चिडियाखाना प्रमुख शाह हटाइए, छानबिन समिति गठन
काठमाडौं । सदर चिडियाखाना, जावलाखेलमा बर्ड फ्लु (एच५एन१) संक्रमण पुष्टि भएको विषय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) को केन्द्रीय कार्यालयलाई समयमै जानकारी नगराई गोप्य राखेको आरोपमा चिडियाखाना प्रमुख सत्यनारायण साह छानबिनमा तानिएका छन् । कोषकी अध्यक्षसमेत रहेकी कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा कोषले साहलाई चिडियाखाना प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । साथै, चिडियाखानामा फैलिएको बर्ड फ्लुको कारण र समग्र घटनाबारे अनुसन्धान गर्न कोषकी प्रवक्ता एवं प्रजाति विभाग प्रमुख रचना शाहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा कोषका प्रशासन प्रमुख हरिविक्रम सिंह र संरक्षण क्षेत्र विभाग प्रमुख डा. मधु क्षेत्री सदस्य रहेका छन् । समितिलाई एक साताभित्र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा सूचना प्रवाहमा संवेदनशीलता नदेखाएको भन्दै कोषले साहलाई केन्द्रीय कार्यालयमा तानेको छ । साहलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि चिडियाखानाको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी वरिष्ठ अधिकृत बाबुलाल तिरुवालाई दिइएको छ । पशु सेवा विभागमा गरिएको नमुना परीक्षणबाट चिडियाखानाका जीवजन्तुमा बर्ड फ्लु पुष्टि भएको थियो। चिडियाखानामा करिब १० दिनअघिदेखि नै पन्छी तथा जनावर मर्न थालेका भए पनि यसबारे राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको केन्द्रीय कार्यालयलाई साहले कुनै जानकारी दिएका थिएनन् । चराचुरुङ्गी मर्ने क्रम नरोकिएपछि गरिएको परीक्षणमा बकुल्ला, लाटोकोसेरो, गिद्ध तथा जनावरतर्फ नीरबिरालो र चरीबाघमा समेत बर्ड फ्लु संक्रमण पुष्टि भएको थियो । रोग संक्रमणका कारण वन्यजन्तुहरू मरेको धेरै दिन बितिसक्दा पनि केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी नदिएको भन्दै साहलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको हो । पछिल्ला समय चिडियाखानामा भएका श्रृंखलाबद्ध घटना तथा बर्ड फ्लुजस्तो संवेदनशील विषयमा समयमै केन्द्रलाई प्रतिवेदन नपठाएको भन्दै कोषले साहमाथि विभागीय कारबाही गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रेस काउन्सिलद्वारा विकास मिडियाको अनुगमन
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा सञ्चारमाध्यमहरूको सम्पादकीय अभ्यासको मूल्याङ्कन गर्ने उद्देश्यले विकास मिडिया प्रालिको अनुगमन गरेको छ । काउन्सिलका मुख्य अधिकृत झबिन्द्र भुसालको नेतृत्वमा रहेको टोलीले विकास मिडियाद्वारा सञ्चालित देशविकास साप्ताहिक र विकासन्युज डटकमको कार्यालयमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा काउन्सिलको टोलीले सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नीति, समाचार सम्पादन प्रक्रिया, पत्रकार आचारसंहिताको पालना, समाचार सामग्रीको विश्वसनीयता तथा जिम्मेवार पत्रकारिताका अभ्यासबारे जानकारी लिएको थियो । साथै, समाचार सम्प्रेषणका क्रममा अपनाइएका मापदण्ड, तथ्य परीक्षणको प्रक्रिया, सम्पादकीय उत्तरदायित्व तथा डिजिटल पत्रकारिताका अभ्यासबारे समेत छलफल भएको थियो । विकास मिडियाका अध्यक्ष तथा प्रधान सम्पादकले संस्थाद्वारा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना गरिरहेको बताए । उनले आगामी दिनमा पनि प्रेस काउन्सिल नेपालबाट जारी आचारसंहिता र निर्देशनहरूको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘हामी प्रेस काउन्सिल नेपालसँग नियमित सम्पर्कमा छौं । हाम्रा पत्रिका र अनलाइन नियमित रूपमा वर्गीकरणमा परिरहेका छन् । काउन्सिलबाट जारी भएका सबै निर्देशनको पालना गर्दै तथ्यमा आधारित र जिम्मेवार पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषणकै कारण विकास मिडिया हालसम्म कुनै पनि कारबाहीमा परेको छैन ।’ त्यसैगरी, विकासन्युज डटकमका सम्पादक सन्तोष रोकायाले डिजिटल पत्रकारिताको बढ्दो प्रभावसँगै विश्वसनीय, तथ्यपरक र जिम्मेवार समाचार सम्प्रेषणको आवश्यकता अझ बढेको बताए । उनले प्रेस काउन्सिल नेपालबाट जारी भएका निर्देशन तथा मापदण्डहरूको पालना गर्दै सन्तुलित, जनउत्तरदायी र व्यावसायिक पत्रकारितालाई संस्थाले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । उनले प्रविधिको विकाससँगै कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई पनि जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै एआईको प्रयोग गरिएका सामग्रीमा त्यसबारे स्पष्ट रूपमा खुलाउने अभ्यास गरिएको बताए । पाठकको विश्वास कायम राख्न तथ्य परीक्षण, स्रोतको पुष्टि र सम्पादकीय उत्तरदायित्वलाई विशेष महत्व दिइएको उनको भनाइ छ । अनुगमन टोलीमा प्रेस काउन्सिल नेपालका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनाल, शाखा अधिकृत विष्णु शर्मा लम्साल तथा सहायक हजारी सिंह महताको सहभागिता रहेको थियो । वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खनालले प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमहरूको स्थलगत अनुगमन अभियान सुरु गरेको जानकारी दिँदै काठमाडौं उपत्यकाभित्र पहिलो पटक विकास मिडियाबाट उक्त अभियानको सुरुआत गरिएको बताए । उनले यस्ता अनुगमनले पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावसायिक पत्रकारिताको प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । अनुगमनका क्रममा मुख्य अधिकृत भुसालले विकास मिडियाबाट प्रकाशित समाचारका सम्बन्धमा हालसम्म प्रेस काउन्सिल नेपालमा कुनै उजुरी प्राप्त नभएको जानकारी दिए । उनले आगामी दिनमा पनि तथ्यमा आधारित, निष्पक्ष, जिम्मेवार र आचारसंहिताअनुकूल पत्रकारितालाई निरन्तरता दिन आग्रह गर्दै विश्वसनीय पत्रकारिताले सञ्चारमाध्यमप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ बनाउने धारणा व्यक्त गरे । भुसालले समाचार उत्पादनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)को प्रयोग, त्यसको पारदर्शिता तथा जिम्मेवार प्रयोगबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए । उनले नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै पत्रकारिताको नैतिक मापदण्ड र सम्पादकीय उत्तरदायित्वलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अनुगमनको अन्त्यमा मुख्य अधिकृत भुसालले विकासन्युज डटकमका सम्पादक सन्तोष रोकायालाई प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा जारी गरिएको पत्रकार आचारसंहिता हस्तान्तरण गरेका थिए ।
राप्रपाको महाधिवेशन मंसिर २६–२८ मा काठमाडौंमा गर्ने निर्णय
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदो मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ । शुक्रबार र शनिबार (असार ५–६) बसेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशनको मिति तोकिएको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जानकारी दिए । महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अध्यक्ष लिङ्देनको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन समेत बैठकबाट गरिएको छ । समितिमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्य, पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, सल्लाहकार समिति, विभिन्न विभागका प्रमुख, प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्ष, संघीय र प्रदेश सांसद तथा भ्रातृसंगठनका अध्यक्षहरू सदस्य रहनेछन् । आवश्यकताअनुसार विभिन्न उपसमितिहरू गठन गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई दिइएको उनले जानकारी दिए । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले प्रस्तुत गरेको सक्रिय सदस्यता वितरण निर्देशिका, सांगठनिक तह निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली तथा पार्टी निर्वाचन निर्देशिकालाई बैठकबाट परिमार्जनसहित पारित गरिएको छ । पारित कार्यतालिकाअनुसार आउँदो भदौ मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । सक्रिय सदस्यता वितरण अभियानलाई पनि भदौ मसान्तसम्म सञ्चालन गरिने उनले बताए । उक्त अवधिभित्र सक्रिय सदस्यता प्राप्त गरेका सदस्य मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतदाता तथा उमेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भदौ मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेका जिल्लाहरू मात्र केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुन योग्य हुने अध्यक्ष लिङ्देनले जानकारी दिए । असोज १५ देखि २४ गतेभित्र सातै प्रदेशका प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ । कात्तिक ११ देखि ३० गतेसम्म प्रदेशसभा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिहरूले सक्रिय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्नेछन् । छनोट भएका प्रतिनिधिको विवरण मंसिर ७ गतेभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समिति र पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधि चयन गर्दा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
