सिँचाइ विस्तार र नदी नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको कुल सिञ्चित खेतीयोग्य क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल देशभर कुल १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर रहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ सुविधा पाँच हजार ६७१ हेक्टरमाा पुगेको छ । निर्माणमा क्रममा रहेका तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो कार्यबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जग्गा उकासिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका पुराना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीका कारण गति लिन नसकेको भेरी–बबई ‘डाइभर्सन’ बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई गति दिन सम्पूर्ण जोडबल लगाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ, नारायणी सिँचाइ आयोजना, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइको मर्मत, सम्भार र पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै रु १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सतह सिँचाइबाट सुविधा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भूमिगत जल र लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । तराई–मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जलभण्डारलाई उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न रु एक अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य टार क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्न रु ८० करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न तथा स्थानीय बाली संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका साथै नदी बेसिन तथा टार–बजार संरक्षण कार्यक्रम र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि रु ९२ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदीलाई जलस्रोतको मात्र आधार नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, जीवनशैली र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । रासस
सात महिला सहकारीको १२ करोड लगानी प्रस्ताव, कृषिमा व्यवसाय विस्तारको तयारी
काठमाडौं । कृषि उत्पादन र बजार विस्तारमा केन्द्रित सात महिला सहकारी संस्थाले कृषिमा लगानी बढाउनको लागी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १२ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव गरेका छन् । हेफर इन्टरनेशनल नेपालको पहलमा आयोजित ‘फ्रम फार्म टु फाइनान्स’ राष्ट्रिय पिचिङ कार्यक्रममा दाङ, पाल्पा, सर्लाही, सिन्धुली, कास्की र नवलपुरका सात महिला कृषि उद्यमी सहकारीले आफ्नो व्यवसाय विस्तार योजना प्रस्तुत गर्दै २० लाख रुपैयाँदेखि ४ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण तथा लगानी सहयोगको प्रस्ताव गरेका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी सहकारीहरूले अदुवा, बेसार, सिमी, टिमुर तथा दुग्धजन्य उत्पादनको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरण विस्तारका लागि लगानी माग गरेका थिए । लमही नगरपालिका दाङमा रहेको निलकमल समाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक पुनम भण्डारीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव गरिन् । दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन र बजारीकरण गर्नको लागि सो रकम खर्च गरिने उनको भनाई छ । उनकाअनुसार सहकारीले २०७३ सालमा डेरी स्थापना गरी किसानको दुध खरिद गर्दै आएको छ । सहकारीले कच्चा दुध मात्रै नभई आईसक्रिम, कुल्फी, पनीर, खुवाको उत्पादन गर्न थालेको छ । सहकारीले यसलाई प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरेर बेच्ने लक्ष्य राखेको बताइन् । उनकाअनुसार हाल सहकारीको कूल पुँजी ८ करोड ८ करोड ५० लाख भन्दा माथि रहेको छ । ५ करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी वचत तथा १ करोड २८ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको उनले जानकारी दिइन् । अब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर ५० लाख रुपैयाँ सहकारीको प्रवर्द्धनमा खर्च गर्ने र १ करोड रुपैयाँ सदस्यहरूलाई लगानी गरेर आर्थिक उन्नतिसँगै सहकारीको पनि