इजरायलका स्याहार केन्द्रमा १ हजार ४६४ नेपाली कामदारका लागि आवेदन खुला
काठमाडौं । इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा गम्भीर अपांगता भएका व्यक्तिको स्याहारका लागि सहायक कामदारको आवेदन खुलेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार एक हजार १३२ जना महिला र ३३२ जना पुरुष गरी कुल एक हजार ४६४ जना कामदार माग गरिएको हो । आवेदन दिन २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । इच्छुकले भदौ २३ गते राति १२ बजेदेखि असोज २६ गते राति ११ बजेर ५९ मिनेटसम्म अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । आवेदन वैदेशिक रोजगार विभागको वेबसाइटमार्फत दिन सकिने विभागले जनाएको छ । छनोट भएका कामदारले मासिक ६ हजार ४४३.८५ इजरायली मुद्रा तलब पाउनेछन् । इजरायली सरकारको नियमानुसार अतिरिक्त कामको सुविधासमेत उपलब्ध हुने सूचनामा उल्लेख छ । कामदारले सातामा ४२ घण्टा अनिवार्य काम गर्नुपर्नेछ भने हप्तामा एक दिन बिदा पाउनेछन् । वार्षिक बिदा भने इजरायली कानुनअनुसार हुने विभागले जनाएको छ । कामदारका लागि खानाको व्यवस्था नहुने भए पनि बस्ने व्यवस्था रोजगारदाताले गर्नेछ । तर, बसोबासका लागि लाग्ने खर्च भने कामदार स्वयंले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
पार्टी त्यागेपछि कांग्रेसले गुमायो ३ वडाअध्यक्षसहित ७ जना जनप्रतिनिधि
काठमाडौं । दल त्याग गरेपछि नेपाली कांग्रेसबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित सात जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू अन्य राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेको जानकारीसहित आयोगमा पठाएको विवरणका आधारमा उनीहरूको निर्वाचित पद रिक्त भएको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ को उपदफा (१) तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिम आयोगले भदौ २२ गते उनीहरूको पद रिक्त भएको निर्णय गरेको जनाएको छ । पद रिक्त हुनेमा खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका-३ का वडा अध्यक्ष जेफर राई, इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका-३ का वडा अध्यक्ष राम घिमिरे र भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका-६ का वडा अध्यक्ष विक्रम वन सन्यासी रहेका छन् । त्यस्तै, भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाका गाउँ कार्यपालिका सदस्य ललित कुमार राई, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-३ का वडा सदस्य माधव अर्याल, सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका-१ का वडा सदस्य हरि प्रसाद रेग्मी र मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका-५ का वडा सदस्य कृष्ण प्रसाद थकालीको पद पनि रिक्त भएको आयोगले जनाएको छ ।
संकटा फुटबल क्लबले साढे २ करोडमा भाडामा लियो वायुसेवा निगमको भवन
काठमाडौं । संकटा फुटबल क्लबले नेपाल वायुसेवा निगमको कान्तिपथस्थित प्रधान कार्यालय भवनका पसल कवल दुई वर्षका लागि भाडामा लिएको छ । निगमको प्रधान कार्यालय भवनको दक्षिणतर्फ टेबहाल सडकतर्फ रहेका ई र एफ खण्डका कुल ३ हजार ४ सय ९६ वर्गफिट क्षेत्रफलका पसल कवल भाडामा लगाउन निगमले सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राप्त बोलपत्रमध्ये संकटा फुटबल क्लब छनोट भएको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार क्लबले बहाल करसहित प्रतिवर्गफिट प्रतिमहिना ३ सय ७ रुपैयाँ भाडा कबोल गरेको छ । दुई वर्षका लागि क्लबले कबोल गरेको कुल बहाल रकम २ करोड ५७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । निगमले गत साउन २० गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आफ्नो नाममा दर्ता रहेको कान्तिपथस्थित प्रधान कार्यालय भवनको दक्षिणतर्फ टेबहाल सडकतर्फ रहेका पसल कवल दुई वर्षका लागि भाडामा लगाउन इच्छुक व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राप्त सिलबन्दी बोलपत्रमध्ये सारभूत रूपमा प्रभावग्राही रहेको संकटा फुटबल क्लबको बोलपत्र छनोट गर्ने निर्णय भएको निगमले जनाएको छ ।