लोकतन्त्रको जगमै उभिएका छौँ : रवि लामिछाने
चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टी लोकतन्त्रबाट कहिल्यै विमुख नहुने बताएका छन् । पार्टीको महाधिवेशनअघि शनिबार भएको बैठकमा उनले लोकतन्त्रबाट आफूहरू कदापि विमुख नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भने, 'सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, देशको संविधान मुलुकलाई अहिलेको अवस्थामा ल्याउन योगदान गरेकाहरूको जगमा हामी उभिएका छौँ, हामीलाई यसमा गर्व छ । हामी गर्वका साथ यो परिवर्तनको सँघारमा उभिएका छौँ । लोकतन्त्रबाट विमुख हुनेछैनौँ ।' आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्न सकिएन भने कुनै न कुनै बिन्दुमा पुगेर त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने भन्दै उनले भने 'एउटा घरमा पनि दुर्घटना र समाजमा हुने दुर्घटना भन्दा राजनैतिक पार्टीमा हुने दुर्घटनाको निकै ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ ।' सचेत भएर अबका कदम चाल्नुपर्ने उनले बताए । जुन भूमिकामा रहे पनि आफूलाई जिम्मेवार नागरिकका रुपमा प्रस्तुत गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै सभापति लामिछानेले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट टाढा रहनुपर्नेमा जोड दिए । पार्टीलाई अझ व्यवस्थित एवं गतिशील तुल्याउन अधिवेशन सफल हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।
‘सम्बन्धित स्थानबाटै सम्परीक्षण गरिएकाले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन छिटो भएको हो’
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनशक्ति थपेर सम्बन्धित स्थानमै सम्परीक्षणको व्यवस्था गरिएकाले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन विगतमा भन्दा छिटो भएको बताएका छन् । उक्त नतिजा ‘हतारोमा वा असामान्य छिटो’ आएको भन्ने प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पार्दै उनले विगतमा उत्तरपुस्तिका परीक्षणपश्चात् सम्परीक्षणका लागि सबै सामग्री काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था रहेकामा यस वर्ष सम्बन्धित स्थानबाटै गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताएका हुन् । 'उत्तरपुस्तिका लामो समयसम्म रोकिराख्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्दै परीक्षण प्रक्रिया समयमै सुरु गरिएको हो । यसको अर्थ कसैलाई हतारहतार परीक्षण गर्न लगाइएको भने होइन', मन्त्री पोखरेलले भने, 'परीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विगतभन्दा बढी जनशक्ति परिचालन गरिएको थियो । प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती पनि हुन दिइएको छैन ।' उनले पुनःयोग शुल्क गत वर्षको पूरक परीक्षादेखि नै लागू भएको पनि जनाएका छन् । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गरेको थियो ।
हाइड्रो र शौर्य आयोजनालाई प्रगति विवरण पेश गर्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माणाधीन जलविद्युत तथा शौर्य विद्युत आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले विभिन्न प्रवर्द्धक कम्पनीहरूसँग सम्पन्न विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अनुसार निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूले कम्तीमा प्रत्येक चौमासिकमा आयोजना प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भई हाल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सम्पूर्ण आयोजनाका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई ७ दिनभित्र प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको हो । प्रगति प्रतिवेदनको ढाँचा विभागबाट उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ । तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन प्राप्त नभएमा पीपीए अनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत प्राधिकरणले दिएको छ ।
ललितपुरमा लागुऔषध कारोबारीमाथि गोली चल्यो