व्यवसायमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको बताइन् । समुन्नति सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था दाङकी व्यवस्थापक राजकुमारी चौधरीले तरकारीको उत्पादन र बजारीकरणको लागी चार करोड रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव गरेकी थिइन् । किसानले अत्याधिक रुपमा तरकारी उत्पादन गर्ने भएकोले १ करोड रुपैयाँ कोल्डस्टोर निर्माणको लागि र ३ करोड रुपैयाँ कृषकहरूलाई उत्पादनमा सहजीकरणको लागि उक्त रकम खर्च गरिने बताइन् । हाल कृषकहरुलाई उत्पादनको बजारिकरणमा सहकारीले ठूलो सहयोग गरिरहेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार सहकारीको वासलात आकार १९ करोड २० लाख रुपैयाँ छ भने कुल निक्षेप १६ करोड ६२ लाख र कर्जा लगानी १३ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुगिसकेको छ । लगानीको प्रस्ताव राख्ने सहकारीहरू वित्तीय रूपमा निकै मजबुत रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशको नवलपुरस्थित सकलादेवी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात ७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र कुल निक्षेप ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ छ । यसले एक करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । कास्कीको माछापुच्छ्र्रेस्थित प्रतिभा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात ५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र कुल निक्षेप २ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । प्रतिभा सहकारीले १ करोड ऋण माग गरेको छ । मधेस प्रदेशको सर्लाहीस्थित हरिपुर सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ र कुल निक्षेप २ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । यसले पनि एक करोड रुपैयाँ नै ऋण माग गरेको छ । वागमती प्रदेशको सिन्धुलीस्थित कमलामाई सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ, यसले ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरेको छ । पाल्पाको गल्धा सामाजिक उद्यमी महिला सहकारीको वासलात ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ छ यो सहकारीले २० लाख रुपैयाँको ऋण माग गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, आरएसडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था र साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थालगायत वित्तीय निकायले सहकारीहरूको व्यवसायिक योजनामा ऋण लगानी गर्न तयार रहेको बताएका छन् । निर्यातकर्ता कम्पनी एक्विस्टा नेपालले ती सहकारीहरूले उत्पादन गर्ने कृषि उपज खरिद गर्न ९ करोड रुपैयाँ बराबरको अग्रिम खरिद सम्झौता गरेको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सहकारीमा आधारित वित्तीय तथा बजार प्रणाली अपरिहार्य रहेको बताए । सहकारीहरूलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणसँग जोड्न वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । साना किसानलाई लगानी जुटाउन नै समस्या हुने गरेको बताए । सहकारीमार्फत साना किसानहरूलाई लगानी उपलब्ध गराउन अति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । हेफर इन्टरनेशनल नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. तीर्थराज रेग्मीले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि बैंक, निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी निकायबीच व्यापक साझेदारी आवश्यक रहेको बताए । साना किसानलाई वित्तीय पहुँच, बजार र प्रविधिसँग जोड्न सके कृषि क्षेत्रलाई दीगो आर्थिक आधार बनाउन सकिनेमा जोड दिए । कार्यक्रममा सहभागी सहकारीहरूले आफूहरू अब वचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र सिमित नरही उत्पादनमुखी कृषि उद्यममा रूपान्तरण हुने चरणमा पुगेको बताएका छन् । वित्तीय संस्थाहरूले पनि सहकारीको पारदर्शी सुशासन, वित्तीय अनुशासन र किसान सञ्जाललाई लगानीका प्रमुख आधारका रूपमा लिएको उल्लेख गरेका छन् । हेफर इन्टरनेशनल नेपालले आगामी एक वर्षसम्म ती सहकारीलाई प्राविधिक परामर्श, व्यवसाय व्यवस्थापन तथा अनुगमन सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ । हेफरको यो पहिलो श्रृंखलाअन्तर्गत १८ जिल्लाका ३०० भन्दा बढी महिला उद्यमी सहकारी संस्थाले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
