‘उद्योगीको प्रभावमा कर्मचारीतन्त्र चलेका छन्, मलाई काम गर्न अप्ठ्यारोमा पारे’
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले कर्मचारीहरूले आफूलाई काम गर्न नदिएको आरोप लगाएकी छन् । बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीको मिलेमतोमा काम गर्ने गरेको आरोप लगाएकी हुन् । उनले आफूले राम्रो गर्न खोज्दा सबैको आँखाको तगारो बन्न पुगेको बताइन् । मन्त्रालयले बनाउने विधेयक तथा कानुनहरू पनि कर्मचारीहरूले उद्योगी व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा बनाउने गरेको उनको आरोप छ । उद्योगीहरूको हितअनुकूल नियम–कानुन बनाइएको भन्दै उनले त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीतन्त्रबाट असहयोग हुने बताइन् । मन्त्री यादवले आफूले उद्योग क्षेत्रमा सुधारका लागि पटक–पटक निर्देशन दिए पनि कर्मचारीहरूले परिवर्तन गर्न नमानेको गुनासो गरिन् । विधेयक निर्माण गर्दा समेत कर्मचारीतन्त्रले उद्योगीहरूले भनेअनुसारका प्रावधान राख्ने गरेको उनको आरोप छ । बलियो सरकार हुँदासमेत कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका कारण आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग रहेको बताइन् । 'दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । धेरैमा दुईवटा भए पुग्छ, अरू सबै खारेज गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् । ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन आफूले उद्योगीहरूलाई पटक–पटक आग्रह गरेको पनि उनले बताइन् । तर आग्रह गरेर मात्रै समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले विधेयक निर्माणमा कर्मचारीतन्त्रको प्रभाव बढी रहेको आरोप लगाइन् । 'विधेयक ल्याउनुस् भनिन्छ, तर परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले हुँदैन, मिल्दैन भन्छन् । १० पटक भन्नुस्, फेरि पनि मिल्दैन भन्छन्,' उनले भनिन् । सरकार बलियो भए पनि कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न नदिएको उनको गुनासो थियो । उद्योगीहरूले भनेका विषयलाई नै विधेयकमा समेट्न दबाब दिने गरिएको आरोपसमेत उनले लगाइन् । 'उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण छैन । नियम–कानुन नै त्यसरी बनाइएको छ,' उनले भनिन्, 'कानुन परिवर्तन गर्न खोज्दा कर्मचारीले साथ नदिएसम्म तपाईं एक्लैले केही गर्न सक्नुहुन्न ।' उनले कर्मचारीतन्त्र सुधार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । लोकसेवा आयोगबाट आएका कर्मचारीको क्षमता सही दिशामा प्रयोग हुन सके देशले ठूलो प्रगति गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले नेपालमा रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको दाबी गरिन् । 'हामीलाई ५८ वटा ग्यास उद्योग चाहिएको छैन । ठूला–ठूला देशमा पनि तीनवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग छैनन् । यहाँ किन ५८ वटा छन् ?' उनले प्रश्न गरिन्। ग्यास उद्योगलाई लाइसेन्स दिँदा ठूलो रकम उठाइएको र त्यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि परेको उनको आरोप थियो । उनले उद्योगसम्बन्धी समितिहरूबाट उद्योगीहरूलाई हटाएर राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 'सरकारको हिसाबले जे राष्ट्रहितमा छ, त्यसैअनुसार कानुन बनाउनुपर्छ,' उनले भनिन् । नेपालमा स्वदेशी उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण नरहेको दाबी गर्दै उनले कच्चा पदार्थ आयात र तयारी वस्तुको आयातबीचको भन्सार नीतिमा समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताइन् । सस्तो मूल्यमा तयारी वस्तु आयात हुने तर सोही वस्तु उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ महँगो पर्ने अवस्थाले नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने प्रयास गरे पनि अपेक्षित परिणाम नआएको बताइन् । उद्योगीहरूको प्रभावबाट नीतिनिर्माण प्रक्रिया मुक्त नगरेसम्म ग्यासको समस्या समाधान नहुने उनको दाबी छ । उद्योगीहरूको प्रभावबाट समितिहरू र कानुन निर्माण प्रक्रिया मुक्त गरी राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्न आफू तयार रहेको तर उद्योगीहरूको प्रभाव कायम रहेसम्म समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको कारण ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको दाबी गरिन् । ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगको संख्या घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मकवानपुरगढीमा ६ सुकुम्बासी परिवारले पाए लालपुर्जा
