.नानु बाँस्तोला

नानू बाँस्तोलाले दिइन् सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ नानू बाँस्तोलाले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनमा सहमहामन्त्री पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् । बाँस्तोलाले कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मंगलबार भइरहेको मनोनयन दर्ता प्रक्रियाअन्तर्गत सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएकी हुन् । उनी कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । बाँस्तोला विद्यार्थी जीवनदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएकी छिन् । उनले नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य, नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य तथा कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेकी छिन् । उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकका रूपमा समेत सक्रिय रहँदै आएकी छिन् । कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा विभिन्न समूह र क्लस्टरबाट सहमहामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको छ । नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता भइरहेको हो । 

हिजो विधान संशोधनको विरोधमा गगन, आज आफ्नै लगन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा तत्कालीन महामन्त्रीका उम्मेदवार गगनकुमार थापाले महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप्ने तत्कालीन नेतृत्वको प्रयासको विरोध गरेका थिए । पाँच वर्षपछि भने परिस्थिति उल्टिएको छ । अहिले उनै थापा कांग्रेसका सभापति छन् । १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रले उनकै नेतृत्वमा संशोधित विधान पारित गरेको छ । उक्त संशोधनले केन्द्रीय कार्यसमिति र पदाधिकारीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । १४ औं महाधिवेशनअघि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समितिले पदाधिकारी संख्या बढाउने गरी विधान संशोधनको तयारी गरेको थियो । त्यतिबेला महामन्त्री पदका उम्मेदवार रहेका थापाले यसको विरोध गरेका थिए ।  ‘पार्टी महाधिवेशनको एक दिनअघि विधान संशोधन गरी पदाधिकारी थप्न थाल्यौं भने त्यसले बेथिति निम्त्याउँछ,’ उनले भनेका थिए । थापाले महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप्ने प्रक्रियामाथि आपत्ति जनाएका थिए । त्यसबाट उनले तत्कालीन नेतृत्वको राजनीतिक उद्देश्य वा गुट व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । थापाले देउवाले गुट व्यवस्थापनकै लागि पद थप्न खोजेका भन्ने  आरोपसमेत लगाएर त्यसको विरोध गरेका थिए ।  तर तिनै थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनको बन्दसत्रले संशोधित विधान पारित गरेको छ । पारित संरचनाअनुसार केन्द्रीय कार्यसमिति २९७ सदस्यीय हुनेछ । वरिष्ठ उपसभापति पद नयाँ सिर्जना गरिएको छ । अब कांग्रेसमा १ जना वरिष्ठ उपसभापति रहनेछन् । त्यस्तै, उपसभापति ४ जना हुनेछन् भने महामन्त्री ३ जना हुनेछन् । कांग्रेसमा सहमहामन्त्री १५ जना हुने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष १ जना र प्रवक्ता १ जना रहने अघिल्लो व्यवस्थालाई भने निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै, सभापतिबाट मनोनीत हुने ६६ केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसरी हेर्दा १४औं महाधिवेशनले पारित गरेको १६७ सदस्यीय संरचना बढेर २९७ सदस्यीय भएको छ र पदाधिकारीको संख्या १४ बाट २६ पुगेको छ । अहिले संख्या किन बढाइयो ? महामन्त्री प्रदीप पौडेल नेतृत्वको विधान संशोधन समितिको तर्कअनुसार कांग्रेसमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढेको छ । १४औं महाधिवेशनमा ४ हजार ७४३ प्रतिनिधि रहेकोमा अहिले ७ हजार ५०० भन्दा बढी प्रतिनिधि छन् । पौडेलले केन्द्रीय संरचनाको आकार सदस्यताको अनुपातमा ठूलो नभएको बताएका छन् । उनले युवा सहभागिता बढाइएको र जनसम्पर्क समिति, बुद्धिजीवी, श्रमिक तथा द्वन्द्वपीडितलगायत समूहलाई प्रतिनिधित्व दिइएको बताएका छन् । उनले नेतृत्वमा जाने आकांक्षी बढेकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको बताए । त्यसैले संख्या बढाउनुको कारण केवल गुट व्यवस्थापन हो भन्नु तथ्य नभएर त्यो आलोचकको व्याख्या वा राजनीतिक दाबी भएको पौडेलको भनाइ  छ । तर आकांक्षी व्यवस्थापन पनि एउटा कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ कांग्रेसकै महामन्त्री पौडेलको सार्वजनिक भनाइबाट पुष्टि हुने कांग्रेसका अर्को समूहका नेताहरू बताउँछन् ।  नेता डा. प्रकाशशरण महतले गगन आफ्नै बोलीमा अडिन नसकेको टिप्पणी गरे । ‘अहिले गगन थापा सभापति छन् । उनकै नेतृत्वमा कांग्रेसको विधान संशोधन भएर पदाधिकारी १४ बाट २६ र केन्द्रीय कार्यसमिति १६७ बाट २९७ सदस्यीय बनेको छ,’ डा. महतले भने । हिजो देउवा नेतृत्वले पदाधिकारी बढाउँदा बेथिति देख्ने थापा अहिले आफै नेतृत्वमा पुगेपछि त्यसभन्दा ठूलो संरचना बनाइरहेका छन् । त्यसैले उनको पुरानो राजनीतिक मापदण्ड र अहिलेको व्यवहारबीच असंगति देखिने डा. महतको दाबी छ ।  यो दाबीलाई समर्थन गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार स्वयं थापाको पुरानो अभिव्यक्ति भएको डा. महतले औंल्याए । तर अर्को पक्ष भने आजको कांग्रेस १४औं महाधिवेशनको कांग्रेस नभएको दावी गर्छ । केन्द्रीय सदस्य छन्द पहराई भन्छन्, ‘प्रतिनिधि संख्या बढेको छ, नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढेको छ र समावेशी प्रतिनिधित्व विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’ त्यसैले अहिलेको संरचनागत परिवर्तनलाई २०७८ को परिस्थितिसँग हुबहु तुलना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ । अडान बदलियो कि परिस्थिति ? राजनीतिक विश्लेषक परसुराम घिमिरेका अनुसार यस बहसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष यही हो । उनी भन्छन्, ‘गगन थापाले आफ्नो पुरानो भनाइ फिर्ता लिएका छन् भन्ने कुनै स्पष्ट सार्वजनिक अभिलेख भेटिँदैन । उनले अहिलेको विधान संशोधनलाई २०७८ मा आफूले विरोध गरेको प्रक्रियाभन्दा किन फरक भनेर स्पष्टीकरण पनि स्पष्ट दिएको देखिँदैन ।’  गगनको २०७८ को अभिव्यक्ति र अहिलेको निर्णयबीच स्पष्ट तुलना हुने अवस्था बनेको घिमिरेको दाबी छ । यही विषयले नै गगन थापामाथि राजनीतिक प्रश्न खडा गर्ने कांग्रेसका अर्का नेता कृष्णप्रसाद खरेल दाबी गर्छन् । कांग्रेस गुल्मी काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति समेत रहेका खरेल प्रश्न गर्छन्, ‘हिजो महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन गर्नु बेथिति थियो भने आजको संशोधन त्यसबाट कसरी फरक छ ?’ ‘यदि फरक छ भने त्यसको आधार के हो ? पार्टीको आकार बदलिएको हो ?,’ उनी प्रश्न थप्छन् । विश्लेषक घिमिरेका अनुसार अहिलेको विवाद २९७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति आवश्यक छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि केही गहिरो छ । यो प्रश्न कांग्रेसको विधानभन्दा पनि राजनीतिक मापदण्डको स्थिरतासँग जोडिएको बताउँछन् उनी ।