सिटिइभिटीको उपाध्यक्षका लागि २५ जना उम्मेदवार
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को रिक्त उपाध्यक्ष पदका लागि २५ जना आवेदकको दरखास्त स्वीकृत भएको छ । रिक्त सदस्यसचिवमा चार जनाको दरखास्त स्वीकृत भएको हो । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शुक्रबार आवेदकहरूको स्वीकृत नामावली सार्वजनिक गरेको हो । गत जेठ २१ मा प्रकाशित दरखास्त आह्वानको सूचनाबमोजिम आवेदन दिएर प्रक्रिया र योग्यता पुगेको आवेदकहरूले अब मूल्याङ्कन समितिले दिएको समयमा अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतिकरण दिनुपर्नेछ । परिषद्को अध्यक्ष पदेन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री रहने व्यवस्था छ भने पदाधिकारी रिक्त भएपछि हाल अनोज भट्टराई निमित्त सदस्यसचिव तोकिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेशबाट जारी भएपछि अन्य निकायमा झैँ परिषद् पनि पदाधिकारीविहीन भएको थियो ।
मधेस सरकारद्वारा ११ महिनामा ३० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा ३० अर्ब १७ करोड १४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आवको हालसम्म आन्तरिक राजस्व संकलन चार अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व संकलनको मुख्य आयस्रोतका रूपमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशन र सवारीसाधन कर मानिन्छ । सो अवधिमा घरजग्गा रजिस्ट्रेशनबाट एक अर्ब १८ करोड १२ लाख ९५ रुपैयाँ र सवारीसाधन करबाट दुई अर्ब एक करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मधेस प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अंशुकुमार झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आव २०८२/८३ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण तथ सवारी दर्ता दस्तुरबाट ६८ करोड ८२ लाख ७० हजार रुपैयाँ, यातायात क्षेत्रको आम्दानीबाट ११ करोड १० लाख ५९ हजार रुपैयाँ, दहत्तर बहत्तरको बिक्रीबाट १० करोड नौ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि करबापत सात अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, अन्तःशुल्क करबापत दुई अर्ब ७७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत ११ महिनाको अवधिमा सात अर्ब छ करोड १६ लाख ७८ हजार रुपैयाँ, सशर्त अनुदान चालुतर्फ दुई अर्ब १७ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, सशर्त पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५६ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको सूचना अधिकारी झाले बताए । आर्थिक तरलताका कारण घरजग्गा तथा नयाँ सवारीसाधन खरिद बिक्री कारोबारमा आएको कमी, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेको क्षतिलगायत कारणले अपेक्षाकृत राजस्व संकलन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । रासस
जापानले जुलाईदेखि भिसा शुल्क पाँच गुणा वृद्धि गर्ने
काठमाडौं । जापानी सरकारले जुलाईदेखि विदेशीहरूको लागि एकल–प्रवेश भिसा शुल्क तीन हजार येनबाट पाँच गुणा बढाएर १५ हजार येन (लगभग ९० अमेरिकी डलर) पुर्याउने निर्णय गरेको छ । मुद्रास्फीति र येनको अवमूल्यनको बीचमा १९७८ पछि पहिलो पटक वृद्धि भएको उक्त निर्णयको घोषणा विदेशमन्त्री मोटेगी तोशिमित्सुले शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गरेका हुन् । यसैगरी बहु–प्रवेश भिसाको जारी शुल्क छ हजार येनबाट बढेर ३० तीस हजार येन हुनेछ । 'हामी यो कदमले आन्तरिक पर्यटनमा तत्काल प्रभाव पार्ने अपेक्षा गर्दैनौँ', मोटेगीले भने । रासस
रसुवा भन्सारका १३ जना कर्मचारी निलम्बित, मुस्ताङबाट ६४९ ईभीको जाँचपास कानुनसम्मत
