जेनजी आन्दोलनको एक वर्षः सडकमा उठेको प्रश्न, राज्यसँग खोजिएको उत्तर
काठमाडौं । एक वर्षअघि काठमाडौंका सडकमा एउटा पुस्ता अचानक देखिएको थिएन । त्यो पुस्ता लामो समयदेखि आफ्नो पालो कुरिरहेको थियो- बोल्ने पालो, प्रश्न गर्ने पालो र आफूले देखेको देशको भविष्यबारे निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने पालो । हातमा प्लेकार्ड थिए । मोबाइलका क्यामेरा अन थिए । सामाजिक सञ्जालमा लाइभ चलिरहेको थियो । सडकमा नाराहरू घन्किरहेका थिए । हजारौँ युवा आफ्ना असन्तुष्टि बोकेर सडकमा निस्किएका थिए । बाहिरबाट हेर्दा त्यो आन्दोलन सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धविरुद्धको प्रदर्शनजस्तो देखिन्थ्यो । तर सडकमा उठेका आवाजहरू सुन्दै जाँदा त्योभन्दा गहिरो असन्तुष्टि देखिन्थ्यो । प्रश्न सामाजिक सञ्जालको मात्र थिएन । प्रश्न थियो– राज्य नागरिकका लागि कति उत्तरदायी छ ?, योग्यता र क्षमताको मूल्य कति छ ?, रोजगारीका लागि हरेक पुस्ता विदेशिनुपर्ने हो ?, राज्यका अवसरमा पहुँच बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध नै आवश्यक छ ? र हाम्रो भविष्य कहिले बदलिन्छ ? भदौ २३ र २४ गते सडकमा देखिएको त्यो आक्रोशले नेपालको राजनीतिक र सामाजिक बहसलाई नयाँ मोड दियो । आज त्यस घटनाको एक वर्ष पूरा भएको छ । आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झना र सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । तर एक वर्षपछि पनि एउटा प्रश्न उस्तै छ– सडकमा उठेको त्यो आवाजले राज्यको चरित्र कति बदल्न सक्यो ? सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको असन्तुष्टि जेनजी पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम थिएन । उनीहरूका लागि त्यो सूचना पाउने ठाउँ थियो । आफ्नो विचार राख्ने माध्यम थियो । पढ्ने, सिक्ने, व्यापार गर्ने, रोजगारी खोज्ने र संसारसँग जोडिने माध्यम थियो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लाग्दा असन्तुष्टि बढ्नु स्वाभाविक थियो । डिजिटल पुस्ताले त्यसलाई केवल एउटा प्राविधिक प्रतिबन्धका रूपमा लिएन । उनीहरूले त्यसमा आफ्नो अभिव्यक्ति र डिजिटल अधिकारमाथिको हस्तक्षेप देखे । विरोध सामाजिक सञ्जालमै सुरु भयो । तर केही दिनमै मोबाइलका स्क्रिनमा सीमित असन्तुष्टि सडकमा पुग्यो । काठमाडौंसहित देशका विभिन्न ठाउँमा युवा भेला हुन थाले । हातमा प्लेकार्ड बोकेका ती युवाका नारामा विस्तारै सामाजिक सञ्जालको विषयभन्दा फराकिलो असन्तुष्टि सुनिन थाल्यो । भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज थियो । राजनीतिक जवाफदेहिताको माग थियो । सार्वजनिक संस्थामा सुधार चाहिएको थियो । रोजगारी, समान अवसर, पारदर्शिता र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिताको प्रश्न थियो । यसरी एउटा निर्णयविरुद्ध सुरु भएको विरोध विस्तारै राज्य सञ्चालनको शैलीमाथिको प्रश्न बन्यो । राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारका आरोप, अवसरमा असमान पहुँच र राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले युवामा निराशा बढाइरहेको थियो । विश्वविद्यालयबाट डिग्री लिएपछि रोजगारी खोज्न विदेश जानुपर्ने अवस्था धेरै युवाको साझा अनुभव बनिसकेको थियो । देशमै केही गरौँ भन्ने चाहना राख्नेहरूका अगाडि पनि अनेक अवरोध थिए । उद्यम गर्न पुँजीको अभाव थियो । प्रशासनिक प्रक्रिया झन्झटिलो थियो। नीतिगत अनिश्चितता थियो। बजार सीमित थियो । तर युवाको अपेक्षा रोजगारीमा मात्र सीमित थिएन । उनीहरू निष्पक्ष प्रणाली चाहन्थे । योग्यताका आधारमा अवसर चाहन्थे । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा चिनजान खोज्न नपरोस् भन्ने चाहन्थे । राजनीतिक पहुँच नभएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने चाहन्थे । अर्थात्, उनीहरूको अपेक्षाको केन्द्रमा एउटा साधारण तर गहिरो कुरा थियो– राज्य नागरिकप्रति उत्तरदायी होस् । सडकमा उठेको आवाजको एउटा महत्वपूर्ण माग थियो- सुशासन । एक वर्षपछि वर्तमान सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सरकारी संरचनालाई चुस्त बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई परिणाममुखी बनाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने तथा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्ने नीतिलाई अघि सारेको छ । सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १८ कायम गरिएको छ । मन्त्रालय घटाउँदा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ राज्यकोषमा बचत हुने अनुमान गरिएको छ । यो निर्णयलाई प्रशासनिक खर्च घटाउने र राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर प्रशासनिक संरचना घट्नु मात्रै पर्याप्त हुन्छ ? सुधारको वास्तविक परीक्षा राज्यका कार्यालयमा हुन्छ । नागरिकले सेवा लिन कति समय कुर्नुपर्छ ? कति कागज बोकेर कार्यालय धाउनुपर्छ ? एउटा सामान्य कामका लागि कति पटक सरकारी ढोका ढकढक्याउनुपर्छ ? यिनै प्रश्नको उत्तरले सुशासनको वास्तविक अर्थ बताउनेछ । एक वर्षअघि सडकमा मोबाइल बोकेर उत्रिएको पुस्तालाई राज्यले पनि डिजिटल माध्यमबाटै सेवा दिन खोजिरहेको छ । ‘अब लाइन हैन, अनलाइन’ भन्ने अवधारणासहित ‘नागरिक एप’ लाई थप परिस्कृत गरिएको छ । विभिन्न सरकारी सेवाहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायतका विवरण प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएका रकमको विवरणसमेत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो परिवर्तन सामान्य देखिए पनि नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धमा यसको अर्थ ठूलो हुन सक्छ । किनकि नयाँ पुस्ताले खोजेको राज्य यस्तो होस् भन्ने हो- जहाँ सेवा लिन नागरिकले राज्यलाई होइन, राज्यले नागरिकलाई सहज बनाओस् । तर डिजिटल सेवा विस्तारसँगै त्यसको पहुँच, विश्वसनीयता, सुरक्षा र प्रभावकारिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछन् । सरकारले अनावश्यक प्रशासनिक संरचना खारेज तथा समायोजन गर्ने नीति अघि सारेको छ । सार्वजनिक खर्च घटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने प्रयास भइरहेको छ । राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियन तथा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रभाव घटाउने, सार्वजनिक संस्थालाई दलगत हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने र नियुक्ति प्रक्रियालाई योग्यतामा आधारित बनाउने विषय पनि सुधारको एजेन्डामा छन् । यी विषय जेनजी आन्दोलनका मागसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्ति गर्दा राजनीतिक निकटताभन्दा योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमता हेरिनुपर्छ भन्ने नयाँ पुस्ताको अपेक्षा थियो । विश्वविद्यालयलाई पनि दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरी शिक्षा, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको केन्द्र बनाउने चुनौती उस्तै छ । जेनजी आन्दोलनको एउटा विशिष्ट पक्ष यसको डिजिटल चरित्र हो । यो पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा हुर्किएको छ । त्यसैले डिजिटल अधिकारको प्रश्न आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण विरासत बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा त्यसलाई जिम्मेवार, सुरक्षित र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने नीति आवश्यक छ भन्ने बहस बलियो बनेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ । सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ। सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । डिजिटल माध्यमले यो सम्भावनालाई अझ फराकिलो बनाएको छ ।