मकवानपुर । जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति मकवानपुरले मकवानपुरगढी गाउँपालिका–३ का ६ भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको छ । लामो समयदेखि आफ्नो नाममा जग्गा नभएका परिवारले लालपुर्जा पाएसँगै उनीहरू कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनेका छन् । लालपुर्जा पाएपछि आफूहरूले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको जग्गामा कानुनी स्वामित्व प्राप्त भएको भन्दै लाभग्राही परिवार खुसी भएका छन् । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । उनीहरूलाई कानुनी रूपमा जग्गाधनी बनाउने लक्ष्यअनुसार लालपुर्जा वितरणको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको हो । भूमिसम्बन्धी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्दै भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने सरकारको नीति छ ।
बाढीपीडितका लागि यामाहा नेपाल परिवारको १५ लाख १५ हजार सहयोग
काठमाडौं । विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवारको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि यामाहा नेपाल परिवार राहत अभियानमा जुटेको छ । रसुवालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । कैयौँ परिवारले घर, सम्पत्ति र आफ्ना प्रियजन गुमाएका छन् । यस्तो विपद्को समयमा प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्न यामाहा २ पांग्रे विभाग, देशभरका यामाहा डिलर र यामाहा राइडरहरू एकजुट भएका हुन् । यामाहा विभाग र देशभरका डिलरहरूले संयुक्त रूपमा सोलिडारिटी फन्डबाट १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै, यामाहा विभागको जेनजी टोलीले आफ्नै व्यक्तिगत बचतबाट १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । यससँगै यामाहा नेपाल परिवारबाट बाढीपीडितका लागि कुल १५ लाख १५ हजार रुपैयाँ सहयोग भएको छ । यामाहा नेपालले विपद्को समयमा राष्ट्र र समुदायप्रति जिम्मेवारी पूरा गर्नु महत्वपूर्ण भएको जनाएको छ । प्रभावित परिवारलाई राहत र भरोसा प्रदान गर्ने उद्देश्यले आफूहरूले सहयोग अभियान अघि बढाएको कम्पनीले जनाएको छ । यामाहा नेपालले राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको यात्रामा प्रभावित समुदायलाई आवश्यक समयसम्म सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । कम्पनीले आफ्नो सामूहिक प्रयासबाट सहयोगको सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका परिवारसम्म राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
आगजनीको एक वर्षपछि फेरि उभियो भाटभटेनीको धरान स्टोर
काठमाडौं । गतवर्ष भदौ २४ गते आगजनीबाट ध्वस्त भएको भाटभटेनी सुपरमार्केटको धरानस्थित स्टोर एक वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । आगजनी भएको ठीक एक वर्षकै दिन भाटभटेनीले धरान स्टोरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो । स्टोरको पुनः शुभारम्भ भाटभटेनीकी सञ्चालक सावित्री गुरुङले गरेकी छन् । स्टोर पुनः सञ्चालनमा आएसँगै भाटभटेनी परिवारमा खुसी छाएको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) पानु पौडेलले बताए । उनका अनुसार ठूलो क्षतिका बाबजुद छोटो समयमै स्टोरलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सफल हुनु भाटभटेनीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । ‘आगजनीबाट ध्वस्त भएको स्टोरलाई पुनः निर्माण गरी औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन पाउँदा भाटभटेनी परिवार नै खुसी छ,’ पौडेलले भने । भाटभटेनीले पुनः सञ्चालनमा आएको धरान स्टोरबाट ग्राहकलाई आधुनिक सुविधा र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ग्राहकको सुविधालाई केन्द्रमा राख्दै स्टोरलाई थप व्यवस्थित र आधुनिक बनाइएको कम्पनीको भनाइ छ । ‘ग्राहकहरूको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आधुनिक सुविधा तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता यथावत् छ,’ पौडेलले भने । एक वर्षअघि भएको आगजनीका कारण स्टोरमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइएको थियो । अहिले पुनः स्टोर सञ्चालनमा आएसँगै धरानका ग्राहकलाई नियमित सेवा दिन थालिएको कम्पनीले जनाएको छ । भाटभटेनीले स्टोर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने क्रममा साथ, सहयोग र विश्वास गर्ने ग्राहक, शुभेच्छुक तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । ‘यस अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, शुभेच्छुक तथा सरोकारवालाहरूको निरन्तर साथ, सहयोग र विश्वासप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौं,’ कम्पनीले भनेको छ, ‘आगामी दिनहरूमा समेत यहाँहरूको साथ रहने अपेक्षा राख्दछौं ।’