‘सुशासन छैन भने दुई तिहाइ बहुमतले पनि स्थिरता दिन सक्दैन’
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सुशासनबिना संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले समेत राजनीतिक स्थिरता दिन नसक्ने बताएकी छन् । जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सन्देश जारी गर्दै कार्कीले आन्दोलनले राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएको बताएकी हुन् । उनका अनुसार राजनीतिक स्थायित्व संसदीय गणितले नभई शासकको चरित्र र कार्यशैलीले निर्धारण गर्छ । त्यसैले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन र नागरिकको सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने उनले बताएकी छन् । कार्कीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र त्यसबाट सिर्जित पीडालाई स्मरण गर्दै त्यस्तो घटना फेरि दोहोरिन नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार र चनाखो बन्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । उनले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उज्ज्वल भविष्यको मागसहित नवयुवाहरूले सडक र डिजिटल सञ्जालबाट आवाज उठाउँदा उक्त आवाज दबाउने नाममा निर्दोष युवाले ज्यान गुमाउनुपरेको बताएकी छन् । कैयौँ युवा जीवनभर अपाङ्गताको पीडा बेहोर्नुपर्ने गरी घाइते भएको पनि उनले उल्लेख गरेकी छन् । आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति भएको तथा कैयौँ राष्ट्रिय सम्पदा र धरोहर गुमेको स्मरण गर्दै कार्कीले त्यसबाट राष्ट्रको जीवनमा लागेको घाउ सायदै कहिल्यै पुरिने बताएकी छन् । ‘अब त्यस्तो दिन कदापि दोहोरिनुहुँदैन,’ उनले भनेकी छन्, ‘सुशासन र परिवर्तनका लागि जनता फेरि सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन आ-आफ्नो ठाउँबाट इमानदार, जिम्मेवार र चनाखो भएर कर्तव्य निर्वाह गरौँ ।’ भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै कार्कीले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेकी छन् । जेनजी आन्दोलनले राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई स्पष्ट सन्देश दिएको उल्लेख गर्दै उनले भनेकी छन्, ‘सुशासन छैन भने संसद्को दुई तिहाइ बहुमतले पनि स्थिरता दिन सक्दैन ।’ उनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विधिको शासन र नागरिकको सम्मान सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रभावकारी काम गर्न सकोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेकी छन् । यसैबीच, जेनजी आन्दोलनबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिको एक वर्ष नपुग्दै मुलुक अहिले भोटेकोसी बाढीको अर्को पीडादायी अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् । विपद्को यस दुःखद घडीमा धैर्य, जिम्मेवारी र एकताका साथ प्रस्तुत हुन आह्वान गर्दै कार्कीले एकअर्काको सहारा बनेर विपद्को सामना गर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘एकअर्काको सहारा बन्दै, दुःखमा मल्हम लगाउँदै ऐक्यबद्ध भएर विपद्को सामना गरौँ,’ उनले भनेकी छन् ।
पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक सडकमा आज सवारी चलाउन रोक
काठमाडौं । धादिङको पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गजुरी गाउँपालिका-२ फुर्केखोलामा रहेको पक्की पुल बाढीले बगाएपछि वैकल्पिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको सडक पनि मर्मतका लागि बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले सूचना जारी गर्दै परेवाटार-पिपलटार-आदमटार-बेलिनटार-मास्टर सडक मर्मतसम्भारका लागि बन्द गर्न लागिएको जनाएको हो । प्रशासनका अनुसार मंगलबार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म उक्त सडक पूर्ण रूपमा बन्द रहनेछ । सो अवधिमा उक्त मार्ग भएर सञ्चालन हुने सम्पूर्ण सवारीसाधनको आवागमनमा रोक लगाइएको छ । पृथ्वी राजमार्गमा बाढीका कारण पक्की पुल बगाएपछि परेवाटार-पिपलटार-आदमटार-बेलिनटार-मास्टर सडकलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको थियो । सडक बन्द हुने अवधिमा प्रशासनले धादिङबेँसी-सुनौलो बजार-भोर्ले-कोसीखोला-फोस्रेटार-कल्लेरीटारलगायत वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी यात्रा गर्न अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धकका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । नेपाल औषधि लिमिटेडको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनीको महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले तोकिएको योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो । समितिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र कार्यालय समयमा मन्त्रालयमा दरखास्त पेस गर्न आग्रह गरेको छ । महाप्रबन्धक पदका लागि आवश्यक योग्यता, अनुभव तथा अन्य विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आज जेनजी सहिद दिवस मनाइँदै, देशभर सार्वजनिक बिदा
काठमाडौं । आज ‘जेन्जी सहिद दिवस’ मनाइँदै छ । २०८२ भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको ‘जेन्जी’ आन्दोलनले नेपालको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याएको थियो । आन्दोलनको दबाबपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार विघटन भएको थियो भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भदौ २३ गते ‘जेन्जी सहिद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनको एक वर्षः सडकमा उठेको प्रश्न, राज्यसँग खोजिएको उत्तर
काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा एउटा पुस्ता अचानक देखिएको थिएन । त्यो पुस्ता लामो समयदेखि आफ्नो पालो कुरिरहेको थियो- बोल्ने पालो, प्रश्न गर्ने पालो र आफूले देखेको देशको भविष्यबारे निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने पालो । हातमा प्लेकार्ड थिए । मोबाइलका क्यामेरा अन थिए । सामाजिक सञ्जालमा लाइभ चलिरहेको थियो । सडकमा नाराहरू घन्किरहेका थिए । हजारौँ युवा आफ्ना असन्तुष्टि बोकेर सडकमा निस्किएका थिए । बाहिरबाट हेर्दा त्यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शनजस्तो देखिन्थ्यो । तर सडकमा उठेका आवाजहरू सुन्दै जाँदा त्योभन्दा गहिरो असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । प्रश्न सामाजिक सञ्जालको मात्र थिएन । प्रश्न थियो– राज्य नागरिकका लागि कति उत्तरदायी छ ?, योग्यता र क्षमताको मूल्य कति छ ?, रोजगारीका लागि हरेक पुस्ता विदेशिनुपर्ने हो ?, राज्यका अवसरमा पहुँच बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध नै आवश्यक छ ? र हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ ? भदौ २३ र २४ गते सडकमा देखिएको त्यो आक्रोशले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक बहसलाई नयाँ मोड दियो । आज त्यस घटनाको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । तर एक वर्षपछि पनि एउटा प्रश्न उस्तै छ– सडकमा उठेको त्यो आवाजले राज्यको चरित्र कति बदल्न सक्यो ? सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको असन्तुष्टि जेनजी पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम थिएन । उनीहरूका लागि त्यो सूचना पाउने ठाउँ थियो । आफ्नो विचार राख्ने माध्यम थियो । पढ्ने, सिक्ने, व्यापार गर्ने, रोजगारी खोज्ने र संसारसँग जोडिने माध्यम थियो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लाग्दा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक थियो । डिजिटल पुस्ताले त्यसलाई केवल एउटा प्राविधिक प्रतिबन्धका रूपमा लिएन । उनीहरूले त्यसमा आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेप देखे । विरोध सामाजिक सञ्जालमै सुरु भयो । तर केही दिनमै मोबाइलका स्क्रिनमा सीमित असन्तुष्टि सडकमा पुग्यो । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा युवा भेला हुन थाले । हातमा प्लेकार्ड बोकेका ती युवाका नारामा विस्तारै सामाजिक सञ्जालको विषयभन्दा फराकिलो असन्तुष्टि सुनिन थाल्यो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज थियो । राजनीतिक जवाफदेहिताको माग थियो । सार्वजनिक संस्थामा सुधार चाहिएको थियो । रोजगारी, समान अवसर, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताको प्रश्न थियो । यसरी एउटा निर्णयविरुद्ध सुरु भएको विरोध विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैलीमाथिको प्रश्न बन्यो । राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारका आरोप, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाइरहेको थियो । विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएपछि रोजगारी खोज्न विदेश जानुपर्ने अवस्था धेरै युवाको साझा अनुभव बनिसकेको थियो । देशमै केही गरौँ भन्ने चाहना राख्नेहरूका अगाडि पनि अनेक अवरोध थिए । उद्यम गर्न पुँजीको अभाव थियो । प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो थियो। नीतिगत अनिश्चितता थियो। बजार सीमित थियो । तर युवाको अपेक्षा रोजगारीमा मात्र सीमित थिएन । उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे । योग्यताका आधारमा अवसर चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा चिनजान खोज्न नपरोस् भन्ने चाहन्थे । राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने चाहन्थे । अर्थात्, उनीहरूको अपेक्षाको केन्द्रमा एउटा साधारण तर गहिरो कुरा थियो– राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी होस् । सडकमा उठेको आवाजको एउटा महत्वपूर्ण माग थियो- सुशासन । एक वर्षपछि वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्ने नीतिलाई अघि सारेको छ । सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ । यो निर्णयलाई प्रशासनिक खर्च घटाउने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर प्रशासनिक संरचना घट्नु मात्रै पर्याप्त हुन्छ ? सुधारको वास्तविक परीक्षा राज्यका कार्यालयमा हुन्छ । नागरिकले सेवा लिन कति समय कुर्नुपर्छ ? कति कागज बोकेर कार्यालय धाउनुपर्छ ? एउटा सामान्य कामका लागि कति पटक सरकारी ढोका ढकढक्याउनुपर्छ ? यिनै प्रश्नको उत्तरले सुशासनको वास्तविक अर्थ बताउनेछ । एक वर्षअघि सडकमा मोबाइल बोकेर उत्रिएको पुस्तालाई राज्यले पनि डिजिटल माध्यमबाटै सेवा दिन खोजिरहेको छ । ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरिएको छ । विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायतका विवरण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएका रकमको विवरणसमेत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो परिवर्तन सामान्य देखिए पनि नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा यसको अर्थ ठूलो हुन सक्छ । किनकि नयाँ पुस्ताले खोजेको राज्य यस्तो होस् भन्ने हो- जहाँ सेवा लिन नागरिकले राज्यलाई होइन, राज्यले नागरिकलाई सहज बनाओस् । तर डिजिटल सेवा विस्तारसँगै त्यसको पहुँच, विश्वसनीयता, सुरक्षा र प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन् । सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज तथा समायोजन गर्ने नीति अघि सारेको छ । सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने प्रयास भइरहेको छ । राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि सुधारको एजेन्डामा छन् । यी विषय जेनजी आन्दोलनका मागसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमता हेरिनुपर्छ भन्ने नयाँ पुस्ताको अपेक्षा थियो । विश्वविद्यालयलाई पनि दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरी शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती उस्तै छ । जेनजी आन्दोलनको एउटा विशिष्ट पक्ष यसको डिजिटल चरित्र हो । यो पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुर्किएको छ । त्यसैले डिजिटल अधिकारको प्रश्न आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण विरासत बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक छ भन्ने बहस बलियो बनेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । डिजिटल माध्यमले यो सम्भावनालाई अझ फराकिलो बनाएको छ ।