सुवाको मैलुङ्गमा बाढीपीडितका लागि तत्काल राहत र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक
काठमाडौं । उत्तरगया गाउँपालिका-१, मैलुङ्गमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोका कारण स्थानीय बासिन्दा र जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रभावित भएका छन् । स्थानीयका अनुसार बाढीमा परी ६०० भन्दा बढी स्थानीय तथा जलविद्युत् आयोजनाका कर्मचारीहरू प्रभावित/बगेको हुन सक्ने र करिब ४० / ५० जना बालबालिका अभिभावकविहीन भएका छन् । क्षति तथा मानवीय अवस्थाको वास्तविक विवरण अझै यकिन हुन बाँकी रहेको छ । बाढीपछि मैलुङ्ग क्षेत्रमा तत्काल राहत, उद्धार तथा स्वास्थ्य उपचारको आवश्यकता देखिएको छ । विशेषगरी बालबालिका तथा आफन्त गुमाएका प्रभावितहरूमा परेको मानसिक आघातलाई ध्यानमा राख्दै मनोसामाजिक परामर्श सहितको स्वास्थ्य सेवा तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् । दुर्गम भूगोल र सडकको कठिन अवस्थाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा उद्धार सामग्री पुर्‍याउनसमेत चुनौती देखिएको छ । हाल प्रस्तावित स्थलमार्ग गल्छी-धादिङबेँसी-डाडाङ्गाउँ-मैलुङ्ग हुँदै जाने रहेको छ । उक्त मार्गबाट चारपाङ्ग्रे अफ-रोड सवारीमार्फत करिब २८ घण्टासम्मको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, कपडा, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीसँगै बालबालिकाका लागि विशेष संरक्षण र मनोसामाजिक सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । साथै, बाढीबाट प्रभावित तथा बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण तत्काल संकलन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयस्तरबाट प्राप्त प्रारम्भिक सूचनालाई आधार मान्दा मैलुङ्ग क्षेत्रमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको देखिए पनि मृतक, बेपत्ता, विस्थापित तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाको संख्या सम्बन्धित निकायबाट स्थलगत प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । यस परिस्थितिमा सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, गैरसरकारी संस्था तथा सहयोगी संघसंस्थाबीच समन्वय गरी तत्काल उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार र मनोसामाजिक सहयोगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रीद्वारा दिवंगत भन्सार अधिकृत शर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीमा परी निधन भएका भन्सार अधिकृत नवकुल शर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन् । सोमबार भन्सार विभागमा आयोजित श्रद्धाञ्जली तथा स्मरण सभामा सहभागी भएर उनले दिवंगत भएका अधिकृत शर्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । साथै, उनले बाढीमा परी बेपत्ता रहनुभएका १४ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अज्ञात अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरू सकुशल फर्किएको सुन्न आतुर रहेको बताए । बाढीमा परी ज्यान गुमाएका अधिकृत शर्माको परिवार र बेपत्ता भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूका परिवारमा परेको गहिरो पीडाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उनीहरूको दुःमा सरकार र सिङ्गो अर्थ मन्त्रालय साथै रहेको बताए । कर्तव्यपालनको सिलसिलामा परलोक भएका अधिकृत शर्माको परिवारलाई सरकार र अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट दिन सकिने राहत र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि उनले स्पष्ट पारे । श्रद्धाञ्जली तथा स्मरण सभामा बोल्दै अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले नवकुल शर्माको अभाव सधैं खड्किरहने बताए । सरकारलाई राजस्व उठाउने कार्यका लागि खटिँदा ज्यान गुमाउन