नेपाल कोर एफएचआईआर कार्यान्वयन निर्देशिका स्वीकृत

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल कोर एफएचआईआर कार्यान्वयन निर्देशिकाको संस्करण १.०.० स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।  निर्देशिकाले नेपालका स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख तथा अस्पताल सूचना प्रणालीमा बिरामीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण भण्डारण तथा एक–आपसमा आदानप्रदान गर्ने साझा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । निर्देशिकाले बिरामी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्था, रोग, प्रयोगशाला, औषधि, खोप तथा प्रेषणलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणको ढाँचामा एकरूपता कायम गर्ने आधार तय गरेको छ । यससँगै विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोग भइरहेका विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणालीबीच अन्तरसञ्चालनयोग्यता कायम गर्न राष्ट्रिय आधार तयार भएको छ । निर्देशिका पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरण विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा छरिएर रहने अवस्थालाई कम गर्दै आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्थाबीच सूचना आदानप्रदान गर्न सहज हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  बिरामी एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा प्रेषण हुँदा यसअघि गरिएको उपचारको विवरणसमेत उपलब्ध हुने, एउटै स्वास्थ्य परीक्षण पटक९पटक गर्नुपर्ने अवस्था घट्ने, स्वास्थ्य बीमाको दाबी प्रशोधनमा सहजता हुने तथा राष्ट्रियस्तरमा गुणस्तरीय र तुलनायोग्य स्वास्थ्य तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका विद्युतीय माध्यमबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, शैक्षिक तथा अनुसन्धान संस्था र अन्य सरोकारवालाका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।