काठमाडौं । ललितपुरमा प्रहरीले खैरो हेरोइन कारोबारमा संलग्नहरूमाथि गोली चलाएको छ । बालकुमारीस्थित तीन जना लागुऔषध कारोबारीलाई गोली प्रहार गरेर नियन्त्रणमा लिइएको हो । प्रहरीको गोली लागेर एक जना घाइते भएको ब्यूरोका एक प्रहरी अधिकृतले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । पर्सा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका–४ घर भएका ३९ वर्षीय किशोर प्रसाद ओझैया घाइते भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका–३२ तर्फ बालकुमारी पुलमुनि उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले ३ राउन्ड गोली चलाएको हो । ब्यूरोको टोलीले २ राउन्ड हवाई फायर गरेको थियो ।
सिँचाइ विस्तार र नदी नियन्त्रणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ७७६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी देशको कुल सिञ्चित खेतीयोग्य क्षेत्र ६४ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सिँचाइ विस्तार, नदी नियन्त्रण तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । हाल देशभर कुल १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइयोग्य भूमिमध्ये वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा पुगेको भूमि पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टर रहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा लिफ्ट र जलाशय सिँचाइ सुविधा पाँच हजार ६७१ हेक्टरमाा पुगेको छ । निर्माणमा क्रममा रहेका तथा मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने आयोजनालाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने ८४ वटा नदीमा हालसम्म एक हजार ५२४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो कार्यबाट १३ हजार ८२१ हेक्टर जग्गा उकासिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा थप ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी २१० हेक्टर जमिन उकास्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले सिँचाइ क्षेत्रका पुराना तथा रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिइएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायीका कारण गति लिन नसकेको भेरी–बबई ‘डाइभर्सन’ बहुउद्देश्यीय आयोजना र सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई गति दिन सम्पूर्ण जोडबल लगाउने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना, तथा रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना, चन्द्र नहर, कमला सिँचाइ, नारायणी सिँचाइ आयोजना, गण्डक सिँचाइ प्रणाली तथा कोशी पम्प सिँचाइको मर्मत, सम्भार र पुनःस्थापनालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सिँचाइका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि मात्रै रु १० अर्ब २४ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सतह सिँचाइबाट सुविधा पुग्न नसकेका क्षेत्रमा भूमिगत जल र लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । तराई–मधेसका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा उपलब्ध भूमिगत जलभण्डारलाई उपयोग गरी क्लस्टरमा आधारित भूमिगत जल सिँचाइ प्रणाली विकास गर्न रु एक अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषियोग्य टार क्षेत्रमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ विस्तार गर्न रु ८० करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि हुनाका साथै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न, खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्न तथा स्थानीय बाली संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विकास तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका साथै नदी बेसिन तथा टार–बजार संरक्षण कार्यक्रम र भेरी कोरिडोर सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाका लागि रु ९२ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । नदीलाई जलस्रोतको मात्र आधार नभई मानव सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वसँग जोडिएको सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्व बोकेका नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने, नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायका परम्परा, जीवनशैली र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम पहिलो पटक समावेश गरिएको छ । रासस