पुग्नुभएका शर्मालाई उनले राजस्व सहिदको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे । साथै, उनले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा बाढीमा परेर सम्पर्कविच्छेद भएका र अवस्था अज्ञात रहेका १४ जना कर्मचारीहरूको अवस्थाले चिन्तित तुल्याएको बताए । उनीहरूको अवस्था पहिल्याउन सरकारले यथेष्ट पहल गरेको पनि सचिव उपाध्यायले बताए । सभामा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले मृतक कर्मचारीको अवस्था पहिल्याउन र बेपत्ताको खोजी गर्न हरसम्भव प्रयास जारी राखेको बताए । सो अवसरमा रसुवा भन्सार कार्यालयमा भन्सार प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहनुभएका उपसचिव राजेन्द्र ढुङ्गानाले भदौ १० गते भोगेको त्रासदीको स्मरण गर्नुभएको थियो। आँखैअघि आफ्ना सहकर्मी गुमाएको र बेपत्ता भएको घटनाले अझै झस्काइरहेको उनले बताए । भदौ १० गतेको बाढीमा परी रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटिएका १५ जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी बेपत्ता भएका थिए । जसमध्ये शर्माको शव गोरखामा फेला परेपछि पशुपतिमा अन्तिम दाहसंस्कार गरिएको थियो । सो घटनामा परेका १४ जना कर्मचारीको अवस्था अझै अज्ञात छ । विभागका अनुसार बेपत्ता हुनुहुने कर्मचारीहरूमा भीम लामा, विष्णुप्रसाद भुसाल, दिनेशकुमार घिमिरे, अनिता पुरी, हरिबहादुर खड्का, राजेन्द्रकुमार सोनकर, विमल त्रिपाठी, गोविन्दबहादुर अधिकारी, नरेशदत्त जोशी, प्रेम सेढाइ, राजु ओली, विकास तामाङ, रामबहादुर नेपाली र सुनिल गुरुङ छन् । उनीहरुको अवस्था पहिल्याउन भन्सार विभागले विशेष टोली नै बनाएर खटाएको छ ।
बाढीका कारण अलपत्र परेका ५ सय ७६ नागरिकको सकुशल उद्धार
काठमाडौं । गत भाद्र १० गते रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको कारण चीनको केरुङ्ग नाकामा अलपत्र परेका ५ सय ७६ जना नेपाली नागरिकहरूको सकुशल उद्धार गरिएको छ । उनीहरुलाई नेपाल-चीन सीमावर्ती कोदारी नाका हुँदै सकुशल स्वदेश फर्काइएको हो । चीन सरकारको विशेष सहयोग तथा सीमा नाकामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको प्रत्यक्ष सहजीकरण एवं समन्वयमा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा काठमाडौंतर्फ पठाईएको छ । स्थलमार्ग अवरुद्ध भई चीनतर्फ रोकिएका नेपाली नागरिकहरूलाई भाद्र १८ गतेदेखि भाद्र २२ गतेसम्म सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिका-२ स्थित कोदारी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराइएको हो । सो नाकाबाट भाद्र १८ गते १ सय १४ जना, १९ गते रसुवाका १ सय ४५, धादिङका १ र काठमाडौंका ९ गरी जम्मा १ सय ५५ जनालाई नेपाल फर्काइएको हो । त्यस्तै, भाद्र २० गते ९६ जना, २१ गते दिउँसो १ सय ५ जना र २२ गते दिउँसो १ सय ६ जनालाई समेत नेपाल फर्काइएको छ । उनीहरुलाई स्थानीय तह तथा विभिन्न संघ-संस्थासँगको समन्वयमा सवारी साधनहरूको व्यवस्था गरी काठमाडौंतर्फ पठाइएको हो । सीमा क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित उद्धार तथा आवागमन सहजीकरणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल बोर्डर आउटपोष्ट तातोपानीबाट सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक भूप बहादुर बुढाथोकीको कमाण्डमा १५ जनाको विशेष टोली निरन्तर परिचालन भएको छ ।
९ सयभन्दा बढी अझै सम्पर्कबिहीन, ६६९ मेगावाटका १२ हाइड्रोपावर सोत्तर