काठमाडौं । रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको भन्सार विभागले मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयबाट भएको विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको छानबिन गर्न भन्सार विभागले निर्देशकको नेतृत्वमा अनुगमन टोली खटाएको थियो । टोलीले मुस्ताङ र रसुवा भन्सार कार्यालयमा स्थलगत अध्ययन, आधिकारिक अभिलेख तथा सीसीटीभी दृश्यहरूको विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जेठ १२ र १३ गते घोषणा गरिएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारीसाधन सबै जेठ १४ गतेभित्र नेपाल प्रवेश गरी सोही मितिसम्म कानुनबमोजिम भन्सार जाँचपास सम्पन्न भएको पुष्टि भएको छ । तर रसुवा भन्सार कार्यालयको हकमा भने केही विद्युतीय सवारीसाधन भौतिक रूपमा भन्सार परिसरमा नआइपुग्दै कागजातका आधारमा मात्र जाँचपास गरिएको पाइएको विभागले जनाएको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारीहरूले आवश्यक सावधानी र पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको निष्कर्ष निकालेको छ । यस घटनामा संलग्न देखिएका रसुवा भन्सार कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित १३ जना कर्मचारीलाई तत्काल निलम्बन गरी विभागीय कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्सार विभागले जनाएको छ । यसैगरी, लक्ष्मी ई-मोबिलिटी प्रालि, साइमेक्स इन्क प्रालि, सीजी मोटर्स प्रालि, पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रालि, पूजा कन्स्ट्रक्सन नेपाल प्रालि लगायतका विद्युतीय सवारीसाधन आयातकर्ता तथा भन्सार प्रतिनिधि नम्बर २४८, ८३३ र ४७८ लगायतका प्रतिनिधि विरुद्ध पनि प्रचलित भन्सार कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन रसुवा भन्सार कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
पत्रकारिता जिम्मेवार नभए समाज दुर्घटनामा पर्न सक्छ : प्रमुख भण्डारी
काठमाडौं । पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारीले पत्रकारिता जिम्मेवार नभएमा समाज दुर्घटनामा पर्न सक्ने बताएका छन् । शनिबार सम्पादक समाज नेपालद्वारा काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा कार्यरत पत्रकारका बीचमा 'नागरिकको अपेक्षा : जिम्मेवार पत्रकारिता' विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नगर प्रमुख भण्डारीले उक्त कुरा बताएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा रत्नराज्य क्याम्पस पत्रकारिता विभागका प्रमुख डा. जगत नेपालले नागरिकको अपेक्षा जिम्मेवार पत्रकारिता विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्ट, नेपाल पत्रकार महासङ्घ काभ्रेका अध्यक्ष विनोद न्यौपाने, नेपाल बार एशोशिएन काभ्रेका अध्यक्ष हरिशरण दाहाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी काभ्रे जिल्ला शाखा मन्त्री राजु सिग्देलले कार्यपत्रका सम्बन्धमा आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । सम्पादक समाज नेपालका महासचिव श्याम डोटेलले स्लाइडहरुलाई स्वागत गर्दै काभ्रेमा आयोजना गरिएको यो कार्यक्रम तेस्रो भएको र यश अघि नुवाकोट र काठमाडौंमा कार्यरत पत्रकार का लागि सम्पन्न गरिसकेको बताए । उनले यो कार्यक्रम बागमती प्रदेशका सबै जिल्लामा आयोजना गर्ने बताए ।
‘महाधिवेशनबाट नेतृत्व उज्यालाइन्छ, पार्टी र सरकारको रफ्तार बढाउँछौं’
काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । वि.सं २०७९ असार ७ गते स्थापना भएको उक्त पार्टीले असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ । महाधिवेशनले राजनीतिक दृष्टिकोण र कार्यनीति निर्धारण, केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन, विधान संशोधन र अनुमोदन, आगामी कार्यदिशा र प्रस्तावहरू पारित तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा पार्टीको अडान स्पष्ट गर्नेछ । महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको सो पार्टीले जनाएको छ । सभापति रवि लामिछानेसहितको शीर्ष नेता महाधिवेशन आयोजनास्थल चितवन पुगिसकेका छन् । महाधिवेशनस्थलमा नेता, महाधिवेशन प्रतिनिधि र कार्यकर्ता पुग्ने क्रम जारी छ । रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ । महाधिवेशनको तयारी कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा सङ्गठनात्मक र मानसिक रुपमा तयारी भइएको छ । सङ्गठनात्मक दृष्टिकोणबाट सम्पादन गर्नुपर्ने काम गत वैशाखदेखि सुरु भएका थिए । विशेषगरी तल्लो तहको अधिवेशनबाट पार्टी निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्यौं । गत जेठको २ र ३ गते वडा भेला, वडा अधिवेशन तथा जेठ १३ र १४ गते पालिकाको अधिवेशन सम्पन्न भए । जेठको १६ र १७ गते बाँकी वडा पालिकाहरूको अधिवेशन सम्पन्न गर्यौं । जेठ २३ र २४ गते जिल्ला अधिवेशन तथा जेठ २६ गतेदेखि निरन्तर प्रदेश अधिवेशन गर्यौं । हालसम्म मधेस प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशका अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा पार्टी महाधिवेशनका लागि तयार भइसकेको छ । ‘लजिस्टिक’ पाटोतर्फ पनि मोटामोटी काम सम्पन्न भइसकेको छ । पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गर्दैछौँ । महाधिवेशनका लागि आवश्यक ठाउँ व्यवस्थापन गर्ने काम चलिरहेको छ । आजसम्ममा ती सबै कामहरू सकिन्छन् । प्रतिनिधिहरूको रजिस्ट्रेसनको काम चलिराखेको छ । त्यो पनि आजसम्म सकिन्छ । पर्यवेक्षकहरूको सन्दर्भमा पनि आवश्यक काम भइरहेका छन् । समायोजनका केही कामहरू यस बीचमा जारी छन् । विधान संशोधनको मस्यौदा तयारी भइराखेको छ । यही असार ४ गते सम्पन्न पार्टीको सचिवालयको बैठकले महाधिवेशन तयारीका कामलाई निर्देशित गरेको छ । पार्टीका शीर्ष नेता महाधिवेशन तयारीका सिलसिलामा चितवनमा हुनुहुन्छ । आज चितवनमा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा शुभकामना दिन अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । यी सबै कोणबाट ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन आयोजनाको तयारी लगभग–लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाधिवेशन नीति र नेतृत्व चयन गर्ने थलो पनि हो । महाधिवेशनबाट कस्तो नीति पारित हुन्छ र नेतृत्वको चयन कसरी अगाडि बढ्छ ? अवश्य पनि, महाधिवेशन नीति र नेतृत्वमा निखार ल्याउने महत्वपूर्ण औजार हो । सामान्यतः महाधिवेशनलाई नेतृत्व परिवर्तन हुने, नयाँ नेतृत्वहरू आउने वा नेतृत्वमा फेरबदलहरू हुने रुपमा मात्र हेरिन्छ । तर महाधिवेशनले नीति निर्माणमा पनि असाध्यै धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । नीति परिमार्जन र नीति निखारमा महाधिवेशन विशेष रहन्छ । रास्वपाको जलेश्वर बैठकले एक पृष्ठको निर्देशक दस्तावेज तयार गरेको थियो । त्यसलाई हामीले पार्टीको सैद्धान्तिक प्रस्तावना भन्ने गर्छौँ । सो प्रस्तावनालाई २०८१ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट विस्तार गरेका थियौँ । उक्त दस्तावेजलाई पार्टी प्रशिक्षणमा महत्वपूर्ण विषयवस्तुका रुपमा समेत प्रयोग गर्यौ । जलेश्वर बैठकबाट तयार प्रस्तावना र राष्ट्रिय भेलाबाट पारित विस्तारित दस्तावेजमा महाधिवेशनले थप निखार ल्याउनेछ । पार्टीको नीति विचार विभागले पनि नीतिसम्बन्धी आवश्यक काम गरिरहेको छ । प्रथम महाधिवेशनबाट नीति र नेतृत्व उजिल्याइन्छ । नेतृत्व चयन सर्वसम्मत हुन्छ कि निर्वाचनमा जानुहुन्छ ? संवाद, सहमति र निर्वाचन, यो तीनवटै विषय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका अभिन्न अङ्ग हुन् । त्यस कारणले गर्दा संवाद छैन भने लोकतान्त्रिक हुँदैन । एकात्मक निर्देशन र हुकुमी शैली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छैन । पार्टी सभापति असाध्यै लोकतान्त्रिक पक्षधर हुनुहुन्छ । संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचनबाट वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश तहका समिति टुङ्ग्याउन सभापतिज्यूले लिखित रूपमै आह्वान गर्नुभएको थियो । पार्टीभित्र संवाद, सहमति र आन्तरिक निर्वाचन हुन्छ । त्यो निर्वाचनबाट फुट ल्याउन नदिने गरी बलियो सहकार्य पनि हुन्छ । संवाद र सहमतिलाई समेटेर पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो पार्टी कसरी जन्मियो, यहाँसम्म कसरी आइपुग्यो, जम्मा चार वर्ष हुँदैछ, यसबीचमा के–कति उपलब्धि हासिल भए, आमजनताले कत्तिको आशा–भरोसा दिएर पठाउनुभएको छ, यी सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा पार्टी निर्माणको वृहत् चरण अझै बाँकी छ र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया लोकतान्त्रिक विधिमार्फत सम्पन्न गर्छौ । रास्वपाको यस महाधिवेशनले के सन्देश दिन्छ ? महाधिवेशनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश दिन्छ । यस अगाडिका राजनीतिक परिदृश्य राजनीतिक दलमा नेता भइसकेपछि, नियुक्ति भएपछि, पद पाएपछि त्यही नेताकै वरिपरि मात्रै व्यवस्थाहरू घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । सुविधाहरू त्यसैको वरिपरि घुमेको जस्तो देखिन्थ्यो । अब अहिले निर्मम रुपमा त्यसको समीक्षा गरेर, त्यसबाट पाठ सिकेर पार्टी निर्माण गर्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ । सरकार सञ्चालनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि, नियत