माछापुच्छ्रे क्यापिटलको सातौँ साधारण सभाबाट ७ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटल लिमिटेडको सातौँ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभा बुधबार काठमाडौंको गैरीधारास्थित बालुवाटार प्यालेस बैंक्वेटमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विश्वम्भर न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । सभामा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए । सम्बोधनका क्रममा कोइरालाले माछापुच्छ्रे क्यापिटलको निरन्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा कम्पनीले थप सफलता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले स्वागत मन्तव्य दिँदै गत आर्थिक वर्षमा हासिल भएका प्रमुख उपलब्धि, सामना गर्नुपरेका चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । साधारण सभाले सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको वित्तीय विवरण पनि सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । सभाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि सभाले पारित गरेको छ । करसहित कुल २ करोड ४३ हजार ७६५ रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गरिने कम्पनीले जनाएको छ । सभाको समापनमा अध्यक्ष विश्वम्भर न्यौपानेले कम्पनीप्रति विश्वास र निरन्तर साथ दिने सम्पूर्ण सेयरधनी तथा सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले नियामक निकाय, लेखापरीक्षक, सेवाग्राही, कानुनविद्, सञ्चारकर्मी, साझेदार संस्था, कर्मचारी तथा माछापुच्छ्रे बैंकप्रति पनि धन्यवाद व्यक्त गरे । सबै सरोकारवालाको निरन्तर सहयोग र विश्वासका साथ कम्पनीलाई आगामी दिनमा अझ सुदृढ, सक्षम र प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
पुनरुत्थानका लागि दातृ निकायसँग अर्थमन्त्रीको छलफल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रसुवा बाढीपछिको पुनरुत्थान तथा आवश्यकताको आकलनबारे विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा सुरु भएको स्थानीय विकास साझेदारहरूको बैठकमा प्रमुख दातृ निकायका २० भन्दा बढी मिसन प्रमुख तथा कन्ट्री डाइरेक्टरहरूको सहभागिता रहेको छ । बैठकमा रसुवा बाढीपछिको खोज, उद्धार तथा प्रारम्भिक पुनरुत्थानका साथै द्रुत विपद् आवश्यकता आकलन र क्षति मूल्यांकनका विषयमा विस्तृत समीक्षा भइरहेको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ । बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्कालीन राहत तथा उद्धारसँगै पुनःनिर्माण र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि आवश्यक स्रोत तथा सहयोग परिचालनबारे समेत बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ ।
तीन वरिष्ठ सहसचिव सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस
काठमाडौं । बढुवा सिफारिस समितिले तीन जना वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिव पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ । समितिले वरिष्ठ सहसचिवहरू उत्तरकुमार खत्री, कालीप्रसाद पराजुली र रुद्रसिंह तामाङको नाम सचिवमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको हो । सचिव पदमा बढुवाका लागि रिक्त पदअनुसार समितिले उनीहरूको नाम सिफारिस गरेको हो । समितिको सिफारिससँगै अब उनीहरूलाई सचिवमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । सिफारिस भएका खत्री, पराजुली र तामाङ निजामती प्रशासनमा लामो अनुभव भएका वरिष्ठ सहसचिव हुन् । समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले सचिव बढुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ ।
नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत ठाकुरप्रसाद केसीविरुद्ध नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर र बढुवा लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले भारतको उत्तर प्रदेशस्थित माध्यमिक शिक्षा परिषद् (बोर्ड अफ हाईस्कुल एन्ड इन्टरमिडियट एजुकेसन, यूपी) बाट जारी भएको हाईस्कुल परीक्षाको झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोप लगाएको हो । आयोगका अनुसार केसीले सोही प्रमाणपत्रका आधारमा तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति लिएका थिए । त्यसपछि बढुवा र पदोन्नतिका क्रममा पनि त्यही प्रमाणपत्र पटक–पटक पेस गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार केसी २०६६ सालमा वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक, २०७३ सालमा अनुसन्धान अधिकृत र २०८१ सालमा प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत पदमा बढुवा भएका थिए । यस क्रममा उनले पद, हैसियत, लाभ तथा सुविधा प्राप्त गरेको आयोगको दाबी छ । अख्तियारले केसीको कार्य साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको निष्कर्ष निकाल्दै कैद र जरिवानाको सजाय मागदाबी सहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।