काठमाडौं । भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीका कारण रसुवा क्षेत्रका कुल ६६९ मेगावाट क्षमताका १२ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरू (८ वटा सञ्चालनमा र ४ वटा निर्माणाधीन) गम्भीर रूपमा प्रभावित बनेका छन् । बाढीबाट ११ वटा आयोजना पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने अन्य ६ वटा आयोजना प्रभावित भएका छन् ।विभिन्न आयोजना स्थलहरूबाट ९ सयभन्दा बढी जनशक्ति अझै सम्पर्कविहीन रहेकाले नेपाली सेना, प्रहरी, तालिमप्राप्त कुकुर, ड्रोन र विज्ञ टोलीको सहयोगमा खोजी तथा उद्धार कार्य निरन्तर जारी राखिएको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति भोगेको निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ आयोजनामा कार्यरत १ हजार ४३३ जनामध्ये ८७८ जनाको उद्धार गरिसकिएको छ भने ९ कोरियन, ३४ चिनियाँ र ५० भारतीयसहित ५४८ जना अझै हराइरहेका छन् । सेनाको हेलिकप्टरबाट हेभी इक्विपमेन्ट लैजाने प्रयास जटिल भौगोलिक अवस्थाका कारण सम्भव हुन सकेको छैन । त्यसैगरी ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘बी’ आयोजनाबाट १७८ जना हराइरहेका छन्, जहाँ सुरुङ सफा गरी ठूला एक्स्काभेटर र जेसिबी पुर्याएर पुरिएका आवास तथा कार्यालय क्षेत्रमा उत्खनन तीव्र पारिएको छ । अन्य आयोजनाहरूमा १११ मेगावाटको रसुवागढीका ९३ जना, १२० मेगावाटको रसुवा–भोटेकोशीका ५ जना, २० मेगावाटको लाङटाङ खोलाका ३९ जना (२ जनाको शव फेला परेको) र ५ मेगावाटको मैलुङ खोलाका ७ जना अज्ञात रहेका छन् । २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत् गृहमा फसेकाहरूको अवस्था थाहा हुन सकेको छैन, त्यहाँ पहुँच सडक क्षतिग्रस्त भएकाले डोरीको सहायताले प्रवेशद्वारसम्म पुगेर मानिसद्वारा सुरुङ सफाइ तथा सडक निर्माणको काम भइरहेको छ । बाढीबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालित त्रिशूली (२४ मेगावाट), देवीघाट (१४.१ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली-३ए (६० मेगावाट) र नुवाकोट सौर्य विद्युत् (२५ मेगावाट) आयोजनाहरू पनि पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये माथिल्लो त्रिशूली-३ए बाट ३९ जना, त्रिशूलीबाट ३ जना र देवीघाटबाट १ जना सुरक्षागार्ड/कर्मचारीको खोजी भइरहेको छ । त्यस्तै,१५.६ मेगावाटको निर्माणाधीन तल्लो त्रिशूली गङ्गाका २ जना पनि सम्पर्कविहीन छन् । कठिन भूगोल, निरन्तरको पहिरो र सडक पहुँच थप्प भएका कारण खोजी तथा उद्धार कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ।
नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले बाढीपीडितका लागि दिए २ करोड २ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले २ करोड २ लाख २६ हजार ६६ रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । नेपाल टेलिकममा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको तर्फबाट संकलित उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिएको हो । सोमबार आयोजित कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले सहयोग रकम अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई हस्तान्तरण गरिन् । विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल टेलिकमका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलबबाट तहगत योगदानका आधारमा रकम कट्टा गरी उक्त सहयोग जुटाइएको हो । रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेय, सञ्चालक समिति सदस्य (कर्मचारी प्रतिनिधि) लोकबहादुर कटुवाल, प्रमुख वित्तीय अधिकृत द्वारिकाप्रसाद पौडेल र प्रमुख मानव संसाधन अधिकृत निर्झर भट्टराईको उपस्थिति थियो । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरूले यसअघि पनि बाढी, पहिरो, भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपद्का समयमा व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपाल टेलिकमले कर्मचारीहरूको सहयोगबाहेक कम्पनीको संस्थागत तर्फबाट समेत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा छुट्टै रकम उपलब्ध गराउने जनाएको छ । उक्त रकम केही दिनभित्रै कोषमा जम्मा गरिने कम्पनीले जनाएको छ । विपद्का बेला सञ्चार सेवा निरन्तर सञ्चालनमा राख्दै राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यमा आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको पनि नेपाल टेलिकमले जनाएको छ।