खराब राखेर कुनै पनि काम नहोस् भन्ने ढङ्गबाट काम भइरहेको छ भने त्यसलाई पार्टीले निर्देशित गरिराखेको छ । पार्टीको विधान, नियमावली र वाचापत्रले ‘सफा नियतले काम गर’ भनेर सरकारलाई निर्देशित गरेको छ । अब अपेक्षा राख्नुपर्छ कि मुलुक परिवर्तन हुन्छ । रास्वपा गत फागुन २१ को निर्वाचनबाट करिब दुईतिहाई सिटसहित संसद्मा प्रवेश गरेको छ । यहाँ सो पार्टीको मुख्य सचेतकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । संसदको पछिल्लो अभ्यासलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? संसद् विगतको निरन्तरता मै छ जस्तो लाग्छ । हामीले नियमित रूपमै जस्तो प्रस्तावहरू लिएर जाने, छलफल गर्ने, सामान्य प्रश्न–उत्तर गर्ने, ‘हुन्छ/हुन्न’ भनेर पारित गर्ने गरिरहेका छौँ । हुन त संसदीय प्रक्रिया त्यही नै होला, तर यसलाई छरितो बनाउन आवश्यक छ । विशेषगरी संसद्मा पेस भएका प्रस्ताव तथा विधेयकलाई गहन अध्ययन गर्ने र त्यसमा रचनात्मक नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । सदनमा पेस हुने विषयवस्तुको धेर–थोर अध्ययन–अनुसन्धान र त्यसबाट केही नयाँ तथ्यहरू आउँछन् कि भनेर खोजी गर्नुपर्नेमा यदाकदा कमी भएको महसुस भइरहेको छ । त्यसलाई बढाउनुपर्छ । सदनको अहिलेको अभ्यासलाई नागरिकमुखी बनाउनुपर्छ । निर्वाचनपछि संसदको पहिलो अधिवेशन चलिरहेको छ । सरकारले संसदलाई ‘विजनेश’ दिन सकेन भन्ने गुनासा सुनिन्छन्, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? अहिले हामी बजेट अधिवेशनमा छौँ । विशेषगरी यो अधिवेशनमा बजेटका बारेमा बढी छलफल हुन्छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्ने, छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम यसै अधिवेशनमा हुन्छन् । त्यस कारणले गर्दा अहिले विधेयकको कुराहरू तुलनात्मक रुपमा कम हुन्छ । तथापि, अध्यादेशमार्फत आएका कानुनसँगै सम्भव भएको अवस्थामा अन्य विधेयकहरू पनि सदनमा पेस गर्ने अभ्यास हुन्छ । फागुनमा निर्वाचित र चैतमा सांसदको सपथ ग्रहण गरेर आइसकेपछि हामीले धेरै काम गर्न भ्याएका छैनौं, हामी बजेटमै छिरिसक्यौँ । सरकार पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ । मलाई लाग्छ, अब यो अधिवेशन पछाडि हामी असाध्यै रफ्तारमा कानुनहरू बनाउने, कानुनहरू सुधार गर्ने र औचित्यहीन कानुनलाई खारेज गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ र त्यो प्रक्रिया छिट्टै सुरु हुन्छ । यो अधिवेशन विगतभन्दा फरक हुन्छ । सदनलाई विगतको अभ्यासभन्दा थप सृजनशील र परिणाममुखी बनाउँछौँ । सङ्घीयताको सुदृढीकरण र जन अपेक्षा पूरा गर्न कतिपय कानुन अपुग भएको र केही कानुन बाधक भएको भन्ने टिप्पणी छ । सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतकका हैसियतमा ती कानुनी जटिलता हटाउन यहाँको कस्तो भूमिका रहन्छ ? विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउन सार्वजनिक खरिद ऐन नै बाधक भएको भन्ने हिसाबले व्यापक चर्चा सुनिन्छ । त्यसमा भएका असजिलालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि केही विषय समेटेको छ । खरिद ऐनमा भएका अप्ठ्यारालाई समाधान गर्ने र त्यसलाई सुधार गरेर लैजाने सन्दर्भमा दलभित्र छलफल भएको छ । सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति दिने योजनाका साथ आफ्नो काम कारबाही अघि बढाएको छ । अधिकारहरू तल (स्थानीय तह) सम्म पुर्याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ । ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ भनेर जुन चर्चा गरिएको थियो, त्यो अहिलेसम्म हासिल भएन । २०७२ मा नयाँ संविधान बन्यो । २०७४ को चुनावमा गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा आए । त्यस पछाडि करिब एक दशक बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । यो सरकारले सुशासनको माध्यमबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न खोज्दै छ । राहदानी र सवारी चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याइदिने, नागरिकता लिन लाम बस्नुपर्ने र नागरिकता आवेदन गरेपछि त्यसलाई घरमै पुर्याइदिने काम गर्न खोजिरहेको छ । कानुन निर्माणमा छरितोपना हुनुपर्छ भनेर कानुन मन्त्रालयले ‘होमवर्क’ गरिरहेको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि सेवा प्रवाहमा देखिएको जटिलता हल गर्न कानुनहरू कहाँ कसरी सुधार गर्नुपर्छ र कस्ता कानुनहरू बनाउनुपर्छ भनेर अध्ययन गरी कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । आगामी अधिवेशनमा यी कानुनहरू फटाफट आउँछन् । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक चर्चामा छ । यो विधेयक नियमित अधिवेशनबाट आउँछ ? निजामती विधेयक नियमित अधिवेशनबाट नै आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ । सरकार त्यसको तयारीमा रहेको बुझिन्छ । यो नियमित कानुनबाटै आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ । अन्य विधेयक पनि आउँदैछन् । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलले सदनमा विरोध जारी राखेका छन् । सत्तारूढ दलले यसलाई कसरी लिएको छ ? सदनमा प्रतिपक्षले आफ्नो ‘एजेन्डा’ छाड्नु हुँदैन भन्ने एउटा मान्यता जस्तो बनेको छ । सत्तापक्षले वा सरकारले जुन विषय लिएर आयो, त्यसैमा प्रतिपक्षीले बोलेर हिँड्न हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणबाट एउटा संस्कार बनेको छ । सदन त फेरि प्रतिपक्षको हो भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । त्यसकारण प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै ‘समाति राख्नुपर्छ’ भन्ने सोचेको हो कि जस्तो देखिन्छ । तर, सैद्धान्तिक रूपमा परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले त्यो विषयलाई खण्डन गरिसक्नुभएको छ । परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणले त्यस विषयमा थप चर्चा गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँ राखेको छैन । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको झण्डै १०० दिन पुग्न लागेको छ । सरकारको कामको समीक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? सरकार एउटा रफ्तारमा छ । यस अगाडिका सरकार र अहिलेको सरकारको कामको तुलना गर्दा केही गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तथापि, त्यसमा कानुन र विधि प्रक्रियाका केही अल्झनहरू छन् । त्यो पनि सुधार गर्दै जानुपर्छ । त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा व्यक्त प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न सरकार हरतरह प्रयासरत देखिन्छ । यसकारण पनि सरकार सफलताउन्मुख छ । जुन अपेक्षाले नागरिकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिएका थिए, सो अपेक्षा पूरा गर्न रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहज्यूको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हो । सरकारले आमजनताको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी काम गरिरहेको छ । निर्वाचनअघि जनतामाझ प्रस्तुत वाचापत्रका प्रतिबद्धता यो सरकारले पूरा गर्छ ? अवश्य पूरा गर्छ । निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले व्यक्त गरेको वाचापत्र र अरू पार्टीबाट सार्वजनिक भएका घोषणापत्रका मुख्य विषयहरू, जुन देश र जनताका हितमा छन्, ती विषयलाई समेटेर सरकारले विशिष्ट कार्ययोजना बनाएको छ । किनभने सरकारको अर्को दोस्रो काम नै छैन । नागरिककै अपेक्षा पूरा गर्ने र हामीले कबुल गरेका काम पूरा गर्ने नै अहिलेको सरकारको लक्ष्य भएको कारणले गर्दा सरकार अन्यत्र हिँडेको पनि देख्नुहुन्न, सरकार त्यसैमा केन्द्रित भएर काम गरिराखेको छ । अन्त्यमा, मुलुक र जनताका लागि रास्वपाको सन्देश केही छ ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आमनागरिकबाट प्रोत्साहन भएर र आमनागरिकले नै खडा गरेको पार्टी हो । आमनागरिकको बलमा उभिएको पार्टी हो । त्यस कारणले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आमनागरिकको अपेक्षा र भावनाअनुरुप नै काम गर्छ । पार्टीले राष्ट्रिय हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । अझै धेरै अपेक्षाहरू हुन सक्छन्, त्यो सबैलाई पूरा गर्ने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा वृहत् कार्ययोजना बनाएरै काम गरिराखेको छ । अहिले पार्टीको आसन्न महाधिवेशन छ । यसबाट नीति र नेतृत्वमा निखार पनि भएर जान्छ । त्यस पछाडि सरकार र पार्टीको काम गर्ने रफ्तार पनि बढेर जान्छ । पार्टीले सरकारमार्फत सम्पादन गरेका कामको नतिजाको प्रतीक्षा गर्न चाहन्छु । सबैका अपेक्षा पूरा गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हर तरहले लाग्नेछ । रासस