रसुवामा यातायात सहज बन्दै, पाटिखर्क पुग्ने दुई वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा
काठमाडौं । त्रिशूलीदेखि बेत्रावतीसम्मको मुख्य राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएपछि रसुवा जिल्लासँग यातायात पहुँच कायम गर्न वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा ल्याइएको छ । ढिकुरे (मध्यपहाडी राजमार्ग)–फेदीबेसी चोक–हिरामुनिटार–चोगते–बोरे भञ्ज्याङ–सानो खोला–धनस्वारा–पाटिखर्क–भोर्ले–जिबजिबे–बोगटीटार (पासाङल्हामु राजमार्ग)–कालिकास्थान–धुन्चे सडकअन्तर्गत बोरे भञ्ज्याङ–सानो खोला–धनस्वारा–पाटिखर्क खण्डमा मर्मत तथा सुधारको काम सम्पन्न गरी यातायात सञ्चालन सहज बनाइएको हो । उक्त खण्डमा एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर र टिपर प्रयोग गरी पहिरो पन्छाउने, सडक सतह मिलाउने, कच्ची नाली निर्माण गर्ने, साँघुरा स्थानमा सडक चौडा पार्ने, ग्राभेल गर्ने तथा कल्भर्ट निर्माणलगायतका काम गरिएको छ । मर्मत तथा सुधारपछि पाटिखर्कसम्मको उक्त सडकमा ठूला सवारीसाधनसमेत दुईतर्फी सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था बनेको बताइएको छ । यसले मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा रसुवातर्फको यातायात सम्पर्क कायम राख्न थप सहजता पुगेको छ । यसअघि काठमाडौं–टोखा–छहरे–चौघडा पुल–बाहुनबेसी–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटिखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकबाट चारचक्के साना सवारीसाधन सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा नेपाल मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेजको ७५ लाख सहयोग
काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि नेपाल मेडिकल कलेज र वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले संयुक्त रूपमा ७५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । दुवै मेडिकल कलेजले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन् । सोमबार नेपाल मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष प्रा.डा. जैनुद्धिन अन्सारी नेतृत्वको टोलीले अर्थ मन्त्रालय पुगेर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई राहत रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाल मेडिकल कलेजकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सबिहा यासमिनका अनुसार रसुवालगायत बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको राहत, उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग पु‍र्याउने उद्देश्यले दुवै मेडिकल कलेजका तर्फबाट उक्त रकम कोषमा जम्मा गरिएको हो । डा. यासमिनले विपद्को यस्तो विषम परिस्थितिमा सबैले राज्यसँग हातेमालो गर्नुपर्ने बताइन् । देशको जुनसुकै क्षेत्रमा नागरिक पीडामा परेको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग र सहकार्य गर्नु सामाजिक दायित्व भएको उनको भनाइ छ । राहत रकम ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दुवै मेडिकल कलेजले गरेको योगदानको प्रशंसा गरे । देश संकटमा परेको बेला हरेक नागरिक तथा संस्थाले आफ्नो क्षमताअनुसार योगदान गर्नुपर्ने बताउँदै उनले निजी क्षेत्रबाट भइरहेको सहयोग र सहकार्यप्रति सरकार कृतज्ञ रहेको बताए । नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं र नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जले आगामी दिनमा पनि रसुवासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा विपद्बाट प्रभावित नागरिकको आवश्यकता र परिस्थितिअनुसार मानवीय तथा सामाजिक सेवाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
